19/11/2025
नयाँ–नयाँ माग बढ्दै गएपछि बञ्चरेबासीसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन, सतत अवरोधले सरकार ‘हात उठाउन बाध्य पर्ने’ चेतावनी मन्त्री "कुलमान घिसिङको" :-
काठमाडौं, ३ मंसिर २०८२ ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन रोकिँदै आएको बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले पुराना सहमति कार्यान्वयनको मागसहित एकपछि अर्को नयाँ माग अघि सारेपछि समस्या समाधानका लागि गरिएको वार्ता पुनः निष्कर्षविहीन बनेको छ।
बुधबारदेखि फोहोर ढुवानी अवरुद्ध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सम्बन्धित पक्षलाई बैठकमा बोलाएर समाधानको खोजी गर्नुभएको थियो। बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, धादिङको धुनिवेसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा अधिवक्ता सुभास पाठक सहभागी थिए।
मन्त्री घिसिङले विगतका धेरै सहमतिहरू कार्यान्वयन भइसकेको तथा नई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनपछि प्रभावित क्षेत्रको एकिन हुने र त्यसपछि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी गराउँदै बारम्बार फोहोर अवरोधले नकारात्मक प्रभाव पर्दा आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिएकाले सहमति कार्यान्वयनमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
वार्तामा अधिवक्ता पाठकले नै ९ बुँदे निर्णय मस्यौदा तयार गरेका थिए, जसमा दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत थिए। तर अन्तिम हस्ताक्षरको क्रममा पाठक स्वयंले मस्यौदामाथि असहमति जनाउँदै बैठक छाडेपछि अन्य प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे।
लगातार नयाँ माग थोपारिँदै जाँदा समाधान कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले, “यस्ता नयाँ मागहरू अनवरत थपिँदै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयबाट हामी हात उठाउन बाध्य हुन्छौँ,” भन्दै चेतावनी दिनुभएको छ।
निर्णयको ९ बुँदे मस्यौदा यस्तो थियो:-
(बैठकमा सहमति भए पनि अन्तिम हस्ताक्षर हुन सकेन)
१) स्थानीयले उठाएका मुद्दाहरूमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने।
२) EIA प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न Consultant Company लाई पत्राचार गर्दै लिखित प्रतिबद्धता लिने, आगामी वर्षको बजेटमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण बजेट व्यवस्था गर्ने।
३) बञ्चरे क्षेत्रका घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरलाई पत्राचार गर्ने, १ महिनाभित्र अद्यावधिक मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिने।
४) क्यापिङ लेयर बाहिर डाँडा कटान गरी फोहोर फाल्दा भएको प्रदूषण रोकी जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाही गर्ने, लिचेड व्यवस्थापनका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली खटाउने।
५) अति प्रभावित स्थानीयका लागि काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र विद्यालय–कलेजमा कोटा व्यवस्था १ महिनाभित्र लागू गर्ने।
६) प्रभावित बञ्चरेका स्थानीयलाई रोजगारीका अवसरका विषय मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयको बैठकमा एजेन्डा बनाउन।
७) दूवैले पाउँदै आएको ३/३ करोड सहयोग वृद्धि गरी ६/६ करोड पुर्याउन अन्य नगरपालिकासँग समेत समन्वय गरी मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने।
८) फोहोरका कारण मृत्यु भएकाका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार गर्ने।
९) स्थानीय अवरोध हटाई फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापन तुरुन्त सुचारु गर्ने।