02/09/2026
सडकमा एक्लै सैनिक जस्तो लुगा लगाएर हिँड्नेलाई समात्ने राज्यले संगठित समूहलाई पत्र लेखेर छुट?😯😯
Green Army देखिएपछि उठेको प्रश्न यही हो। रसुवा बाढी, त्रिशूली, क्यामोफ्लाज, टोपी, लाइनमा उभिएका युवा- त्यो दृश्य आएपछि मात्र धेरैलाई थाहा भयो यो नामको संस्था पनि रहेछ। थाहा नहुनु नै पहिलो शंकास्पद विषय हो। वर्षौंदेखि विद्यालय-विद्यालयमा काम गर्छु भन्ने संस्थालाई बाढी आएपछि मात्र देशले चिन्ने हो भने या त संचार कमजोर थियो, या त उपस्थिति जानीजानी सीमित राखिएको थियो। दुवै अवस्थामा राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन।
कागजात छन्, २०७७ भदौ ११ मा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भनिएकाे छ, PAN छ, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका पत्र छन्। पोशाकको नमुना सेना र अन्य सुरक्षा निकायसँग मेल खाँदैन भनिएकाे छ अनि वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको संस्था भएकाले प्रयोग गर्न हुन्छ पनि भनिएकाे छ तर यी कागजमा लेखेकाे र आँखाले देखेको फरक छ। पत्रमा “पातको लोगो भएको हरियो कपडा” लेखिएको छ अनि सडकमा देखिएको चाहिँ परेड, ड्रिल, क्यामोफ्लाज, मार्सल, क्याडेट, कमाण्ड। सामान्य मान्छेले सेना-प्रहरी छुट्याउन नसक्ने लुगा लगायो भने त समातिन्छ। हजारौं जनालाई त्यही शैलीमा तालिम दिएर “नमुना फरक छ” भनेर टार्न र सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन।
संख्यामा एकरूपता छैन। कहिले एक हजारभन्दा बढी, कहिले ६-७ हजार जुनियर क्याडेट, कहिले १२ हजारभन्दा बढी, कहिले चैँ तालिम लिएर बाहिरिएका ३० देखि ७० हजारसम्मको दाबी!😯 यस्ताे फरक-फरक आंकडा आउनु सामान्य होइन। सदस्य सूची कहाँ छ? विद्यालयले मासिक ५ देखि १५ हजार दिन्छन् भनिएको छ, पैसा कहाँबाट आउँछ, प्रशिक्षक को हुन्, पूर्णकालीन १५ जनालाई कसले तलब दिन्छ- यो सार्वजनिक छैन। पैसाको स्रोत नखुलेको युवा संगठन, सैन्य शैलीको अनुशासन र विपद् क्षेत्रमा अचानक उपस्थिति जोड्दा शंका आउनु स्वाभाविक हो। शंकालाई जवाफ नदिनु राज्यको कमजोरी हो।
के थाहा भूमिगत संगठन पाे विस्तार भइरहेको छ कि?
हातहतियार पाे छ कि?
छापामार संरचना पाे छ कि?
“छैन” भने पनि राज्यले देखाउनुपर्ने कुराहरू छन्। को-को सदस्य हुन्? कुन-कुन विद्यालयमा शाखा छ? तालिममा के सिकाइन्छ? सरसफाइ र बिरुवा मात्र कि लाइन, कमाण्ड, गोप्य समूह, बाहिरी समन्वय? विपद्मा जाँदा जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा नियन्त्रण कक्षलाई कहिले, कसरी जानकारी दिइयो? बाढी आएको तेस्रो दिन टोली पुगेको भनिएको छ, कति जना, कसको नेतृत्वमा, कुन अधिकार पत्र बोकेर? यी कुरा नखुलेसम्म “स्वयंसेवा” मात्र मान्न र भन्न सकिँदैन। स्वयंसेवा देखिने गरी गरिन्छ तर संरचना लुकेर बढ्छ भने नाम जेसुकै होस्, प्रश्न बढ्छ।
नेतृत्व पनि साधारण छैन। संस्थापक चिफ मार्सल, सल्लाहकारमा पूर्व आईजीपी, अवकाशप्राप्त सेना र प्रहरीले ड्रिल गराउँछन् भनिन्छ। शुरक्षा पृष्ठभूमिका मानिस जोडिन पाइयाे तर सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका मानिसले नागरिक संस्थालाई सैन्य लयमा लैजानु र राज्यले त्यसलाई सामान्य वातावरण क्लब मान्नु बेग्लै कुरा हो।
स्काउटमा पनि अनुशासन हुन्छ, एनसीसीमा पनि हुन्छ, ती राज्यको छानिएको ढाँचाभित्र चल्छन्। यहाँ नाम आर्मी छ, लुगा आर्मी जस्तो छ, पद आर्मीको भाषामा छ, अनुमति चाहिँ “मेल खाँदैन” भन्ने एक पाना पत्रमा अडिएको छ। त्यो पत्र कसले, कुन नमुना हेरेर लेखेको? अहिले प्रयोग भइरहेको पोशाक त्यही नमुना हो कि पछि बदलिएको हो? यति सामान्य प्रश्नको जवाफ नआउनु नै शंका बढाउने काम हो।
विद्यालय संवेदनशील ठाउँ हो। ६-९ कक्षाका बालबालिकालाई लाइनमा उभ्याउने, टोपी लगाउने, वारियर भनेर ग्राजुएट गराउने काम वातावरण शिक्षा मात्र हो भने पाठ्यक्रम सार्वजनिक हुनुपर्छ अभिभावकलाई। अभिभावकलाई थाहा छ कि उनीहरूको छोराछोरी कुन श्रृंखलामा जोडिएका छन्? विद्यालय प्रशासनले कुन ऐनअन्तर्गत अनुमति दियो? शिक्षा मन्त्रालय वा स्थानीय तहको नियमन छ कि संस्था आफैं विद्यालय छिरेको हो? बालबालिकाको संगठनमा सैन्य भाषा घुसाउनु सानो कुरा होइन। आज बिरुवा, भोलि अनुशासन, पर्सि पहिचान हुन् यस्ता संगठन। पहिचान बनेपछि नियन्त्रण गाह्रो हुन्छ। त्यसैले “अहिले त केही गरेको छैन” भन्ने जवाफ पर्याप्त होइन। संरचना हेरेर प्रश्न गरिन्छ, घटना कुर्नु पर्दैन।
संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक समानान्तर सैन्य स्वरूपलाई ठाउँ दिँदैन। यो राज्यको एकाधिकारको कुरा हो। हतियार नभएकै भरमा सैन्य शैली स्वीकार्य हुन्छ भने भोलि अर्को रंग, अर्को नाम, अर्को सल्लाहकार आएर उस्तै पत्र माग्छ। राज्यले एकपटक ढोका खोल्यो भने दोस्रोलाई रोक्ने आधार कमजोर हुन्छ। पहिला प्रहरीको पोशाक सेनासँग नजिक देखिएर विवाद भयो, पछि छुट्याइयो। कारण नागरिकले असली सुरक्षाकर्मी चिन्नुपर्छ भन्ने थियो। आज त्यो तर्क एक संस्थालाई लागू हुँदैन भने मापदण्ड व्यक्ति विशेषको हो, कानुनको होइन।
तत्काल खारेज भन्ने निष्कर्ष अदालत वा सक्षम निकायले प्रमाण हेरेर निकाल्ने कुरा हो। तर तत्काल छानबिन नगर्ने हो भने खारेजको माग किन उठ्छ भन्ने बुझिँदैन। छानबिनमा के पर्नुपर्छ भने स्पष्ट छ- दर्ताको पूरा फाइल, पोशाक नमुनाको तस्बिर र स्वीकृत ड्रइङ, मन्त्रालय र सेनाको रायको मूल पत्र, सदस्य र प्रशिक्षकको सूची, आर्थिक स्रोत, विद्यालय सम्झौता, विपद् परिचालनको पत्राचार। यो लुकाउनुपर्ने कुरा होइन। लुकाइयो भने शंका सही भएको प्रमाण बन्न थाल्छ। भूमिगत छ भन्नलाई हतियार चाहिन्छ भन्ने होइन। हिसाब नखुलेको सञ्जाल, सैन्य लय र अचानक सार्वजनिक उपस्थिति भए पुग्छ प्रश्न जन्माउन। जवाफ राज्यले दिनुपर्छ।
एउटा मान्छेलाई सडकमा लुगा खोल्न लगाउने सेनाले हजारौं जनाको संरचनालाई पनि त्यही आँखाले हेर्नुपर्छ। Green Army वातावरण संस्था मात्रै हो या सुरक्षाको छायामा चलेको संरचना हो? तुरुन्त छानबिन गरियाेस्। स्वीकृतिकाे पत्र देखाएर मौन बस्ने छुट कसैलाई छैन।
