24/11/2025
सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा सुशासनको मुद्दा ओझेलमा
काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिले बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समयमा निर्वाचन केन्द्रित मात्र हुन थालेको छ।
चुनौतीको चाङमा सवार कार्की नेतृत्वको सरकारको अर्जुनदृष्टि निर्वाचनमा मात्रै रहँदा जेन-जी आन्दोलनमा उठेका माग सम्वोधन नहुने अवस्था सृजना भएको हो।
ग
त भदौ २३ र २४ गते जेन-जी समूहले देशैभर गरेको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनले कांग्रेस एमाले सामेल केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न जेन-जीकै प्रस्तावमा कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण भएको थियो।
जेनजी समूहले ओली सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिएको र विकासमा वाधक बनेको भन्दै यसविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा पहिलो दिन नै स्वार्थ समुहको घुसपैठ भएपछि उत्पन्न परिस्थितिले दोहोरो मुठभेडको अवस्था सृजना हुँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए।
त्यसपछि झनै आक्रोशित आन्दोलनकारी पक्ष भदौ २४ गते सरकारविरुद्ध उत्रिँदा संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि देशैभरका प्रशासनिक निकाय, सरकारी कार्यलय, सरकारी गैरसरकारी तथा निजी संघ सस्थाका कार्यालय, राजनैतिक नेता कार्यकर्तादेखि व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा उद्योग व्यवसाय सबैमा आगजनी तोडफोड, चोरी र लुटपाट हुँदा संरचना खरानीमा परिणत भएका छन् भने खर्बौको क्षति तथा नोक्सानी भएसँगै १५ हजार बढीको रोजगारी समेत गुमेको थियो।
अहिलेसम्म ७५ जनाको ज्यान गुमेको र हजारौं घाइते भएको सरकारको पछिल्लो तथ्यांक छ। यत्रो वलिदानीपूर्ण अवस्थाबाट गठन भएको सरकारले जेन-जी समूहले उठाएका माग सम्वोधन नगरी केवल निर्वाचनमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्दा जेन-जी समूहसमेत सरकारप्रति रुष्ट हुन थालेका छन्।
कतिपयले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामासमेत माग्न थालेका छन्। विशेष गरी सुशासन र संविधान परिमार्जनका विषयमा सरकार मौन बसकेको भन्दै सरकारले आलोचना हुन थालेको हो।
सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेपनि निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ तर दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले भने सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएको भन्दै सडक संघर्ष सुरु गरेको छ। यसले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा जानेसमेत निर्णय गरिसकेको छ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा आन्दोलनको मौका छोपेर देशभरका कारागारबाट भागेर समाजमा छिरेका कैदिबन्दी अझै नफर्किएपछि आमसर्वसाधरण त्रासमा छन्।
समग्र आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिले सिंगो देश नै यतिबेला संकटमा पुगेको छ भने यो संकट टार्न चुनौतीका चाङ लागेको छ जसको सामनाका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पनि निकै ठूलो चुनौती छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुलुकमा आम सर्वसाधरणमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउँदै फागुन २१ निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार गठन गर्नु हो।
उता जेन-जीको माग सम्बोधन गर्न असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फिर्ता बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जेनजी आन्दोलनकारीले माग गरेका छन्।
बिहीबार जेनजी आन्दोलनमा संलग्न २३ एलाइन्स, घाइते र शहीद परिवारका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फिर्ता बोलाई जेनजीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माग गरिएको छ।
नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध सडक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न दवाब दिने २३ समूहले जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्की असफल रहेको भनेका छन्। कार्की नेतृत्वको सरकार दिशाहीन अवस्थामा रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।
‘विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले विद्रोहीका न्यूनतम अपेक्षा पूरा गर्नुको साटो सबै अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै केवल एक थान निर्वाचन मात्र गराउनेगरी सरकार दिशाहीन अवस्थामा रहेको पाइयो,’ राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन, जेन-जी विद्रोहमा भएको नरसंहारमा संलग्नलाई कारबाही, जेनजी विद्रोहका घाइतेहरूको उपचार, जेनजी विद्रोहका शहीद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र भरणपोषणसहितका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्की नेतृत्वको सरकार दिशाहीन अवस्थामा रहेको निष्कर्ष आन्दोलनकारीको छ।
‘यदि यस सरकारले विद्रोही पक्षका माग पूरा गर्न सक्दैन भने यस सरकारलाई फिर्ता बोलाई हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्माननीयज्यूसमक्ष निवेदन गर्दछौं,’ २३ एलाइन्सले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सरकारका विरुद्धमा अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा दबाब कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई दिएका छन्। ‘यो विद्रोह र शहादत केवल निर्वाचनका लागि भएको थिएन,’ उनीहरूले भनेका छन्।
कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्जुनदृष्टिजस्तै निर्वाचन केन्द्रित भएपछि आन्दोलनकारीहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले आन्दोलन र शहादत निर्वाचनका लागि मात्रै नभएको बताउँदै आफूहरूको माग यथाशीघ्र पूरा नभए पुनः अर्को विद्रोह हुनसक्ने चेतावनीयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
जेनजी नेसनल फ्रन्ट लाइनर, जेनजी स्पार्क, एनटेक जेनजी, ऋणी एसोसिएसन नेपाल, जेनजी वाई युनाइटेड, जेनजी सभा, जेनजी पार्लियामेन्ट, जीबीबी ग्रुप, जेवाईएन ग्रुप, जेनजी युनाइटेड, जेनजी २.०, रियल जेनजी, जेनजी वाईग्रुप, जेनजी एलाइन्स, नेपाल जेनजी (एनजीआर), इक्विटी नेपाल, समता जेनजी, अल नेसन जेनजी, स्वतन्त्र जेनजी नेपाल, डिजिटल टास्क फोर्स जेनजी ग्रुप, जेनजी एकता मञ्च, जेनजी मुभमेन्ट नेपालले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन आवाज उठाएका हुन्।
यता, सुधन गुरुङले निरन्तर सरकारविरुद्धमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। गृहमन्त्रीले जेन-जी विद्रोहका हत्यारालाई पक्राउ नगरेको भन्दै आक्रोशित भएका गुरुङले पुनः विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्।
