16/06/2025
बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले आइतबार राति प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पुँजीगत खर्चमा ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार अर्थात् कुल बजेटको ६१.७ ४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार अर्थात् ३८.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रदेशको आगामी वर्ष खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । यस्तै संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ८३ लाख र सञ्चित कोषको विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, यस्तै प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहका लागी समपूरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै विशेष अनुदानतर्फ ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ र सवारी कर बाँडफाँटबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँटबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
आइतबार राति बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७०
लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने, प्रदेशको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख विनियोजन गरेका छन । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख विनियोजन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेटको विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, विनियोजन गरिएको छ ।