31/07/2025
रिपोर्ट राधेश्याम मिश्र
Shravasti news अवैध मजार, मस्जिद, मदरसे के के खिलाफ कार्रवाई पर राजनीति गरमाई, कांग्रेस अध्यक्ष बोले सरकार एक वर्ग विशेष को बना रही है निशाना
Shravasti:यूपी में सीमावर्ती जिला श्रावस्ती में बीती रात मंगलवार को अवैध मजार, मस्जिद, मदरसे के निर्माणों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने पर अब यहां की राजनीति गर्माना शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विद्या मणि त्रिपाठी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने के लिए किया जा रहा है जिसका कांग्रेस विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ऐसे कार्य से उतर प्रदेश की गंगा जमुनी संस्कृति पर असर पड़ रहा है। साथ में लोगों के आपसी भाईचारा,प्रेम व्यवहार में भविष्य में गहरा असर पड़ेगा।
बता दें कि बीती रात को प्रशासन ने भिनगा- सिरसिया मार्ग पर बने हय्या शाह मजार को बुलडोजर लगा कर ध्वस्त कर दिया था। हालांकि
जिला प्रशासन यह जमीन नगर पालिका परिषद की आरक्षित भूमि की बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह मजार अवैध रूप से बना था जो कि शासकीय संपत्ति को मुक्त कराया गया है ।बता दें कि प्रशासन, नगर पालिका और राजस्व विभाग ने संयुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की है। मालूम हो कि यह भूमि खंड गाटा संख्या-121, रकबा 0.1420 हेक्टेयर नगर पालिका भिनगा के अंतर्गत आता है, इसे इमारती लकड़ी भंडारण के लिए आरक्षित किया गया था। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इस भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर मजार का निर्माण कर लिया गया है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की।
अधिकारियों ने दावा किया कि यह अवैध मजार नगरपालिका की जमीन पर बनायी गयी थी।एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, डीएम अजय कुमार द्विवेदी, एसपी घनश्याम चौरासिया ने बताया है कि नगर पालिका परिषद, राजस्व विभाग व पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पहले भूमि का सीमांकन किया और अतिक्रमणकारियों को सूचित किया।बयान में बताया गया कि नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद अधिकारी स्थल पर पहुंचे और मजार सहित सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया गया है।बयान के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था।द्वय अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर बने अवैध ढांचे को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया गया।उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनहित की रक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी।
