05/08/2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक नया पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, जिन वाहनों के पास वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर तब तक तेल नहीं दिया जाएगा, जब तक वे अनिवार्य बीमा कवर प्राप्त नहीं कर लेते।
जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर इस पायलट प्रोजेक्ट को विकसित करने को कहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इसके लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का उपयोग किया जा सकता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है, जिससे बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो जाएगा।
कोर्ट ने वित्त मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले लगभग 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के हैं। देश में कुल 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहन बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं।
कोर्ट ने वित्त मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले लगभग 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के हैं। देश में कुल 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहन बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं।
पीठ ने भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को निर्देश दिया कि नई चार पहिया निजी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की अवधि तीन साल से बढ़ाकर चार साल और दोपहिया वाहनों के लिए चार साल से बढ़ाकर छह साल की जाए। साथ ही वाहन मालिकों को बेसिक थर्ड पार्टी कवर के अलावा ओन डैमेज, पर्सनल एक्सीडेंट और अन्य ऐड-आन विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएं।
अदालत ने राज्यों को भी निर्देश दिया कि पुलिस को ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जाएं, जो वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफार्मेशन ब्यूरो के डाटाबेस से जुड़े हों। इससे मौके पर ही किसी वाहन के बीमा की स्थिति की जांच कर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा कानूनों का प्रभावी पालन तभी संभव है, जब प्रत्येक वाहन के पास वैध थर्ड पार्टी बीमा हो। इससे न केवल कानून का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर मुआवजा मिलने का रास्ता भी आसान होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नए खरीदे गए वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि को भी बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे पहले साल 2018 में कोर्ट ने नई कारों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का नियम लागू किया था।
कोर्ट ने पाया कि आठ साल बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के हैं। इसे देखते हुए अब नई कारों के लिए अनिवार्य बीमा की अवधि बढ़ाकर चार साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए छह साल कर दी गई है। अदालत ने IRDAI को इसके लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।
बिना बीमा वाले वाहनों पर लगाम कसने के लिए कोर्ट ने तकनीकी उपयोग पर विशेष जोर दिया है। IRDAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को राज्यों में ANPR कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें बीमा सूचना ब्यूरो और VAHAN पोर्टल के डेटा से जोड़ा जाएगा ताकि बिना बीमा वाले वाहनों का ऑटोमैटिक ई-चालान कट सके।
इसके साथ ही, ट्रैफिक पुलिस को ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराए जाएंगे जो सीधे VAHAN डेटा से जुड़े हों, जिससे मौके पर ही बीमा स्थिति की रियल-टाइम जांच हो सके। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वाहन मालिकों को बेस पॉलिसी के साथ-साथ ऐड-ऑन कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और ओन-डैमेज कवर जैसे विभिन्न विकल्प भी प्रदान किए जाएं।
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