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नागपुर में AIIMS ने इसकी शुरुआत कर दी है।अब हर ऐसे फूड आइटम के पास लगेगा चेतावनी बोर्ड —जैसे लिखा होगा: "इसमें ज़्यादा त...
14/07/2025

नागपुर में AIIMS ने इसकी शुरुआत कर दी है।
अब हर ऐसे फूड आइटम के पास लगेगा चेतावनी बोर्ड —
जैसे लिखा होगा: "इसमें ज़्यादा तेल और शक्कर है, जो दिल और शरीर के लिए खतरनाक है"

❗ क्यों हो रही है ये चेतावनी?

एक जलेबी में 5 चम्मच चीनी हो सकती है

समोसे और वड़ा पाव में खतरनाक ट्रांस फैट होता है

रोज़ खाएं तो मोटापा, दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है

🔥 सरकार की योजना

अब ऐसे स्नैक्स पर भी चेतावनी दी जाएगी, जैसे सिगरेट पर दी जाती है

यह फैसला लोगों को जागरूक करने के लिए लिया गया है

जल्दी ही ये नियम पूरे देश में लागू हो सकता है

🧠 सवाल आपके लिए:
क्या आपको लगता है जलेबी या समोसे पर ऐसी चेतावनी लगनी चाहिए?
कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए 👇

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05/07/2025

#समाजआपकान्यूज #कमलवोहरा #अम्बाला शहर
5 जुलाई, 2025

9 जुलाई को होने वाली हड़ताल में आशा वर्कर्स की भागेदारी पिछले सभी रिकार्ड तोड़ेगी।

यह दावा आशा वर्कर्स यूनियन रजि. न. 1919 की जिला प्रधान सर्वजीत कौर व सचिव कविता शर्मा ने हड़ताल की तैयारीयों को लेकर बुलाई जिला कमेटी की समीक्षा बैठक के बाद किया।

*मुख्य मांगे*
सर्वजीत कौर प्रधान ने कहा कि इस देशव्यापी हड़ताल में आशा वर्कर्स समेत सभी परियोजना वर्कर्स व कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने व तब तक न्यूनतम वेतन 26 हज़ार तथा पेंशन 10 हज़ार रू लागू करने की मांग की जा रही है। परन्तु केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में बिना चर्चा के पास कराए गए चार लैबर कोड इन दोनों ही मांगो को सिरे से ख़ारिज करते है। क्योंकि इन कोड में नियमित सेवा की बजाए टर्म बेस अपॉइंटमेंट अर्थात निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति का प्रावधान है। इसी प्रकार न्यूनतम वेतन तय करने के मापदंडो को बदलकर वेतन निर्धारण को सरकार व प्रबंधको की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसलिए इन चारों लैबर कोडस को रद्ध करके श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग भी की जा रही है। इसके इलावा साल 2023 आंदोलन के बकाया जोकि प्रत्येक वर्कर्स की लगभग 10 हज़ार रू बनती है का भुगतान करने की मांग की जा रही है।

*परियोजना वर्कर्स, मजदूरों व कर्मियों में गुस्सा*
जिला सचिव कविता शर्मा ने कहा कि यह लेबर कोड जंहा न्यूनतम वेतन व पेंशन के अधिकार को खत्म करते है वंही संघर्षो से हासिल काम के आठ घंटे व यूनियन बनाने तक के अधिकार को भी मजदूरों से छीनते है। इसलिए इनको कभी मंजूर नहीं किया जा सकता। इस कारण सभी में भारी गुस्सा है जो 9 जुलाई को सड़को पर नज़र आएगा।

*हड़ताल ऐतिहासिक होगी*
सीटू जिला सचिव सतीश सेठी ने कहा कि हड़ताल में मजदूरों व कर्मचारियों के साथ मेहनतकश जनता के भी मांग मुद्दों को प्रमुखत्ता से उठाया जा रहा है। इनमे मुख्यतः सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा,आवास व रोजगार की गारंटी देने, महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व ठेका प्रथा पर रोक, खाली पड़े पदो पर नियमित नियुक्ति तथा सी2 +50% फार्मूला पर किसानों को सभी फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी देना शामिल है। इसलिए इस हड़ताल को किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पूर्ण समर्थन का एलान किया है। ऊपर से वामपंथी पार्टियों ने पहलकदमी कर हड़ताल वाले दिन होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने का एलान किया है।

*बैठक में यह रहे शामिल*
उक्त के इलावा जिला कमेटी सदस्य बलजिंन्द्र कौर, गीता रानी, कुसम, संगीता व रोडवेज के पूर्व प्रधान इंद्र सिंह बधाना।

सर्वजीत कौर, प्रधान
8053672938
कविता शर्मा, सचिव
9996174902

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सी एम से मिला एम डब्ल्यू बी का डेलिगेशन: नायब सैनी ने कहा जल्द मिलेगी कैश लेस हेल्थ सुविधा        चंडीगढ        मीडिया व...
30/06/2025

सी एम से मिला एम डब्ल्यू बी का डेलिगेशन: नायब सैनी ने कहा जल्द मिलेगी कैश लेस हेल्थ सुविधा

चंडीगढ
मीडिया वेल बिंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) के उत्तर भारत के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी के नेतृत्व में एम डब्ल्यू बी का एक प्रतिनिधि मंडल सी एम हरियाणा नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर में मिला।एम डब्ल्यू बी द्वारा सी एम को एक ज्ञापन दे मांग की गई मीडिया की कैश लेस पॉलिसी जिसकी घोषणा सी एम साहिब ने की हुई उसे तुरत लागू किया जाए।सी एम साहिब ने अधिकारियों से कहा कि इसे शीघ्र कार्यानिवत करें।
ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर पत्रकारों के लिए हरियाणा सरकार को भी अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना बनाए।जिसके तहत अब उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सके।इस प्रतिनिधि मंडल में नारायण गढ़,बाबैन व आसपास के प्रमुख पत्रकार शामिल थे।
गौरतलब है कि राजस्थान राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अब उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने इस संबंध में "राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना" (आरजेएचएस) की अधिसूचना जारी की हुई है।इस योजना की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 मार्च 2024 को भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान की थी।
एम डब्ल्यू बी के उत्तर भारत के अध्यक्ष चन्द्र शेखर धरणी ने सी एम नायब सिंह सैनी को बताया कि उनका संगठन एक मात्र ऐसा संगठन है जो पत्रकारों से बिना एक भी पैसा लिए उनके दस दस लाख रुपए के एक्सिडेंटीयल व टर्म इंश्योरेंस करवाता है।संस्था केवल हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में प्रांतीय स्तर पर संगठन बना चुकी है।पंजाब,हिमाचल, चंडीगढ़,दिल्ली,जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड में स्टेट यूनिट गठित है।संस्था समय समय पर पत्रकारों या उनके परिजनों को गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त होने पर आर्थिक मदद भी करती रहती है।
धरणी ने जानकारी दी कि एम डब्ल्यू बी करोना कार्यकाल में पत्रकारों के लिए उत्पन्न संकटों को देखकर बनाई गई थी।संस्था की मांग है कि पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रतिमाह की जाए। एसोसिएशन को एक कनाल का प्लाट भवन बनाने के लिए दिया जाए। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से जो भी व्यक्ति एक्टिव पत्रकार है, चाहे वह मान्यता प्राप्त नहीं है, को भी पेंशन के प्रावधान का लाभ दिया जाना चाहिए। मीडिया की डिजिटल प़लिसी में सरलीकरण करके उन्हें मान्यता प्रदान करने पर सरकार ध्यान दें। पेंशन आयु को 60 साल से कम कर 58 वर्ष की जाए।

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