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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में  #बारकाउंसिल # #ऑफ # #उत्तरप्रदेश # #इलाहाबाद  #हाईकोर्ट
29/07/2026

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में
#बारकाउंसिल # #ऑफ # #उत्तरप्रदेश # #इलाहाबाद
#हाईकोर्ट

यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैंने एल.एल.बी. परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। यह उपलब्धि मेरे परिवार, गुर...
05/06/2026

यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैंने एल.एल.बी. परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। यह उपलब्धि मेरे परिवार, गुरुजनों और शुभचिंतकों के सहयोग का परिणाम है। अब मैंने विधि व्यवसाय के क्षेत्र में अपने कार्य को और अधिक विस्तार देने तथा न्याय एवं विधिक सेवाओं के माध्यम से समाज की बेहतर सेवा करने का संकल्प लिया है। आप सभी के स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की अपेक्षा है।

゚ #वायरल

नॉमिनी ही प्रॉपर्टी का असली मालिक होता है? ❌बड़ा खुलासा – नॉमिनी ≠ असली मालिक!बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि बैंक, बी...
17/04/2026

नॉमिनी ही प्रॉपर्टी का असली मालिक होता है? ❌
बड़ा खुलासा – नॉमिनी ≠ असली मालिक!
बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि बैंक, बीमा या प्रॉपर्टी में नामी (Nominee) डाल देने से वो असली मालिक बन जाता है।
❌ नॉमिनी सिर्फ संरक्षक (Trustee) होता है
✅ असली मालिक कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) होते हैं !

⚠️ झूठे केस की भनक लगते ही सबसे पहले क्या करें? जज आपकी भावुक कहानी नहीं सुनते, उन्हें सिर्फ सबूत चाहिए। अगर आपको किसी झ...
12/04/2026

⚠️ झूठे केस की भनक लगते ही सबसे पहले क्या करें?
जज आपकी भावुक कहानी नहीं सुनते, उन्हें सिर्फ सबूत चाहिए। अगर आपको किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी मिल रही है, तो सबसे पहले ये 3 काम करें:
1. Google Timeline & Location: अपने फोन की लोकेशन हिस्ट्री सेव करें, यह साबित करेगी कि घटना के समय आप वहां मौजूद नहीं थे।
2. CCTV और कॉल रिकॉर्डिंग: धमकी देने वाले की कॉल रिकॉर्ड करें। अगर कहीं विवाद हुआ है, तो तुरंत वहां के CCTV फुटेज निकाल लें (वो कुछ दिनों में डिलीट हो जाते हैं)।

⚖️ Madras High Court का फैसला (6 अप्रैल 2026)👉 Sathankulam Custodial Death Case में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी👉 केस “Rares...
07/04/2026

⚖️ Madras High Court का फैसला (6 अप्रैल 2026)

👉 Sathankulam Custodial Death Case में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी
👉 केस “Rarest of Rare” घोषित

📌 मुख्य बात
👉 जेयराज और बेनिक्स की हिरासत में मौत (2020)
👉 पुलिस द्वारा क्रूर यातना साबित

⚖️ कोर्ट की टिप्पणी
👉 सत्ता के दुरुपयोग का बेहद गंभीर मामला
🔥 सजा
👉 सभी दोषियों को हत्या व सबूत मिटाने पर दोहरी फांसी

📄 Case: CBI v. Sridhar & 9 Others (6 अप्रैल

⚖️ बिल्डर ने पजेशन में देरी की? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : महत्वपूर्ण केस: न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिम...
07/04/2026

⚖️ बिल्डर ने पजेशन में देरी की? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : महत्वपूर्ण केस: न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि RERA (रेरा) कानून उन प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होता है जो RERA आने से पहले शुरू हुए थे। यदि बिल्डर फ्लैट देने में देरी करता है, तो खरीदार को यह अधिकार है कि वह अपना पूरा पैसा 'ब्याज सहित' वापस मांग सके। बिल्डर खरीदार को मजबूर नहीं कर सकता कि वह केवल 'कब्जा' ही ले।

⚠️ एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी? (Double Registry Fraud) प्रॉपर्टी के मामलों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी इसी तरह होती है। ज...
07/04/2026

⚠️ एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी? (Double Registry Fraud) प्रॉपर्टी के मामलों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी इसी तरह होती है। जमीन खरीदने से पहले केवल 'रजिस्ट्री' के कागज देखना काफी नहीं है। बचाव के 2 अचूक तरीके: 1. ​ Encumbrance Certificate (भार-मुक्त प्रमाण पत्र): सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से पिछले 13 से 30 साल का EC निकलवाएं। इससे पता चलेगा कि जमीन पर कोई लोन तो नहीं या वो पहले बिक तो नहीं चुकी है।
2. ​ खतौनी और दाखिल-खारिज: तहसील में जाकर चेक करें कि 'सरकारी रिकॉर्ड' में वर्तमान में जमीन किसके नाम पर है।

⚖️ Orissa High Court का अहम फैसला:👉 यदि मकान मां की स्वयं अर्जित (Self-acquired) संपत्ति है, तो बेटे का उस पर कोई जन्मसि...
07/04/2026

⚖️ Orissa High Court का अहम फैसला:

👉 यदि मकान मां की स्वयं अर्जित (Self-acquired) संपत्ति है, तो बेटे का उस पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता

👉 मां अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी घर में रहने दे सकती हैं या मना कर सकती हैं

👉 कोर्ट ने बेटे-बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया

👉 माता-पिता की इच्छा के खिलाफ घर में रहना गैरकानूनी माना जाएगा

📌 Case: Sudhir Ranjan Mohapatro vs Kameswar Mohapatro (2026)

⚖️ क्या 12 साल रहने से किराएदार या कब्जेदार मालिक बन सकता है? ​सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत...
07/04/2026

⚖️ क्या 12 साल रहने से किराएदार या कब्जेदार मालिक बन सकता है? ​
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर (Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur, 2019) ​इस ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति आपकी जमीन या संपत्ति पर लगातार 12 वर्षों तक बिना किसी रोक-टोक (शांतिपूर्ण) के कब्जा किए हुए है (और आपको इसकी जानकारी है), तो वह 'Adverse Possession' (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है! बचाव: अपनी खाली पड़ी जमीन को लावारिस न छोड़ें।

⚖️ अवैध हिरासत पर सख्त रुख🏛️ Allahabad High Court🧾 केस: Furkan vs State of Uttar Pradesh📅 तारीख: 06/03/2026👉 15 दिन ज्या...
31/03/2026

⚖️ अवैध हिरासत पर सख्त रुख
🏛️ Allahabad High Court

🧾 केस: Furkan vs State of Uttar Pradesh
📅 तारीख: 06/03/2026

👉 15 दिन ज्यादा जेल = अधिकारों का उल्लंघन
👉 अनुच्छेद 21 का हनन

💰 आदेश: ₹50,000 मुआवजा

⚠️ कारण: पुलिस का गलत रिकॉर्ड

📢 मैसेज:
✔️ लापरवाही बर्दाश्त नहीं
✔️ नागरिक अधिकार सर्वोपरि

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