11/08/2025
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ
ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ~ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੱਸਲ
