01/07/2025
सहयोग खत्म करने का फैसला लिया। मैक्रों ने इस पर कोई विरोध नहीं जताया, बल्कि कहा कि वह ईरान की चिंताओं को "समझते हैं" और तेहरान के साथ सहयोग जारी रहेगा। यह बयान अंतरराष्ट्रीय परमाणु संतुलन पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्या फ्रांस अब IAEA के बजाय ईरान की 'अपनी जांच प्रणाली' को मान्यता देगा?
“इज़राइल के पास NPT नहीं, फिर भी छूट क्यों?” – ईरान का सीधा सवाल
ईरान के राष्ट्रपति ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि दुनिया इज़राइल के परमाणु हथियारों पर चुप क्यों है? उन्होंने पूछा कि जब ईरान की सभी गतिविधियां IAEA की निगरानी में होती हैं, तो फिर भी वह हमलों का शिकार क्यों है? जबकि इज़राइल खुद NPT (परमाणु अप्रसार संधि) का सदस्य नहीं है, और लगातार अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करता आ रहा है। यह सवाल अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गूंजने लगा है — क्या IAEA और दुनिया के बाकी देश दोहरे मापदंड अपना रहे हैं? क्या वाकई अमेरिका और यूरोपीय देश एक आंख से अंधे हैं जब बात इज़राइल की होती है?
“क्या गारंटी है कि अगला हमला नहीं होगा?” – पेजेश्कियान की चेतावनी
ईरानी राष्ट्रपति ने एक और धमाकेदार सवाल मैक्रों से पूछा — “इस बात की क्या गारंटी है कि अब इज़राइल दोबारा हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा?” उन्होंने कहा कि जब तक IAEA जैसी संस्थाएं पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होतीं, तब तक ईरान की जनता इन संस्थाओं पर भरोसा नहीं करेगी। उनका यह बयान न केवल IAEA को कटघरे में खड़ा करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि ईरान किसी भी समय 'एक और जवाबी हमला' कर सकता है।
सीजफायर के बाद भी शांत नहीं होगा वेस्ट एशिया?
ईरान और इज़राइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों की जिंदगी उजड़ने के बाद भी अगर कोई सोचता है कि यह अध्याय खत्म हो गया — तो वो गलत है। मैक्रों जैसे नेता जब ऐसे बयान देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वेस्ट एशिया अब केवल युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि कूटनीति, सत्ता और प्रोपेगेंडा की भट्टी में जल रहा है।
क्या फ्रांस ने खुद को 'ग्लोबल साउथ' का नया मसीहा घोषित कर दिया?
इस पूरी बातचीत से एक बात और साफ होती है — फ्रांस अब खुद को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी गुट से अलग दिखाना चाहता है। वह खुद को एक ऐसे 'ग्लोबल साउथ' के समर्थक के रूप में पेश कर रहा है, जो अमेरिका की 'हुकूमत' से अलग अपनी संप्रभु विदेश नीति बनाए रखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैक्रों का यह जोखिम उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग कर देगा? या फिर यह पश्चिमी देशों में एक नई विभाजन रेखा की शुरुआत है?
एक फोन कॉल ने बदल दिया भूगोल का संतुलन?
इस पूरी कूटनीतिक हलचल में एक बात तय है — नेतन्याहू के करीबी माने जाने वाले मैक्रों अब उनके सबसे बड़े आलोचक बन गए हैं। यह न केवल इज़राइल के लिए बड़ा झटका है, बल्कि अमेरिका की पश्चिम एशिया रणनीति पर भी एक करारा तमाचा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह 'सीजफायर' केवल दिखावा था — और असली जंग अब भाषणों और नीतियों की शक्ल में लड़ी जाएगी?
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