दैनिक प्रजापत्र

04/11/2025

नगरपरिषद निवडणुकीची आज घोषणा ?

बीड : राज्यातील बहुप्रतीक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला असून राज्

02/11/2025

जिल्ह्यात वर्ष ते दीड वर्षांपासून वाळू बंद असल्याने सर्वसामान्यांची बांधकामे अर्धवट स्थितीत असताना दुसरीकडे सरकारी कार्यालय आणि पोलिसांच्या बांधकामासाठी मात्र सर्रासपणे वाळूचे ढीग लागत असल्याचा प्रकार 'दैनिक प्रजापत्र'ने पुढे आणला होता.पोलीस आणि महसूल प्रशासनाच्या कर्तव्यकठोर भूमिकेचा पडदा याप्रकारामुळे टराटरा फाटल्यानंतर अखेर रात्रीतूनच हे वाळूचे ढिगारे हलवून त्या ठिकाणी भुकट्याचा वापर सुरु झाल्याचे पाहायला मिळाले.पोलीस अधिक्षकांनी स्वतः लक्ष घातल्यानंतर यात मोठा बदल झाल्याचे सांगितले जाते.

https://prajapatra.com/12930

बीड दि.१ (प्रतिनिधी)-जिल्ह्यात वर्ष ते दीड वर्षांपासून वाळू बंद असल्याने सर्वसामान्यांची बांधकामे अर

01/11/2025

पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत व महसूल प्रशासनाच्या कर्तव्यकठोर भूमिकेमुळे बीड जिल्ह्यात वाळूच्या तस्करीवर प्रचंड निर्बंध आले आहेत.वाळू मिळत नसल्याने गोरगरिबांची बांधकामे वर्षांपासून बंद आहेत.तर दुसरीकडे मात्र पोलिसांचे निवासस्थाने,कार्यालय,सरकारी कार्यालयाच्या कामासोबतच आता पोलिसांच्या संरक्षण भिंतीच्या कामासाठीही वाळूचे ढिगाऱ्यावर ढिगारे सर्रासपणे लागत असल्याचे चित्र बीडमध्ये पहायला मिळतेय.बीड शहर असेल किंवा जिल्ह्याच्या अनेक भागात वाळू मिळणे तर लांबच पण बघायला ही दिसत नसताना शासकीय कार्यालय आणि निवासस्थानांसाठी मात्र वाळूचे ढिगारे साचल्याने ही वाळू आली कोठून हा प्रश्न यनिमित्ताने निर्माण होतोय.

https://prajapatra.com/12925

प्रजापत्र ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://chat.whatsapp.com/HJA6ir5jfDdIUyQ9pZmXTv?mode=ems_copy_c

बीड दि.३१ (प्रतिनिधी)-पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत व महसूल प्रशासनाच्या कर्तव्यकठोर भूमिकेमुळे बीड जिल्ह

26/10/2025

दिवंगत सुंदरराव सोळंके यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषविले, राजकारणात प्रचंड रस्सीखेच असतानाही जिल्ह्यातील तीन वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले, हा सोळंके घराण्याचा राजकीय इतिहास.त्या कुटुंबाचे राजकीय वारसदार असलेल्या आ.प्रकाश सोळंके यांची विधिमंडळातील कारकीर्द देखील मोठी आणि संघर्षाची आहे.मात्र त्यांना जिल्ह्याचा नेता म्हणून कधी मान्यता मिळाली नाही. आता आ. धनंजय मुंडे राजकीय अडचणीत असताना आ. प्रकाश सोळंके यांना जिल्ह्याचे नेतेपद खुणावत आहे का असे वाटावे अशी आक्रमकता आ. सोळंके दाखवित आहेत.यापूर्वी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि सोळंके यांचे राजकीय वाद झाले होते. राज्यमंत्री म्हणजे शेळीचे शेपूट अशी जहरी टिका गोपीनाथ मुंडे यांनी करावी इतके ते वाद विकोपाला गेलेले होते, त्यामुळे मुंडेंची अडचण सोळंकेंना संधी वाटणे साहजिक आहे. फक्त आ. सोळंकेंच्या वाटण्याला पक्ष किती महत्व देणार यावर जिल्ह्याचे राजकीय समीकरणे अवलंबून असतील.

https://epaper.prajapatra.com/

22/09/2025

मकोका काय किंवा एमपीडीए काय, हे सारे विशेष कायदे आहेत. ज्यावेळी प्रचलित कायद्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला पुरेसे शासन करता येणार नाही असे वाटते, अशावेळी अशा विशेष कायद्यांचा वापर केला जाणे अपेक्षित असते. मकोका सारख्या कायद्याच्या वापरासाठी तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक केलेली आहे. एमपीडीएसाठी जिल्हादंडाधिकाऱ्यांची मंजुरी लागत असते. म्हणजे केवळ कोणाला तरी वाटले म्हणून किंवा काही तरी दाखवायचे म्हणून कारवाया होऊ नयेत हाच यामागचा हेतू आहे. मात्र मागच्या काही काळात प्रशासन असेल किंवा पोलीस,यांच्यामध्ये 'दिखाऊपणा' करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे.मागच्या काळात अनेक एमपीडीए झाले, मकोकाचा वापर झाला , पण गुन्हेगारी कारवाया कमी झाल्या का ? अनेक टोळ्यांवर मकोका लागत असताना मागच्या पावणे दोन महिन्यात जिल्ह्यात ७ खून झालेत,घरफोडी सारखे गुन्हे होतच आहेत.जमावाकडून एखाद्याला होणारी मारहाण अजूनही थांबलेली नाही.वाळूची तस्करी सुरूच आहे.जुगार आणि इतर गोष्टी सुरूच आहेत. मग याचा अर्थ काय घ्यायचा ? पोलिसांना ज्यावेळी गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करायचा असतो, त्यावेळी त्यांना काही कठोर भूमिका घ्याव्या लागतात,काही कठोर वाटणाऱ्या कृती कराव्या लागतात हे मान्य,पण ती कृती करताना,तिची परिणामकारकता कायम राहील आणि पुन्हा सदर कृती बुमरँग होणार नाही याचा विचार केला जाणे अपेक्षित असते. किंबहुना पूर्वी तो विचार केला जायचा,आता तसे होताना दिसत नाही.

https://prajapatra.com/12838

*■ प्रजापत्र ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा*

https://chat.whatsapp.com/HJA6ir5jfDdIUyQ9pZmXTv?mode=ems_copy_c

16/09/2025

अखेर अर्चना कुटे सीआयडीच्या ताब्यात

06/09/2025

नवनीत कॉवत यांची पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करतानाच खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सर्वाधिकार दिले होते.तुमच्या कोणत्याच कारवाईत,कृतीत कोणी हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगितले होते.त्यानुसार कॉवत यांनी जिल्हा पोलीस दलात फेरबदलासह अनेक निर्णय घेतले,आजघडीला त्यांना कोणीही शिफारस किंवा हस्तक्षेप करण्याच्या भानगडीत पडत नाही.मग असे सारे अधिकार असतानाही पोलिसांचा वचक निर्माण का होत नाही? खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी भलेही सापडत असतील,मात्र किरकोळ कारणावरून सुरु असलेल्या मारामारी करण्याच्या विकृतीला अजूनही चाप का लागत नाही? यापूर्वी एका बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पोलीस अधीक्षकांना 'कायदा सुव्यस्थेच्या बाबतीत परिस्थिती का सुधारत नाही?' असे विचारले होते.आता मग अजूनही कायद्याची भीती गुन्हेगारांना वाटत नाही का? याचाही विचार पोलीस अधीक्षकांनी करायला हवा.

https://epaper.prajapatra.com/