MP SAB KUCH (2025)

21/07/2025

बांग्लादेश जेट स्कूल के कैंटीन की छत पर जा गिरा 9 मौत, 160 घायल

21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश वायुसेना का एक स्न-7 प्रशिक्षण जेट ढाका के उत्तरा क्षेत्र में माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा दोपहर 1:06 बजे उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हुआ, जब जेट स्कूल के कैंटीन की छत पर जा गिरा। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ढ्ढस्क्कक्र) के अनुसार, विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस ने कम से कम 19 व्यक्ति की मौत की पुष्टि की, जबकि 160 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। टेलीविजन फुटेज में दुर्घटना स्थल से आग और घना धुआं उठता दिखा। खबरों के मुताबिक, ये प्लेन मेड इन चाइना थी।हादसे के समय स्कूल में बच्चे परीक्षा दे रहे थे या नियमित कक्षाओं में थे। प्रोथोम आलो के अनुसार, कम से कम 20 लोग, ज्यादातर जलने की चोटों के साथ, अस्पताल ले जाए गए। शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में 30 से अधिक घायलों को भर्ती किया गया, जबकि 18 को लुबाना जनरल हॉस्पिटल और ढाका मेडिकल कॉलेज के बर्न यूनिट में ले जाया गया। बांग्लादेश सेना और आठ फायर सर्विस इकाइयों ने तुरंत बचाव और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमां भी घटनास्थल पर पहुंचे।स्थानीय मीडिया जामुना टीवी ने बताया कि कम से कम 13 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सेना के जवान घायल छात्रों को रिक्शा और अन्य साधनों से अस्पताल ले गए, क्योंकि एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध नहीं थीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्रों को घबराहट में भागते और धुएं के बीच दहशत दिखाई दी। द डेली स्टार ने बताया कि हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई, जिसमें पायलट भी शामिल था। बांग्लादेश वायुसेना ने पुष्टि की कि दुर्घटनाग्रस्त विमान चीनी निर्मित स्न-7 था, लेकिन हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जांच शुरू कर दी गई है। यह हादसा हाल के महीनों में बांग्लादेश वायुसेना की दूसरी दुर्घटना है, इससे पहले मई 2024 में एक याक-130 जेट दुर्घटना में एक पायलट की मौत हुई थी। यह घटना ढाका में विमानन सुरक्षा और स्कूल परिसरों में आपातकालीन तैयारियों पर सवाल उठाती है।

21/07/2025

मैं विपक्ष का नेता हूं मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे: राहुल गांधी

नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र की शुरूआत होते ही सदन में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार से चर्चा की मांग की, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने प्रश्नकाल कहकर विपक्ष की मांग को फिलहाल के लिए ठुकरा दिया, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कार्यवाही स्थगित होने के बाद बाहर मीडिया से बात करी उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि हाउस में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा, मैं रुह्रक्क हूं, मेरा हक है, लेकिन मुझे तो बोलने ही नहीं देते हैं। सरकार के लोग बोल सकते हैं। मुद्दा ये है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी जगह भी मिले, हम दो शब्द कहना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को ये अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कहा, आपने देखा कि कैसे एक मिनट में निकल गएवहीं सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर वे (सरकार) चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्हें विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। वह बोलने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए।

21/07/2025

ईडी सारी हदें पार कर रहा है -सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दौरान कानूनी सलाह देने या मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलब किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को सख्त टिप्पणी में कहा कि ईडी सारी हदें पार कर रहा है। न्यायालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश बनाने की जरूरत भी रेखांकित की। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी विधिक पेशे की स्वतंत्रता पर इस तरह की कार्रवाइयों के प्रभावों पर ध्यान देने के लिए अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई एक सुनवाई के दौरान की। न्यायालय की टिप्पणी ईडी द्वारा वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किये जाने के बाद आयी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''एक वकील और मुवक्किलों के बीच का संवाद विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है और उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किए जा सकते हैं... वे सारी हदें पार कर रहे हैं।'' शीर्ष अदालत को यह बताया गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार जैसे विधिक पेशेवरों को हाल में ईडी द्वारा नोटिस जारी किया गया और इससे कानून के पेशे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।'' अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया गया है और जांच एजेंसी को वकीलों को कानूनी सलाह देने के लिए नोटिस जारी नहीं करने के लिए कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ''वकीलों को कानूनी सलाह देने के लिए तलब नहीं किया जा सकता।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि झूठे विमर्श गढ़कर संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।वकीलों ने जोर देकर कहा कि वकीलों को खासकर विधि संबंधी राय देने के लिए तलब करना एक खतरनाक नजीर तय कर रहा है। एक वकील ने कहा, ''अगर यह जारी रहा तो यह वकीलों को ईमानदार और स्वतंत्र सलाह देने से रोकेगा।'' उन्होंने कहा कि जिला अदालतों के वकीलों को भी बेवजह परेशान किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने चिंताओं को स्वीकार किया और कहा, ''जो हो रहा है वह निश्चित रूप से गलत है।''प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा कि अदालत भी इस तरह की रिपोर्ट से हैरान है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने मीडिया की खबरों के आधार पर राय बनाने के ख़िलाफ आगाह किया।विधि अधिकारी ने कहा, ''संस्थाओं को निशाना बनाने की एक सुनियोजित कोशिश चल रही है। कृपया साक्षात्कारों और खबरों पर भरोसा नहीं करें।'' मेहता ने कहा, ''जैसे ही मैंने श्री दातार के बारे में सुना, इसे तत्काल सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी के संज्ञान में लाया।''प्रधान न्यायाधीश पिछले सप्ताह अस्वस्थ रहने के कारण अदालती कार्यवाहियों से दूर थे। उन्होंने कहा, ''हम खबरें नहीं देखते, न ही यूट्यूब पर साक्षात्कार देखते हैं। पिछले हफ्ते ही मैं कुछ फिल्में देख पाया।'' जब सॉलिसिटर जनरल ने घोटालों में आरोपी नेताओं द्वारा जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने का जिक्र किया, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हमने कहा था... इसका राजनीतिकरण नहीं करें।''प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ''आखिरकार, हम सभी वकील हैं।'' उन्होंने कहा कि अदालत में दलीलों को प्रतिकूल नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) सहित सभी पक्षों, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह कर रहे थे, को इस मुद्दे पर विस्तृत लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया और हस्तक्षेप आवेदनों को स्वीकार किया। मामला अब 29 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

21/07/2025

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए डॉक्टरी सलाह के आधार पर यह फैसला किया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने की बात कहते हुए संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का हवाला दिया है।

समर्थन के लिए जताया आभार
जगदीप धनखड़ ने अपने पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा कि आपके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता/करती हूं। उन्होंने पीएम मोदी के साथ ही मंत्रिपरिषद् को के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया। जगदीप धनखड़ ने लिखा कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है।उन्होंने कहा कि सभी माननीय संसद सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूं।
देश की उल्लेखनीय प्रगति का किया जिक्र
धनखड़ ने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व घातीय विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है।

28/06/2025

रीमिक्स दौर से प्रसिद्ध शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरैस्ट से निधन

20/06/2025

लोकसभा चुनाव में BJP ने प्रचार पर सबसे अधिक किया खर्च
नई दिल्ली। चुनाव अधिकार के निकाय 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉ‌र्म्स' (एडीआर) ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लगभग 1,494 करोड़ रुपये खर्च किए, जो कुल चुनावी व्यय का 44.56 प्रतिशत है। इसके बाद कांग्रेस का स्थान है जिसने 620 करोड़ रुपये या कुल व्यय का 18.5 प्रतिशत खर्च किया।एडीआर ने कहा कि उसने 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के रिकार्ड का विश्लेषण किया। इन पार्टियों ने 16 मार्च से छह जून, 2024 के बीच लोकसभा चुनावों के साथ-साथ हुए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनावों के दौरान कुल 3,352.81 करोड़ रुपये खर्च किए। इस खर्च में राष्ट्रीय दलों का योगदान 2,204 करोड़ रुपये (65.75 प्रतिशत) से अधिक रहा।
एडीआर की रिपोर्ट में कई जानकारियां आई सामने
रिपोर्ट के अनुसार, एकत्रित कुल धन में से राष्ट्रीय दलों को 6,930.246 करोड़ रुपये (93.08 प्रतिशत) और क्षेत्रीय दलों को 515.32 करोड़ रुपये (6.92 प्रतिशत) प्राप्त हुए। यह विश्लेषण अनिवार्य व्यय विवरण पर आधारित है, जिसे राजनीतिक दलों को आम चुनाव के 90 दिनों के भीतर और राज्य चुनाव के 75 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के पास दाखिल करना होता है।
चुनावी खर्च की सूची में प्रचार सबसे ऊपर रहा
एडीआर को पता चला कि इन्हें देरी से दाखिल किया गया। आम आदमी पार्टी (आप) का विवरण 168 दिन देरी से दाखिल हुआ और भाजपा का 139 से 154 दिनों के बाद, जो राज्य पर निर्भर है। केवल कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की। चुनावी खर्च की सूची में प्रचार सबसे ऊपर रहा। इस मद में पार्टियों ने 2,008 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उनके कुल घोषित व्यय का 53 प्रतिशत से अधिक है। यात्रा व्यय 795 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान 402 करोड़ रुपये का स्थान रहा।
पार्टियों ने वर्चुअली खर्च पर कितने रुपये किए खर्च?
पार्टियों ने वर्चुअल कैंपेन पर 132 करोड़ रुपये और अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने पर 28 करोड़ रुपये खर्च किए। प्रचार पर 32 राजनीतिक दलों के कुल खर्च में से 1,511.30 करोड़ रुपये या 75.25 प्रतिशत राष्ट्रीय दलों ने और 496.99 करोड़ रुपये या 24.75 प्रतिशत क्षेत्रीय दलों ने खर्च किए। यात्रा व्यय भी स्टार प्रचारकों पर काफी हुआ था। यात्रा पर खर्च किए गए 795 करोड़ रुपये में से 765 करोड़ रुपये (96.22 प्रतिशत) पार्टी के हाई-प्रोफाइल चेहरों को लाने-ले जाने में खर्च किए गए, जबकि अन्य नेताओं पर सिर्फ 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
एडीआर की रिपोर्ट ने पैदा की चिंताएं
एडीआर ने पारदर्शिता पर कई चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट तैयार होने के समय राकांपा, माकपा, झामुमो और शिवसेना (यूबीटी) सहित 21 दलों के स्टेटमेंट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के लिए राजद, लोजपा (आरवी), आजसू, केसी (एम) के व्यय विवरण उपलब्ध नहीं हैं। दो दलों - जम्मू और कश्मीर पीडीपी और केरल कांग्रेस (एम) ने चुनाव लड़ने के बावजूद व्यय शून्य घोषित किया।
एडीआर ने बताया कि पिछले वर्ष आम चुनाव में कुल 690 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, जबकि इसके साथ हुए विधानसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश में एक, आंध्र प्रदेश में 74, ओडिशा में 35 और सिक्किम में दो ने भाग लिया था। रिपोर्ट के हिस्से के रूप में इन दलों के व्यय विवरणों का विश्लेषण नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां भी संभव हो, खर्च चेक या डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के जरिये होना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता दिशानिर्देशों के अनुसार चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को कम किया जा सके। एडीआर ने चुनाव आयोग से पार्टी के खर्च की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने का भी आग्रह किया, जो उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखते हैं।

20/06/2025

बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते गरीब का बच्चा आगे बढ़े : राहुल गांधी
नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह के एक कथित बयान के एक दिन बाद की। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''अंग्रेजी बांध नहीं, पुल है। अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है। अंग्रेजी जंजीर नहीं - जंजीरें तोडऩे का औजार है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी-आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। राहुल गांधी ने कहा, ''आज की दुनिया में, अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है, जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी।''उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ''भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का, जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे।'

20/06/2025

मोदी और नीतीश ने गंगा की ऐसी हालत कर दी कि नहाने योग्य भी नहीं है : कांग्रेस
नई दिल्ली / पटना । कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि केंद्र और बिहार सरकार ने राज्य में गंगा नदी की हालत ऐसी कर दी है कि उसका पानी न तो पीने योग्य है और न ही नहाने योग्य। बिहार में सासाराम सीट से पार्टी सांसद मनोज कुमार ने यह भी कहा कि 'नमामि गंगे' योजना के तहत गंगा नदी का पानी शुद्द करने के जो भी वादे किए गए थे, वे 'झूठे' निकले। कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ''नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार ने न तो-बाढ़ नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाया और न ही गंगा का पानी पीने योग्य बनाया। यहां तक कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिहार सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना तक लगाया।''उन्होंने कहा, ''आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। वह भ्रमण का कार्यक्रम बनाकर, भ्रामक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं, लेकिन आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं।''कुमार ने दावा किया, ''बिहार में जद (यू) और भाजपा सरकार 'नमामि गंगे' योजना लाई थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि हम गंगा जी के पानी को शुद्ध करेंगे और भारत के लोगों को साफ पानी देंगे। लेकिन उन्होंने मां गंगा से झूठे वादे किए।''उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों के लिए बनाए गए 13 अवजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) में सिर्फ सात काम कर रहे हैं।कुमार ने कहा कि 'एफसी बैक्टेरिया' की मात्रा आधिक होने के कारण एनजीटी ने कहा है कि यह पानी पीने लायक तो छोडि़ए, नहाने लायक भी नहीं है उनका कहना था, ''गंगा जी को हम पवित्र मानते हैं। हमारा विश्वास रहा है कि अगर हम इस पानी को पीते हैं तो कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं, इसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं।'' कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने गंगा नदी की ऐसी हालत कर दी कि उसका पानी न तो पीने योग्य है और न ही नहाने योग्य।

10/06/2025

मोदी सरकार ने तानाशाही में गंवाए 11 साल : खडग़े
नई दिल्ली । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पोस्ट पर कहा कि मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को गहरा आघात पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमज़ोर कर, उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया। चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाज़े से सरकारें गिराना हो या एक-दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान, राज्यों के हकों की अनदेखी हुई है और संघीय ढांचे कमज़ोर हुए। समाज में नफऱत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमज़ोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की ना थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी आरएसएस ने देश के आर्थिक विकास दर को 5-6 प्रति की आदत डाल दी, जो यूपीए के दौरान 8 प्रति औसतन हुआ करता था। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा के बजाय युवाओं से करोड़ों नौकरियाँ छीनी। महँगाई से जनता की बचत 50 सालों में सबसे कम और आर्थिक असमानता 100 सालों में सबसे अधिक कर दी। नोटबंदी, गलत जीएसटी, अनियोजित लॉक-डाउन और असंगठित क्षेत्र पर हथौड़ा चलाकर करोड़ों का भविष्य बर्बाद किया। मेक इन इंडिया , स्टार्टअप इंडिया , डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया , नमामि गंगे, 100 स्मार्ट सिटीज सब फेल हुए। रेलवे का बंटाधार किया। केवल कांग्रेस-यूपीए के बनाए गए इन्फ्रा के फ़ीते काटे। मल्लिकार्जुन खडग़े ने आखिरी में कहा कि पिछले 11 वर्ष, मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगडऩे में गँवाए हैं ! े

20/05/2025

नीदरलैंड भी आया साथ, विदेश मंत्री जयशंकर ने डच प्रधानमंत्री से की मुलाकात

विदेश मंत्री एस जयशंकर और डच प्रधानमंत्री डिक स्कोफ के बीच मंगलवार को हुई बैठक में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली के अभियान पर चर्चा हुई और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड के दृढ़ रुख के लिए उसे धन्यवाद दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई झड़पों के बाद पहली विदेश यात्रा पर आए जयशंकर ने शूफ से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड के दृढ़ और दृढ़ रुख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नीदरलैंड की एकजुटता के बयान के लिए भारत की ओर से सराहना व्यक्त की। जयशंकर ने शूफ से कहा कि दोनों पक्षों की टीमें द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगी। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते रणनीतिक अभिसरण पर संतोष व्यक्त किया और नियमित यात्राओं और आदान-प्रदान के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। जयशंकर ने अपने समकक्ष कैस्पर वेल्डकैंप से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम की समीक्षा की। मंत्रियों ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। डच रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमैन्स के साथ एक अलग बैठक के दौरान, जयशंकर ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने रक्षा में सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की।

20/05/2025

मंत्री विजय शाह को सुप्रीम झटका, एसआईटी करेगी मामले की जांच

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह को सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच समिति (एसआईटी) बनाने का आदेश दिया है। साथ ही पीठ ने विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई करते हुए विजय शाह के वकील से पूछा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उसके बाद इस मामले में क्या हुआ? क्या जांच हुई है? उन्होंने यह भी पूछा कि आपने क्या क्षमा याचना की है? इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि वे माफी मांग चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कई बार लोग नतीजे से बचने के लिए माफी का दिखावा करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कोर्ट ने विजय शाह के वकील से पूछा कि आपने बताया कि उन्होंने (विजय शाह) माफी मांग ली है, तो वह माफी कहां है, वह वीडियो कहां है? कोर्ट ने आगे कहा कि कुछ लोग तो इशारों से माफी मांगते हैं। कुछ घडिय़ाली आंसू बहाते हैं। लेकिन, हम जानना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए। आप पहले गलती करते हैं, फिर कोर्ट चले आते हैं। आप जिम्मेदार राजनेता हैं। आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है। इस पर विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वह माफी मांग चुके हैं और माफी का वीडियो भी जारी कर चुके हैं।इस पर कोर्ट ने कहा, माफी किस तरह से मांगी गई है, इस पर निर्भर करता है। आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि आप लज्जित हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो आप क्षमा चाहते हैं। हम आपकी माफी की अपील खारिज करते हैं। आपने सिर्फ इसलिए माफी मांगी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है। आपने 12 मार्च को यह बयान दिया, आपको पता था कि जब जनता की भावनाएं सेना के पराक्रम और देश के साथ थीं, तब आपने ऐसी घटिया भाषा सार्वजनिक तौर पर अपनाई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश से बाहर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच समिति (एसआईटी) बनाने को कहा है। साथ ही अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर निगरानी भी रखेगा। साथ ही उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार में जनजाति कार्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय शाह ने एक जनसभा में भाषण देते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनके बयान का वीडियो वायरल होने पर उनकी चौतरफा निंदा होने लगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी थी

20/05/2025

जयशंकर का बयान चूक नहीं, अपराध था : राहुल गांधी
इस मुखबिरी से हमारे कितने विमान गिरे : कांग्रेस

पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी देने के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर घिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर उनके बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कोई चूक नहीं थी। यह एक अपराध था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और खुद जयशंकर को जवाब देना होगा। देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल गांधी ने सोमवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''क्या विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सब कुछ बता नहीं रही है? यह घातक है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता था?'' उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई चूक नहीं थी, बल्कि यह एक अपराध था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश को सच जानने का हक है।वहीं इस मामले पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, ''राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान पर कुछ सवाल पूछे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग-अलग देशों में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की।'' खेड़ा ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री ने जो किया है, उसे कूटनीति नहीं, बल्कि मुखबिरी कहा जाता है। उन्होंने सवाल किया, ''क्या इसी मुखबिरी की वजह से मसूद अज़हर जि़ंदा बच गया और हाफिज सईद जि़ंदा भाग गया?'' खेड़ा ने कहा, ''विदेश मंत्री का यह बयान संवेदनशील है, क्योंकि इस बयान से तो यही लगता है कि आतंकी अपने ठिकानों से भाग गए होंगे। ऐसा क्यों किया गया, इस पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री को जवाब देना होगा।'' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जयशंकर ने जो किया, वह पाप की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा, ''ट्रंप ने एक बहुत खौफऩाक बात यह भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। यानी सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा।'' खेड़ा ने दावा किया, ''हमें नहीं मालूम कि अमेरिका और चीन के पास पीएम मोदी, विदेश मंत्री और बीजेपी के नेताओं के ऐसे कौन से राज हैं, क्योंकि इनका कभी अमेरिका और चीन के आगे मुंह नहीं खुलता। जब भी मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है।'उनका कहना था, ''पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि इस युद्ध में चीन की क्या भूमिका रही है और अमेरिका ख़ुद इस युद्ध को रोकने में अपनी भूमिका आगे बढ़-चढ़कर बता रहा है, लेकिन जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता।'' उन्होंने दावा किया, ''हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने संघर्ष विराम करा दिया। हमें सिंदूर से समझौता मंजूर नहीं है। देश से गद्दारी मंजूर नहीं है, चाहे वह कोई भी, किसी भी पद पर हो।'कांग्रेस और राहुल गांधी ने जयशंकर के एक बयान का वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर सैन्य हमलों से पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस बारे में सूचित किया था। उधर, विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस तरह के दावों को गलत बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने माना था कि भारत ने सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सचेत किया था।

MP SAB KUCH

21/07/2025

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