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Jago Bharat Jago "जिद करो, दुनिया बदलो"
An Appeal for Revolution to Correct System Er

हमारी ये ख़ामोशी एक दिन हमें और हमारे भारत को बर्बाद कर सकती है इसलिए दर्शक बनकर फब्तियां कसने की बजाय क्यों न शामिल हो जाएँ सच्चाई की इस जंग में???

26/10/2025

ऐसे नौकरों को ईमानदार कहें या बेईमान?

26/10/2025

LIC से 33000 करोड़ अडानी को देने की खबरों पर सोशल मीडिया में यूजर्स ने जमकर चुटकियाँ क्या लीं, LIC का बिना सील-दस्तख़त स्पष्टीकरण भी दिखने लगा..
धन्य हैं साहब और उनके गुर्गे👍

अच्छे दिन👍😢
26/10/2025

अच्छे दिन👍😢

चिंतनीय👍😢
24/10/2025

चिंतनीय👍😢

23/10/2025

बात पते की👍

जनता मेहरबान इसीलिए गधे पहलवान👍
23/10/2025

जनता मेहरबान इसीलिए गधे पहलवान👍

23/10/2025
सही या गलत ?? लोकपाल ने भ्रष्टाचार रोकने वाले अधिकारियों के लिए 7 बीएमडब्ल्यू कारों का टेंडर जारी किया है, जिनकी कीमत लग...
22/10/2025

सही या गलत ?? लोकपाल ने भ्रष्टाचार रोकने वाले अधिकारियों के लिए 7 बीएमडब्ल्यू कारों का टेंडर जारी किया है, जिनकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये प्रति कार है

◆ इन कारों के संचालन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जानकारी के लिए ड्राइवरों और स्टाफ को सात दिन का विशेष ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा

◆ इस कदम पर सोशल मीडिया और एक्टिविस्टों ने विरोध जताया है, सवाल उठाए हैं कि क्या भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्था के लिए इतनी महंगी सुविधाएँ जरूरी हैं??

बदहाल सिस्टम 👍😢
22/10/2025

बदहाल सिस्टम 👍😢

जेब मे कैश भी रखें सिर्फ UPI के भरोसे रहेंगे तो ट्रेन भी छूट जाएगी और इज्जत भी नीलाम होगी👍
19/10/2025

जेब मे कैश भी रखें सिर्फ UPI के भरोसे रहेंगे तो ट्रेन भी छूट जाएगी और इज्जत भी नीलाम होगी👍

काश पत्रकारिता जिंदा होती👍😢
19/10/2025

काश पत्रकारिता जिंदा होती👍😢

माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने सभी प्रदेशों के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों तथा सभी राज्यों के सरकार को अलर्ट किया है कि अब पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश।

सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।

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