25/10/2025
असामले चिया मजदुरहरूलाई सशक्त पार्यो, अब बंगालले पनि पछ्याउनुपर्छ।
फिन्जो वाङ्देल गुरुङ (भारतीय गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट – केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य)
सन् २०२५ अक्टोबर १९ का दिन जोरहाटमा आयोजित असाम चिया जनजाति विद्यार्थी संघ (ATTSA) को १९औँ द्वैवार्षिक सम्मेलनको अवसरमा असामका मुख्यमन्त्री हेमन्त बिश्व शर्मा नेतृत्वको सरकारले राज्यका चिया बगान मजदुरहरूका लागि ऐतिहासिक निर्णयहरूको घोषणा गर्यो। यस घोषणा अन्तर्गत दुई प्रमुख कदमहरू छन्।
(१) चिया बगान मजदुरहरूलाई भूमि अधिकार दिने सम्बन्धी विधेयक आगामी विधानसभा अधिवेशनमा पेश गरिने, र
(२) राज्य सरकारका क्लास I र II सेवाहरूमा (जस्तै असाम सिविल सेवा ACS र असाम प्रहरी सेवा) चिया बगान समुदायका युवाहरूका लागि ३ प्रतिशत (3%) आरक्षण प्रदान गरिने।
नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण अझै तयार हुँदैछ, तर यो निर्णय चिया जनजाति र आदिवासी मजदुरहरूको ऐतिहासिक योगदानको मान्यता स्वरूपमा हेरिएको छ। अहिले पनि तिनीहरू घर बनाउन वा पुनर्निर्माण गर्न बगान व्यवस्थापनको अनुमति लिन बाध्य छन्। ३ प्रतिशत रोजगारी आरक्षणले उनीहरूलाई मुख्यधारामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जब असाम श्रमिकहरूलाई भूमि अधिकार दिँदैछ, पश्चिम बंगाल सरकारले ममता बनर्जीको नेतृत्वमा एकदमै फरक नीति लिएको छ। पश्चिम बंगालको “चिया पर्यटन तथा सहायक व्यापार नीति, २०१९” ( West Bengal Tea Tourism and Allied policy 2019) अन्तर्गत चिया बगानहरूलाई आफ्नो कुल क्षेत्रफलको १५ प्रतिशतसम्म (15%) जमिन पर्यटन र गैर-चिया प्रयोजनमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो। सन् २०२५ फेब्रुअरी ५ मा मुख्यमन्त्रीले नयाँ नीति घोषणा गर्दै यो प्रतिशत बढाएर ३० प्रतिशत (30%)पुर्याइन्, जसले चिया बगानको जमिनलाई स्वतन्त्र स्वामित्व (freehold) मा रूपान्तरण गर्न सकिने प्रावधान गरेको छ।
सरकारको भनाइ अनुसार, यो कदमले घाटामा चलेका चिया बगानलाई आयको नयाँ स्रोत दिनेछ र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। तर यो कदमले उत्तर बंगालमा तीव्र विरोध भड्काएको छ। मजदुर संगठनहरू र राजनीतिक दलहरूले यसलाई शोषणकारी भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यसले बगान मालिकहरू र निजी लगानीकर्ताहरूलाई लाभ पुर्याउँछ तर श्रमिकहरूलाई अझै सीमान्तमा धकेल्छ।
असामको नीति जहाँ श्रमिकहरूलाई भूमि र रोजगारीको अधिकारद्वारा सशक्त बनाउँछ, बंगालको नीति उल्टो दिशामा देखिन्छ।
गोर्खा, आदिवासी र अन्य समुदायका हजारौं चिया मजदुरहरू, विशेषगरी दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा, आज पनि कानूनी जमिन अधिकार विना बगानको आवासमा बसिरहेका छन्।
भारतीय गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट (IGJF) पाँच मूल उद्देश्यका साथ गठन गरिएको पार्टी हो, जसका मध्ये एक प्रमुख उद्देश्य चिया बगान श्रमिकहरूलाई भूमि स्वामित्व दिलाउने विधेयक (Bill) ल्याउनु हो। पार्टीको मत अनुसार, उत्तर बंगालका श्रमिकहरूको वास्तविक सशक्तिकरण त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जब सरकारले बगानको जमिन श्रमिकहरूको नाममा हस्तान्तरण गर्ने law ल्याउँछ। त्यसैले, असाम सरकारले जस्तै पश्चिम बंगाल सरकारले पनि आगामी विधानसभा अधिवेशनमा यस्तै प्रकृतिको विधेयक (Bill) पेश गर्न अत्यावश्यक छ।
यदि पश्चिम बंगालको सरकार साँच्चिकै चिया श्रमिकहरूको हितमा प्रतिबद्ध छ भने, उसले असामको Assam Model अनुसरण गर्दै यसै हिउँदे ( winter session) अधिवेशनमा भूमि अधिकार र रोजगारी आरक्षणसम्बन्धी विधेयक(Bill) ल्याउनुपर्छ।
अबैसम्म प्रतीक्षित सुधार ल्याउने यही अवसर हो। अहिले नभए कहिले?
Assam empowers tea workers, Bengal must follow.
Phinjo Wangyal Gurung ( IGJF, CWC member)
On October 19, 2025, during the 19th Biennial Conference of the Assam Tea Tribes Students Association (ATTSA) in Jorhat, the government of Assam under Himanta Biswa Sarma announced a landmark initiative for the state’s tea garden workers. The announcement includes two key measures.
(1) The introduction of a Bill in the upcoming Assembly session to grant land rights to tea garden workers, and
(2) 3 % reservation for tea garden youth in Class I and II state government jobs including the Assam Civil Service (ACS) and Assam Police Service.
While the nity gritty of the policy is still being worked out the decision is being seen as a historic step towards recognising the contribution of tea tribes and adivasi workers who have to depend on garden management even for basic permissions like building homes. The 3 % job reservation is also being seen as a major step to mainstream the tea garden community who has historically faced socio economic exclusion.
While Assam is moving to return land rights to workers, the West Bengal government under Mamata Banerjee has taken a completely different direction. Under the Tea Tourism and Allied Business Policy, 2019, tea estates in Bengal were allowed to use up to 15% of their land for tourism and allied non tea purposes. On February 5, 2025, the Chief Minister announced a new policy allowing 30% of tea garden land to be diverted for non tea commercial purposes and converted to freehold land. The stated intention is to help struggling tea estates diversify income and generate employment in a sector facing a slowdown.
The move, however, has triggered protests across north Bengal. Worker unions and political organisations have called it exploitative, arguing that it benefits estate owners and private investors while further marginalising plantation workers. Many fear it could displace thousands of workers who have lived on these estates for generations without legal ownership of their homes. In sharp contrast, Assam’s policy empowers workers through land ownership and job opportunities, two measures that can drastically improve living conditions and social mobility.
The plight of the tea garden workers, especially in hill zones of north Bengal is serious. Many live in quarters provided by the estates, they do not hold legal land titles. They often cannot build homes without management NOCs. Their children have limited access to higher education and upward mobility.
In Assam, the move to grant land rights plus job reservation could be transformative as it offers tenure security and social dignity.
The Indian Gorkha Janshakti Front (IGJF), which was formed with five core objectives, has long advocated a similar Bill for north Bengal, aiming to transfer land rights to tea garden workers through legislation.
Tea garden workers in Darjeeling, Terai and Dooars continue to face deep rooted neglect, living without land titles, low wages, and limited access to education or healthcare. Granting them ownership and employment opportunities could be a transformative step for the region.
If the Trinamool Congress government is truly committed to addressing the hardships of tea garden workers, it should consider Assam’s Model and bring a similar land rights and job reservation bill in this winter session before the assembly elections.
A dedicated bill, job quota and land rights could provide the meaningful change these communities have long awaited. The time for such reform is now.
