19/09/2025
📰 उत्तराखंड : जनता-किसान व सड़क परिवहन की ताज़ा खबरें : 19 सितंबर 2025
1. देहरादून – स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के अंतर्गत बसों में बदलाव
देहरादून। नगर परिवहन विभाग ने “उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024” के अंतर्गत शहर से डीज़ल बसें और विक्रमों को हटाकर इलेक्ट्रिक व सीएनजी बसों एवं ओमनीबसों को लाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रांसपोर्टरों को नई बस लाने पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, और सरकार ने पुराने परमिटधारकों को प्राथमिकता देने की बात कही है।
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2. राज्य में PM-Kisan की 20वीं किस्त जारी
उत्तराखंड। लगभग 8,28,787 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत ₹184.25 करोड़ हस्तांतरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे किसानों के लिए राहत का कदम बताया।
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3. किसानों को ब्याज-रहित ऋण और फल-बागवानी को बढ़ावा
उत्तराखंड। राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में ‘सेब मिशन’ व ‘कीवी मिशन’ जैसी योजनाएँ आगे बढ़ाने के साथ किसानों को बिना ब्याज के तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा लागू कर दी है।
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4. ग्रामीण सड़कों के निर्माण को बढ़ावा – पीएमजीएसवाई फंड जारी
उत्तराखंड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत राज्य को ₹350 करोड़ की पहली किस्त मंज़ूर की गई है। यह राशि ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए प्रयोग होगी ताकि गांव-शहर की दूरी कम हो सके।
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5. सड़क परिवहन पर आपदा का असर, यात्री कम हुए
देहरादून। लगातार बारिश/भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों में सफ़र करने का डर व्याप्त है। रोडवेज की बसों में यात्रियों की संख्या लगभग 40% तक कम हुई है। इससे परिवहन विभाग की आमदनी भी प्रभावित हो रही है। सरकार एवं विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा तथा मार्गों के मरम्मत पर ज़ोर दिया है।
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6. PM-Gram Sadak Yojana से ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ हो रहा है
उत्तराखंड। पीएमजीएसवाई के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के दूरदराज़ गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करने की उत्तराखंड में पहल तेज़ हुई है। अब तक कई किमी ग्राम सड़कें पक्की सड़क से जुड़ी हैं, जिससे बाजार, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच बेहतर हुई है।
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7. सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना
उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक पायलट योजना लागू की है जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचते ही कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। अधिकतम राशि ₹1.50 लाख तक या ज़रूरत के अनुसार। यह योजना समय-संवेदनशील चिकित्सा हस्तक्षेप को त्वरित बनाने के उद्देश्य से है।
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8. राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार को मिली मंज़ूरी
उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के कुछ खंडों (देहरादून-लाल टप्पर-नेपाली फार्म और नेपाली फार्म-मोतीचूर खंड) के सुधार के लिए ₹720.67 करोड़ की मंज़ूरी दी है। यह सड़क संपर्क और पर्यटन व चारधाम यात्रा मार्ग की सुगमता बढ़ाने में सहायक होगा।
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9. योजनाएँ सूची: कृषि वास्तुकला से युक्त योजनाएँ प्रगति पर
उत्तराखंड कृषि विभाग की वेबसाइट पर जैविक एवं प्राकृतिक कृषि, डिजिटल कृषि मिशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकैनाइजेशन (SMAM), कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं की जानकारी अपडेट की गयी है। ये योजनाएँ किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि लागत घटाने की दिशा में हैं।
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10. सार्वजनिक चेतावनी-माहौल और नागरिक सुरक्षा
उत्तराखंड सरकार ने मौसम के बिगड़ते हालात (भारी बारिश, भूस्खलन) के बाद सार्वजनिक सुरक्षा हेतु कई शाखाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। सड़क मार्गों की मरम्मत, यातायात सुरक्षा उपायों, और जनजागरूकता कैंपों की व्यवस्था की गई है। ये कदम विशेषकर यात्रियों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आवागमन बाधित हो रहा है।
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