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टिहरी में राष्ट्रीय कैनो-स्प्रिंट चैंपियनशिप का शुभारंभ, खेल मंत्री ने किया खेलों के हब बनने का दावायुवा कल्याण एवं खेल ...
10/12/2024

टिहरी में राष्ट्रीय कैनो-स्प्रिंट चैंपियनशिप का शुभारंभ, खेल मंत्री ने किया खेलों के हब बनने का दावा

युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज टिहरी झील में 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो-स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किया। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। खेल मंत्री ने इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में खेलों की अपार संभावनाएं हैं और राज्य को खेलों का हब बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रेखा आर्या ने अपने संबोधन में कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में राज्य को “देवभूमि” के साथ-साथ “खेल भूमि” के रूप में भी स्थापित करेगा।

उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि इस चैंपियनशिप से खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों से लेकर ओलंपिक्स तक का सफर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4% खेल कोटा और आउट ऑफ टर्न नौकरी जैसी नीतियां लागू कर खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित किया है। कार्यक्रम में इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा ने रेखा आर्या की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें “डायनमिक खेल मंत्री” कहा।

इस मौके पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, टीएचडीसी निदेशक शैलेंद्र सिंह, और उत्तरांचल ओलंपिक संघ के सचिव डी.के. सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह के अंत में खेल मंत्री ने कैनोइंग कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

हिंदी में पढ़ें - https://gauravnews.in/ehris-national-canoe-sprint-championship-2024/

Read In English - https://duncitynews.in/35th-senior-national-canoe-sprint-championship-tehri-2024/

DM Tehri Rekha Arya Indian Kayaking and Canoeing Association

देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्...
10/12/2024

देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में काबुल हाउस पार्किंग प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

285 वाहनों की क्षमता वाले इस पार्किंग प्रोजेक्ट की लागत 99.35 लाख रुपये है। इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और स्वयं कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने फील्ड विजिट के दौरान शहर में यातायात और पार्किंग की समस्याओं के लिए संभावनाएं तलाशी। नोडल अधिकारी उपजिलाधिकारी सदर और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ भ्रमण जारी है, ताकि समस्या का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सके। यह परियोजना शहर में बढ़ती वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने नए पार्किंग स्थलों की पहचान और उनके विकास की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी है।

हिंदी में पढ़ें - https://gauravnews.in/kabul-house-parking-project-begins/

Read In English - https://duncitynews.in/dehradun-kabul-house-parking-project-2024/

District Magistrate, Dehradun

38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के तहत उत्तराखंड में 34 खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 15 नवंबर ...
17/11/2024

38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के तहत उत्तराखंड में 34 खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 15 नवंबर से शुरू हुए इन शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर तक पूरा होगा। खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि प्रदेशभर से 1360 खिलाड़ी इन शिविरों में भाग लेंगे। हर शिविर में 20 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें फिटनेस और तकनीकी कौशल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अब तक आयोजित शिविर
वॉलीबॉल और हैंडबॉल के शिविर रुद्रपुर में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आधुनिक उपकरण और कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। फुटबॉल के शिविर हल्द्वानी के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहे हैं, जबकि रग्बी का प्रशिक्षण देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में जारी है।

उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के तहत 34 खेलों के शिविर 15 दिसंबर तक आयोजित, प्रदेशभर से 1360 खिलाड़ी भाग ल...

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 391 रिक्त पदों के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणा...
17/11/2024

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 391 रिक्त पदों के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। यह भर्ती चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समूह ‘ग’ के तहत की गई थी। चयन प्रक्रिया बैचवार श्रेष्ठता क्रम और सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर पूरी की गई है।

बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया और श्रेणीवार तथा उपश्रेणीवार आरक्षण का पालन करते हुए जनपदवार अंतिम परिणाम तैयार किया गया। इस प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जनपदवार कट-ऑफ अंक और श्रेणी-उपश्रेणीवार कट-ऑफ अंक की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

चयन सूची तैयार करने में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण नियमों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मानकों का पालन किया गया।

अभ्यर्थी अपना परिणाम और अन्य संबंधित जानकारी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://ukmssb.org/ पर देख सकते हैं।


Department of Medical Health And Family Welfare Uttarakhand
Dr Dhan Singh Rawat

उत्तराखंड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) के 391 पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। जनपदवार सूची और कट-ऑफ अंक वेबसा.....

उत्तरकाशी। जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी को कायाकल्प कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 में प्रदेशभर में "बेस्ट इको फ्रेंडली अवार...
16/11/2024

उत्तरकाशी। जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी को कायाकल्प कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 में प्रदेशभर में "बेस्ट इको फ्रेंडली अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए चिकित्सालय को 13 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कायाकल्प कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर की थी, जिसमें अस्पतालों में साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस अवार्ड के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर तीन चरणों में मूल्यांकन किया गया। पहले चरण में इंटरनल असेसमेंट, दूसरे चरण में पीयर असेसमेंट और तीसरे चरण में एक्सटर्नल क्वालिफाइड असेसमेंट किया गया। मूल्यांकन के दौरान साफ-सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इंफेक्शन कंट्रोल, हाईजीन प्रमोशन और ओपीडी व आईपीडी में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को परखा गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. बी.एस. रावत ने बताया कि जिला चिकित्सालय को यह सम्मान राज्य व जिला स्तर के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी की व्यवस्था और अन्य मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर मिला है। उन्होंने कहा कि अस्पताल कर्मियों को इन सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

साथ ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव को "बेस्ट कमेंडेशन अवार्ड" के तहत 1 लाख रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी को 50 हजार रुपये और पिपली पीएचसी को "बेस्ट पीएचसी अवार्ड" के तहत 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त उत्तरों, ढकाड़ा, फोल्ड, गोरशाली और तुल्यारा के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को भी कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है और जनहित में सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।


District Hospital Uttarkashi
UTTARKASHI

उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय को बेस्ट इको फ्रेंडली अवार्ड मिला, 13 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्....

देहरादून  जिलाधिकारी सविन बंसल ने आबकारी मैन्यूल के सेक्शन 59 में वर्णित विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में होटल,...
16/11/2024

देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने आबकारी मैन्यूल के सेक्शन 59 में वर्णित विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में होटल, रेस्टोरेंट, बार और पब के संचालन समय में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी बार सप्ताहांत सहित अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। इससे पहले सप्ताहांत में 1 घंटे अतिरिक्त संचालन की वर्षों पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

हयात रीजेंसी के बार को लेकर भी विशेष निर्णय लिया गया। पहले 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी, जिसे अब घटाकर 13 घंटे कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। साथ ही, शराब के नशे के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया।

बोल्ड स्टेप और सख्त कार्यवाही का ऐलान
जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए समान होंगे और उल्लंघन करने पर प्रशासन एवं पुलिस की सख्त और अक्षम्य कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिले में यह पहली बार है कि आबकारी मैन्यूल की विशेष शक्तियों का उपयोग कर सप्ताहांत में अतिरिक्त संचालन की अनुमति को समाप्त किया गया है। अब सभी होटल, बार और पब रात 11 बजे तक ही संचालित होंगे। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस निर्णय के बाद जिले में सभी बार लाइसेंसधारकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। यह कदम न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगा, बल्कि शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

हयात रेजीडेन्सी के बार संचालन के मामले में –

देहरादून के राजपुर रोड स्थित पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी के बार को अब 12 ।घंटे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। पहले इसे 24 घंटे तक खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन मुख्य आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल द्वारा जारी नए आदेश के तहत इस समय को घटाकर 12 घंटे कर दिया गया है। अब होटल इसको रात्रि 11 बजे तक ही संचालित कर सकेगा।

यह संशोधन आबकारी आयुक्त कार्यालय, उत्तराखंड द्वारा अगस्त 2024 में जारी आदेश संख्या 10918/सात लाइ-बार/322/विविध/2024-25 के पुनर्विचार के बाद किया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी की सिफारिश पर बार को 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करते हुए बार संचालन को 12 घंटे तक सीमित कर दिया गया है।

आबकारी विभाग ने सभी संबंधित पक्षों से नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अब होटल हयात रीजेंसी के बार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संचालित करना होगा।


Hyatt Hyatt Regency Dehradun

देहरादून के हयात रीजेंसी होटल के बार का संचालन अब 13 घंटे तक सीमित। पहले इसे 24 घंटे खोलने की अनुमति थी।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत उत्तराखंड ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए 4...
15/11/2024

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत उत्तराखंड ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए 40,000 से अधिक छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सफलता का श्रेय अंत्योदय पर केंद्रित सरकार की नीतियों को दिया, जो सड़क किनारे रेहड़ी ठेली लगाने वाले छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से काम कर रही हैं।

कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से स्वरोजगार में मदद के लिए शुरू की गई इस योजना में उत्तराखंड का शहरी विकास विभाग नोडल एजेंसी है। योजना के अंतर्गत छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के तीन चरणों में ऋण दिया जाता है: पहले चरण में 10,000 रुपए, दूसरे चरण में 20,000 रुपए, और तीसरे चरण में 50,000 रुपए। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को प्रत्येक चरण का ऋण समय पर चुकाना अनिवार्य है।

उत्तराखंड ने इस योजना के तहत 27,330 लाभार्थियों को पहले चरण में 10,000 रुपए, 10,349 लाभार्थियों को दूसरे चरण में 20,000 रुपए, और 2,364 लाभार्थियों को तीसरे चरण में 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया है। इस तरह, राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 40,005 लाभार्थियों के लक्ष्य को पार करते हुए 40,043 लाभार्थियों को कुल 59.64 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है।

लाभार्थी की कहानी

पूनम देवी, जो बलवीर रोड बस्ती पर अपने परिवार के साथ रहती हैं, ने योजना का लाभ प्राप्त किया है। रिंग रोड पर रेहड़ी लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाली पूनम देवी बताती हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों ने खुद उन्हें योजना के बारे में जानकारी दी और आवेदन प्रक्रिया में सहायता की। इसके बाद, उन्हें प्रथम चरण में 10,000 रुपए और दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण मिला, जिससे उनका व्यापार सशक्त हुआ।



Uttarakhand DIPR

उत्तराखंड ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करते हुए 40,000 से अधिक छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदा....

उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने हरिद्वार जिले के लक्सर में तैनात चकबंदी लेखपाल बृजमोहन सिंह को 2500 रुपये रिश्वत लेते हुए रं...
14/11/2024

उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने हरिद्वार जिले के लक्सर में तैनात चकबंदी लेखपाल बृजमोहन सिंह को 2500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में यह कार्रवाई हुई। शिकायतकर्ता ने सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां के नाम प्रहलादपुर खानपुर में स्थित कृषि भूमि को आबादी क्षेत्र में बदलने के लिए क्षेत्र का चकबंदी लेखपाल बृजमोहन सिंह रिश्वत मांग रहा है।

विजिलेंस की देहरादून सेक्टर टीम ने आज बसेड़ी खादर, लक्सर स्थित चकबंदी कार्यालय से लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर उसकी चल-अचल संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। निदेशक सतर्कता डॉ. वी. मुरूगेसन ने इस कार्रवाई में शामिल ट्रैप टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

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Fight Against Corruption Uttarakhand

हरिद्वार में चकबंदी लेखपाल बृजमोहन सिंह को विजिलेंस ने 2500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। संपत्ति क.....

उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने इगास पर्व के अवसर पर प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को एक महत्वपूर्ण सौगात...
11/11/2024

उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने इगास पर्व के अवसर पर प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। एस०डी०ए०सी०पी० (स्पेशल ड्यूटी अलाउंस कम पे) की यह सौगात उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए है जिन्होंने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा पूरी की है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत चिकित्सा क्षेत्र में सुधार और कर्मचारियों की मांगों पर गंभीर हैं, जिससे वर्षों पुरानी यह मांग आखिरकार पूरी हो पाई है।

इस निर्णय के अनुसार, 04 वर्ष की कुल सेवा और 02 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा वाले 73 चिकित्सकों को पे मैट्रिक्स लेवल-11 (₹67,700-₹2,08,700), 09 वर्ष की सेवा और 05 वर्ष की पर्वतीय सेवा वाले 03 चिकित्सकों को लेवल-12 (₹78,800-₹2,09,200), 13 वर्ष की सेवा और 07 वर्ष की पर्वतीय सेवा वाले 03 चिकित्सकों को लेवल-13 (₹1,23,100-₹2,15,900), और 20 वर्ष की सेवा और 09 वर्ष की पर्वतीय सेवा वाले 45 चिकित्सकों को लेवल-13 (₹1,31,100-₹2,16,600) का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. कुमार ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी विभाग का अहम हिस्सा हैं और उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हाल ही में चिकित्सा सेवा संघ की मांग पर अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के पदों पर प्रमोशन के आदेश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वे अपनी सेवाएं पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ दें, क्योंकि उनकी सुरक्षा और मांगों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।


Department of Medical Health And Family Welfare Uttarakhand

उत्तराखंड सरकार ने इगास पर्व पर चिकित्सा अधिकारियों को एस०डी०ए०सी०पी० की सौगात दी, पर्वतीय सेवा पूरी करने वाले च.....

देहरादून की सड़कों पर सोमवार को एक अनोखा दृश्य दिखा, जब जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह एक ही बाइक पर निकलकर शहर...
11/11/2024

देहरादून की सड़कों पर सोमवार को एक अनोखा दृश्य दिखा, जब जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह एक ही बाइक पर निकलकर शहर में महिला सुरक्षा और विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उनके साथ पुलिस की लंबी कतार भी थी, जो शहरवासियों में चर्चा का विषय बनी। डीएम और एसएसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर स्थापित पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट, अतिक्रमण, पार्किंग, चौराहों के निर्माण और सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था, सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था का जायजा लिया।

देहरादून में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पलटन बाजार में पहला पिंक बूथ स्थापित किया गया है, जो महिलाओं के लिए विशेष हेल्प डेस्क के रूप में कार्य करेगा। इस बूथ की निगरानी थाना प्रभारी करेंगे और महिला अपराध से जुड़ी हर शिकायत का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। डीएम सविन बंसल के अनुसार, पिंक बूथ का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे शहर के अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया जाएगा, विशेष रूप से मॉल, बाजार, और स्कूल-कॉलेज के आस-पास।

पिंक बूथ को संचार साधनों जैसे वायरलेस सेट से लैस किया जाएगा और जरूरत के अनुसार महिला आरक्षी भी तैनात रहेंगी, ताकि महिलाओं को तुरंत सहायता मिल सके। महिला पुलिस की उपस्थिति वाले इन बूथों से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।


Dehradun Police
District Magistrate, Dehradun

देहरादून में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीएम और एसएसपी ने बाइक से निरीक्षण किया, पिंक बूथ की स्थापना पर जो....

उत्तरकाशी – मस्जिद विवाद को लेकर उत्तरकाशी में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने आगामी 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचाय...
07/11/2024

उत्तरकाशी – मस्जिद विवाद को लेकर उत्तरकाशी में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने आगामी 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचायत करने का ऐलान किया है। विहिप के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने प्रेसवार्ता के दौरान आरोप लगाया कि जिस स्थान को मस्जिद बताया जा रहा है, उसके दस्तावेज अवैध तरीके से तैयार किए गए हैं। उन्होंने इसे आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद का केंद्र बताते हुए इसकी जांच की मांग की है।

विहिप के अनुसार, देवभूमि रक्षा मंच के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 25 नवंबर को तहसील स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वालिया ने बताया कि यह महापंचायत इस्लामिक जिहाद और धर्मांतरण के कथित मुद्दों पर सख्त कदम उठाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

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