01/02/2025
आज, 1 फरवरी 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। बजट की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
कृषि और किसान कल्याण:
दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन की शुरुआत की गई है।
किसानों के लिए सब्सिडी वाले ऋण की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता में वृद्धि होगी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME):
MSME के लिए क्रेडिट गारंटी में वृद्धि की गई है, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
स्टार्ट-अप्स के लिए एक विशेष फंड की स्थापना की गई है, जो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।
निर्माण और उद्योग:
'मेक इन इंडिया' पहल के तहत राष्ट्रीय निर्माण मिशन की स्थापना की गई है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा।
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
बुनियादी ढांचा और परिवहन:
राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा विकास हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है।
समुद्री विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समुद्री विकास कोष की स्थापना की गई है।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है, जिससे देश के दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
शहरी विकास:
शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक शहरी चुनौती कोष की स्थापना की गई है, जो स्मार्ट सिटी और अन्य शहरी परियोजनाओं को समर्थन देगा।
खनिज और ऊर्जा:
महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए एक नई नीति की घोषणा की गई है, जो खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।
कर सुधार:
मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आयकर में सुधार की योजना बनाई गई है, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
इस बजट का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, कृषि और निर्माण क्षेत्र को सशक्त करना, और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि करना है।
बजट 2025: कृषि, निर्माण और समावेशी विकास पर जोर