05/04/2026
नई दिल्ली, 5 अप्रैल 2026
रेखा गुप्ता सरकार के 22,236 करोड़ रुपये के ग्रीन बजट में दिल्ली ऐसे बनेगी हरी-भरी
मुख्यमंत्री ने ग्रीन लक्ष्य और पर्यावरण सुधार के लिए प्रमुख विभागों को दिया विशेष ‘हरित कोष’
‘ग्रीन क्रांति के लिए 17 विभागों को मिली जिम्मेदारी, यमुना सफाई और ई-बसों पर सबसे ज्यादा जोर
ग्रीन बजट को ध्यान में रखते हुए हर विभाग के खर्चों की मैपिंग की जाएगी: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने राजधानी की आबो-हवा सुधारने और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण-मुक्त भविष्य देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हाल में ‘ग्रीन बजट’ का व्यापक और संतुलित खाका प्रस्तुत किया था। इस बजट में कुल 1,03,700 करोड़ रुपये के राज्य बजट में से 22,236 करोड़ रुपये (21.44 प्रतिशत) विशेष रूप से हरित योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो सरकार की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस ग्रीन बजट के तहत दिल्ली को हरा-भरा बनाने की जिम्मेदारी अब अलग-अलग विभागों को सुनियोजित तरीके से सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 17 प्रमुख विभागों को चरणबद्ध रूप में धनराशि आवंटित की गई है ताकि हर क्षेत्र में समन्वित तरीके से काम हो सके।
ग्रीन बजट का आकार और प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री के अनुसार ग्रीन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 6,485 करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है, जिसका उपयोग यमुना की सफाई और जल उपचार परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग को 4,758 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनका लक्ष्य ई-बसों को बढ़ावा देना और स्वच्छ परिवहन प्रणाली को मजबूत करना है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 3,350 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिनसे धूल नियंत्रण और हरित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।
समन्वित विकास की दिशा
योजना विभाग को 2,350 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं ताकि विभिन्न हरित परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके। शहरी विकास विभाग और डूसिब को मिलाकर 2,273 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिनका उपयोग विशेष पर्यावरणीय अभियानों में होगा। वहीं, बिजली विभाग को 1,410 करोड़ रुपये सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किए गए हैं।
हरित कोष के जरिए व्यापक कवरेज
इसके अतिरिक्त, अन्य विभागों को भी ‘हरित कोष’ के तहत महत्वपूर्ण राशि दी गई है। पर्यावरण विभाग को प्रदूषण नियंत्रण की प्रमुख योजनाओं के लिए 558 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को जल संरक्षण कार्यों के लिए 305 करोड़ रुपये, और विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए 258 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
शिक्षा, पर्यटन और उद्योग तक फैला हरित एजेंडा
वन विभाग को वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण के लिए 181 करोड़ रुपये, पर्यटन विभाग को पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 102 करोड़ रुपये और शिक्षा विभाग को विद्यालयों में हरित पहलों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी क्रम में, उद्योग विभाग को औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए 42 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में पर्यावरणीय सुधार के लिए 31 करोड़ रुपये, और राजस्व विभाग को आपदा प्रबंधन एवं हरित सर्वेक्षण के लिए 23 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
कौशल और शोध के जरिए भविष्य की तैयारी
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हरित कौशल विकास के लिए 7 करोड़ रुपये तथा उच्च शिक्षा विभाग को शोध और पर्यावरण अध्ययन के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तरह, ग्रीन बजट-2026-27 के जरिए दिल्ली सरकार ने एक समग्र, विभागवार और चरणबद्ध रणनीति अपनाते हुए राजधानी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर में बदलने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है।
‘क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’- नारे से नीति तक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि ‘क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ अब महज एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि जहरीली हवा और बढ़ते तापमान के खिलाफ सरकार का एक ठोस व निर्णायक प्रहार है। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी राजकोषीय नीति का केंद्र बनाने के लिए ‘ग्रीन बजटिंग’ की शुरुआत की है। यह पहल केवल सरकारी खर्च का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि प्रदूषण के खिलाफ जंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार पर्यावरण के लिए ‘नैतिक जिम्मेदारी’ है। सरकार मानती है कि पर्यावरण अब सरकारी नीति की प्राथमिकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का कम होना एक गंभीर चुनौती है। इस ‘ग्रीन बजट’ के माध्यम से सार्वजनिक खर्च और निवेश को इस तरह दिशा दी जाएगी कि वह सतत विकास और जैव विविधता की रक्षा में सहायक हो सके।
विभाग-वार बजट का आवंटन
• दिल्ली जल बोर्ड: 6,485 करोड़ रुपये
• परिवहन विभाग: 4,758 करोड़ रुपये
• लोक निर्माण विभाग: 3,350 करोड़ रुपये
• योजना विभाग: 2,350 करोड़ रुपये
• शहरी विकास-डूसिब: 2,273 करोड़ रुपये
• बिजली विभाग: 1,410 करोड़ रुपये रुपये
• पर्यावरण विभाग: 558 करोड़ रुपये
• सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण: 305 करोड़ रुपये
• विकास विभाग: 258 करोड़ रुपये
• वन विभाग: 181 करोड़ रुपये
• पर्यटन विभाग: 102 करोड़ रुपये
• शिक्षा विभाग: 100 करोड़ रुपये
• उद्योग विभाग: 42 करोड़ रुपये
• स्वास्थ्य विभाग: 31 करोड़ रुपये
• राजस्व विभाग: 23 करोड़ रुपये
• प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा: 7 करोड़ रुपये
• उच्च शिक्षा: 2 करोड़ रुपये
