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स्कूटर-ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलेगी 'सन मोबिलिटी', 20 करोड़ गाड़ियों का लक्ष्यभारत में 20 करोड़ आईसीई दोपहिया और तिपहिया...
05/08/2025

स्कूटर-ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलेगी 'सन मोबिलिटी', 20 करोड़ गाड़ियों का लक्ष्य

भारत में 20 करोड़ आईसीई दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना को गति देने के लिए 'सन मोबिलिटी' रेट्रोफिटिंग तकनीक के साथ आगे आई है। कंपनी ने दिल्ली और बेंगलुरु में 300+ बैटरी स्वैप स्टेशन स्थापित कर दिए हैं और अब देशभर में इसे बढ़ाने का लक्ष्य है।

सन मोबिलिटी के अनुसार, उनके समाधान से केवल 3 मिनट में बैटरी बदली जा सकती है, जिससे वाहन 100 किमी तक की रेंज देता है। 39,000 से अधिक EV डेली इस तकनीक से चलते हैं।

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हिंदुस्तान जिंक ग्रीनलाइन मोबिलिटी के साथ साझेदारी में 100 इलेक्ट्रिक वाहन करेगा तैनात हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)...
05/08/2025

हिंदुस्तान जिंक ग्रीनलाइन मोबिलिटी के साथ साझेदारी में 100 इलेक्ट्रिक वाहन करेगा तैनात

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में देश के सबसे बड़े ग्रीन लॉजिस्टिक्स बदलावों में से एक को लॉन्च किया है। इस सहयोग के साथ, एचजेडएल ने उन्नत इलेक्ट्रिक (ईवी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ट्रकों की तैनाती के माध्यम से अपनी आपूर्ति श्रृंखला के 100 प्रतिशत डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाई है।

एक विज्ञप्ति में, एचजेडएल ने कहा, "यह विस्तार हिंदुस्तान जिंक के नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो इसकी आपूर्ति श्रृंखला में ईवी और एलएनजी ट्रकों के व्यापक एकीकरण द्वारा सक्षम है।"

सहयोग के एक हिस्से के रूप में, ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस 100 इलेक्ट्रिक ट्रकों को तैनात करने के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो कंपनी की खदानों और प्रगालकों के बीच अंतर-इकाई संकेन्द्रित आवागमन के लिए डीजल वाहनों की जगह लेंगे, और 24×7 परिचालन के लिए 3 उच्च क्षमता वाले स्टेशनों के साथ भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करेंगे, साथ ही 100 नए एलएनजी ट्रकों को जोड़कर हिंदुस्तान जिंक के एलएनजी बेड़े का विस्तार भी करेंगे, जिससे लंबी दूरी के तैयार माल परिवहन के लिए बेड़े का आकार दोगुना होकर 200 हो जाएगा।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में देश के सबसे बड़े ग्रीन लॉजिस्टिक्स बदलावों में से एक को लॉन्च किया है। इस सहयोग के साथ, एचजेडएल ने उन्नत इलेक्ट्रिक (ईवी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ट्रकों की तैनाती के माध्यम से अपनी आपूर्ति श्रृंखला के 100 प्रतिशत डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाई है।

एक विज्ञप्ति में, एचजेडएल ने कहा, "यह विस्तार हिंदुस्तान जिंक के नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो इसकी आपूर्ति श्रृंखला में ईवी और एलएनजी ट्रकों के व्यापक एकीकरण द्वारा सक्षम है।"

सहयोग के एक हिस्से के रूप में, ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस 100 इलेक्ट्रिक ट्रकों को तैनात करने के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो कंपनी की खदानों और प्रगालकों के बीच अंतर-इकाई संकेन्द्रित आवागमन के लिए डीजल वाहनों की जगह लेंगे, और 24×7 परिचालन के लिए 3 उच्च क्षमता वाले स्टेशनों के साथ भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करेंगे, साथ ही 100 नए एलएनजी ट्रकों को जोड़कर हिंदुस्तान जिंक के एलएनजी बेड़े का विस्तार भी करेंगे, जिससे लंबी दूरी के तैयार माल परिवहन के लिए बेड़े का आकार दोगुना होकर 200 हो जाएगा।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा, "हिंदुस्तान जिंक में हम टिकाऊ प्रथाओं को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग हैं और मानते हैं कि विनिर्माण का भविष्य पर्यावरण के अनुकूल है।"

ईवी और एलएनजी ट्रकों की यह बड़े पैमाने पर तैनाती, नेट जीरो की हमारी यात्रा में एक साहसिक कदम है, जो अभिनव हरित लॉजिस्टिक्स समाधानों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से सार्थक प्रभाव डालने के लिए हमारे समर्पण को मजबूत करता है, और एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को आकार देता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस विस्तार से रियायती माल ढुलाई दरों के माध्यम से लागत दक्षता भी प्राप्त होगी और अनुमान है कि इससे प्रति माह लगभग 236 मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 12,000 पेड़ लगाने के बराबर है।

ग्रीनलाइन के सीईओ आनंद मिमानी ने कहा, "स्वच्छ परिवहन भविष्य का विकल्प नहीं है, यह आज की ज़िम्मेदारी है। हिंदुस्तान ज़िंक के साथ यह साझेदारी बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स को डीकार्बोनाइज़ करने की हमारी साझा ज़रूरत को दर्शाती है, और सभी क्षेत्रों में औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन के लिए एक स्केलेबल मॉडल स्थापित करती है।"

ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा निर्मित हमारे एलएनजी और ईवी बेड़े के साथ, हम नवाचार, स्थिरता और वास्तविक दुनिया के प्रभाव को एक साथ ला रहे हैं जो उद्योग के लिए व्यावहारिक और शक्तिशाली है।"

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मेटल क्राफ्ट लेकर आया है, स्टाइलिश और टिकाऊ फ्रंट पैनलदेश की अग्रणी ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी Metal Craft ने पेश किया ह...
05/08/2025

मेटल क्राफ्ट लेकर आया है, स्टाइलिश और टिकाऊ फ्रंट पैनल

देश की अग्रणी ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी Metal Craft ने पेश किया है "Durable Single Light Front Panel" जो न केवल आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को देता है स्टाइलिश लुक, बल्कि इसकी मजबूती भी बेजोड़ है।

✅ शानदार डिज़ाइन | जो स्कूटर को बनाता है मॉडर्न और आकर्षक
✅ बेजोड़ टिकाऊपन | मजबूत प्लास्टिक और शानदार फिनिश
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🌐 वेबसाइट: Metalcraftev.in

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नीति आयोग ने ‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ रिपोर्ट की जारीनीति आयोग ने ‘अनलॉकिंग ...
04/08/2025

नीति आयोग ने ‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ रिपोर्ट की जारी

नीति आयोग ने ‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ शीर्षक रिपोर्ट जारी की, जो वर्तमान चुनौतियों का सामयिक एवं व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है और साथ ही भारत के इलेक्ट्रिक आवागमन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाने के लिए आवश्यक प्रमुख उपायों पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने का एक खाका प्रस्तुत करती है।

यह रिपोर्ट सोमवार, 04 अगस्त को नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा द्वारा जारी की गई। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो ओ. पी. अग्रवाल और नीति आयोग के ई-मोबिलिटी कार्यक्रम निदेशक सुधेंदु सिन्हा सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहें।

भारत 2030 तक बेचे जाने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। भारत में ईवी की बिक्री 2016 में 50,000 से बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो गई, जबकि वैश्विक ईवी की बिक्री 2016 में 918,000 से बढ़कर 2024 में 18.78 मिलियन हो गई। इस प्रकार, भारत का परिवर्तन शुरू में धीमा रहा है, लेकिन यह गति पकड़ रहा है। वर्ष 2020 में भारत में ईवी की पहुंच कुल वैश्विक पहुंच का मात्र पांचवां हिस्सा थी, लेकिन 2024 में यह वैश्विक पहुंच के दो बटे पांचवें हिस्से से अधिक हो गई है। यह बढ़ता हुआ रुझान दिखा रहा है, हालांकि इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी है। इस प्रकार, ईवी से जुड़े बदलाव को और मजबूती से बढ़ावा देने के उपायों की जरूरत है।

नीति आयोग में आयोजित सात समर्पित सम्मेलनों में व्यापक हितधारक परामर्शों के माध्यम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने के लिए कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के संपूर्ण प्रयास को गति देने हेतु, रिपोर्ट में तत्काल अगले कदमों के रूप में कुछ कार्यों की सिफ़ारिश की गई है।

यह रिपोर्ट देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने की राह में आने वाली प्रमुख बाधाओं, रणनीतिक समाधानों और कार्रवाई योग्य सुझावों की पहचान करती है। आंकड़ों पर आधारित निर्णयों और विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को सक्षम बनाकर, यह एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करती है।

रिपोर्ट का विमोचन करते हुए, नीति आयोग के सदस्य, राजीव गौबा ने कहा कि, “भारत स्वच्छ गतिशीलता में एक परिवर्तनकारी बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। जैसे-जैसे राष्ट्र अपनी इलेक्ट्रिक आवागमन से जुड़ी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रहा है, यह रिपोर्ट मौजूदा बाधाओं को दूर करने और पैमाने को संभव बनाने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करती है।

नीति आयोग के सीईओ, बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि “नीति आयोग पहले से ही चल रही ईवी क्रांति को सक्षम करने में सबसे आगे रहा है। यह रिपोर्ट भारत में ईवी से संबंधित बदलाव को तेज करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों के साथ-साथ वर्तमान चुनौतियों की समय पर और व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है।”

पूरी रिपोर्ट नीति आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

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दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी के लिए विशेष समिति का गठन, आशीष सूद संभालेंगे कमाननई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन...
04/08/2025

दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी के लिए विशेष समिति का गठन, आशीष सूद संभालेंगे कमान

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक प्रभावी और जनहितकारी नीति तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार 04 अगस्त को एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।

इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद करेंगे। यह कमेटी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की समीक्षा करेगी और दिल्ली में ईवी अपनाने की गति को तेज़ करने के लिए नई दिशा और योजनाएं तैयार करेगी।

सरकार का उद्देश्य एक ऐसी नीति बनाना है जो न केवल पारदर्शी हो, बल्कि आम जनता को बेहतर सुविधाएं दे और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करे। समिति जल्द ही हितधारकों से सुझाव लेकर मसौदा तैयार करेगी।

मुख्य बिंदु:

दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी का प्रारूप तैयार करने हेतु समिति गठित

नेतृत्व कैबिनेट मंत्री आशीष सूद को सौंपा गया

जनहित, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर रहेगा विशेष फोकस

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मौजूदा नीति का मूल्यांकन कर लाएगी नई कार्ययोजना

तमिलनाडु में विनफास्ट का पहला EV प्लांट शुरू, भारत बनेगा एशिया का ईवी हबतमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित SIPCOT इंडस्ट्रियल प...
04/08/2025

तमिलनाडु में विनफास्ट का पहला EV प्लांट शुरू, भारत बनेगा एशिया का ईवी हब

तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क में आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। यह फैक्ट्री लगभग 400 एकड़ में फैली हुई है और दुनिया भर में विनफास्ट की तीसरी जबकि भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है।

विनफास्ट ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV VF 6 और VF 7 की प्री-बुकिंग 15 जुलाई से शुरू कर दी है। ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन या शोरूम पर जाकर ₹21,000 की रिफंडेबल राशि जमा करके बुकिंग कर सकते हैं। पहले चरण में कंपनी इसी फैक्ट्री में VF 6 और VF 7 का उत्पादन करेगी, जो भारत में तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट की मांग को पूरा करेगा।

फिलहाल इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 50,000 यूनिट है जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1.5 लाख यूनिट किया जाएगा। यह विनफास्ट की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह 2025 तक 2 लाख और 2030 तक हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की योजना पर काम कर रही है।

तमिलनाडु स्थित यह प्लांट एकीकृत उत्पादन प्रक्रिया पर आधारित होगा जिसमें बॉडी शॉप, पेंट शॉप, असेंबली लाइन, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स सेंटर और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का क्लस्टर शामिल होगा। पूरी क्षमता से काम करने पर यह प्लांट सीधे तौर पर 3,000 से 3,500 लोगों को रोजगार देगा और सप्लाई चेन के माध्यम से कई अप्रत्यक्ष नौकरियों का भी सृजन करेगा।

विनफास्ट का ध्यान स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ मजबूत साझेदारी, संसाधनों के स्थानीयकरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मानव संसाधन विकास पर भी है, ताकि भारत के ग्रीन मोबिलिटी और औद्योगिक कौशल विकास के लक्ष्यों को मजबूती मिल सके।

कंपनी सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि भारत में एक पूर्ण ईवी इकोसिस्टम तैयार कर रही है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क, आफ्टर-सेल्स सर्विस और बैटरी रीसाइक्लिंग को शामिल किया गया है। इसके लिए विनफास्ट ने RoadGrid, myTVS और Global Assure जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। साथ ही बैटएक्स एनर्जीज के साथ मिलकर बैटरियों की रीकवरी और रीयूज पर भी काम किया जा रहा है, जो सर्कुलर इकॉनमी की दिशा में अहम पहल है।

विनफास्ट तमिलनाडु के इस प्लांट को केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों के लिए भी एक निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। विनफास्ट एशिया के सीईओ फाम सान चाऊ ने बताया कि कंपनी को इन क्षेत्रों से शुरुआती निर्यात ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह प्लांट भारत में विनफास्ट की लंबी पारी की नींव है और भविष्य में इसे कंपनी की सबसे बड़ी निर्यात इकाई बनाया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत, अब 15 साल बाद भी नहीं माने जाएंगे कबाड़नई दिल्ली, 4 अगस्त 2025 | देश में इलेक्ट्र...
04/08/2025

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत, अब 15 साल बाद भी नहीं माने जाएंगे कबाड़

नई दिल्ली, 4 अगस्त 2025 | देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार की मंशा है कि 15 साल पुराने ई-वाहनों को कबाड़ नहीं माना जाए, जैसा कि अभी तक परंपरागत पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ होता रहा है। इससे देश में इलेक्ट्रिक बस, ई-कार और ई-ट्रकों की बिक्री को नया जीवन मिल सकता है।

नीति आयोग की बैठक में बनी सहमति

हाल ही में नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चिंता जताई गई कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी वर्ष 2024 में केवल 7.6% रही, जबकि 2030 तक सरकार का लक्ष्य 30% तक पहुंचने का है।

इसमें विशेष रूप से यह बताया गया कि भले ही दोपहिया, तिपहिया और बस सेगमेंट में EV की स्थिति बेहतर है, लेकिन ई-कार्स और विशेषकर ई-ट्रकों की स्थिति अब भी कमजोर है।

सड़क परिवहन मंत्रालय का पक्ष

बैठक में सड़क परिवहन सचिव श्री वी. उमाशंकर ने कहा कि देश में 15 साल से अधिक पुरानी अधिकांश बसें निजी स्वामित्व में हैं, और यदि इन पर कबाड़ नीति लागू की जाती है तो इससे निजी ऑपरेटरों को भारी नुकसान होगा। इसके जवाब में नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सुझाव दिया कि यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस नियम से बाहर रखा जाए तो इससे ई-वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है।

जल्द लागू होंगे सख्त CAFE नॉर्म्स

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द ही कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले CAFE नॉर्म्स को शहरी ट्रकों, मालवाहनों और बसों पर लागू किया जाएगा। अब तक ये मानक केवल निजी कारों तक सीमित थे।

EV अपनाने के लिए नया दृष्टिकोण

अब सरकार प्रोत्साहनों के स्थान पर नियमों और बाध्यताओं के माध्यम से ई-वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसके तहत पांच शहरों में पूरी तरह से EV आधारित सार्वजनिक परिवहन और शहरी मालवहन प्रणाली विकसित की जाएगी।

बुनियादी ढांचे का होगा विस्तार

ई-वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बैटरी टेक्नोलॉजी, EV फाइनेंसिंग, और बैटरी आयात में कमी को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय सेवा सचिव श्री एम. नागराजू की अध्यक्षता में बैंकों के साथ बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें EV फाइनेंसिंग में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। इसमें बैंकों ने सुझाव दिया कि EV बैटरियों को स्टैंडर्डाइज किया जाए, नई बैटरी पर सब्सिडी दी जाए और वाहनों की लागत को घटाया जाए।

उपभोक्ताओं और उद्योग को राहत

अगर यह नीति लागू होती है तो इससे EV उपभोक्ताओं को न केवल वाहन की लंबी उपयोगिता का लाभ मिलेगा, बल्कि वाहन पुनर्खरीद और पुनर्विक्रय बाजार भी मजबूत होगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत के 2030 EV लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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भारत की सड़कों पर दौड़ेगी ठुकराल इलेक्ट्रिक की दमदार और सुरक्षित ई-ऑटो EA-4 (3+1)मुख्य विशेषताएं:🔋 ड्यूल लिथियम-आयन बैटर...
04/08/2025

भारत की सड़कों पर दौड़ेगी ठुकराल इलेक्ट्रिक की दमदार और सुरक्षित ई-ऑटो EA-4 (3+1)

मुख्य विशेषताएं:
🔋 ड्यूल लिथियम-आयन बैटरी (100Ah), एक बार चार्ज करने पर 130+ किमी की माइलेज
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04/08/2025

इस तरह होती है Metal Craft प्रोडक्ट्स की सेफ और प्रोफेशनल पैकेजिंग

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दिल्ली में ई-वाहनों की रजिस्ट्रेशन में गिरावटदिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बंद होने से इनकी रजिस्ट्रेशन में बड...
03/08/2025

दिल्ली में ई-वाहनों की रजिस्ट्रेशन में गिरावट

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बंद होने से इनकी रजिस्ट्रेशन में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। जनवरी 2024 से सब्सिडी न मिलने के चलते जुलाई 2025 में केवल 3,425 ई-वाहनों का ही पंजीकरण हुआ, जबकि कुल वाहनों का पंजीकरण 67,000 तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार ई-वाहनों पर सब्सिडी और अन्य सुविधाएं बहाल नहीं करती, रजिस्ट्रेशन बढ़ना मुश्किल होगा।

2022-23 में जहां ई-वाहनों की बिक्री ऊपर जा रही थी, वहीं 2024 से यह लगातार नीचे आ रही है। सरकार की नीतिगत अनिश्चितता और बढ़ती कीमतें भी इसकी बड़ी वजह बन रही हैं।

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नकली ऑटो पार्ट्स रैकेट का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तारदिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करोलबाग और मदनपुर डाबास में छापेमारी कर द...
03/08/2025

नकली ऑटो पार्ट्स रैकेट का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करोलबाग और मदनपुर डाबास में छापेमारी कर दोपहिया वाहनों के नकली ऑटो पार्ट्स के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सामान में नकली रिपेयर पार्ट्स, इंजन ऑयल, पैकिंग सामग्री और ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बने बॉक्स शामिल हैं।

होंडा, टीवीएस और यामाहा जैसी कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद बेचे जा रहे थे। जब्त माल की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच कर रही है।

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जुलाई 2025 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में शीर्ष 10 OEMs का प्रदर्शनजुलाई 2025 के आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शा...
03/08/2025

जुलाई 2025 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में शीर्ष 10 OEMs का प्रदर्शन

जुलाई 2025 के आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पारंपरिक दोपहिया निर्माता अब EV रेस में न सिर्फ शामिल हो चुके हैं, बल्कि नेतृत्व भी कर रहे हैं। TVS Motor Company और Bajaj Auto Limited, जो दशकों से IC इंजन सेगमेंट में लीडर रहे हैं, अब EV सेगमेंट में भी मजबूत पकड़ बना चुके हैं।

Ola Electric और Ather Energy, जिन्होंने ईवी क्रांति की शुरुआत की थी, अभी भी टॉप 5 में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। Ola की 17,848 और Ather की 16,231 यूनिट्स की बिक्री इस बात का संकेत है कि इनकी टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और स्मार्ट फीचर्स ग्राहकों को लुभा रहे हैं।

Hero ने अपने VIDA ब्रांड के जरिए EV बाजार में अच्छी पकड़ बना ली है। जुलाई में 10,489 यूनिट्स की बिक्री इस बात का संकेत है कि Hero का बड़े पैमाने पर EV को अपनाने का प्रयास रंग ला रहा है। Hero की रणनीति “कम्फर्ट + परफॉर्मेंस” को ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

Greaves Electric, PUR Energy, BGauss, River Mobility और Kinetic जैसे ब्रांड्स धीरे-धीरे बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। हालांकि इनकी कुल बिक्री कम है, लेकिन इनका फोकस ग्रामीण या टियर-2/टियर-3 शहरों की डिमांड पर है।

कस्टमर अब फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ सर्विस नेटवर्क को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।

जुलाई 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में ईवी टू-व्हीलर का बाजार अब पूरी तरह परिपक्व हो रहा है। TVS और Bajaj की मजबूत वापसी और Ola-Ather जैसे खिलाड़ियों की निरंतर स्थिरता इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। अगले कुछ महीनों में नए लॉन्च और नीति परिवर्तन इस दौड़ को और दिलचस्प बना सकते हैं।

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