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Census 2027, New Delhi, Delhi (2026)

Be seen. (Unofficial Page)

02/07/2025

Census 2027 Official Notification Issued 🚨
India’s Home Ministry officially notified the 16th Census of India, scheduled in two phases: starting 1 October 2026 for snow-bound and hilly regions, and 1 March 2027 for the rest of the country Census2027

02/07/2025

Recent news regarding India's Census 2027 indicates that preparations are actively underway. Here's a summary of the latest updates:

Official Notification and Timeline: The Ministry of Home Affairs officially notified on June 16, 2025, its intent to conduct the Population Census in 2027. The census will be carried out in two phases.

Phase 1 (House-listing Operation): This phase is scheduled to begin on April 1, 2026, and will run until September 2026.

Phase 2 (Population Enumeration): This phase will cover most parts of the country with a reference date of March 1, 2027. For snow-bound and non-synchronous areas like Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand, the reference date will be October 1, 2026.

05/06/2025

मुख्य बातें (समाचार का सारांश):

जाति के साथ जनगणना: देश में 16 साल बाद जनगणना की प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, और इसमें जाति की जानकारी भी ली जाएगी।

तीन चरणों में होगी जनगणना:

पहले चरण में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों से शुरुआत होगी।

अंतिम चरण जनवरी 2027 तक चलेगा।

अंतिम आँकड़े:

2027 के अंत तक 45% डेटा उपलब्ध हो जाएगा।

पूरे जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने में तीन साल लगेंगे और अंतिम आँकड़े 2030 तक सामने आएंगे।

चुनाव पर असर:

2029 के लोकसभा चुनाव में नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन (delimitation) और सीटों का पुनर्निर्धारण हो सकता है।

जातीय जनगणना की मांग:

यह जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत होगी।

इस बार 600 जातियों की सूची के आधार पर जाति आधारित डेटा भी शामिल होगा।

गृह सूचीकरण और हाउस लिस्टिंग:

9 फरवरी से 28 फरवरी 2028 तक चलेगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक-आर्थिक जानकारी ली जाएगी।

आपके लिए ज़रूरी जानकारी:

जनगणना की तैयारी 2025 से शुरू हो रही है।

पूरे देश में तीन साल में पूरी होगी।

पहली बार जातिगत आंकड़े आधिकारिक रूप से एकत्र किए जाएंगे।

अंतिम रिपोर्ट 2030 में आएगी, लेकिन अस्थायी आँकड़े 2027 तक तैयार हो जाएंगे।

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