18/08/2026
दिनांक: 17 अगस्त, 2026 - नई दिल्ली
श्रमिकों की लम्बित मांगों को लेकर BMS का राष्ट्रव्यापी "मांग दिवस", हजारों कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर जुटे, श्रम सचिव को सौंपा ज्ञापन
भारतीय मजदूर संघ की 161वीं केंद्रीय कार्य समिति (केंद्रीय कार्य समिति) जो 26 से 28 जुलाई, 2026 को रांची में सम्पन्न हुई थी, के निर्णयानुसार आज 17 अगस्त, 2026 को पूरे देश में "मांग दिवस" मनाया गया। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के समक्ष श्रमिकों एवं कर्मचारियों की 11 सूत्रीय लम्बित मांगों के त्वरित समाधान की मांग की।
दिल्ली प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय श्रम सचिव जी से भेंट कर माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ये मांगे केवल वेतन-भत्तों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, श्रम की गरिमा, श्रमिक हितों की रक्षा, उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक कार्यस्थिति और कर्मचारी व उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हैं।
ज्ञापन में उठाई गई 11 प्रमुख मांगों को वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया:
1. राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री बी. सुरेंद्रन जी ने कहा -
• EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए, साथ में VDA दिया जाए और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए। • पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः बहाल किया जाए। • नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) में मौजूद श्रमिक विरोधी प्रावधानों को हटाने के लिए उचित संशोधन किए जाएं।
2. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री पवन कुमार जी ने कहा -
• EPF, ESIC और बोनस गणना की कवरेज की सीमा (Ceiling Limit) को दोगुना किया जाए। • ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के आधार पर की जाए और इस पर से सीलिंग लिमिट हटाई जाए। • LIC के विकास अधिकारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए - No Termination, No Decrement की नीति लागू हो।
3. क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री अनुपम जी ने कहा -
• सभी कर्मचारियों के लिए, जिनमें ठेका कर्मचारी भी शामिल हैं, "समान कार्य के लिए समान वेतन" का सिद्धांत लागू किया जाए। • जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए। • बैंकों में सप्ताह में पांच दिन कार्य प्रणाली (Five-Day Working) लागू की जाए।
4. प्रदेश महामंत्री डॉ. दीपेंद्र चाहर ने कहा -
• सभी प्रकार के योजना कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे मील, NHM व अन्य स्कीम वर्कर्स) के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। • हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची तथा आठ राज्यों की 23 नेशनल टेक्सटाइल मिल्स के श्रमिकों व कर्मचारियों की लम्बित समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने श्रम सचिव महोदय से आग्रह किया कि इन सभी मांगों पर समयबद्ध विचार कर त्वरित निराकरण किया जाए।
प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश के सभी जिलों, उद्योगों और विभागों से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार से श्रमिक हित में ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।
भवदीय,
डॉ. दीपेंद्र चाहर
प्रदेश महामंत्री
भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली प्रदेश
मो: 9560704804
of and , Government of India Mansukh Mandaviya Press Information Bureau - PIB, Government of India International Labour Organization Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India Surendra Kumar Pandey
