ANI Nepali

ANI Nepali Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ANI Nepali, Media/News Company, Delhi, Delhi.

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्ल्ड स्कोरमा सुधार आएको छ । सन् २०२५ मा २३.०५ रहेको स्कोर २०२६ मा बढेर २३.५२ पुगेको छ ।टाइम्स...
30/05/2026

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्ल्ड स्कोरमा सुधार आएको छ । सन् २०२५ मा २३.०५ रहेको स्कोर २०२६ मा बढेर २३.५२ पुगेको छ ।
टाइम्स हायर एजुकेसनको र्‍यांकिङमा यथावत रहे पनि स्कोरमा सुधार आएको हो । विश्व र्‍यांकिङमा भने त्रिवि १५०१ प्लसमा छ । त्रिविले र्‍यांकिङ बढाउन भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. नारायणप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।
उक्त समितिले डाटाहरू इन्ट्री गरिरहेकाले पनि स्कोरमा सुधार आएको हो । ‘विश्वमा ५० हजार बढी विश्वविद्यालय छन् । त्रिविको र्‍यांकिङ यथावत छ । तर स्कोरमा सुधार आएको छ,’ प्रा.डा. अधिकारीले भने, ‘विश्वमान चित्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय राम्रो छ । हाम्रो उद्देश्य उत्कृष्ट १ हजारमा पर्ने हो ।’
सन् २०२३ सम्म त्रिविको र्‍यांकिङ १ हजारमा थियो । त्यसपछि ओरालो लागेर १ हजार ५०१ मा पुगेको हो । यो वर्ष र्‍यांकिङ यथाव रहेपनि स्कोरमा सुधार आएको हो । त्रिविका अनुसार आगामीवर्षबाट र्‍यांकिङमा पनि सुधार हुने दाबी गरेको छ ।
तर, कसरी १ हजारको र्‍यांकिङमा पुग्ने त ? प्रा.डा. अधिकारी त्रिविको र्‍यांकिङ बढाउन सहज रहेको बताउँछन् । ‘१ हजारमा ल्याउन सहज छ । राम्रो डकुमेन्ट हुनुपर्छ । वास्तविक विद्यार्थी, शिक्षक र पब्लिकेसन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसले गरेको रिसर्चको डकुमेन्ट नभएकाले र्‍यांकिङ यथावत रहेको दाबी त्रिविको छ । यसका लागि के गर्ने त ? ‘सामुदायिक कलेज धेरै छन् । रिसर्च पेपर प्रकाशित पनि गर्छन् । तर उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेर उल्लेख गरेका हुँदैनन् । सम्बन्धन पाएका निजी कलेजले पनि गरेका हुन्छन् । तर त्रिवि भनेर लेखेका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘सामुदायिक र निजी कलेजले पनि त्रिवि भनेर लेखे भने र्‍यांकिङ बढाउन मद्दत पुग्छ ।’
रिसर्च पेपरमा त्रिविको नाम उल्लेख गर्दा त्रिविको भनेर गणना हुन्छ । कसरी गणना हुन्छ ? टाइम्स हायर एजुकेसनलाई केही डाटा त्रिविले दिन्छ । केही डाटा टाइम्स हायरले आफैं अनलाइनबाट लिने हुन्छ । र्‍यांकिङका लागि विभिन्न विधामा प्रतिशत छुट्याएको हुन्छ ।
प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार शिक्षणलाई २९.५ प्रतिशत, रिसर्च वातवरणमा २९ प्रतिशत, रिसर्चको गुणस्तरमा ३० प्रतिशत, उद्योगमा ४ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक र विद्यार्थीमा ७.५ प्रतिशत राखेको हुन्छ । ‘विश्वविद्यालयमा विदेशी शिक्षक र विद्यार्थी कति छन् त्यो पनि हेरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
टाइम्स हायर एजुकेसनलाई त्रिविले शिक्षणको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको हुन्छ । ‘त्रिविका शिक्षक, विद्यार्थी कति छन् त्यो डाटा दिन्छौं । स्नातक र पीएचडीमा भएका विद्यार्थीको संख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्नातकमा पढेका विद्यार्थी कतिले पीएचडीमा पुगे भन्ने पनि हुन्छ ।’
अर्को भनेको शिक्षक र विद्यार्थीले गर्ने रिसर्च हो । ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने हो । अर्को प्रचारप्रचार गर्ने हो । ज्ञानको क्रिएट अर्थात् रिसर्च गर्ने हो । रिसर्च गर्ने पाटो स्नातक र स्नातकोत्तरभन्दा पनि पीएचडीमा हो । त्यसैले र्‍यांकिङ बढाउन पीएचडीको भूमिका हुन्छ,’ प्रा.डा. अधिकारीले भने ।
विश्वविद्यालयमा गर्ने लगानीलाई पनि र्‍यांकिङको आधार मानिएको हुन्छ । ‘विश्वविद्यालयको आम्दानी कति छ । सरकारले कति लगानी गरेको छ । त्रिविले आफैंले कति गरेको छ ।
उद्योगसँगको सहकार्य, रिसर्च फन्ड पनि हेरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्रिविको बजेट पनि हेरिएको हुन्छ ।’ त्रिविले उपलब्ध गराउने बाहेक रिसर्च पेपर कति प्रकाशित भयो भनेर टाइम्स हायर एजुकेसनले स्कोपस भन्ने वेबसाइटबाट लिन्छ ।
‘सबै रिसर्च अनलाइनमा हुन्छ । हामीले दिनु पर्दैन । उसैले हेर्छ,’ उनले भने । रिसर्चको लागि सरकारले पनि बजेट बढाउनु पर्नेछ । ‘रिसर्चको लागि बजेट भयो भने र्‍यांकिङ पनि बढ्छ,’ उनले भने ।
त्रिविसँग हाल रिसर्च स्टाफ ७०० जति छन् । ‘चार वटा रिसर्च सेन्टर छन् । ‘अध्ययन विधामा पीएचडी गर्न अथवा पीएचडीभन्दा माथिको अध्ययन विधामा बसेका जति पनि फ्याकल्टी छन् तिनलाई पनि गणना गरिन्छ,’ उनले भने ।
उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको संख्या बढ्दा पनि स्कोरमा सुधार आएको हो । सन् २०२३ मा झन्डै ५७ हजारले ब्याचलर्स डिग्री पाएका थिए भने २०२४ मा ६५ हजार जतिले पाएका थिए । यी दुवै वर्ष ५०० को हाराहारीमा पीएचडी उत्तीर्ण भएका छन् । ‘पास भएको विद्यार्थी बढ्दा स्कोरमा सुधार आएको हो,’ प्रा.डा. अधिकारीले भने ।
त्रिविले समिति नै बनाएर पहिलो पटक डाटा पढाउन लागेको हो । ‘सन् २०२३ मा पहिलो पटक दिइएको हो । डाटा चाहिँ दुई वर्ष अगाडिको दिइन्छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई वर्षमा धेरै सुधार आउँछ ।’
समितिले वर्षभरि डाटा संकलन गर्ने गरेको छ । ‘संकलन गरेर डाटा इन्ट्री मार्चमा गर्छौं । सन् २०२४ मा इन्ट्री गरेको डाटाको र्‍यांकिङ २०२६ को अक्टोबरमा आउने हो,’ उनले भने ।
डाटा इन्ट्री दुई वर्षअघिको हुने भएकाले नेपालले अघिल्लो वर्षबाट मात्र सुरु गरेकाले र्‍यांकिङमा सुधार हुन केही वर्ष लाग्ने भएको हो । ‘अबको दुई वर्ष पछाडि हामी धेरै अगाडि जान सक्छौं । व्यवस्थित र विश्वसनीय इन्ट्री भइरहेको छ,’ उनले भने ।
त्रिविको ४ वर्षमा ४ हजार बढी रिसर्च पेपसर प्रकाशित भएको छ । प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार सन् २०२५ मा १११३, सन् २०२४ मा १२५६, सन् २०२३ मा ११३६, सन् २०२२ मा ११३३ गरी ४६३८ रिसर्च पेपर प्रकाशित भएको छ । विश्वका ठूला विश्वविद्यालयमा भने हजारौं रिसर्च भएको हुन्छ ।
‘विश्वसँग तुलना गर्दा धेरै कम हो । तर हाम्रो जस्तो देशमा यो ठूलो रिसर्च भएको हो,’ उनले भेन, ‘हामीसँग पीएचडी विद्यार्थी १ हजार पनि छैनन् । हरेक फ्याकल्टीमा रिसर्च भइरहेको छ । तर राम्रा फ्याकल्टीहरू थप गर्नु पर्नेछ ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै रिसर्च मेडिकलमा भएको छ । जुन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत पर्छ ।
यी संकाय जसको र्‍यांकिङ उत्कृष्ट छ
नेपालका केही संकायको र्‍यांकिङ १ हजारमुनि छन्, जुन राम्रो मानिन्छ । त्रिविले ११ वटा विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ । इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स, जीवन विज्ञान, फिजिकल साइन्स, सोसल साइन्स, म्यानेजमेन्ट, साइकोलोजी, कानुन, एजुकेसनलगायत ११ वटा विधामा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।
‘विश्वमा ११ वटा विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम छन् । टाइम्स हायर एजुकेसनमा हामीले पूरै विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही विषयमा उत्कृष्ट छौँ । विश्व र्‍यांकिङमा मेडिकलमा ६०१ स्थानमा छौं । विश्वकै विश्वविद्यालयहरूमध्ये नेपालमा मेडिकल शिक्षा धेरै राम्रो हो ।’
सामाजिक विज्ञान ८०१, शिक्षाशास्त्र ८०१, व्यवस्थापन १००१, इन्जिनियरिङ १००१, जीव विज्ञान १००१ र भौतिक विज्ञान १२५१औँ र्‍र्‍यांकिङमा रहेको छ ।
र्‍यांकिङ बढाउन के गर्ने ? ‘मुख्य कुरा रिसर्च बढाउने हो । त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्छ । विश्वविद्यालयमा नयाँ विषय पनि ल्याउनु पर्छ । स्नातकमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढाउनु पर्छ । स्नातक र पीएचडी गर्नेको अनुपात महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी शिक्षक र विद्यार्थी पनि ल्याउनुपर्छ ।’

पछिल्ला केही दिनयता बलिउडमा 'डन ३'सम्बन्धी कन्ट्रोभर्सी हेडलाइन बनिरहेको छ । फिल्म छोडेपछि रणवीर सिंहमाथि प्रतिबन्ध लगाइ...
30/05/2026

पछिल्ला केही दिनयता बलिउडमा 'डन ३'सम्बन्धी कन्ट्रोभर्सी हेडलाइन बनिरहेको छ । फिल्म छोडेपछि रणवीर सिंहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तोमा बलिउडका दिग्गज अभिनेता सलमान खानले निर्देशक फरहान अख्तर र रणवीर सिंहलाई मिलाउन प्रयास गरिरहेको भन्ने खबर आएको छ ।
फिल्म ‘डन ३’लाई लिएर उठिरहेको विवाद सलमान खानको कारण समाधान हुन सक्ने देखिएको छ । रिपोर्ट अनुसार, सलमान खान रणवीर सिंह र फरहान अख्तर बिच मध्यस्थता गर्न खोजिरहेका छन् । उनले दुवै पक्षसँग कुरा गरेर दुबैले आफूसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको भविष्यलाई हानि नगरी आपसी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।
सलमान खानले फरहान अख्तरलाई दशकौंदेखि बलिउडमा रचनात्मक भिन्नताहरू सामान्य भएको बुझाउन खोजेका थिए । उनले रणवीरसँग लामो कुराकानी गरेको थाहा भएको छ ।
रणवीर सिंहले अचानक 'डन ३' छोडेपछि उनी र फरहान अख्तरबिचको विवाद लगातार बढ्दै गयो । यो कुरा पश्चिमी भारत सिने कर्मचारीहरूको महासंघ (एफडब्ल्यूआईसीई)सम्मै पुग्यो । फरहान अख्तर त्यहाँ गए र रणवीर सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता गरे ।
रणवीर सिंहले ‘डन ३’बाट आफ्नो नाम अन्तिम समयमा, युनिट सुटिङको लागि जानुभन्दा ठिक तीन हप्ता अघि फिर्ता लिएको आफ्नो उजुरीमा फरहानले आरोप लगाएका थिए । एफडब्ल्यूआईसीईले यस विषयमा रणवीर सिंहलाई तीनवटा सूचना जारी ग‍र्याे । तर फेडरेशन अफ वेस्टर्न इन्डिया सिने एम्प्लाइजले उनको कुनै प्रतिक्रिया पाएन । यस्तो अवस्थामा, पत्रकार सम्मेलन बोलाइयो र रणवीर सिंहमाथि प्रतिबन्धको खबर साझा गरियो ।

पछिल्ला हरेक वर्ष वसन्तु ऋतुको सुरुआतसँगै सगरमाथा आरोहणका तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिने गरेका छन् । केही वर्ष...
30/05/2026

पछिल्ला हरेक वर्ष वसन्तु ऋतुको सुरुआतसँगै सगरमाथा आरोहणका तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिने गरेका छन् । केही वर्षयता सगरमाथा आरोहण मार्गमा हुने ‘ट्राफिक जाम’का कारण आरोहीको ज्यान जाने गरेको विषयमा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा र बहस हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि सगरमाथा आरोहणमार्गमा पर्ने खुम्बु आइसफलको बाटो खोल्न गतवर्षका तुलनामा धेरै समय लाग्दा बाटो खुल्ने बित्तिकै सगरमाथाको मृत्यु क्षेत्र (डेथ जोन) मानिने आठ हजार मिटर माथि मानव लस्कर देखियो । आरोहणका लागि प्राप्त छोटो अवधिमा शिखर चुम्नैपर्ने बाध्यताले पनि आरोहीको भीड लाग्नु स्वाभाविक थियो । यद्यपि ट्राफिक जामकै कारण धेरै दुःखद् घटनाका खबर भने खासै सुन्नु परेन तर यसरी मानव लस्कर देखिनु सुखद पक्ष भने अवश्य हैन । यो भीडलाई कुनै न कुनै रूपले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
सगरमाथा आरोहणको प्रारम्भ नै शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको साहस र प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धाका रूपमा सुरु भएको थियो । आजभन्दा एक सय २५ वर्ष पहिले नै प्रतिस्पर्धा सतहमा देखिएको थियो । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले सगरमाथा शिखरमा बेलायती पाइला पुर्‍याउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चेको थियो । सन् १९२१, १९२२ र १९२४ को तीनवटा आरोहण अभियान असफल भए पनि बेलायतलगायतका समृद्ध मुलुकहरूले प्रतिस्पर्धा जारी राखेका थिए । सन् १९५३ मा आजैका दिन न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोपटक सगरमाथामा पाइला टेक्दा पनि आरोहण अभियानको नेतृत्व बेलायती समूहले नै गरेको थियो ।
बितेको एक शताब्दीमा सगरमाथा आरोहणका विविध पाटा र पक्षहरू परिवर्तन भए । सबैभन्दा बढी त प्रविधिका कारण सगरमाथा आरोहणमा प्रयोग हुने उपकरणमा व्यापक परिवर्तन भयो । सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण दलका सदस्य स्व. कान्छा शेर्पाले उक्त आरोहणका बेला नाम्चेबाट सल्लाका रुख काटेर लगी खुम्बु आइसफलमा भर्‍याङ निर्माण गरिएको प्रसङ्ग केही वर्षअघि लेखकलाई सुनाएका थिए । ‘आल्मुनियम’का हल्का भर्‍याङ र डोरीले काठे भर्‍याङ विस्थापन गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । हालै ३२ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किएका विश्व कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पाले भने झैँ सगरमाथा अब साहसिकभन्दा पनि ‘लक्जरिअस’ (सुविधायुक्त) हुन थाल्यो । यसको अर्थ सगरमाथा आरोहण अति सरल भएको भन्ने हैन । यो सुविधायुक्त आरोहण प्रयासले झनै दुर्घटना बढाउने जोखिम बढेको छ ।
वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिन सरकारले विदेशी आरोहीका लागि प्रतिआरोही रोयल्टी रकम गतवर्षको तुलनामा चार हजार डलर (नेपाली छ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी) वृद्धि गरी जम्मा १५ हजार डलर (करिब २२ लाख ८४ हजार नेपाली रुपैयाँ) पुर्‍याउँदा समेत आरोहीको सङ्ख्या घट्नुको साटो झनै बढेको छ । यो तथ्याङ्कले के पुष्टि गर्छ भने सगरमाथा आरोहणप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । तर, के रोयल्टी बढाउँदैमा सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्न सम्भव छ त ? अवश्य छैन । त्यसैले कानुनमै स्पष्ट गरी सरकारले उक्त कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेमात्र यसलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ।
आरोहण व्यवस्थापनका लागि पर्यटन ऐन संशोधन जरुरी छ । संशोधनका प्रयास नभएका भने हैनन् तर त्यसले प्रक्रियागत पूर्णता नै नपाई स्थगित हुँदा त्यसको असर वर्षेनी सगरमाथा शिखरमा पुगेको छ । गतवर्ष ‘पर्यटनसम्बन्धी विधेयक’ तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल भई सर्वसम्मतबाट पारित समेत भएको थियो । त्यसपश्चात प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि टेबुल भयो तर उक्त विधेयक पारित हुनै नपाई जेनजी आन्दोलन भयो र सरकार नै परिवर्तन भयो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा सगरमाथा आरोहणका लागि कम्तीमा पनि नेपालभित्रकै एउटा सात हजार मिटरको हिमाल अनिवार्य आरोहण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सगरमाथामा हुने भीड नियन्त्रण गर्ने, उच्च हिमाली सुरक्षा सुधार गर्ने केही व्यवस्थाहरू थप गरिएका थिए ।
त्यसअघि पर्यटन विभागअन्तर्गत ‘नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाव समिति, २०७६’ गठन भई सो समितिले अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन समेत पेस गरेको थियो । सोही सुझावका विषय पनि प्रस्तावित विधेयकका आधार बनाइएका थिए । यदि उक्त विधेयकलाई पुनः वर्तमान सरकारले तत्काल सदनमा लगेर पारित गर्दै कानुन जारी गर्नसके अर्को वर्षदेखि नै हालको तुलनामा सगरमाथामा हुने भीड नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ । यो नियमले सगरमाथाको भीड नियन्त्रणलाई मात्र सघाउ नपुगी नेपालकै अन्य सात हजार मिटर अग्ला हिमालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्छ । विभिन्न आरोहण कम्पनीले हाल मनोमानी पैसा लिएर विदेशी आरोहीलाई आरोहण गराउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आरोहणका लागि आरोहीले तिर्नुपर्ने न्यूनतम् र अधिकतम् रकम सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । धेरै पैसा तिर्दैमा आरोहणलाई अति सुविधायुक्त बनाइनुको साटो सुरक्षित तर साहसिक मापदण्ड कायम गर्न सकेमा मात्र सगरमाथाको महत्व रहन्छ ।
सम्पर्क अधिकृतका भूमिकामा सुधार
पर्यटन ऐन २०३५ को दफा २० को उपदफा २ मा पर्वतारोहणमा खटिजाने सम्पर्क अधिकृतलाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले नै पर्वतारोहण अभियानका लागि प्रस्थान गरेको मितिदेखि पर्वतारोहण समाप्त गरी काठमाडौँ वा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य स्थानमा नफर्कुञ्जेलसम्म तोकिए बमोजिमको सुविधा दिनुपर्नेछ, भनेर उल्लेख गरिएको छ । यही व्यवस्था नै सम्पर्क अधिकृतको भूमिका कमजोर हुने र आरोहण अभियान सञ्चालन गर्ने कम्पनीको मनोमानीका प्रमुख आधार हुन् । कुनै पनि सरकारी सम्पर्क अधिकृत उक्त आरोहण दलबाटै सबै सेवा सुविधामा निर्भर हुन्छ भने उसले सगरमाथा आधारशिविरमा पुगेर कसरी कानुन कार्यान्वयन तथा नियमनको काम गर्न सक्छ ? अवश्य सक्दैन । यही व्यवस्थाका कारण कतिपय सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर नै नपुग्ने र यदि पुगिहालेमा पनि एक–दुई दिन बसेर फर्किहाल्ने प्रवृत्ति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।
आरोहण दलसँगै सम्बन्ध र शक्तिको पहुँचमा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म सम्पर्क अधिकृतका रूपमा जाने परम्पराको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले त सम्पर्क अधिकृत छनोट प्रक्रियालाई नै स्पष्ट बनाई कम्तीमा सात हजार मिटरभन्दा माथि आवश्यक परेको खण्डमा जानसक्ने योग्य व्यक्ति छानिनुपर्छ, र त्यसका लागि राज्यले सबै खर्च गर्नुपर्छ । अनि उसले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी गरेमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति बढीमा पाँच पटकभन्दा धेरै सम्पर्क अधिकृतका रुपमा जान नपाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । अनि मात्र कानुनमा उल्लिखित तर आरोहण दलले हालसम्म इमान्दारपूर्वक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेका आरोहणका क्रममा आफ्नो कम्पनीले लगेको सबै सामान आफैँले फिर्ता ल्याउने काम प्रभावकारी हुन्छ । सगरमाथामा फोहोर थुप्रिने समस्या न्यूनीकरण हुन्छ । सरकारले रोयल्टी सङ्कलनलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु हुँदैन । यसबाट प्राप्त रकमलाई तीनै तहको सरकारले समन्वय गरी सगरमाथाको सफाइमा कति प्रतिशत खर्च गर्ने ? सगरमाथामा काम गर्ने शेर्पाहरूको जीवन बिमा, निर्वाह भत्ता वा कुनै सुविधाका लागि कस्ता मापदण्ड निर्माण गर्ने ? भन्ने एकीकृत योजना बनाउन आवश्यक छ ।
शेर्पाका भूमिकाको मूल्याङ्कन
वर्षौंदेखि शेर्पा समुदायमाथि गरिएका आनुवंशिक अनुसन्धानहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने शेर्पाहरूको ‘माइटोकोन्ड्रिया’मा ‘माइटोकोन्ड्रियल डिएनए’ भनिने विशेष डिएनए हुन्छ, जुन आनुवंशिक रूपमा पुस्तैपिच्छे सर्छ । शेर्पाहरूका शरीरका तन्तुहरूमा ‘माइटोकोन्ड्रिया’को घनत्व सामान्य मानिसको तुलनामा धेरै हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने हिमालमा उति नै अक्सिजनको मात्रा दिँदा एक शेर्पाले अन्य मानिसको तुलनामा बढी काम गर्नसक्छ । त्यसैले हिमालमा शेर्पाले भारी बोक्न र उचाइको हावासँग सजिलै सामना गर्न सक्छन् । तसर्थ, आनुवंशिक रुपमै शेर्पा शताब्दीयौँदेखि सामान्य मानिसका तुलनामा थोरै अक्सिजन पाइने स्थानमा पनि तुरुन्तै अनुकूलित हुन सक्छन् । उनीहरूको शरीर त्यसका लागि उपयुक्त ढाँचामा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
यस्तो समुदाय भएको हाम्रो राष्ट्रले पर्वतारोहणमा उनीहरूको भूमिकालाई अझै स्पष्टसँग मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । उनीहरूको योगदान र कामलाई दक्षता, इमान्दारिता, अनुभव सबै आधारमा वर्गीकरण गरी कम्तीमा पनि पेन्सन वा उपदानसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालसम्म सगरमाथामा ज्यान गुमाएकामध्ये करिब ३९ प्रतिशत शेर्पा रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । हिमालमा भारी बोक्दाबोक्दै ज्यान गुमाएका शेर्पाका परिवारको सदस्यहरूको कुनै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छैन । वास्तवमा त्यस्ता कैयन शेर्पाका छोराछोरी विदेशीको सहयोगमा शिक्षादीक्षा लिइरहेका छन् । छोरा गुमाउने वृद्धवृद्धा बाबुआमा असहाय छन्, विधवाहरू जीविकाका लागि हात जोड्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
शेर्पा समुदायले सगरमाथा शिखरमा बस्ने देवीलाई मियुलुङसाङमाका रूपमा पूज्ने गर्छन् । उनीहरूले कहिल्यै हिमाल विजय गर्ने स्थल हैन भनी क्षमापूजा गर्दै आशिष माग्छन् । त्यसैले सगरमाथाको भीडलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ रूपमा संरक्षण गर्ने हो भने शेर्पा समुदायका प्रथाजनित, सांस्कृतिक परम्परागत कानुनलाई पनि सम्मान गर्दै सोही समुदायको भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । जुन विषयमा हालसम्म सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सगरमाथालाई आराम
केहीवर्ष अघि प्रसिद्ध इटालियन आरोही रेनहोल्ड मेस्नरले सगरमाथालाई केही समय आराम दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । निश्चित आरोहण अनुमति, आरोहणका लागि योग्यतामा कडाइ र केही वर्ष आरोहण नै बन्द गरी सगरमाथाको पारिस्थितिक प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याएपछि मात्र आरोहण खोल्ने गर्नुपर्छ भन्ने मेस्नरको तर्क थियो । सगरमाथामा बढ्दो मानवजन्य क्रियाकलापले देखिएको प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न पनि कतिपय नेपालीले समेत यो मुद्दालाई बहसमा ल्याउने गरेका छन् तर यो विषय सडकदेखि सदनसम्म बहस हुनुपर्ने विषय अवश्य हो ।
पटकपटक विभिन्न दातृ नियकासँगको सहकार्यमा सरकारले सगरमाथासहितका हिमाल सफाइ अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । कतिपयले त पश्चिमा मुलुकले अथाह कार्बन उत्सर्जन गर्दा हुने, हिमालमा सम्पन्न साना मानवजन्य क्रियाकलापलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने भन्ने जस्ता गलत तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । विश्व उष्णीकरणको पहिलो असर हिमाललाई पर्ने भएकाले बेलाबेलामा सगरमाथासहित नेपालका अन्य हिमाललाई आराम दिनु पक्कै उपयुक्त हुनसक्छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्रविधिको परीक्षणस्थल समेत बनाएर सगरमाथालाई भूराजनीतिक रूपमा सन्देश दिने गलत अभ्यास हुन थालेको छ । यी यावत् चुनौतीको व्यवस्थापनमा सरकार चनाखो हुन जरुरी छ ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्स बनाउने भएको छ ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्...
30/05/2026

सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्स बनाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनमा बजेट पेस गर्दै सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरे । उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यवासायीक फोर्सको रुपमा विकास गर्नेछौं ।’

30/05/2026

Nepal celebrated the 19th Republic Day with patriotic events and cultural programmes across the country. A grand ceremony at Kathmandu’s Tundikhel grounds featured colourful performances, security force parades and presentations by civil organisations. President Ram Chandra Paudel, PM Balendra Shah, Chief Justice Manoj Kumar Sharma and other dignitaries attended the celebrations.

30/05/2026

Nepal on Friday marked the 73rd Everest Day by honouring record-holding climbers while renewing calls for the protection of the Himalayas amid rising global temperatures and growing concerns over climate change. Hundreds of mountaineers and Everest summiteers gathered in Kathmandu for an awareness rally through the city streets before being felicitated by the government in recognition of their achievements in scaling the world’s highest peak, Mount Everest.

भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने हमीरपुर जिल्लामा निर्माणाधीन पुल भत्किँदा ६ कामदारको मृत्यु भएको छ । बिहीबार अबेर राति निर्म...
30/05/2026

भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने हमीरपुर जिल्लामा निर्माणाधीन पुल भत्किँदा ६ कामदारको मृत्यु भएको छ । बिहीबार अबेर राति निर्माण कार्य चलिरहेका बेला पुल खस्दा कामदारहरूको मृत्यु भएको हो ।
मृतकहरुमध्ये दुई जना हमीरपुर र चार जना बान्दा जिल्लाका रहेका छन् ।
पुलको भग्नावशेषमा पुरिएका तीन कामदारलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको छ ।
दुर्घटनापछि पुल निर्माणको गुणस्तर र सुरक्षा मानकलाई लिएर सवाल उठिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन र लोक निर्माण विभागका अधिकारीहरूले घटनास्थलको निरीक्षण गरेर अनुसन्धानको आदेश दिएका छन् ।
बिहीबार राति उत्तर प्रदेशका कयौं भेगमा तीव्र आँधी, वर्षा र चट्याङ परेको थियो । मौसम विभागले मौसम खराब रहने चेतावनी जारी गरेको थियो ।

30/05/2026

Outgoing Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan was accorded a ceremonial Guard of Honour in the national capital. The ceremony marked a significant moment in his distinguished military career as senior defence officials and personnel paid tribute to his service and leadership. General Chauhan has played a key role in advancing India's joint military preparedness and strengthening tri-services integration during his tenure as CDS.

Foundation stone laid in Nepal's Manang District for hospital building to be constructed with Indian Aid
30/05/2026

Foundation stone laid in Nepal's Manang District for hospital building to be constructed with Indian Aid

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लक्जरी विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले मूल्यका आधारमा भन्सार र स्वच्छ लगानी योगदान श...
30/05/2026

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लक्जरी विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले मूल्यका आधारमा भन्सार र स्वच्छ लगानी योगदान शुल्क लगाएका कारण मूल्य बढ्ने भएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीमा मूल्यका आधारमा २० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसैगरी ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ लगानी योगदान शुल्क कायम गरेको छ । हाल भने विद्युतीय गाडीमा मोटर क्षमताका आधारमा भन्सार लाग्दै आएको छ ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा आयात हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाखसम्म भएका विद्युतीय मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।
त्यसैगरी आयात हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाख भन्दा बढी ४० लाखसम्म मोटर गाडीहरूमा थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।
आयात हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भएका मोटर गाडीमा थप ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।
पैठारी हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ५० लाख भन्दा बढी भएका मोटर गाडीहरुमा थप ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने सरकारले जनाएको छ ।

30/05/2026

भाइस एडमिरल अजय कोचरले ४८ औं नौसेना प्रमुखको रूपमा कार्यभार सम्हाले

Address

Delhi
Delhi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ANI Nepali posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share