𝐈𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐆𝐨𝐮𝐭𝐚𝐦𝐥𝐚𝐥 𝐀𝐡𝐚𝐫𝐢

18/10/2025

05/10/2025

भीलवंश का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता ,
क्योंकि वो हमारे पुरखों के खून से लिखा गया है !!
राणा पूंजा भील हमारे स्वाभिमान की पहचान हैं !! भोमट के वीर योद्धा राजा राणा पूंजा भील की जयंती पर उन्हें कोटी कोटी जोहार नमन् 💐 🙏
#भील_योद्धा_राणा_पूंजा

03/10/2025

यहां में 2 खबरे ऐसी बता रहा हूँ जिसमे पुलिस कस्टडी में मौत हुई और सम्बंधित पुलिसकर्मियों पर अमानवीयता व्यवहार के लिए विभाग ने निलंबन की कार्यवाही की। निलंबन एक विभागीय प्रक्रिया के तहत सजा है।

दोवड़ा थाने में नॉन ट्राइबल पुलिस कर्मी के साथ 1 ट्राइबल था ओर अमानवीय घटना का शिकार हुए वह आदिवासी था जबकि ऋषभदेव में अमानवीय घटना का शिकार हुए सुरेंद्र पंचाल जैन समाज से था ओर पुलिसकर्मी लगभग ट्राइबल थे ।

विश्लेषण देखे
सर्वसमाज के लोग ऋषभदेव के मामले में पुलिस का साथ नही दे रहे है ।जबकि दोवड़ा थाने प्रकरण में साथ दे रहे है ।इसका कारण आप समझ गए होंगे - जातिवादी नफ़रत

जातिवादी नफरत भाजपा एवं आरएसएस के लोगो मे आदिवासियो के प्रति बहुत ज्यादा है ।जिस वजह से वे अमानवीय घटनाओं को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते है

27/09/2025

मंत्री रहूं ना रहूं वह नहीं करूंगा, जो आदिवासियों के हक में नहीं हो।
पूर्व केबिनेट मंत्री नंदलाल जी मीणा
#अंतिम_जोहार💐🥲🙏

18/09/2025

आखिर हुकुमत इतिहास बदलकर क्या साबित करना चाहती हैं?
देख लो दोस्तों पहले चौथीं कक्षा की किताब से वीर बाला कालीबाई का इतिहास बदला गया,
और अब मानगढ़ धाम का इतिहास बदल रहे हैं।
क्या अब भी आप और हम चुप रहेंगे?
तुम्हारी हमारी खामोशी दीर्घकालिक भविष्य की पीढ़ी के लिए शर्मनाक, बर्बादी और घातक साबित होंगी।
इसलिए चुप नहीं रहें आवाज़ उठाते रहें और सरकार को ये एहसास करवायें कि हमारी सरकार आदिवासियों के लिए ठीक नहीं कर रही हैं
#आदिवासी_इतिहास_विरोधी_BJP

25/08/2025

*24 सालों से केंद्र में अटका है MESA कानून, और सरकारे अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीक़े से नगर निकायों का कर रही है विस्तार :- सांसद राजकुमार रोत*

नई दिल्ली,
लोकसभा में संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकायों के गठन को लेकर केंद्र सरकार से पूछे सवाल।
जवाब में सरकार ने माना कि बिना विशेष कानून MESA (Municipal Extension to Scheduled Areas) के, अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय बनाना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कानून पिछले 24 साल से लंबित है और अब तक सरकार इसे लागू नहीं कर सकी है।

जनजातीय कार्य मंत्री ने बताया कि 2001 में यह विधेयक संसद में पेश हुआ था, 2003 में स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन कैबिनेट में कभी मंज़ूरी नहीं मिल पाई। यहां तक कि 2020 में सरकार ने राज्यों से राय ली थी, लेकिन अब तक दो राज्यों (झारखंड और महाराष्ट्र) से जवाब तक नहीं आ पाया है। इससे साफ है कि केंद्र व राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है।

सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि यह सरकार की बड़ी नाकामी है कि संविधान के स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकायों की स्थिति अधर में लटकी हुई है। इससे करोड़ों आदिवासी भाई-बहनों के संवैधानिक अधिकार और स्थानीय स्वशासन का हनन हो रहा है।

अनुसूचित क्षेत्र में मेसा क़ानून क्यों? परिचय-
The Provisions of the Municipalities (Extension to the Scheduled Areas) Bill, 2001, जिसे संसद में 30 जुलाई 2001 को पेश किया गया था

यह बिल इस लिये लाया जा रहा था क्यों कि
संविधान के अनुच्छेद 243ZC(1) यह कहता है कि नगरपालिकाएँ Scheduled Areas पर लागू नहीं होतीं,

लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासीयो के विशेष हितों को ध्यान में रखते हुये लागू कर सकती है।

इसी लिये 30 जुलाई 2001 को पेस किया
और Standing Committee को भेज दिया , दो वर्ष बाद नवंबर 2003 में Standing Committee ने इसे अपनाने का सुझाव दिया लेकिन संसद में आज तक बिल पारित नहीं हुआ और उसी का दुष्परिणाम है कि अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक रूप से नगर निकायो का गठन हो रहा है और इस क्षेत्र में आदि अनादि काल से रह रहे आदिवासीयो को अतिक्रम का नाम देकर दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेका जा रहा है,
देश के आदिवासियो के लिये दुर्भाग्य है कि उनके हितों की रक्षा के लिये MESA क़ानून को सरकार ने 24 साल से अटका रखा है।

अनुसूचित क्षेत्र में नगर निकाय को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय-
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने 2009 में कहा था कि बिना केंद्रीय अधिनियम के अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका चुनाव कराना अवैधानीक है !
- राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट ने 2024 में अनुसूचित क्षेत्र में नवगठित नगर निकाय को असंवैधानिक मानते हुये 6-7 नगर पालिकायो को निरस्त किया।

मैसा क़ानून में निम्न प्रावधान -
- अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय में आरक्षण का विशेष प्रावधान व सभापति/ महापौर का पद ST आरक्षित रहेगा।

- ⁠अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की भूमि का विशेष संरक्षण, उस भूमि को कोई भी गेर आदिवासी नहीं ख़रीद सकता है।

- ⁠अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय में ग्राम सभाओं का गठन होगा और भूमि अधिकरण से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य ।

- ⁠ग्राम सभा की अनुमति के बिना मास्टर प्लान लागु नहीं होगा।

- ⁠अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय में आदिवासी समुदाय के लिये विभिन्न शुल्क में विशेष छूट का प्रावधान ।

- ⁠अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय में खनन, आवासीय प्लानिंग व विकासात्मक कार्य करने से पूर्व संबंधित ग्राम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

- ⁠अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय के भूखंड आवंटन में आदिवासियो का विशेष कोटे का प्रावधान ।

- ⁠अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय के कार्मिको की भर्ती में आदिवासी समुदाय के लिये विशेष आरक्षण का प्रावधान।

- अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय के विस्तार से पूर्व संबंधित ग्राम सभाओं से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो आदिवासियो के संवैधानिक अधिकारो का हनन करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है।

समस्त राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आज जो नगर निकाय क्षेत्र है वहाँ वर्षों से रहने वाले आदिवासी परिवारों को अपनी पुस्तेनी ज़मीन से अतिक्रमणकारी की उपाधि देकर आये दिन हटाया जा रहा है! यें MESA क़ानून लागू नहीं करने का ही भयंकर दुष्परिणाम है।
बहुत जल्द केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर इस क़ानून को लागू करवा के आदिकाल से रहने वाले आदिवासी,दलित व पिछड़े परिवारों को उनके मालिकाना हक़ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।
Rajkumar Roat

25/08/2025

🌱🍁भील प्रदेश की बुलंद आवाज आदीवासी परिवार की आन बान शान SBP Govt. कॉलेज डूंगरपुर 2016-17 BPVM पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वर्तमान BAP आसपुर विधायक माननीय उमेश जी डामोर को कुदरती अवतरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई जोहार 🍁🌱
Umesh Meena

04/08/2025

पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड आंदोलन के स्तम्भ, JMM के संस्थापक, आदिवासी अस्मिता की बुलंद आवाज, जमीन से जुड़े जननायक श्री शिबू सोरेन जी को शत् शत् नमन जोहार 🙏

26/04/2025

#आदिवासी समाज के लिए संवैधानिक हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली आदिवासी दीदी बेलोसा बबीता कच्छप दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जोहार एवं शुभकामनाएं । मां प्रकृति से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे सुखी स्वस्थ रहो।
#जोहार
ीलप्रदेश
#आदिवासी_परिवार 🌿🙏
Prasun Masar
🎂

25/04/2025

नई दिल्ली में M3M फॉउंडेशन द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन एवं स्थिरता सम्मेलन (CASCA-25) में सम्मिलित हुए।

देश और दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार, समुदाय व सामाजिक संस्थाओं का सामूहिक प्रयास क्या होना चाहिए। इन विषय पर कई विशेषज्ञो ने अपनी बात रखी।

इस अवसर पर भारत में आइसलैंड के अम्बेसेडर डॉ. बेनेडिक्ट होस्कुलडसन, M3M फाउंडेशन के चैयरमैन डॉ. पायल कनोड़िया, प्रतिष्ठित एनजीओ एवं कंपनियों के सीएसआर हैड उपलब्ध रहे।
Rajkumar Roat