17/04/2026
#हिमालीबेला
सीमाङ्कन विधेयक 2026 र साना राज्यहरूको चिन्ता
- सामसोन गुरुङ, गान्तोक
अन्ततः आज 16 अप्रेल, 2026 को दिन लोकसभा सत्रमा 131औँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस विधेयकमाथि बहसपछि 17 अप्रेल, 2026 को दिन सम्भवतः पारित गरिनेछ। यो विधेयक मुख्यतः जनसङ्ख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ। जनसङ्ख्या अनुसार लोकसभा र विधानसभाका सिटहरू पुनःसमायोजन गर्नु प्रतिनिधित्वलाई अझ न्यायपूर्ण बनाउनु भविष्यमा हुने जनगणनालाई आधार बनाउनु पनि यस विधेयकको उदेश्य हो।
हाम्रो देशमा 2026 पछि लागू हुनसक्ने सीमाङ्कन विधेयकले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ। निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण र जनसङ्ख्याको आधारमा संसद तथा विधानसभामा प्रतिनिधित्वको पुनः बाँड़फाँड़ गर्ने यस प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य लाई सुदृढ़ गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसको प्रभाव सबै राज्यमा समान हुने देखिँदैन। विशेषगरी सिक्किम तथा उत्तर-पूर्वका साना राज्यहरू यस प्रक्रियाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। सीमाङ्कन अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण भारतको लोकतान्त्रिक संरचनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनसङ्ख्या वृद्धि तथा बसोबासको स्वरूप परिवर्तनसँगै प्रतिनिधित्वलाई सन्तुलित बनाउन यो प्रक्रिया आवश्यक मानिन्छ। सन् 1971 यता लोकसभा सिटहरूको पुनः बाँड़फाँड़ स्थगित गरिएको थियो, जुन 2026 पछि अन्त्य हुँदैछ। त्यसपछि नयाँ जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सिट सङ्ख्या पुनःनिर्धारण गरिने सम्भावना छ।
सैद्धान्तिकतौरमा हेर्दा, धेरै जनसङ्ख्या भएका राज्यले बढी प्रतिनिधित्व पाउनु स्वाभाविक देखिन्छ। लोकतन्त्रमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनु न्यायसंगत मानिन्छ। तर भारतजस्तो विविधतायुक्त संघीय राष्ट्रमा केवल जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक पहिचान, रणनीतिक संवेदनशीलता र क्षेत्रीय सन्तुलनजस्ता पक्षहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
यता सिक्किम र उत्तर-पूर्वका राज्यहरूलाई नियालेर हेर्नु हो भने यो गम्भीर चिन्ताको रूपमा देखापर्छ। यी राज्यहरूको जनसङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि भौगोलिक दृष्टिले दुर्गम, सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यदि जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार बनाएर प्रतिनिधित्व घटाइयो भने, यी क्षेत्रहरूको आवाज राष्ट्रिय नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कमजोर बन्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, सिक्किमको जनसङ्ख्या कम भए पनि यसको रणनीतिक महत्त्व अत्यन्त उच्च छ। चीन, भूटान र नेपालसँग सीमा जोडिएको यस राज्यको प्रतिनिधित्व केवल जनसङ्ख्याको हिसाबले मापन गर्नु दूरदर्शी निर्णय हुन सक्दैन। साथै, संविधानको धारा 371ऋ अन्तर्गत सिक्किमलाई प्रदान गरिएको विशेष संवैधानिक संरक्षणले यसको विशिष्ट सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनालाई मान्यता दिएको छ। सीमाङ्कनको प्रक्रियाले यस्ता संवैधानिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन।
यस विधेयकसँग जोडिएको अर्को ठूलो प्रश्न सङ्घीय सन्तुलन को हो। यदि जनसङ्ख्या धेरै भएका केही राज्यहरूले संसदमा अत्यधिक प्रतिनिधित्व पाए भने, साना राज्यहरूको निर्णयकारी भूमिका कमजोर हुन सक्छ। यसले संघीय संरचनामा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रिय एकतामा मनोवैज्ञानिक दुरी बढाउने खतरा रहन्छ। लोकतन्त्र केवल बहुमतको शासन होइन; यो सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गको न्यायपूर्ण सहभागिताको प्रणाली पनि हो। सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्दा, जनसङ्ख्या बढी भएका राज्यहरूले बढी प्रतिनिधित्व पाउनु लोकतान्त्रिक न्यायको आधार मानिन्छ। तर भारतजस्तो बहु-जातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधतायुक्त सङ्घीय राष्ट्रमा केवल सङ्ख्यात्मक आधार पर्याप्त हुँदैन। प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता, सांस्कृतिक विशिष्टता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशीलता लाई समेत समान रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही सन्दर्भमा सिक्किमको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। सीमित जनसङ्ख्या भए तापनि सिक्किम भौगोलिक र रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राज्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको, उच्च पहाडी भेगमा अवस्थित र बहुसांस्कृतिक पहिचान बोकेको यस राज्यको प्रतिनिधित्वलाई केवल जनसङ्ख्याको मापदण्डमा सीमित गर्नु दूरदर्शी नीतिसँग मेल खाने देखिँदैन। यसका साथै, संविधानको धारा 371ऋ अन्तर्गत सिक्किमलाई प्रदान गरिएको विशेष संवैधानिक संरक्षणले यसको सामाजिक-राजनीतिक संरचनाको विशिष्टतालाई औपचारिक मान्यता दिएको छ। त्यसैले, डेलिमिटेशन प्रक्रियाले यी संवेदनशील पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
उत्तर-पूर्वका अन्य राज्यहरूमा पनि यस्तै प्रकृतिका चुनौतीहरू विद्यमान छन्। दुर्गम भूगोल, न्यून जनघनत्व र सांस्कृतिक विविधताका कारण यी क्षेत्रहरूमा प्रतिनिधित्व केवल सङ्ख्यात्मक अनुपातमा सीमित गरिनु व्यावहारिक नहुन सक्छ। यदि साना राज्यहरूको संसदीय उपस्थिति घट्ने अवस्था आयो भने, त्यसले राष्ट्रिय नीतिनिर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावक्षमता कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सङ्घीय सन्तुलनको हो। भारतको संघीय संरचनाले सबै राज्यलाई समान सम्मान र सहभागिताको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ। तर यदि डेलिमिटेशनपछि केही ठूला राज्यहरूको प्रतिनिधित्व अत्यधिक वृद्धि भयो भने साना राज्यहरूको आवाज ओझेलमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रीय असन्तुलन र असन्तोषलाई निम्त्याउन सक्छ।
अतः, डेलिमिटेशन 2026 लाई केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना वा सङ्ख्यात्मक अभ्यासका रूपमा सीमित राख्नु हुँदैन। यसलाई समावेशी, सन्तुलित र संवेदनशील दृष्टिकोण का साथ अघि बढाउन आवश्यक छ। जनसङ्ख्या एक महत्वपूर्ण आधार अवश्य हो, तर त्यससँगै भौगोलिक यथार्थ, सांस्कृतिक विविधता, संवैधानिक विशेषता र रणनीतिक महत्व लाई समान प्राथमिकता दिनु नै न्यायोचित हुनेछ।
अन्ततः, समान प्रतिनिधित्वको अर्थ सबैलाई एउटै मापदण्डमा राख्नु मात्र होइन, प्रत्येक क्षेत्रको विशिष्टतालाई सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। यदि डेलिमिटेशन 2026 ले यस सन्तुलनलाई कायम राख्न सफल भयो भने मात्र यसलाई वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक सुधारको कदम मान्न सकिनेछ; अन्यथा, यसले साना राज्यहरूको आवाजलाई कमजोर पार्ने खतरा रहिरहनेछ।
त्यसैले सीमाङ्कन विधेयक 2026 लाई केवल गणितीय वा प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो भारतको संघीय संरचना, क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नाममा यदि साना राज्यहरूको राजनीतिक उपस्थिति कमजोर बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रको आत्मालाई नै कमजोर पार्नेछ।
अतः सरकारले सीमाङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा जनसङ्ख्या मात्र होइन, भौगोलिक जटिलता, सांस्कृतिक विविधता, संवैधानिक विशेषता र राष्ट्रिय रणनीतिक हित जस्ता पक्षहरूलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व भनेको केवल सङ्ख्याको बराबरी होइन, सबै क्षेत्रको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। यही सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा मात्र सीमाङ्कन विधेयक 2026 लोकतान्त्रिक सुधारको कदम बन्न सक्छ; अन्यथा यसले क्षेत्रीय असन्तोष र राजनीतिक असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ।
