Samanantar

21/07/2026

😳 एक नाम कई फाइलें: अब खनन में 78 लाख की पीडी ने फिर घेरा शेर सिंह
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🦀 लॉगिंग में 32.98 लाख की पीडी के बाद अब कोसी खनन प्रकरण में 78.27 लाख रुपये की पीडी; विभागीय दस्तावेज़ों ने फिर खड़े किए जवाबदेही के सवाल 🦀

♦️ देहरादून/ रामनगर : सरकारी फाइलों की भी अपनी एक स्मृति होती है। वे भूलती नहीं हैं। वे बस कुछ समय के लिए अलमारी में रख दी जाती हैं। ऊपर धूल जम जाती है, नीचे नोटशीटें दब जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया दस्तावेज सामने आता है, पुरानी फाइल फिर सांस लेने लगती है।
उत्तराखंड वन विकास निगम में शेर सिंह का मामला अब शायद ऐसी ही एक लंबी सरकारी कथा बन चुका है।

करीब एक वर्ष पहले हमने विस्तार से बताया था कि कथित नियमविरुद्ध प्रोन्नतियों को लेकर शासन, कैबिनेट और राजभवन तक सवाल पहुंचे, लेकिन आदेशों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी रही। उसके बाद हाल ही में हमने सरकारी दस्तावेजों के आधार पर बताया कि पूर्वी रामनगर के लॉगिंग प्रभाग में लकड़ी चोरी, अवैध पातन, संयुक्त निरीक्षण और लगभग 32 लाख 98 हजार 330 रुपये की पीडी (क्षतिपूर्ति) के मामले में तत्कालीन प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक शेर सिंह से जवाब मांगा गया था। अब उसी नाम के साथ एक और सरकारी फाइल सामने आई है। इस बार जंगल की लकड़ी नहीं, बल्कि कोसी नदी का खनन है। और इस बार सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पीडी की राशि पहले से कहीं बड़ी है 78 लाख 27 हजार 680 रुपये। यानी सवाल भी बड़ा हो गया है।

गौरतलब है कि 14 जुलाई 2023 को क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र), रामनगर की ओर से तत्कालीन प्रभागीय प्रबंधक, खनन रामनगर रहे शेर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस में लिखा गया है कि खनन सत्र 2022-23 के दौरान कोसी नदी में अवैध खनन के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा दो अलग-अलग पीडी आरोपित की गईं। पहली 45,27,462 रुपये।दूसरी 33,00,218 रुपये। कुल मिलाकर 78,27,680 रुपये। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि संयुक्त निरीक्षण के लिए पहले 18 मार्च 2023 की तिथि तय हुई। बाद में पत्राचार के बाद निरीक्षण 8 अप्रैल 2023 को निर्धारित हुआ। लेकिन नोटिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। उसमें लिखा है कि दोनों ही तिथियों पर खनन प्रभाग, रामनगर का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित नहीं हुआ। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अनुपस्थिति का कारण भी विभाग को नहीं बताया गया।

सरकारी भाषा में एक वाक्य दर्ज है यदि निरीक्षण में स्टाफ उपस्थित हो जाता, तो संभवतः पीडी जारी नहीं होती। यानी विभाग स्वयं यह मान रहा है कि यदि समय पर उपस्थिति होती, तो करोड़ों की सरकारी जवाबदेही शायद टल सकती थी। यह सवाल सरकारी उपस्थिति का हो जाता है। यह सवाल प्रशासनिक जिम्मेदारी का हो जाता है। यह सवाल उस व्यवस्था का हो जाता है जो कहती है कि निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन यदि निरीक्षण में ही विभाग मौजूद न हो तो फिर सरकारी रिकॉर्ड किसके भरोसे तैयार होंगे? कारण बताओ नोटिस केवल 2022-23 तक सीमित नहीं रहता। उसमें एक और पुरानी फाइल खोली जाती है। लिखा गया है कि खनन सत्र 2021-22 में भी कोसी नदी के मामले में 1 करोड़ 9 लाख 6 हजार 125 रुपये की पीडी जारी हुई थी। नोटिस कहता है कि एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते अपेक्षा थी कि इस पीडी को निरस्त या माफ कराने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकारी भाषा में इसे शिथिलता एवं लापरवाही कहा गया है। कारण बताओ नोटिस का दायरा और बड़ा हो जाता है। इसमें वाहन परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, वारिसान नामांतरण और वाहन गेट परिवर्तन से जुड़ी समिति का उल्लेख भी है। रिकॉर्ड के अनुसार 9 मई 2023 को समिति की बैठक हुई। कार्यवृत्त समय पर जारी नहीं हुआ। लेकिन कार्यवाही पहले कर दी गई। नोटिस में इसे नियम विरुद्ध बताया गया है। यानी एक ही सरकारी दस्तावेज में खनन, पीडी, संयुक्त निरीक्षण, वाहन संबंधी प्रशासनिक निर्णय और विभागीय प्रक्रिया सभी एक साथ दर्ज हैं। इस नोटिस का सबसे दिलचस्प हिस्सा अंत में आता है। जहां लिखा गया है कि इनके द्वारा प्रभागीय प्रबंधक के दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया गया, जिसके कारण उत्तराखंड वन विकास निगम पर पीडी आरोपित हुई, अवैध खनन, लॉगिंग में चोरी, अवैध पातन जैसी घटनाएं सामने आती रहीं, और निगम की छवि धूमिल हुई।

यानी सरकारी दस्तावेज पहली बार खनन और लॉगिंग दोनों मामलों को एक साथ जोड़ते दिखाई देते हैं। अब दोनों फाइलों को जोड़ते हैं तो पहली फाइल में लॉगिंग, लकड़ी चोरी, 137 पेड़ों का अवैध पातन और लगभग 32.98 लाख रुपये की पीडी है। जबकि दूसरी फाइल में कोसी नदी, अवैध खनन की 78.27 लाख रुपये की पीडी दर्ज है।
दोनों मामलों में कारण बताओ नोटिस और दोनों में प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। दोनों में एक ही अधिकारी का नाम है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है सरकारी नोटिस आरोप लगाता है। सरकारी फाइल जवाब मांगती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या शेर सिंह ने अपना स्पष्टीकरण दिया? क्या विभागीय जांच पूरी हुई? क्या आरोप सिद्ध हुए? यदि नहीं हुए तो मामला तीन साल बाद भी लंबित क्यों है।

यदि सिद्ध हुए तो अंतिम कार्रवाई क्या हुई? क्या पीडी की जिम्मेदारी तय हुई? क्या किसी अधिकारी से वसूली हुई? या फिर यह फाइल भी उन सैकड़ों सरकारी फाइलों में शामिल हो गई जिनका अंतिम पन्ना हमेशा यही कहता है प्रकरण विचाराधीन है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने के लिए नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों का आधार विभागीय कारण बताओ नोटिस एवं उपलब्ध सरकारी अभिलेख हैं। कारण बताओ नोटिस आरोपों का प्रारंभिक दस्तावेज होता है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। संबंधित अधिकारी का पक्ष, स्पष्टीकरण तथा विभागीय जांच का अंतिम परिणाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन लोकतंत्र में एक सवाल पूछना जरूरी है यदि एक ही अधिकारी के कार्यकाल से जुड़ी फाइलों में बार-बार पीडी, लापरवाही, अवैध खनन, अवैध पातन, चोरी और कारण बताओ नोटिस दर्ज होते रहें, तो जवाबदेही आखिर तय कब होगी? क्योंकि जंगल केवल पेड़ों से नहीं बनता। नदी केवल रेत से नहीं बनती। सरकारी व्यवस्था केवल फाइलों से नहीं चलती। उसे जवाबों की भी जरूरत होती है और फिलहाल, इन फाइलों में सवाल कहीं ज्यादा हैं, जवाब कहीं कम।

♦️इस पूरे मामलें में जब हमनें शेर सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया तो उन्होंने अपना फोन रिसीव नहीं कियाl

07/05/2026

मुझे लगता है कि कई संवेदनशील मामलों में हमारी पड़ताल की मांग भी पुरातपंथी ही अब भी। हम अंकिता भंडारी का मामला हो या उसके पहले और बाद घटित और कई कुकृत्य हम सिर्फ CBI जाँच पर ही सिमट जाते हैं, जबकि हमें ऐसे या किसी भी अन्य संवेदनशील मामलों में 'ब्रेन मैपिंग' की मांग करनी चाहिए...
इससे होगा यह कि किसी के भी बचने के कोई चांस रहेंगे नहीं। न आरोपी के, न शिकायतकर्ता के, न जाँच अधिकारी के और न अन्य किसी के समूह या संगठन के...

03/04/2026

🕵🏾 फिर वित्तीय अनियमितताओं के घेरे में हैं संजीव चतुर्वेदी
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✍🏾 संजय रावत

एफटीआई में अधूरे काम–पूरा भुगतान खेल! 40 लाख रुपये के सिविल कार्यों में बड़ा घोटाले की आशंका, निदेशक की भूमिका पर भी उठे गंभीर सवाल

हल्द्वानी। एफटीआई में सिविल निर्माण कार्यों के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक संकेत मिल रहे हैं कि करीब 40 लाख के निर्माण कार्यों में पहले भुगतान बाद में काम का खेल चलाया गया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन तीन प्रमुख कार्यों मोनाल हॉस्टल के सामने कैफेटेरिया (10 लाख रुपये), मयूरी हॉस्टल का कॉमन रूम (10 लाख रुपये) और टेनिस व बैडमिंटन कोर्ट (20 लाख रुपये) पर यह रकम खर्च दिखाई गई है, उनमें से कई कार्य या तो अधूरे हैं या उनकी गुणवत्ता और प्रगति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ज्ञात हुआ है कि इन प्रोजेक्ट्स में बिना कार्य पूर्ण हुए ही ठेकेदारों को भुगतान जारी कर दिया गया। ये सभी निर्माण स्थल संस्थान के निदेशक कार्यालय से महज 50 मीटर के दायरे में स्थित हैं। ऐसे में यह सवाल और गहरा जाता है कि क्या यह महज लापरवाही है या फिर सुनियोजित अनदेखी? संस्थान के निदेशक संजीव चतुर्वेदी, जो सभी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है।
सरकारी वित्तीय नियम साफ कहते हैं कि किसी भी निर्माण कार्य का भुगतान तभी किया जा सकता है जब वह कार्य पूर्ण हो और उसका तकनीकी सत्यापन हो जाए। ऐसे में अधूरे कार्यों पर भुगतान होना सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी ही नहीं, बल्कि संभावित वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
मामले में अंदरखाने यह भी चर्चा है कि अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत के बिना इस तरह का भुगतान संभव नहीं है। यदि जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला भी बनता है।
इस पूरे प्रकरण ने संस्थान की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
होना तो यह चाहिए कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच विजिलेंस या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराई जाए और संबंधित कार्यों का तकनीकी व वित्तीय ऑडिट कराया जाए।
इस मामले पर जब हमने ठेकेदार मुकेश से भुगतान के विषय पर बात करनी चाही तो वो किसी न किसी बहाने दो दिन तक बात को टालते रहे।

क्या कहती है पड़ताल
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काम अधूरा, भुगतान पूरा तीन
प्रोजेक्ट में समान पैटर्न 40 लाख रुपये के खर्च पर पारदर्शिता का अभाव साफ नजर आता है। साइट की स्थिति और फाइलों के दावों में अंतर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खडे करता है, यदि समय रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह प्रकरण सरकारी संस्थानों में चल रहे कागजों पर विकास के बड़े नेटवर्क की एक और कड़ी साबित हो सकता है।

23/03/2026

थाइलैंड का सपना, ठगी का सच: ‘मेटा ट्रेड’ के जाल में फंसते निवेशक__________________________________________

हल्द्वानी से एक खबर है। खबर नई नहीं है। तरीका नया है। ठगी पुरानी है, लालच भी पुराना है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, तो हर बार एक नया जाल बनता है इस बार उसका नाम है ऑनलाइन ट्रेडिंग। कुछ महीने पहले हल्द्वानी में जीएमएफएक्स नाम की एक ट्रेडिंग कम्पनी चर्चा में आई थी। चर्चा इसलिए नहीं कि उसने लोगों को अमीर बना दिया, बल्कि इसलिए कि उसने 39 करोड़ रुपये की कथित ठगी कर दी। मामला कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत के दरबार तक पहुँचा। कम्पनी के एमडी विमल रावत को जेल जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि वह अभी भी जेल में है। कम्पनी के कई कर्मचारियों पर भी आरोप लगे, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ़ कमीशन पर काम करने वाला बताकर दूरी बना ली।
कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ठगी की दुनिया में कहानियाँ खत्म नहीं होतीं, वे रूप बदलती हैं। कुछ समय तक सन्नाटा रहा। फिर उसी सन्नाटे से एक नई आवाज़ निकली मेटा ट्रेड। नाम नया, तरीका वही, वादे पहले से बड़े। पहले 8 प्रतिशत महीने का लालच था, अब 22 प्रतिशत हो गया है। पहले सिर्फ़ मुनाफा था, अब उसके साथ थाइलैंड की मुफ्त यात्रा भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, इस कम्पनी ने कुछ निवेशकों को थाइलैंड घुमाकर यह भी साबित कर दिया कि सपना सच हो सकता है। यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है। हल्द्वानी, जिसे कुमाऊँ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इन दिनों इस मेटा ट्रेड नामक ट्रेडिंग स्कैम का नया केंद्र बनता जा रहा है। ठग अब फोन नहीं करते, वे ऐप बनाते हैं। व्हाट्सऐप ग्रुप बनाते हैं। आपको जोड़ते हैं। और फिर धीरे-धीरे आपका भरोसा जीतते हैं। आपको लगता है कि आप किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में निवेश कर रहे हैं। स्क्रीन पर ग्राफ़ ऊपर जा रहा है। बैलेंस बढ़ रहा है। हर महीने 22 प्रतिशत रिटर्न का वादा है। 6 महीने में आपकी रकम डॉलर में बदल जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है। इतना अच्छा कि सच लगने लगता है। लेकिन ज़रा ठहरिए। जब बैंक 6-7 प्रतिशत सालाना ब्याज देता है, तो कोई हर महीने 22 प्रतिशत कैसे देगा? यही वह सवाल है, जिसे ठगी कभी पूछने नहीं देती। शुरुआत में आपको मुनाफा दिखाया जाता है। कभी-कभी आपके खाते में थोड़ा पैसा भी आता है। आप खुश होते हैं देखो, सिस्टम काम कर रहा है। यहीं से खेल शुरू होता है। आप और पैसा लगाते हैं। बड़ा निवेश करते हैं। और फिर ऐप चलता रहता है, लेकिन आपका पैसा कहीं और चला जाता है। यह सिर्फ़ एक तकनीकी धोखा नहीं है। यह मनोविज्ञान का खेल है। व्हाट्सऐप ग्रुप में रोज़ स्क्रीनशॉट आते हैं। कोई कहता है मैंने 50 हज़ार लगाए थे, अब 2 लाख हो गए। कोई और लिखता है सर, आपने जिंदगी बदल दी। लेकिन ये लोग असली निवेशक नहीं होते, ये उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं, जो आपके लिए लिखी गई है। इस नेटवर्क का एक और पहलू है बेरोज़गार महिलाओं की भागीदारी। उन्हें इस चेन का हिस्सा बनाया जाता है। वे अपने जान-पहचान के लोगों से संपर्क करती हैं, भरोसा बनाती हैं और निवेश का प्रस्ताव देती हैं। बदले में उन्हें 6 से 8 प्रतिशत कमीशन मिलता है। ठगी अब सिर्फ़ ठगों तक सीमित नहीं रहती, वह रिश्तों के भीतर घुस जाती है। सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे नामों का इस्तेमाल करते हैं, जो विदेशी कंपनियों जैसे लगते हैं, या जिनका भारत में कोई वैध अस्तित्व ही नहीं है। निवेश को डॉलर में बदलने का दावा किया जाता है। लेकिन वह डॉलर भी स्क्रीन पर ही होता है, जेब में नहीं। अब सवाल वही है बचें कैसे? जवाब आसान है, लेकिन मानना मुश्किल। कोई भी निवेश जो बहुत अच्छा लगे, वह अक्सर सच नहीं होता। व्हाट्सऐप ग्रुप में दिखने वाला मुनाफा असली नहीं होता। और किसी भी ऐप या वेबसाइट पर पैसा लगाने से पहले उसकी सच्चाई जांचना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा है। हम शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हैं? जल्दी अमीर बनने की चाह क्यों इतनी तेज़ हो गई है? क्या हम मेहनत से ज्यादा भरोसा अब ऐप्स पर करने लगे हैं? हल्द्वानी की यह खबर सिर्फ़ हल्द्वानी की नहीं है। यह हर उस शहर की खबर है, जहाँ इंटरनेट है, स्मार्टफोन है और सपनों को जल्दी पूरा करने की बेचैनी है।
सवाल यह नहीं है कि ठग कितने चालाक हैं। सवाल यह है कि हम कब समझदार होंगे।

13/02/2026

🟢 एपीसीसीएफ विवेक पांडेय के डायपर से रिसने लगे हैं संजीव चतुर्वेदी के पापों विषाक्त द्रव्य
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✍🏾 संजय रावत

नार्सिंस्ट आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की कई शिकायतें चाहे वह कर्मचारी उत्पीड़न की हों, फर्जी बिलों के द्वारा सरकारी धन के गबन या महिला अधिकारियों द्वारा की गई हों सारी जाचें शासन में मुख्यमंत्री से लेकर , सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दिल्ली तक पहुंची हैं। पर अंततः ये जाचें उत्तराखंड के एक मुर्दार एपीसीसीएफ अधिकारी डॉ विवेक पाण्डेय के पास पहुँच जाती हैं, और विवेक पाण्डेय चतुर्वेदी के पापों की सारी शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करने के बजाए उन्हें अपने पिछवाड़े दबाए बैठे जाते हैं। पर शिकायतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, नौबत यह आ गई है कि शायद चतुर्वेदी के पापों को छिपाने के लिए विवेक पांडेय को डायपर पहनना पड़े। पर चतुर्वेदी के पापों में इतने विषक्त रसायन हैं कि विवेक पाण्डेय का डायपर भी रिसने लगेगा।

पिछले अंक में 'तो एपीसीसीएफ विवेक पांडेय दबाए बैठे हैं चतुर्वेदी के पापों की पोटली' नामक शीर्षक वाले लेख में हमने खुलासा किया था कि अक्टूबर माह से तत्कालीन हॉफ ने जाँच अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉ. विवेक पाण्डेय को सौंपी थी जिसे विवेक पांडे दबा कर बैठे गए। वे यह भी भूल गए कि जिस जनता के पैसों से उन्हें लाखों रूपए तनख्वाह मिलती है उसी जनता की शिकायतों का निवारण हाथों हाथ कर दिया जाए, पर वे एक नार्सिंस्ट संजीव चतुर्वेदी को बचाने के लिए अपना ईमान ही नहीं बेच रहे बल्कि उत्तराखंड राज्य, देश, समाज के साथ गद्दारी कर अपने परिवार के लिए बद दुआएं बटोर रहे हैं। जनता और अन्य वन कर्मचारियों के खिलाफ वे संजीव चतुर्वेदी के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे कोई "गे कपल" हों।

पिछले अंक की खबर में भी अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने फोन नहीं उठाया और कल भी खबर पढ़ने के बावजूदअब भी दोनों नंबरों से फोन नहीं उठाया। पिछली खबर में सूत्रों से पता चला था कि विजिलेंस और शासन द्वारा जाँच किए जाने के आदेश को उन्होंने अपने मन से इसलिए दरकिनार कर दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा शपथपत्र नहीं लगाया गया है, वर्ना वे जाँच जरूर करते। पर आज कहानी ने यहाँ नया मोड ले कर यह साबित किया है कि इनका नाम विवेक नहीं बल्कि विवेकहीन होना चाहिए था।

चूंकि इससे पहले की शिकायतों में शिकायतकर्ताओं ने शपथपत्र लगाए हुए हैं। यह उस वक़्त की बात है जब संजीव चतुर्वेदी पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और वन विभाग के तीन कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न एवं अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए। इन शिकायतों के आधार पर शासन स्तर पर प्रारंभिक जांच भी शुरू हुई । भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी राज्य से इस मामले में रिपोर्ट मांगी। उसी दौरान 25 अगस्त को उनका स्थानांतरण कर उन्हें मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, जैविक शोध संस्थान (एफआरआई), हल्द्वानी नियुक्त किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच निष्पक्ष हो और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतें किसी दुर्भावना से प्रेरित न हों। यदि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए तो उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जा सकती है। यह मामला वन विभाग की कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी प्रश्न खड़े करता है।

आज जिस शिकायत का जिक्र हम कर रहे हैं वह शिकायत है लैंसडाउन भूमि वन संरक्षण विभाग के तत्कालीन उप वन क्षेत्राधिकारी कुलदीप पंवार की।
कुलदीप पंवार ने अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से 10 जून 2025 को बाकायदा शपथ पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली तक की। जिसकी जाँच भी डॉ. विवेकहीन पांडेय के पास ही पहुंची, जिस पर अब तक जाँच जैसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज अब डॉ. विवेकहीन के पास कौन सा बहाना बचता है कि बिना शपथपत्र के जांच नहीं की जा सकती।

यह मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है जिसे वक़्त रहते उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड वन महकमे को हस्तक्षेप करना राज्य, समाज और वन कर्मचारी हित में अपरिहार्य है।

07/02/2026

🟢 डीएसएम उपेंद्र के स्थाईकरण में संशय क्यों ________________________________________

✍🏾 संजय रावत

देहरादून /हल्द्वानी। वन विकास निगम पूर्वी में डीएसएम यानी डिपो साहिब मैनेजर उपेंद्र सिंह बर्थवाल 2024 बैच के हैं। यह पद डिपो प्रबंधन, तस्करी रोकना और अवैध लकड़ी पकड़ना इनके कार्यों में मुख्य रूप से शामिल है, यह पद वन विकास निगम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद है। लेकिन इनके दो वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एक न्युक्ति पत्र जारी होता है जिसमें कई सारे बिंदु चेतावनी के साथ लिखे गए होते हैं मसलन - यह न्युक्ति पर्णतः अस्थाई/ औपबंधिक है। यदि किसी अभ्यर्थी के सवास्थ्य परिक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों इत्यादि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त न्युक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। अब इस बिंदु में चरित्र का उल्लेख भी है उदाहरण के तौर पर अमूक अधिकारी किसी खास ठेकदार पर मेहरबान हो उसे लकड़ी तस्करी का मौका दे कर आँखें मूंद ले, तो यह भी चरित्र की ही अवधारणा में शामिल होता है। इसका जिक्र हम आगे करेंगे।खैर यह तो रही मात्र एक बिंदु की बात।

थोड़ा फ़्लैशबैक में जाएं तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक परीक्षा - 2019 के आधार पर चयनोपरांत न्युक्ति के बाद अभ्यार्थियों को केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर, तमिलनाडू में एक अप्रैल 2022 से वानिकी एवं सम्बद्ध विषयों में दो वर्षों अनुदेश पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु शर्तों / प्रतिबधों के अधीन आस्थाई / औपबंधिक आधार पर नियक्ति करते हुए दो वर्षों की परिवीक्षा पर रखे जाने की माननीय राजयपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। इस प्रशिक्षण में अलग अलग जगहों और राज्यों से कुल 43 अभ्यर्थियों ने हिस्सेदारी की थी, जिस नाते ये बैच 2024 के अधिकारी कहलाए। हैरत वाली बात यह है कि उक्त में से सभी का स्थाईकारण होगया, सिवाए उपेंद्र सिंह बर्थवाल के, उपेंद्र साहब ओबीसी कोटे से आते हैं पर यह वजह नहीं बनती कि समय पर स्थाईकरण न किया जाए।

"दैनिक जनवाणी" टीम की विवेचना में यह तथ्य सामने आए की न्युक्ति के बाद ये सचिवालय में रहे जहाँ इन्होंने उच्च अधिकारियों के बीच होने वाली अदृश्य लड़ाईयों में बतौर एक अच्छे ड्राफ्टमैन (यानी किसी प्रपत्र को कैसे लिखा जाए कि वो बेहद असरदार हो जाए) की भूमिका निभाई। इनके इस काम से इनकी प्रसिद्धि भी बड़ी और कई अधिकारी अपने प्रतिद्वंदीयों को धूल चटाने के लिए इनसे ड्राफ्टिंग कराने लगे तो कुछ इनसे नाराज भी हुए। अच्छी ड्राफ्टिंग के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि छात्र जीवन में मैं वामपंथियों की संगत में था, वहीं से पढ़ाई और लेखन का सिलसिला शुरू हुआ।

उसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा इन्हें बतौर ईनाम हल्द्वानी डीएलएम और डीएसएम दोनों पदों से एक साथ नवाजा गया। पर ये भूल गए कि कुछ रुष्ट अधिकारी इनके क्रिया कलापों में नजर रहे हुए हैं। वन विकास निगम के सारे ठेके ये कुछ खास लोगों को अपनी मर्जी से देने लगे और यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। इनके चहेते ठेकेदारों में सबसे ऊपर भीष्म गाँधी का नाम आता है। मजेदार बात यह भी कि डीएलएम ऑफिस भी भीष्म गाँधी की ही ईमारत में किराए पर है। इनके चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण यह कि लौट का आवंटन चाहे टेंडर प्रक्रिया से हो या अन्य प्रक्रिया से सबसे ज्यादा लौट भीष्म गाँधी को ही मिलते हैं। हालात यह हैं कि भीष्म गाँधी को इतना काम दिया गया है कि वो खुद अकेला उन्हें नहीं कर पता है तो पैटी ठेकेदारों को दे देता है, जो नियम विरुद्ध है। फाइलों में यह सब घाटे के सौदे दिखाए जाते हैं पर इनकी आड़ में जंगलों का अवैध कटान होता है। प्रमाण के तौर पर सोचिए कि जो टेंडर 500 रूपए का हो और ठेकेदार उसे 150 रूपए भर कर अपना ले, ऐसे घाटे वाले सौदे में जंगल नहीं काटेंगे तो और मुनाफा कैसे हो सकता है।

ऐसी कई बातें और फर्जी बिलों के मामले शासन की नजरों में हैं शायद जिस वजह से उपेंद्र बर्थवाल साहब का स्थाईकरण नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थीयों के न्युक्ति पत्र के बिंदु चार में जो लिखा गया है वह गौर करने लायक है। बिंदु चार कहता है कि - परिवीक्षा अवधि तथा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने में असफल रहने या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहने की स्थिति में अभ्यर्थी की नियुक्ति / सेवाएं स्वतः ही समाप्त समझी जाएंगी। अब टेंडर प्रक्रिया में धांधली, जंगलों का अवैध कटान यदि शासन के लिए संतोष जनक कार्य है तो उपेंद्र बर्थवाल साहब को पदासीन रहना चाहिए क्या।हालांकि इन्हें अब डीएलएम पद से मुक्त कर दिया है।

03/02/2026

🍄 वही पोखरा ले ले डूबा कई औरों का ईमान। भाग - 3
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✍🏾 संजय रावत

पिछले दो अंको में हम बता चुके हैं कि रुद्रपुर नगरनिगम की महयोजना का खुला मछली तालाब नीलामी रद्द होने के 17 साल बाद करोड़ों रुपयों की चमक से भ्रामक तत्थयों कूटनीति के तहत लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में पंहुचा और नौकरशाहों ने उसमें अपना ईमान डुबो कर वारे न्यारे किए। हमने यह भी बताया था कि उक्त तालाब में सरकारी साँथ गाँठ से 500 करोड़ ₹ का मॉल बनाने के मनसूबे हैं जिसे फिर 15000 से 20000 करोड़ में बेचे जाने की योजना है। यूं तो यह योजना न्यायलय के हस्तक्षेप कब की ख़ारिज कर दी गई होती अगर कोई "धाकड़" नेता बीच में न पड़ता। चुंकि नेता धाकड़ है तो नौकरशाहों कि क्या मजाल जो एन केन प्रकारेण गलत को नेता और बिल्डर के पक्ष में सही साबित करने की जीतोड़ कोशिस न करें। तो हुआ भी ऐसा ही।

अब आज के इस भाग में कुछ और तथ्य सामने आये हैं जिसमें औपचारिक पत्रावलियों में तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर पर नए पुराने असंशोधित नियम कानूनों का हवाला देते हुए उक्त तालाब का खसरा नंबर बदल कर उसे आवासीय और पूनर्वास की जगह तक बताने में ईमान डुबोने की कोई कमी नहीं छोडी। कहानी आगे बढ़ाने से पहले कूपात्रों से परिचय करा दिया जाए, तो ये वो लोग है जो धाकड़ नेता की आड़ में नगरनिगम की महयोजना खुले मछली तालाब को बेच कर करोड़ों के वारे न्यारे करना चाहते है। इनके नाम हैं महेन्द्र छाबड़ा, पुत्र चरदास छाबड़ा, विनीत बत्रा पुत्र हरि चंद्र एवं रामप्यारी पत्नी इक़बाल चंद, किशोर कुमार पुत्र संतलाल, राजेश कुमार पुत्र रामलाल। ये वही बोली दाताओं का गैंग है जिन्होंने सबसे ऊँची बोली लगाई थी। हालांकि यह नियम है कि बोली कोई भी नागरिक व्यक्तिगत तौर पर बोली लगाता है। खैर यह तो शुरुआत थी।

फिर भी मद्धम गति से सरकती फाइलों में 29 मई 203 में अपर जिलाधिकारी (न. प्र.) उधमसिंह नगर ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को पत्रांक संख्या - 9711/एस. टी. (नजूल )/ (विविध - 02) 2022 के माध्यम से विषय के तौर पर साफ लिखा कि लिखा कि - उक्त भूमि पर निर्माण कार्य रोकने एवं पट्टाग्रस्त नजूल भूमि पर राजस्व ग्राम रमपुरा खसरा नंबर - 156 के फ्रीहोल्ड विलेख को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने के सम्बन्ध के बाबत। इस पत्र के बाद जिलाधिकारी उधमसिंह नगर, संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन आवास अनुभाग -1 देहरादून को इस विषयक पत्र लिखते हैं कि निर्माण कार्य रोकने एवं पट्टाग्रस्त नजूल भूमि राजस्व ग्राम रमपुरा खसरा नंबर - 158 के फ्रीहोल्ड को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इस पर के माध्यम से उन्होंने कई कूटनीतियों को चिन्हित कर संशय जता और भी कई निर्देश दिए।

इस मामले में सबसे हास्यास्पद रिपोर्ट तहसीलदार की थी जिसने दो बिन्दुओं में अपनी बात समेटते हुए कहा कि पहली बात तो यह कि - इस संबंध में अवगत करना है कि राजस्व ग्राम लमरा ररुद्रपुर के खसरा 02 में स्थित कोई नजूल भूमि ही नहीं है ( हो भी क्यों जब खसरा नंबर ही बदला जा चुका हो )। दूसरी बात यह कि - कई पुराने और असंशोधित प्रपत्रों का लम्बा हवाला देते हुए कहा कि - उक्त भूमि श्रेणी वर्ग 2 आबादी में दर्ज है। रुपयों की चमक ने इनकी आँखे ऐसे चौधिया दी कि ये भी अपना ईमान उस मछली तालाब में डुबो बैठे। लेकिन बिंदु 12 पर उप जिलाधिकारी (प्र./न.) उधमसिंह नगर जय भारत सिंह यह कहते हैं कि - उपरोक्त तत्थयों से एसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा तत्थयों को छुपा कर प्रश्नगत भूखंड को फ्रीहोल्ड करवाया गया है तथा अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से फ्रीहोल्ड के विलेख पर राजस्व ग्राम लमरा विलोपित कर राजस्व ग्राम रमपुरा अंकित करवा लिया गया है। इस पत्र के अंत में जय भारत सिंह लिखते हैं कि संपूर्ण पत्रवली का परिक्षण किए जाने के बाद अधोहस्ताक्षरी का यह मत है कि इस प्रकरण में विभिन्न त्रुटियां प्रकाश में आई हैं एवं भूखंड पर विक्रय/अंतरण आदि के माध्यम से किसी दीगर व्यक्ति का अधिकार स्थापित न हो इसलिए प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तीसरे भाग की इस कहानी में प्रशासनिक भाषाई कूटरचनाओं से पाठकगण परिचित हुए होंगे। आगे अभी और कई रोचक तथ्य और जानकारियां हैं कि "धाकड़" नेता की मौजूदगी में संविधान के नियमों से कैसे खेलते हैं।

02/02/2026

वन क्षेत्राधिकारी पवार का कहना है कि जिन दस्तावेज़ों को आधार बनाकर कार्रवाई की गई, वे न तो गोपनीय हैं और न ही अवैध रूप से प्राप्त किए गए...

संजय रावत निलंबन पर सवाल: गोपनीय बताए गए दस्तावेज़ पहले से सार्वजनिक, वन क्षेत्राअधिकारी कुलदीप पवार ने आरोपों को ...

30/01/2026

🔴 उत्तराखंड वनविभाग के दोहरे मापदंड
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✍🏾 संजय रावत

किसी विभाग को शर्मसार होने के लिए यूं तो कई कारक हो सकते है पर सबसे बड़ा कारक है एक ही प्रक्रिया के लिए जब अलग अलग मापदंड अपनाए जाने लगें। भ्र्ष्टाचार की घनी धुंध में कई विभागों में ऐसा हो सकता है पर वनविभाग उत्तराखंड में यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक ही विभाग के दो छोटे बड़े अधिकारी, दोनों के वित्तीय अनियमितताओं के एक से मामले, पर एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाँच शुरू हो जाती है पर दूसरे अधिकारी की उच्च स्तरीय शिकायतों के बाद मामला दबा दिया जाता है।

मामला है वन विभाग के एक आई एफ एस और वन विकास निगम के डी एल एम द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं का। बड़े अधिकारी ने पूरे होश में बड़ा घोटाला किया तो छोटे अधिकारी ने अतिआत्मविश्वास में बनस्पत उच्च अधिकारी के छोटी अनियमितताएं कर डाली। पर फंसा केवल छोटा अधिकारी। बड़ा अधिकारी तो जाँच अधिकारियों को ही फटकार कर खूल्ला घूम रहा है। जाँच अधिकारी शिकायतें दबा कर रिटायर भी हो गए पर जाँच की फाइल अब भी गर्त में कहीं गुम है। छोटा अधिकारी जिस पर मुकदमा दर्ज कर जाँच गतिमान है उस छोटे अधिकारी DLM का नाम है उपेंद्र बर्थवाल। बड़ा अधिकारी जिसके बड़े घोटाले की शासन तक शिकायतें पहुंची हैं वो नार्सिंस्ट आई एफ एस संजीव चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है।

पहले बात करते है DLM उपेंद्र बर्थवाल की जिन पर आरोप है कि उपेंद्र बर्थवाल ने अपने अधीनस्थ को स्थानीय बाजार से रिफ्रेन्समेन्ट और अन्य के फर्जी बिल बनाने के आदेश दिए, अधीनस्थ के इंकार करने पर आरोपितों ने नेगी स्वीट एंड रेस्टोरेंट के नाम से फर्जी बिल बना कर स्वयं पास कर सरकारी धन का गबन किया गया। जबकि इस नाम का कोई रेस्टोरेंट अस्तित्व में ही नहीं है।सरकारी धन से जुड़े इस गंभीर मामले पर हल्द्वानी न्यायलय ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला नैनीताल के थाना मुखनी को निर्देश दिए हैं कि फर्जी और कूटरचित बिल बना कर सरकारी धन के दुरूपयोग के आरोप में सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए।

इसके उलट दैनिक जनवाणी ने IFS संजीव चतुर्वेदी के ऐसे ही कूटरचित फर्जी बिलों द्वारा सरकारी धन के गबन का मामला प्रकाशित किया था, मामला बिल्कुल ऐसा ही था कि जिन दुकानों के फर्जी बिल बनाकर बड़ा गबन किया गया वो दुकानें भी कहीं अस्तित्व में नहीं थी। फिर मामला शासन के संज्ञान में भी पहुंचा मगर कुछ ज्यादा हलचल नहीं हुई। मामला जब विजिलेन्स ( सतर्कता अधिस्थान ) के संज्ञान में पहुंचा तो विजिलेन्स ने सचिव वन विभाग उत्तराखंड शासन को पत्रांक संख्या सo अo/ शिo प्रा पo118/2025/ 2134 को पत्र प्रेषित किया, जिसमें कहा गया कि संजीव चतुर्वेदी ( आई एफ एस ) अनुसंधान वृत्त हल्द्वानी उत्तराखंड में कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं को ताक में रखते हुए कच्चे फर्जी बिलों के आधार पर करोड़ों रूपए के घोटाले किए जाने सम्बन्धी कतिपय आरोप है। जिसके बाद अनु सचिव विमल चंद्र भट्ट ने प्रमुख वन संरक्षक ( हौफ ) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित कर कहा गया कि उक्त मामले में शिकायती पत्र का परिक्षण करते हुए नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यहाँ उल्लेखनीय है कि उस वख्त हौफ समीर सिन्हा थे जिन्होंने ऐसा कोई कष्ट नहीं उठाया और वो समय से रिटायर हो गए। अब मामला नए हॉफ रंजन मिश्र के संज्ञान में मामला है या नहीं यह गर्त में दबी वह फाइल ही बता सकती है। इस मामले पर जब हमने हॉफ रंजन मिश्र से बात की तो उनका कहना था कि मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने बताया है तो मैं जरूर इस मामले को देखूंगा।