23/09/2026
₹2000 से अधिक UPI भुगतान पर ₹5 शुल्क का विरोध
पेट्रोल पंप संचालकों ने वित्त मंत्री को भेजा पत्र, शुल्क से छूट देने की मांग
पेट्रोल पंपों पर ₹2 हजार से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित ₹5 लेन-देन शुल्क के विरोध में पेट्रोलियम डीलर सामने आए हैं। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर पेट्रोल पंपों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखने की मांग की है। पत्र की प्रति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी भेजी गई है।
एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गोयल ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर डीलरों को पहले ही सीमित कमीशन मिलता है। ऐसे में बड़े यूपीआई भुगतानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से पेट्रोल पंप संचालकों का खर्च बढ़ेगा और उनकी कमाई सीधे प्रभावित होगी।
पवन गोयल ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क का सबसे अधिक असर कम बिक्री वाले ग्रामीण और छोटे पेट्रोल पंपों पर पड़ सकता है। एसोसिएशन डिजिटल भुगतान का समर्थन करती है और पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में ग्राहक यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त खर्च डीलर या ग्राहक पर डाला जाता है तो इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। एसोसिएशन ने सरकार से प्रस्ताव पर दोबारा विचार कर पेट्रोलियम क्षेत्र में बिना अतिरिक्त शुल्क वाली यूपीआई व्यवस्था जारी रखने की मांग की है।
शुल्क लगा तो नकद भुगतान बढ़ने की आशंका
एसोसिएशन के अनुसार, यूपीआई भुगतान आसान और बिना अतिरिक्त खर्च के होने से ग्राहकों तथा पेट्रोल पंप संचालकों दोनों को सुविधा मिलती है। यदि ₹2000 से अधिक के प्रत्येक भुगतान पर ₹5 शुल्क लगाया गया तो डीलरों के डिजिटल लेन-देन से बचने की आशंका है।
इससे पेट्रोल पंपों पर नकद भुगतान दोबारा बढ़ सकता है। एसोसिएशन ने पेट्रोलियम डीलरों के लिए शून्य एमडीआर व्यवस्था जारी रखने, शुल्क का भार ग्राहकों पर नहीं डालने और कम बिक्री वाले पेट्रोल पंपों के हित सुरक्षित रखने की मांग की है।
संगठन ने केंद्र सरकार से मामले में जल्द स्थिति स्पष्ट करने और पेट्रोलियम डीलरों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
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