Madhya Pradesh Hindi Express

26/09/2026

लद्दाख़ में अलगाववाद की जड़ें जमाने का षडयंत्र रच रहे वांगचुक

लद्दाख़ के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर विवादित बयान देकर अपनी अलगाववादी मानसिकता का परिचय दे दिया। लेह में गत वर्ष हुई हिंसा के बाद उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा गया था। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तब ये चर्चा चली थी कि शायद उनका केंद्र सरकार से समझौता हो गया है। स्मरणीय है 2019 में लद्दाख़ को जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया किंतु जम्मू कश्मीर की तरह उसे विधानसभा नहीं दी गई जिसकी मांग को लेकर लेह में हुए आंदोलन ने उपद्रव का रूप ले लिया था। उस घटना के एक साल पूरा होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ तेवर दिखाते हुए वांगचुक ने आरोप लगा दिया कि लद्दाख में भय व दमन का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो चीन, तिब्बत में नहीं कर रहा है। इसी के साथ वे यहाँ तक बोल गए कि जब लद्दाख के सामने भारत व चीन के विकल्प थे, तब भारत को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था व नागरिकों को गरिमा के साथ रहने का अधिकार मिलने की उम्मीद थी। आज लद्दाख का माहौल चिंता का विषय है। इस बयान के जरिये उन्होंने ये एहसान जताने की कोशिश की मानो लद्दाख यदि भारत में है तो इसका श्रेय उन्हें या वहाँ के कथित नेताओं को है। जबकि हकीकत ये है कि लद्दाख़ सदैव से भारत का हिस्सा रहा । और 1962 में चीन के हमले के समय भारतीय सेनाओं ने अपना बलिदान देकर उसकी रक्षा की, वरना तिब्बत की तरह लद्दाख़ भी चीन के शिकंजे में आ जाता और वांगचुक जैसे लोग जुबान खोलने लायक भी नहीं बचते। इसीलिए उनका ये कहना कि लद्दाख़ में स्थिति तिब्बत से ज्यादा खराब हैं और भारत सरकार चीन से अधिक दमन कर रही है , न केवल सच्चाई से कोसों दूर अपितु घोर आपत्तिजनक भी है। उनके इस बयान पर ऐतराज जताते हुए तिब्बत से पलायन कर भारत में बसे तिब्बतियों के धर्मशाला स्थित तिब्बत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रवक्ता तेंजिन लेक्शे ने गत दिवस जारी बयान में वांगचुक को गलत ठहराते हुए कहा कि तिब्बत में चीन आज भी जोर जबरदस्ती कर रहा है। वहां पर लोगों को मौलिक शिक्षा, धर्म के अधिकार नहीं है। जो लोग लद्दाख़ गए हैं उन्हें कहीं से ये नहीं लगता कि वहाँ के नागरिकों पर किसी बात की पाबंदी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीमावर्ती इलाकों में अधो संरंचना के जो काम हुए उनकी वजह से सीमा पार से आने वाले खतरों से निपटने में जहाँ सेना को मजबूती मिली वहीं लद्दाख़ के निवासियों को भी मानसिक सुरक्षा का एहसास हुआ। सेना केवल सीमाओं पर ही चौकसी नहीं रखती बल्कि लद्दाख़ की जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था भी करती है। ऐसे में वांगचुक द्वारा लद्दाख़ में तिब्बत से भी ज्यादा दमन चक्र चलने जैसी बात कहना कश्मीर घाटी के उन पाक समर्थक अलगाववादियों का समर्थन है जो भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान के प्रति वफादारी दिखाने से बाज़ नहीं आते थे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वांगचुक भी चीनी एजेंट की तरह बोल रहे हैं। वरना उन जैसे शिक्षित व्यक्ति को ये तो पता ही होगा कि तिब्बत पर जबरन कब्जा करने के बाद चीन की साम्यवादी सरकार ने तिब्बतियों के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये। तिब्बती लड़कियों की चीनी नस्ल के युवकों से बलात शादियाँ करवाने का अभियान चलाया। हजारों बौद्ध भिक्षुक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। बौद्ध मठों में रखा प्राचीन साहित्य नष्ट कर दिया गया। चीन की मुख्य भूमि से लाये लोगों को बसाकर वहाँ का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का प्रयास भी हुआ। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा का नाम तक कोई नहीं ले सकता। चीन ने तिब्बत के चारों तरफ लौह आवरण जैसा बना रखा है। वहाँ विदेशी सैलानी और मीडिया तक को आने नहीं दिया जाता। मानव अधिकार संगठन जैसी संस्थाओं को भी तिब्बती जनता की दयनीय स्थिति देखने नहीं दी जाती। अब इस स्थिति को वांगचुक लद्दाख़ से बेहतर मानते हैं तब ये मान लेना सही होगा कि वे आस्तीन के सांप हैं । उनके भारत विरोधी ताकतों से रिश्तों का संदेह इस बयानबाजी से और पुख्ता हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में वांगचुक द्वारा अनशन पर बैठने की काफी चर्चा हुई। उन्होंने इस पार्टी के विदेशों से सम्बन्धों का जिस प्रकार खंडन किया उससे भी उनके इर्द - गिर्द मंडरा रहा रहस्य और गहरा गया। जब उन्होंने मेदांता अस्पताल में केन्द्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अनशन खत्म किया तब लगा था कि उनके रवैये में कुछ सुधार हुआ किंतु उनके ताजा बयान से उनका असली देश विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वरना लद्दाख़ में भी अलगाववाद की हवा बहने लगेगी जिसका फ़ायदा उठाकर चीन इस इलाके को हड़पने की कोशिश कर सकता है।

03/09/2026

मनुस्मृति जलाने से कांग्रेस को नुकसान ही होगा

हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद कुछ सिरफिरे लोगों द्वारा मंच का शुद्धिकरण किये जाने की कांग्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उस कृत्य के दोषी भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। पार्टी का आरोप है कि दलित नेता के अपमान के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय उल्टे कांग्रेस नेता राहुल गाँधी के विरुद्ध मामला दायर कर दिया गया। इसके विरोध में देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा को दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित बताया। यहाँ तक तो ठीक था लेकिन इसके आगे जो हुआ और जो होने की चर्चा चल रही है उसके कारण श्री खरगे को जो सहानुभूति और कांग्रेस को राजनीतिक बढ़त हासिल हुई उस पर पानी फिरना तय है । जो खबरें आईं उनके अनुसार श्री गाँधी ने युवा कांग्रेस को निर्देश दिये हैं कि रा. स्व. संघ और भाजपा के दफ्तरों के सामने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाएं। उसके बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब के नेतृत्व में दिल्ली में संघ और भाजपा मुख्यालय के बाहर मनुस्मृति की प्रतियां और पन्ने जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया । साथ ही पूरे देश में ऐसा ही प्रतीकात्मक विरोध करने की घोषणा भी की गई । दरअसल आजकल श्री गाँधी पर दलितों का हितचिंतक बनने का भूत सवार है। लेकिन न तो उनके पास कोई वैचारिक पृष्ठभूमि है और न ही व्यक्तित्व। दलितों के बीच जाकर काम करने का अनुभव भी इतना नहीं है जिसके आधार पर उनके दलित प्रेम को निश्छल और स्वाभाविक माना जाए। कभी - कभार किसी दलित के घर जाकर भोजन करने का नाटक तो प्रायः सभी नेता करते हैं । इसीलिए इन नौटंकियों का कोई असर नही होता। दरअसल श्री गाँधी आज तक यही नहीँ समझ सके कि जनता के दिलों में जगह कैसे बनाई जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष का उनका कार्यकाल विफलता और दिशाहीनता का पर्याय बन कर रह गया। एक समय था जब उच्च जातियों के साथ ही दलित समुदाय में भी कांग्रेस का एकछत्र राज हुआ करता था। उ.प्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। लेकिन कालांतर में पार्टी के हाथ से दोनों खिसकते गए। सवर्णों का बहुमत भाजपा के साथ जा मिला वहीं दलितों को बसपा ने खींच लिया। यादव और मुसलमान सपा के पाले में चले आये। परिणामस्वरूप कांग्रेस घुटनों के बल आ गई। उ.प्र जैसी हवा अन्य राज्यों में भी बहने से कांग्रेस अर्श से फर्श पर आ गई। बदहवासी में राहुल ब्राह्मण होने का स्वांग रचते देखे गये। उन्हें लगा इससे कांग्रेस का सवर्ण वोट बैंक वापस आ जाएगा। लेकिन राज्य दर राज्य पराजय का मुँह देखने के बाद उन पर जाति आधारित जनगणना की धुन सवार हुई। लेकिन वह भी काम नहीं आई तब वे जाति के अनुपात में प्रतिनिधित्व का ढोल पीटने लगे। हालांकि उनके राजनीतिक व्यवहार में कृत्रिमता और अक्खड़पन होने से हर दाँव उल्टा पड़ता गया। निराश होकर वे समाज में जातीय संघर्ष पैदा करने में जुट गए और बतौर औजार उस मनुस्मृति का इस्तेमाल करने लगे जो सामाजिक, वैधानिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक तौर पर भी पूर्णतः अप्रासंगिक हो चली थी। सामान्यतः हिंदुओं के घरों में रामायण, श्रीमद् भागवत और गीता होती है। गिने - चुने लोग वेद - पुराण भी संग्रहित करते हैं। अन्य धार्मिक पुस्तकें एवं पत्रिकाओं को पढ़ने वाले पाठक भी हैं किंतु मनुस्मृति पूरी तरह विस्मृत हो चुकी थी। किसी भी प्रवचन या धार्मिक अनुष्ठान में उसका उल्लेख अपवादस्वरूप ही सुनाई देगा। ऐसे में न जाने किसने श्री गाँधी को समझाइश दे दी कि मनुस्मृति का सहारा लें तो शायद उनकी नैया पार लग जाए। इसीलिए संविधान की किताब लेकर घूमने वाले राहुल , मनुस्मृति लिए घूम रहे हैं। उनको लगता था कि पूरा दलित समुदाय उनके पीछे चल पड़ेगा किंतु एक बार फिर वे गलत साबित होने जा रहे हैं। उनकी मुहिम का असर ये हुआ कि मनुस्मृति देखते ही देखते राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गई। इस ग्रंथ को महिला विरोधी प्रचारित करने की उनकी चाल उल्टी पड़ी और सोशल मीडिया पर मनुस्मृति में महिलाओं के सम्मान में कही गई बातों के उद्धरण देकर लोगों ने श्री गाँधी का मजाक उड़ाने के साथ ही ये चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो मुस्लिम समाज में महिलाओं की दशा पर कुछ बोलकर बताएं । अब मनुस्मृति को जलाने जैसी मूर्खता के कारण वे उस सवर्ण मतदाता को वापस भाजपा की ओर जाने मजबूर कर रहे हैं जो यूजीसी जैसे विवादों के चलते उससे छिटकने का मन बना रहा था। राहुल भूल गए कि उ.प्र में दलितों के मसीहा बनने के फेर में रामचरित मानस जलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो चुके हैं। ऐसा लगता है श्री गाँधी के सलाहकारों को भारत के लोगों की मानसिकता का लेश मात्र भी पता नहीं है । इसीलिए वे बजाय पिछली गलतियों से सबक लेने के उन्हें नई गलतियां करने के लिए उकसाते हैं।

02/09/2026

02/09/2026

काॅकरोच जनता पार्टी को झटका : अपराधी तत्वों पर मुकदमा चलेगा

कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी घटती ताकत का एहसास गया। 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने की धमकी उसने वापस ले ली। उसका आरोप था कि केन्द्र सरकार ने उस समझौते का पालन नहीं किया जिसके आधार पर जंतर मंतर आंदोलन समाप्त हुआ था। स्मरणीय है 20 जुलाई को संसद भवन के लिए निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुए संघर्ष के बाद अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गए थे। पार्टी की प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की थी किंतु उसी के साथ आंदोलनकारियों पर दर्ज प्रकरण रद्द किये जाने और नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को एक करोड़ रु. बतौर मुआवजा दिये जाने की बात भी जोड़ दी गई। केन्द्र सरकार ने उक्त तीनों मांगों पर सहमति दे दी जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। लेकिन प्रधान के त्यागपत्र के अलावा शेष दोनों मांगें लम्बित रहने के कारण वह दोबारा आंदोलन की चेतावनी दे रही थी। यद्यपि 1 करोड़ के मुआवजे के लिए सरकारी कवायद शुरू हो चुकी है लेकिन अपराधिक प्रकरण रद्द नहीं होने से पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दबाव बनाने के लिए 5 सितंबर को जंतर मंतर से मार्च निकालने की घोषणा की गई। चूंकि उसके अगले सप्ताह दिल्ली में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में रूस, चीन, ईरान, ब्राज़ील और द. अफ्रीका जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं इसलिए सरकार को चिंता थी कि 20 जुलाई जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो विदेशी हस्तियों का आगमन रुक सकता है जो देश की छवि के लिए नुकसानदायक होता। इसीलिए सरकार ने छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की अर्जी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दी जिसके बाद पार्टी ने 5 सितम्बर को मार्च निकालने की धमकी वापस ले ली। लेकिन जिस बात पर वह दबाव नहीं बना सकी वह है 2800 से अधिक लोगों पर दर्ज प्रकरण जिनके बारे में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी अपराधिक पृष्ठभूमि है और 20 जुलाई को हुए उपद्रव में उनका हाथ था। शुरू में तो पार्टी इस बात पर अड़ी थी कि सभी मामले वापस लिए जाएं । लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए पुलिस पर हमला करने वाले अपराधी तत्वों पर मुकदमा दायर करने को जायज बता कर उसको झटका दे दिया। इसीलिए उसने भी अपने कदम पीछे खींचने में बेहतरी समझी। हालांकि उसने ऐसा मजबूरी में ही किया क्योंकि जंतर मंतर के साथ ही रांची में भी चले छात्र आंदोलन ने जहाँ शालीनता और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया वहीं जंतर मंतर में अश्लीलता और अभद्रता का जो बेशर्म प्रदर्शन हुआ उसकी पूरे देश में जबरदस्त निंदा हुई। उसके बाद पार्टी नेताओं पर कई शहरों में हमले भी हुए। 20 जुलाई को संसद के लिए निकाले मार्च को रोकने पुलिस द्वारा किये गए बल प्रयोग को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर केन्द्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए समूचा विपक्ष जुट गया और संसद तक नहीं चलने दी गई। लेकिन अब जबकि ये बात साफ होती जा रही है कि उस आंदोलन को हिंसक मोड़ देने वाले छात्र नहीं अपितु अपराधी तत्व थे तब वह आरोप भी सत्य प्रतीत होने लगा है कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वह देश में अराजकता फैलाने का एक सुनियोजित षडयंत्र था। केन्द्र सरकार ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये बुद्धिमत्ता दिखाते हुए आंदोलनकारियों की मांगें मान लीं। हालांकि इसके लिए उसे अपने समर्थकों का गुस्सा भी झेलना पड़ा । लेकिन गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने धैर्य के साथ आंदोलन में घुसे अपराधी तत्वों की घेराबन्दी करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ही शेष विपक्ष के आरोपों को गलत साबित कर दिया। ये देखते हुए पार्टी ने 5 सितंबर का मार्च रद्द कर अपनी कमजोरी पर पर्दा डाला है। बीते कुछ दिनों में उसे ये एहसास हो गया था कि काठ की हांडी बार - बार नहीं चढ़ती। जंतर मंतर आंदोलन के बाद उसके नेताओं ने दौरे तो खूब किये किंतु उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के साथ ही जो जानकारियां प्रकाश में आईं उनसे उनकी छवि खराब होने लगी। केन्द्र सरकार ने अपराधी तत्वों पर प्रकरण दर्ज करने की जो दृढ़ता दिखाई वह बेहद जरूरी है जिससे भविष्य में युवाओं की आड़ में पेशेवर अपराधी अपनी कारस्तानी न दिखा पाएं।

31/08/2026

सवर्ण जेन जी भी चुनाव में बाजी पलट सकते हैं

देश में इन दिनों जो उथलपुथल है उसका कारण युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं। यूजीसी अधिसूचना से शुरू विवाद नीट पेपर लीक होने के बाद और गहरा गया। इसी दौरान 12 वीं परीक्षा के मूल्यांकन की विसंगतियाँ भी सामने आ गईं। इनके कारण केंद्र सरकार और भाजपा को कटघरे में खड़ा होना पड़ गया। इस परिस्थिति का लाभ वैसे तो विपक्षी दलों को मिलना चाहिए था किंतु अचानक उभरी कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करते हुए युवाओं को अपने पाले में खींचने में तात्कालिक तौर तो सफलता हासिल कर ही ली। यद्यपि युवाओं में केन्द्र सरकार के विरुद्ध गुस्से की शुरुआत यूजीसी की उस नियमावली से हुई थी जिसमें दलित और ओबीसी छात्रों के उत्पीड़न पर कड़े दण्ड का प्रावधान किया गया था। पहले उसमें केवल दलित वर्ग था किंतु नये नियमों में ओबीसी भी जुड़ने से सवर्ण छात्रों में गुस्से की लहर दौड़ गई। हालांकि उस नियमावली पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी किंतु इसी बीच नीट पेपर लीक होने से असंतोष का दायरा व्यापक हो गया। 22 छात्रों द्वारा आत्महत्या के कारण नीट मुद्दा यूजीसी विवाद पर भारी पड़ने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर ही केंद्रित रहा। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आरक्षण विरोधी आंदोलनकारियों ने भी जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि मुख्य धारा के मीडिया ने उसे खास महत्व नहीं दिया वहीं सरकार ने भी उसके प्रति उपेक्षा दिखाई। हालांकि इस आंदोलन के कारण सोशल मीडिया पर आरक्षण विरोधी आवाजें तेज हो गईं। इसे यूजीसी विवाद का ही अगला चरण कहना गलत नहीं होगा। इस आंदोलन ने भी नीट परीक्षा में आरक्षण श्रेणी के छात्रों को कम अंकों के बावजूद मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश मिलने का मुद्दा उठाया। उल्लेखनीय है विभिन्न दलों ने जंतर मंतर आंदोलन के प्रति तो समर्थन जताया परंतु आरक्षण विरोधी आंदोलन के प्रति सहानुभूति दिखाने तक से परहेज किया। इन युवाओं में भाजपा के प्रति ज्यादा नाराजगी है क्योंकि सवर्ण जातियाँ उसकी परंपरागत समर्थक रही हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए भाजपा भी दलित और पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बढ़ाने में जुटी हुई है। उ.प्र और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा को मिली सफलता इसका प्रमाण है। इससे प्रभावित होकर काँग्रेस भी दलित और पिछड़ी जातियों को लुभाने में लग गई। राहुल गाँधी पूरे देश में घूम - घूमकर मनु स्मृति विरोधी अभियान चला रहे हैं। देश की दोनों प्रमुख पार्टियों द्वारा सवर्णों को भगवान भरोसे छोड़ दिये जाने से अब उनके मन में ये धारणा बैठती जा रही है कि उनका कोई हितचिंतक नहीं है। आरक्षण विरोधी आंदोलन के प्रति सभी राजनीतिक दलों का उपेक्षभाव इसका प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय तक ने आरक्षण की सुविधा प्राप्त परिवारों को उसके दायरे से बाहर करने जैसी टिप्पणियां समय - समय पर कीं किंतु किसी राजनेता में उनका समर्थन नहीं किया। सभी पार्टियां आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की पक्षधर हैं। राहुल गाँधी तो एक कदम आगे बढ़कर मनु स्मृति के बहाने सवर्ण समाज को खलनायक साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस खींचातानी में एक नया वर्ग संघर्ष ओबीसी और अनु. जातियों/ जनजातियों के बीच दिखने लगा है। इसी के चलते ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाये जाने का दलित और आदिवासी वर्ग विरोध कर रहा है। बड़ी बात नहीं आने वाले समय में ओबीसी जातियों और दलित - आदिवासियों के बीच टकराव की स्थिति बनने लगे। इसी के साथ ये खतरा भी है कि ओबीसी में नये - नये जाति समूह उभरने से आरक्षण के बंटवारे को लेकर उनके बीच ही खींचातानी शुरू न हो जाए। कुल मिलाकर आरक्षण अब भारतीय राजनीति की मजबूरी बन गई है। किसी भी पार्टी या नेता में उसके विरोध में बोलने का साहस नहीं है। लेकिन इसके चलते सवर्ण जातियों के बीच जो नाराजगी बढ़ रही है उसकी चिंता भी की जानी चाहिए। सवर्ण छात्रों का ये कहना सही है कि उनकी समस्याओं को राजनेता जिस तरह उपेक्षित कर देते हैं उसके कारण उनके मन में समूची व्यवस्था के प्रति वितृष्णा बढ़ती जा रही है। देश से प्रतिभाओं के पलायन के पीछे आरक्षण भी बड़ा कारण है। आजकल सभी पार्टियां जेन जी को खुश करने में लगी हैं। लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि चुनाव के दिन अशिकांश मतदाता सब भूलकर जाति को ही याद रखते हैं। ऐसे में सवर्ण जातियों के जेन जी की नाराजगी भी जीत - हार में निर्णायक हो सकती है।

29/08/2026

अमेरिका में संघ विरोधी मुहिम के पीछे बड़ा षडयंत्र

रा.स्व.संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों से सम्पर्क की योजना के सिलसिले में देश भर में संघ प्रमुख ने लोगों से प्रत्यक्ष संवाद किया। इनमें संघ की विचारधारा के विरोधियों के घर पर जाकर मिलने जैसा अभिनव कार्यक्रम भी था। इसके पीछे का उद्देश्य संघ की विचारधारा और कार्यक्रमों के बारे में उस तबके को अवगत करवाना है जिनके मन में संघ को लेकर अनेकानेक भ्रांतियां हैं। संघ इसमें कितना सफल हुआ ये तो भविष्य बताएगा किंतु इस प्रयास कहें या प्रयोग किंतु लोकतंत्र में इस तरह का संवाद एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। उल्लेखनीय है संघ प्रमुख डॉ. भागवत पूर्व में भी मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरुओं से भेंट करते रहे जिसे लेकर तरह - तरह की चर्चाएं भी चलीं। बीते दिनों जब दिल्ली में जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन हुआ और देश में जेन जी नामक नये आयु वर्ग समूह के मन में व्यवस्था के विरुद्ध व्याप्त असंतोष राष्ट्रीय विमर्श बन गया तब भी डॉ. भागवत ने मुंबई में युवाओं से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी भावनाओं को समझकर उनके असंतोष को दूर करने के लिए उनके प्रति स्थापित अवधारणा और व्यवहार के तौर - तरीकों में समयानुकूल बदलाव का सुझाव दिया। इसी क्रम में वे अमेरिका प्रवास पर गए जहाँ संघ के हजारों स्वयंसेवकों के अलावा हिन्दू समाज रहता है। अपने वैचारिक पक्ष को उसके सामने रखने के उद्देश्य से हो रही इस यात्रा का वहाँ कतिपय तत्व विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा में आया न्यूयॉर्क के महापौर ममदानी का विरोध जो ऐलनिया भारत विरोधी हैं। उसके बाद अमेरिका के सरकारी आयोग ने संघ पर प्रतिबंध लगाने और इसके नेताओं के अमेरिकी वीजा पर रोक की मांग की है। यह मांग अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने की है।आयोग ने संघ पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों में शामिल होने और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए संघ नेताओं को राजनयिक सम्मान न देने, उच्चस्तरीय बैठकें न करने और मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की सिफारिश की गई है।हालांकि ये एक सलाहकार संस्था है, इसलिए इसकी सिफारिशें मानने के लिए अमेरिकी सरकार बाध्य नहीं है।भारत सरकार ने इस आयोग को पक्षपाती और तथ्यात्मक रूप से भ्रामक बताते हुए इसकी रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है जिस अमेरिका में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को पनाह मिलती हो और जिसने दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद को पाल पोसकर बड़ा किया वहाँ संघ का विरोध अनाधिकार चेष्टा लगता है। और फिर जिस आयोग ने इसकी मांग की उसका अध्यक्ष ही पाकिस्तानी मूल का है। ये अच्छा है कि अमेरिका के भीतर ही संघ संघ विरोधी मुहिम की निंदा हो रही है। यद्यपि अमेरिकी प्रशासन ने उक्त माँग पर कोई निर्णय नहीं किया किंतु इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अमेरिका में भी हिंदुत्व विरोधी लाॅबी काफी तेजी से सक्रिय है। इस बारे में ध्यान देने योग्य बात ये है कि हाल ही में जन्मी काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी कुछ माह पहले अमेरिका से लौटे थे और उन्होंने भी यहाँ आकर संघ विरोधी बयानबाजी की। इससे ये आशंका और मजबूत हो गई कि अमेरिका से ही भारत में अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। संघ प्रमुख की इस यात्रा के विरोध की शुरुआत जिस ममदानी ने की उसकी जीत पर भारत में भी उसी वर्ग विशेष ने खुशियाँ मनाई थीं जो संघ के घोर विरोधी हैं।

25/08/2026

ब्रिक्स सम्मेलन के पहले कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खतरे का संकेत

कॉकरोच जनता पार्टी ने धमकी दी है कि वह आगामी 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी। इसका नेतृत्व नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के अलावा उन प्रदर्शनकारियों के परिजन करेंगे जिन पर जंतर मंतर आंदोलन के दौरान अपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। पार्टी का कहना है कि आंदोलन जिन शर्तों पर समझौता हुआ था उनमें आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा और संसद भवन मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण वापस लिया जाना भी था। लेकिन उक्त दोनों पूरी नहीं हुईं । उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वह देख रही है कि मुआवजा किस प्रावधान के अंतर्गत दिया जा सकता है क्योंकि देश में हर साल अनेक छात्र विभिन्न कारणों से आत्महत्या करते हैं। इसलिए ये मुआवजा नजीर न बन जाए इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। वैसे भी ऐसे मामलों में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जिनमें समय लगता है। और फिर आत्महत्या के मामले अलग - अलग राज्यों में होने के कारण स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट भी जरूरी होती है। इसी तरह अपराधिक प्रकरण रद्द करने संबंधी आश्वासन के समय कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद कहा था कि पुलिस पर हुए हमले और सरकारी वाहनों में तोड़फ़ोड़ उन अपराधी तत्वों द्वारा की गई जो छात्र बनकर आंदोलन में घुस आये थे। अतः उन पर कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट में कहा कि हिंसक उपद्रव करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का अपराधिक रिकार्ड है, जो छात्र नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है पुलिस पर हमला करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये जा सकते हैं। ऐसा लगता है कॉकरोच जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में है क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन में हुए गाली - गलौच और अश्लीलता के प्रदर्शन की वजह से उसकी काफी आलोचना हुई। वहीं रांची आंदोलन अपने अनुशासन और शालीनता के लिए प्रशंसित हुआ। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को अनेक स्थानों पर विरोध का सामना करना पड़ा। राजस्थान में तो उनकी पिटाई तक हो गई। उनकी उम्मीद के मुताबिक देश भर में युवा आंदोलन भी नहीं खड़ा हो रहा। धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद छात्रों में पैदा किया गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। ये देखते हुए पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने की जो धमकी दी उसका समय जान बूझकर ऐसा रखा गया जिससेे केंद्र सरकार दबाव में आ जाए। इसका कारण 12 - 13 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा ब्रिक्स सम्मेलन है जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन सहित 20 देशों के शीर्ष नेताओं का आगमन संभावित है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इसलिए सरकार किसी भी सूरत में दिल्ली की शांति - व्यवस्था भंग नहीं होने देना चाहेगी। जंतर मंतर आंदोलन के कड़वे अनुभव के बाद कॉकरोच जनता पार्टी पर भरोसा करना भी भूल होगी। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पहले माहौल तनावपूर्ण होने पर विदेशी मेहमान अपना आगमन टाल सकते हैं । इसीलिए दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियां भी अभी से सुरक्षा प्रबंधों में जुट चुकी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इस बात से अनभिज्ञ हो ऐसा नहीं है। लेकिन उसके नेताओं का सार्वजनिक व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनमें वैसा ही अहंकार आ गया है जैसा कुछ साल पहले तक अरविंद केजरीवाल में देखा जाता था जो प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहते थे कि इस जन्म में तो वे आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। और फिर अभी तक अभिजीत दिपके और उनकी टीम यही तय नहीं कर सकी कि उनकी दिशा क्या है? यदि वे 5 सितंबर के प्रदर्शन के लिए अड़ते हैं तब ये संदेह और पक्का हो जाएगा कि उनकी पीठ पर उन विदेशी शक्तियों का हाथ है जो भारत में अराजकता फैलाकर आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालना चाहती हैं। वरना ब्रिक्स जैसे बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन के एक सप्ताह पूर्व दिल्ली में ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत आ गई जिससे कि कानून व्यवस्था बनाये रखने की समस्या उत्पन्न हो। ऐसे आयोजनों की सफलता देश की प्रतिष्ठा बढ़ाती है। लेकिन ऐसा लगता है कॉकरोच जनता पार्टी को उसकी लेश मात्र चिंता नहीं है।