Alliance Newz

18/07/2025

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी, बेटे चैतन्य गिरफ्तार

रायपुर, 18 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है।

छापेमारी और गिरफ्तारी की जानकारी

ईडी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे तीन गाड़ियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ भूपेश बघेल के भिलाई-3 स्थित घर पहुंची। करीब पांच घंटे की तलाशी के बाद, ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया और रायपुर स्थित ईडी कार्यालय ले गई। बाद में उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से ईडी को पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मिली। यह कार्रवाई 3,200 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई, जो भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल (2018-2023) के दौरान हुआ था।

शराब घोटाले का मामला

आरोप है कि इस घोटाले में नकली होलोग्राम और बोतलों का उपयोग कर सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से अवैध बिक्री की गई, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से शराब सिंडिकेट ने 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की, जिसमें चैतन्य बघेल को लाभार्थी माना जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले की रकम से कई अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने संपत्तियां खरीदीं।

भूपेश बघेल और कांग्रेस का जवाब

भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की छापेमारी हुई।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वह विधानसभा में रायगढ़ जिले में पेड़ कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे।

कांग्रेस ने इस छापेमारी को सियासी साजिश बताया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह कार्रवाई विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिलाई में भूपेश बघेल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की।

पहले भी हो चुकी है छापेमारी

इससे पहले मार्च 2025 में भी ईडी ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 33 लाख रुपये नकद और कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। भूपेश बघेल ने तब कहा था कि यह राशि उनके संयुक्त परिवार की खेती, डेयरी, और स्त्रीधन से संबंधित थी।

चैतन्य बघेल कौन हैं?

चैतन्य बघेल भूपेश बघेल के बेटे हैं और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वह परिवार की 140 एकड़ जमीन पर खेती और डेयरी का काम देखते हैं। वह कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं आए हैं।

राजनीतिक हलचल और जांच का भविष्य

ईडी की इस कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर विरोध दर्ज किया। भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेता रायपुर कोर्ट में मौजूद रहे, जहां चैतन्य को पेश किया गया। ईडी की जांच अभी जारी है, और इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।

12/07/2025

Scientists have discovered several powerful fungi that can eat plastic!

One marine fungus, Parengyodontium album, was found in the Great Pacific Garbage Patch. It naturally breaks down polyethylene-the most common ocean plastic- especially after sunlight weakens it.

In another major breakthrough, a fungus from the Amazon rainforest, Pestalotiopsis microspora, can digest plastic without oxygen, making it ideal for landfills. Meanwhile, backyard molds like Aspergillus terreus and Engyodontium album were shown by Australian scientists to degrade plastic bags by 27% in just 90 days.

This natural solution could transform how we handle plastic waste--nature fighting back against pollution!

12/07/2025

# ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी के बाद पहाड़ी काटकर खुद बनाई सड़क, 16 किमी घटेगी दूरी

# स्वावलंबन की मिसाल: बोड़ेपारा से अवधपारा संपर्क के लिए ग्रामीणों ने बनाई 4 किमी लंबी सड़क

जगदलपुर, बस्तर:
जब प्रशासन ने बार-बार निवेदन के बावजूद सड़क निर्माण की मांग को अनसुना कर दिया, तब बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित डोंडापाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। बोड़ेपारा से अवधपारा के बीच 4 किलोमीटर लंबी सड़क ग्रामीणों ने खुद ही पहाड़ी काटकर बनानी शुरू कर दी है। इस सड़क के बन जाने से अब 20 किलोमीटर का सफर मात्र 4 किलोमीटर में सिमट जाएगा।

एक सप्ताह से ग्रामीण सुबह-शाम मेहनत कर रहे हैं। हर घर से कम से कम एक सदस्य श्रमदान में लगा है। खुद के संसाधनों और पारंपरिक औजारों के माध्यम से ग्रामीण जंगल और पहाड़ियों को काटकर सड़क बना रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इस सड़क की मांग प्रशासन से की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर अब गांव-गांव के लोग एकजुट होकर विकास के लिए खुद आगे आए हैं।

ग्रामीणों की इस पहल से न केवल दूरी कम होगी, बल्कि स्कूली बच्चों, बीमारों और दैनिक जरूरतों के लिए आने-जाने में अब उन्हें राहत मिलेगी। यह कार्य बस्तर के ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता, एकता और संघर्षशीलता का प्रतीक बन गया है।

"जहां सरकारें नहीं पहुंचीं, वहां जनता ने खुद रास्ता बना लिया!"

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05/07/2025

जो काम बालासाहेब नहीं कर पाये, वो देवेंद्र फड़णवीस ने किया, हम दोनों भाई को एक साथ लाने का काम : राज ठाकरे

MNS Adhikrut ShivSena Raj Thackeray Uddhav Thackeray

04/07/2025

बिजली दर वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर की खामियों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता – आम आदमी पार्टी

🔹 प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, प्रदर्शन स्थल पर तहसीलदार ने ज्ञापन लिया।

जगदलपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल साहू के आह्वान पर, प्रदेशभर में बिजली दरों में वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती तथा स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी क्रम में बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी आज प्रदर्शन होना था, जिसे प्रशासन ने अनुमति का हवाला देते हुए स्थगित करा दिया। इसके बावजूद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं से तहसीलदार ने ज्ञापन प्राप्त किया।

प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती तरुणा साबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आम जनता की मूलभूत समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी ने बिजली कार्यालयों का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है, तब जनता को महंगी बिजली क्यों दी जा रही है?

🔹 लोकतंत्र का दमन – प्रशासनिक रोक

तरुणा साबे ने प्रदर्शन रोके जाने को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि "सरकार किस बात से डर रही है? जनता की आवाज़ उठाना अब अपराध हो गया है क्या?"

🔹 विद्युत कंपनियों का खर्च जनता क्यों उठाए? – समीर खान

प्रदेश संगठन मंत्री श्री समीर खान ने कहा कि सरकार ने चार-चार बिजली कंपनियां बना रखी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त हैं। अगर सिर्फ एक कंपनी होती, तो करोड़ों रुपये का व्यय बचता। लेकिन सरकार इन खर्चों को कम करने के बजाय जनता पर बोझ डाल रही है। हर महीने बिल में कई गैरज़रूरी शुल्क जोड़े जाते हैं। कुछ महीने पहले कमर्शियल दरें बढ़ाई गईं थीं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है।

उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने तेलंगाना राज्य से 1000 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता साइन किया है, इसके बावजूद नियामक आयोग घाटे का हवाला देकर दरें बढ़ा रहा है। यह निर्णय तर्कसंगत नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

🔹 स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर भी सवाल

प्रवक्ता तरुणा साबे ने कहा कि राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों में गंभीर तकनीकी खामियां हैं। इनसे हर महीने उपभोक्ताओं को अनियमित और अधिक बिल आ रहे हैं। सरकार को स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता की जांच करवाकर ही इन्हें लगवाना चाहिए।

🔹 जनहित में मांग

आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से निम्नलिखित मांगें की:

1. बिजली दर वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।

2. अघोषित और असमय बिजली कटौती बंद की जाए।

3. स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच कर मीटर हटाए जाएं।

4. प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

🔹 ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित रहे: प्रदेश संगठन मंत्री समीर खान, प्रदेश प्रवक्ता व सचिव तरुणा साबे, धीरज जैन, अशीलाल, रामसे धनीराम, बोधुराम सागर, जोगाराम, उत्तम कोपा मंडावी, सुखमन अस्तु मंडावी, महारु यादव समेत अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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02/07/2025

🗞️ कांग्रेस का चुनाव आयोग को 7 दिन का अल्टीमेटम!
# राहुल गांधी ने उठाई पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग, बोले - "अगर आयोग नहीं माना तो होगा बड़ा आंदोलन"

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2025 | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में कथित धांधली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को 7 दिनों की डेडलाइन दी है और स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आयोग पारदर्शिता नहीं दिखाता, तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

राहुल गांधी ने मांग की है कि आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट और चुनाव के दौरान के CCTV फुटेज सार्वजनिक करे ताकि यह सिद्ध हो सके कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रहे हैं।

> “हम चुनाव आयोग को 7 दिन का वक्त दे रहे हैं। यदि उन्होंने वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज सार्वजनिक नहीं किया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ एक मांग नहीं, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है।”
– राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी प्रेस को बताया कि अगर आयोग ने इस मांग को नजरअंदाज किया तो पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी।

मुख्य माँगें:

महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों की डिजिटल वोटर लिस्ट जारी की जाए।

सभी मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज सार्वजनिक की जाए।

अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग इस अल्टीमेटम पर कोई जवाब देता है या कांग्रेस अपने आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाएगी।


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02/07/2025

धोखाधड़ी का खुलासा: गरियाबंद पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के नाम पर 21.92 लाख की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

Alliance Newz, गरियाबंद | गरियाबंद जिले की अमलीपदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर 32 महिलाओं से 21 लाख 92 हजार 828 रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, पीपलखुंटा निवासी पुष्पांजली मांझी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग महिला समूहों को लोन दिलाने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। शिकायत में बताया गया कि भारत फाइनेंस कंपनी के कथित कर्मचारी लक्ष्मण सिंह ध्रुव उर्फ राकेश ने उनके घर आकर बायोमेट्रिक लिया और लोन स्वीकृत होने का दावा किया। लेकिन, लोन की राशि प्रेमसिंग मांझी और उनकी पत्नी झटकान्ती मांझी को दे दी गई। इसी तरह, 31 अन्य महिलाओं के साथ भी धोखाधड़ी की गई, जिसमें कुल 21,92,828 रुपये की ठगी हुई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 3(5), और 316(5) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान तीनों आरोपियों, लक्ष्मण सिंह ध्रुव उर्फ राकेश, प्रेमसिंग मांझी, और झटकान्ती मांझी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद, पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

यह कार्रवाई गरियाबंद पुलिस की साइबर अपराधों और ठगी के खिलाफ सख्ती को दर्शाती है। पुलिस ने अन्य संभावित पीड़ितों से भी इस तरह की ठगी की शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।




CMO Chhattisgarh
Gariyaband District Gariyaband Police CG Dial 112

02/07/2025

#दिल्ली की गरीब जनता के घर को उजाड़ने वाली मुख्यमंत्री #रेखा गुप्ता के लिए आलीशान #बंगला बनाया जा रहा है और उसे सजाने के लिए लाखों-करोड़ों #रुपया खर्च किया जा रहा है।

कल तक #आप सरकार को कोसने वाली #भाजपा आज अपने के लिए शीश महल तैयार करवा रही है।

यही है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। गरीब परिवारों को रुलाकर, उनका आशियाना उजाड़कर अपना बंगला बनवा रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

जरा आप भी देख लीजिए कैसा होगा #रेखा गुप्ता का शीश महल।

· 14 AC
· 91 हजार के 6 गीजर
· 63 हजार का गैस चूल्हा
· 32 हजार का माइक्रोवेव
· 9.3 लाख के 5 TV
· 60 हजार का एक डिशवॉशर
· 85 हजार का ओवन टोस्ट ग्रिल
· 77 हजार की ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन
· 1.8 लाख के रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग फैन
· 6.03 लाख के 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर

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30/06/2025

पीएम सूर्यघर बिजली योजना से उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ

# सौर ऊर्जा से बिजली बिल पर मिली बड़ी राहत, केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी से सोलर सिस्टम की लागत भी काफी कम

# गुणवती वर्मा के घर का बिजली बिल हुआ माइनस

जगदलपुर 30 जून 2025 | सौर ऊर्जा से किफायती बिजली पैदा कर घरों को रोशन करने और बिजली बिल में बड़ी राहत के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर बिजली योजना में मिल रही भारी सब्सिडी से अब सोलर सिस्टम की लागत काफी कम हो गई है। पीएम सूर्यघर बिजली योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के साथ अब राज्य सरकार ने भी सब्सिडी दिए जाने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने भी 30 हजार रुपए तक सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। इससे उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ हो रहा है। एक ओर जहां बिजली बिल में राहत मिल रही है, वहीं सब्सिडी से सोलर सिस्टम लगाने की लागत भी काफी कम आ रही है।
जगदलपुर धरमपुरा के रहने वाले श्रीमती गुणवती वर्मा ने अपने घर की छत पर पीएम सूर्यघर बिजली योजना से सोलर सिस्टम लगवाया है। उनके बेटे धीरज वर्मा ने बताया कि पहले उनका औसतन हर माह 1200 से 1500 रुपए तक बिजली बिल आता था। हर महीने इतना बिल परेशानी का कारण था। लेकिन जब से सोलर सिस्टम लगवाया है बिल काफी घट गया है। बीते महीने तो माइनस 1700 रुपए ही बिल आया है। मतलब सोलर प्लेट से पैदा बिजली से घर का काम भी चल गया और बची बिजली विद्युत विभाग के ग्रिड में ट्रांसफर करने से बिल में भी छूट मिली। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी योजना है। यह न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत देती है बल्कि एक स्वच्छ और ऊर्जा का एक स्थायी विकल्प है। यह पर्यावरण के लिहाज से भी अत्यंत प्रभावी पहल है। उन्होंने अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यह भविष्य के ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए एक अच्छा विकल्प है।

# केंद्र व राज्य शासन की सब्सिडी से लागत में कमी

प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना में केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा भी हितग्राहियों को 30 हजार रूपए तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे सोलर सिस्टम लगाने की लागत काफी कम हो गई है। इसमें एक किलो वाट सयंत्र लगाने की लागत करीब 60 हजार रूपये आती है, इस पर केंद्र से 30 हजार और राज्य से 15 हजार रूपए सहित कुल 45 हजार रूपये सब्सिडी मिलती है, उपभोक्ता पर सिर्फ 15 हजार रुपए का व्यय भार आता है। इसी प्रकार दो किलो वाट सयंत्र पर एक लाख 20 हजार रुपए की लागत पर केंद्र से 60 हजार रूपए और राज्य से 30 हजार रूपए कुल 90 हजार रुपए सब्सिडी उपभोक्ता को प्राप्त होती है। उपभोक्ता को स्वयं से सिर्फ 30 हजार रुपए देने पड़ेंगे, जो कि वास्तविक लागत का सिर्फ 25 प्रतिशत है। वहीं तीन किलो वाट सयंत्र पर करीब दो लाख रुपए लागत के विरुद्ध केंद्र से 78 हजार रुपए और राज्य से 30 हजार रुपए कुल एक लाख 08 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, इसमें लगभग 80 हजार रुपए ही उपभोक्ता को देने होंगे।

30/06/2025

27/11/2024

कमिश्नर एवं आईजी बस्तर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ली कलेक्टर एवं एसपी की बैठक

कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सहित आत्म समर्पित माओवादी तथा माओवाद पीड़ितों के पुनर्वास हेतु समन्वित पहल करने दिए निर्देश

जगदलपुर 27 नवम्बर 2024/कमिश्नर बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह और आईजी बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी. ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बस्तर संभाग के सभी कलेक्टर और एसपी की बैठक ली और मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सहित आत्म समर्पित माओवादी तथा माओवाद पीड़ितों के पुनर्वास स्थिति की समीक्षा करते हुए इस दिशा में समन्वित पहल किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी जिलों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागरूकता अभियान तथा अन्य कार्यवाही, आत्म समर्पित माओवादियों तथा माओवाद पीड़ितों के पुनर्वास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत लाभान्वित करने और रोजगार प्रदाय स्थिति की गहन समीक्षा की गई और कार्ययोजना के अनुरूप कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।
कमिश्नर ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाने सहित कार्यवाही पर जोर देते हुए ग्रामीण इलाकों में भी ग्रामसभा में चर्चा कर जनसहयोग से तम्बाकू नियंत्रण के लिए सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता जताई। वहीं आत्म समर्पित माओवादियों तथा माओवाद पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आत्म समर्पित माओवादियों के लिए जिला मुख्यालय में ट्रांजिट हॉस्टल, कौशल विकास प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए भूमि का चिन्हांकन तथा आवास निर्माण एवं रोजगार की सुलभता हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा। उन्होंने संभाग स्तरीय बस्तर ओलम्पिक आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया कि सभी जिलों से खिलाड़ियों हेतु आवास, भोजन एवं परिवहन व्यवस्था के लिए पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं खिलाड़ियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करें। स्पर्धा प्रारंभ होने के एक दिन पहले खिलाड़ियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी में उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर ने जिलों में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल देते हुए प्रत्येक सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व एवं पुलिस विभाग के मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों से चर्चा कर सजगता से कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी. ने आत्म समर्पित माओवादियों तथा माओवाद पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत ट्रांजिट हॉस्टल की व्यवस्था कर शीघ्र आदेश जारी करने, प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने हेतु 15 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू करने सहित स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में आत्म समर्पित माओवादियों को वरीयता देने के निर्देश दिए। वहीं आत्म समर्पित माओवादियों को पुनर्वास कार्यक्रम से लाभान्वित किए जाने हेतु सम्बंधित जिलों को अन्य जिलों से भी समन्वय किए जाने कहा। उन्होंने आवास निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन में वन विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में सहयोग प्रदान करने कहा। आईजी ने रोजगार देने की दिशा में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर संबंधितों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। आईजी ने कानून व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान केंद्रीत कर स्थिति के अनुरूप कार्यवाही के लिए तत्काल प्रभावी पहल किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वनसंरक्षक बस्तर वृत्त श्री आरसी दुग्गा ने आत्म समर्पित माओवादियों तथा माओवाद पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आवास निर्माण भूमि की उपलब्धता के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश वनमण्डला अधिकारियों को दिए। साथ ही स्थानीय संभावनाओं के मद्देनजर लाख पालन, वनोपज प्रसंस्करण, बकरी पालन, सुकर पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादी के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। बैठक के दौरान कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर बस्तर श्री हरिस एस, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं डीआईजी द्वय श्री कमलोचन कश्यप एवं श्री अमित काम्बले और सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, सीईओ जिला पंचायत और डीएफओ वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।

04/06/2024

राज्य के चुनाव में 32 सीटों में से 02 जून 2024 को जारी रिजल्ट अनुसार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31, और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 सीट पर जीत मिली है.

Source : Election Commission of India