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You arrive at a village, and in this calm environment, one starts to hear echo.

26/11/2025

🏗️ ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं की स्वीकृति कैसे होती है?
सबसे पहले ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा जाता है,
फिर ग्राम पंचायत की मंज़ूरी के बाद योजना को स्वीकृति मिलती है ✅

📋 यानी — जनता की ज़रूरतें → ग्राम सभा की राय → स्वीकृति → काम की शुरुआत!
यही लोकतंत्र की असली ताकत है 🇮🇳

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आपके गाँव में कौन सी योजना सबसे ज़रूरी है? 💬
👉 फॉलो करें: बन्धौली टाइम्स – जनता के साथ 🇮🇳

#ग्रामप्रधान #विकासयोजना Bandhauli Times Bandhauli Times

26/11/2025

नाम जुड़वाएं – आपका वोट, आपकी ताक़त!
पंचायत चुनाव 2026 के लिए Form-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में ज़रूर जुड़वाएं।
🗓 आवेदन की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर 2025
📄 अंतिम वोटर लिस्ट जारी: 7 फरवरी 2026

आपका नाम सूची में होगा तो ही आपका वोट गिना जाएगा।
आज ही आवेदन करें और अपने अधिकार को सुरक्षित करें!

ग्राम पंचायत से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए पेज फॉलो करें — Bandhauli time's– जनता के साथ 🇮🇳

26/11/2025

📘 संविधान की धारा 243 — ग्राम पंचायत का असली कानूनी आधार
ग्राम पंचायत सिर्फ स्थानीय निकाय नहीं, बल्कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक स्वशासन की इकाई है।

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को
✔ संवैधानिक दर्जा
✔ अधिकार
✔ शक्तियाँ
✔ चुनाव की व्यवस्था
✔ वित्तीय स्वायत्तता
प्रदान की है।

👉 ग्राम पंचायत = गाँव की सरकार, जनता का अधिकार
👉 धारा 243 से 243-O तक पंचायत राज की पूरी नींव बनती है।

📌 पंचायतों की यही संवैधानिक शक्ति गांव में विकास, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है।

अगर ये जानकारी उपयोगी लगे तो
Like करें ❤️ | Comment करें 💬 | Follow करें 👉 Bandhauli Times – जनता के साथ 🇮🇳

23/11/2025

🚨 हाईकोर्ट का बड़ा आदेश 🚨
पंचायत–निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि —

🔹 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
🔹 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव हर हाल में कराए जाएं।

यह ऐतिहासिक आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने दिया है।
कोर्ट ने चुनाव में देरी पर सरकार की खिंचाई करते हुए साफ कहा — “समय सीमा में चुनाव कराना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।”

अब पूरे बिहार में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज होने की संभावना।

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