02/01/2024
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ‘अधिष्ठाता’ यांना कार्यमुक्त करण्याचे शासनाचे आदेश…!
सिंधुदुर्ग मेडीकल कॉलेजच्या प्रभारी अधिष्ठाता(डीन) डॉ.सुनीता रामानंद यांच्या एकूण कार्यपद्धतीवर सरकार नाराज असून त्यांना लवकरच कार्यमुक्त केले जाणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार श्रीमती रामानंद या अनिश्चित काळासाठी वैद्यकीय रजेवर गेल्या आहेत. प्रभारी अधिष्ठाता म्हणून सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महविद्यालयाचे सहयोगी प्राध्यापक संतोष फुपारे यांच्याकडे सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत.
रामानंद या कोल्हापूर वैद्यकीय महाविद्यालयात औषध शास्त्र विभागाच्या प्रमुख असून यापूर्वीचे अधिष्ठाता डॉ.गुरव यांची कोल्हापूर येथे बदली झाल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात श्रीमती रामानंद यांच्याकडे सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रभारी अधिष्ठाता म्हणून कार्यभार सोपविण्यात आला.
रजेवर जाण्यापूर्वी त्यांनी ओरोस मधील भाड्याच्या फ्लॅट मधील आपले सर्व सामानही हलवले असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे रामानंद या वैद्यकीय रजेवर गेल्याचे कोल्हापूर वैद्यकीय महाविद्यालयाला सुद्धा माहिती नाही.तिथल्या अधिष्ठाता कार्यालयात चौकशी केली असता त्यांचा रजेचा अर्जच आमच्याकडे आलेला नाही असे सांगण्यात आले. त्या अनिश्चित कालावधीसाठी रजेवर असल्या तरी ‘त्या पुन्हा येणार ‘, ‘लवकरच हजर होणार ‘ असं अधिष्ठाता कार्यालयातून गेले आठवडाभर सांगितले जात आहे.या संदर्भात इतकी गुप्तता का पाळण्यात येत आहे हे मात्र समजू शकलेले नाही.
राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या दालनात एक बैठक झाली.जिल्हा रुंग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यातील वाद,इथल्या गैरसोयी, रिक्तपदे या व अन्य विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण,शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर,आमदार नितेश राणे,वैभव नाईक यांनीही आरोग्यमंत्री सावंत यांची भेट घेऊन या संदर्भात स्वतंत्रपणे चर्चा केली.अधिवेशनाच्या दोन दिवस अगोदर जिल्ह्यात आलेल्या सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी याविषयी त्यांचे लक्ष वेधले होते.त्यांनीही आरोग्यमंत्री , वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. रामानंद यांनी सभापती गोऱ्हे यांची स्वतंत्र भेट घेतल्याचे समजते.त्यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली.त्यानंतर त्या जिल्ह्यात आल्या आणि आणि लगेचच वैद्यकीय रजेवर गेल्या.
रामानंद यांनी अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुंग्णालय यांच्यात समन्वयाचा अभाव जाणवू लागला.अवघ्या कांही महिन्यातच वाद सुरू झाले.आणि बघता बघता ते इतके विकोपाला गेले की, रुंग्णालयाच्या दैनंदिन. कारभारावर त्याचा परिणाम होऊ लागला.रुंग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारी वाढत गेल्या.अखेर पालकमंत्र्यांना बैठक घेऊन हस्तक्षेप करावा लागला.एवढेच नव्हे तर ‘ वाद थांबवा ‘ आणि ‘ कारभार सुधारा ‘ अशी ताकिद त्यांना द्यावी लागली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनाच करणे दाखवा नोटीस !
दोन महिन्यापूर्वी नांदेड जिल्हा रुंग्णालयात २४ तासात २४ रुंग्ण मृत्युमुखी पडल्याची दुर्घटना घडली आणि सरकार खडबडून जागे झाले.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी गंभीर दखल घेत राज्यातल्या सर्व जिल्हा रुंग्णालयांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर,यांनी अधिष्ठाता रामानंद आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.श्रीपाद पाटील यांच्यासमवेत संपूर्ण रुंग्णालयाची पहाणी केली,’ लेबर वॉर्ड,’ ‘मुलांचा वॉर्ड’ यासाठी जिल्हा नियोजन मधून निधी देण्यात आला असल्याने या दोन्ही वॉर्डची सुद्धा विशेष पहाणी करण्यातआली.मुख्यमंत्री,शासनाला या pahaniichas सविस्तर अहवालही पाठवण्यात आला.मात्र दुसऱ्याच दिवशी अधिष्ठाता रामानंद यांनी या तिन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ पाठवली. रुंग्णालयातील ‘लेबर वॉर्ड ‘ची परवानगी शिवाय पहाणी करून आपण ‘प्रायव्हसी ॲक्ट ‘ चा भंग केला असे या नोटीसीत नमूद करण्यात आले. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या नावे पाठवण्यात आलेल्या या नोटीशीची प्रत जिल्हाधिकारी आणि जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पाठवण्यात आली. या नोटीशीची बातमी सगळीकडे पसरली आणि एकच खळबळ उडाली.अधिकारी,कर्मचारी आणि डॉक्टर्स मंडळींमध्ये चर्चा सुरू झाली.
खरं तर ‘लेबर वॉर्ड ‘ ची पहाणी करणार अशी पूर्व सूचना देण्यात आली असताना शिवाय पहाणीच्या वेळी अधिष्ठाता सोबत असताना नोटीस का देण्यात आली..? जिल्हा शल्यचिकित्सकाना हेतुतः, जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी अशी नोटीस देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. नोटीस मिळताच जिल्हाधिकारी अचंबित झाले.मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर संतप्त झाले. पालकमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या नजरेस ही बाब आणण्यात आली.अधिष्ठाता पदावर असलेल्या व्यक्तीने चक्क जिल्हाधिकारी व अन्य वरिष्ठांना अशा प्रकारची नोटीस देणे हा त्यांचा,त्यांच्या पदांचा अवमान आहे.एवढेच नव्हे तर तपासणीचे आदेश देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचाच अवमान असल्याने त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली व कारवाईचे आदेश दिल्याचे समजते.
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता पदावरील व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकारी, सनदी अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे नोटीस देणे,आणि त्यात मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश असताना , ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याने त्याची गंभीर दखल शासन स्तरावर घेण्यात आली.अशी नोटीस देणे ही बहुदा महराष्ट्रातील पहिलीच घटना म्हणावी लागेल.
दरम्यान अधिष्ठाता रामानंद यांना लवकरच कार्यमुक्त केले जाणार असून त्या पदावर कायमस्वरूपी अधिष्ठाता नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याचे समजते .
