DeshRaj Agrawal

DeshRaj Agrawal Civil Services Interview 2 times ,National Essay Award Winner 2012,Founder of jdcivils.org Cricket lover ,Book lover,I share what I thought

15/08/2025

आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू हो रही है. इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बच्चों को 15000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे. जो कंपनियां ज्यादा रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

06/08/2025

भारत पर अब ट्रंप ने कुल 50% टैरिफ़ लगा दिया है जो दुनिया में सबसे अधिक है।

US President Trump Announces 25% Tariff on India  Poor Negotiations from Indian side
30/07/2025

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26/07/2025

Yuan will be the next Global Currency

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22/07/2025

11 जुलाई 2006 की 11 मुंबई ट्रेन विस्फोटों में 189 लोग मरे थे। 2015 में कोर्ट ने 12 आरोपितों को दोषी मानते हुए मृत्युदंड एवम् आजीवन कारावास का दंड दिया।

19 वर्ष बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सारे ही आरोपितों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इतने वर्षों में पुलिस कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई

189 लोग मरे और पुलिस न तो ठीक गवाह ला पाई, न साक्ष्य दिखा सकी, न उनकी पहचान करा सकी। पुलिस जाँच में तकनीकी कमियों के कारण सारे ही आरोपितों को छोड़ दिया गया।

19 वर्ष तक केस चला और एक भी व्यक्ति इन 189 लोगों की हत्या का दोषी सिद्ध नहीं हो सका।

20/07/2025

ये है भारत के 10 सबसे भ्रष्ट माने जाने वाले विभागों की सूची। यह सूची जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्टों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट पर आधारित है।

भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभाग
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01. पुलिस विभाग
(रिश्वत, फर्जी केस, FIR दर्ज न करना, सड़क पर चेकिंग लगाकर अवैध वसूली, पीड़ित से न्याय के बदले दाम, ज़मीन विवाद में पक्षपात जैसे गंभीर आरोप)

02. राजस्व विभाग
तहसील एवं भूमि रिकॉर्ड में ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, जमीन की सत्यापित प्रति/ खतौनी निकालने एवं नामांतरण में रिश्वत का आरोप)

03. नगर निगम/नगर पालिका
(भवन नक्शा पास कराना, सफाई व्यवस्था, अवैध निर्माण को नज़रअंदाज करना, रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का आरोप)

04. ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर
(प्रधानमंत्री आवास, शौचालय योजना, राशन कार्ड में गड़बड़ी, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन सहित ग्रामसभा के अतिरिक्त कार्यों में भारी गड़बड़ी का आरोप)

05. बिजली विभाग
(मीटर रीडिंग में हेराफेरी, फर्जी बिलिंग, कनेक्शन में देरी, कनेक्शन में फाल्ट हो जाने पर बिना रिश्वत लाइन न सही करने का आरोप)

06. सड़क परिवहन विभाग -RTO
(बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करना, वाहन पंजीकरण में रिश्वत, अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करने का आरोप)

07. सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य विभाग
(दवा आपूर्ति में भ्रष्टाचार, डॉक्टर की अनुपस्थिति, ऑपरेशन में निजी अस्पताल भेजना, अनावश्यक महंगी दवाईयों को लिखकर मेडिकल स्टोर से कमीशनखोरी का आरोप)

08. शिक्षा विभाग
(शिक्षक भर्ती में घोटाला, स्कूल में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति, निजी स्कूलों से सांठगांठ का मुख्य आरोप)

09. आवास एवं शहरी विकास विभाग
(निर्माण ठेके, टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप)

10. कर विभाग - Income Tax, GST
(छापों से बचाव में लेन-देन, फर्जी रिटर्न, व्यापारियों से अवैध वसूली का आरोप)

विदित हो कि, भ्रष्टाचार का स्तर राज्य और ज़िले के अनुसार अलग-अलग होता है। भ्रष्टाचार केवल अधिकारी तक सीमित नहीं, कई बार बिचौलियों और स्थानीय नेताओं के भूमिका के कारण रिश्वत की रकम 2 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। जिसमें एक हिस्सा संबंधित अधिकारी के पास और बाकी बिचौलिए के पास चला जाता है।

साभार ~ Twitter Handle

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18/07/2025

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04/07/2025

अब बीमा के क्लेम के लिए भी बीमित व्यक्ति को प्रूफ देना पड़ेगा को दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही से हुई है या नहीं , वैसे भी क्लेम सेटलमेंट का अनुपात बहुत खराब हैं बीमा कंपनिया बीमा के नाम पर पैसे तो ले लेती हैं लेकिन जब क्लेम की बारी आती है कई तरह के बहाने बना लेती है

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