06/08/2025
_*"लखनऊ में बदलेगा विकास का नक्शा: एलडीए की बैठक में हाइटेक फ्लैट्स, ई-चार्जिंग स्टेशन और ऊंची इमारतों को मिली हरी झंडी!"*_
लखनऊ विकास प्राधिकरण की 185वीं बोर्ड बैठक में राजधानी के विकास की नई इबारत लिखी गई। अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर की रूपरेखा को नई दिशा देने वाले कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। यह बैठक सिर्फ योजनाओं की सूची तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजधानी के लोगों के बेहतर भविष्य की नींव रखने वाली साबित हुई।
बैठक में सबसे पहले लखनऊ के चार प्रमुख क्षेत्रों—गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और बसंतकुंज—में हाईटेक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई। ये परियोजनाएं सिर्फ छत नहीं, बल्कि जीवनशैली का एक नया अनुभव देंगी। इन फ्लैट्स में जिम, क्लब हाउस, योगा सेंटर, स्वीमिंग पूल, ग्रीन एरिया और प्ले जोन जैसी सुविधाएं होंगी जो किसी भी मेट्रो सिटी की तुलना में कम नहीं होंगी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी दी कि इन चारों योजनाओं में कुल 1100 से अधिक फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिनमें 3 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके व 2 बीएचके (स्टडी) शामिल होंगे। इसके लिए ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी पूरा हो चुका है, जिससे यह तय हो सके कि आमजन की ज़रूरतें क्या हैं और उन्हें कैसे बेहतर सुविधा दी जा सकती है।
बसंतकुंज योजना में ही प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास 1000 वर्गमीटर भूमि पर एक अत्याधुनिक ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि यह ज़मीन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को केवल एक रुपये टोकन मनी पर पांच वर्षों के लिए दी जाएगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल सके।
वहीं देवपुर पारा स्थित प्रसून विहार योजना में 1,832 बहुमंजिला आवासीय इकाइयों का निर्माण ज़ोरों पर है। ये भवन आधुनिक लिफ्ट, फायर सेफ्टी सिस्टम, डीजी सेट्स और अत्याधुनिक बाहरी ढांचे से सुसज्जित होंगे। यहां 1 बीएचके और 2 बीएचके मकानों को ‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ श्रेणी में बेचा जाएगा और इसका पंजीकरण भी जल्द शुरू होगा।
शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए 'न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्युलेशन–2025' को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे अब राजधानी में गगनचुंबी इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
बैठक में वरुण विहार और नैमिष नगर जैसी नई योजनाओं को भी स्वीकृति मिली, जिनसे आगरा एक्सप्रेसवे और सीतापुर रोड जैसे क्षेत्रों में शहर का विस्तार होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए एसओपी का निर्धारण भी किया गया है, जिससे प्रभावित गांवों के लोगों को पूरा सम्मान और भागीदारी दी जा सके।
चारबाग बस टर्मिनल को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना भी अब ज़मीन पर उतरने को तैयार है। इसके लिए यूपीएसआरटीसी को दी गई ज़मीन पर 30 मीटर चौड़े रोड के प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में मंडी परिषद को दी गई भूमि के स्थान पर नई गणना, विवादग्रस्त भूखंडों का समाधान, यूनिटेक लिमिटेड से अनुबंध की समाप्ति, और ईडब्ल्यूएस/आश्रयहीन वर्ग के लाभार्थियों को वैकल्पिक योजनाओं में समायोजन शामिल हैं। इससे जुड़े सभी शुल्क, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस, अब प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाएंगे।
इस बैठक में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम, और बोर्ड के सदस्यगण समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
*_संवाददाता, अम्बेडकर पत्र_*
MYogiAdityanath Chief Minister Office Uttar Pradesh Lucknow Development Authority Government of UP
