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28/08/2025

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28 अगस्त 2025...

26/08/2025

Following Central Bureau of Investigation - CBI 🚨 रेलवे की सुरक्षा पर सवाल! 🚨
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में भ्रष्टाचार का खेल 👀
👉 बिना पुलिस वेरिफिकेशन अपराधियों की तैनाती!
👉 ब्लैकलिस्टेड कर्मचारी नए नाम से बहाल!
👉 अधिकारियों की मिलीभगत से सुरक्षा पर सीधा संकट!
👉 जांच के आदेश के बावजूद सब कुछ ठंडे बस्ते में!

💸 आरोप है कि कुछ अफसर हर कर्मचारी पर 25,000 रुपये वसूल रहे हैं ताकि प्राइवेट वेंडर को बचाया जा सके।

❓अब सबसे बड़ा सवाल — रेलवे प्रशासन कब जागेगा?

Ashwini Vaishnaw Ministry of Railways, Government of India

25/08/2025

N.E. Railway Ministry of Railways, Government of India Ashwini Vaishnaw Following @📰 पूर्वोत्तर रेलवे में गहराता भ्रष्टाचार : अपराधियों को नौकरी, अफसर चुप!

लखनऊ, 25 अगस्त 2025, लखनऊ मंडल का पूर्वोत्तर रेलवे, जो कभी अपनी चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था और सख्त अनुशासन के लिए पहचाना जाता था, आज गंभीर भ्रष्टाचार और लापरवाही की गहरी खाई में धंसता जा रहा है। हर रोज़ नए खुलासे सामने आ रहे हैं और हर खुलासे के बाद रेलवे प्रशासन की छवि और धूमिल हो रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे में प्राइवेट ठेकेदार *डीव जेन सेल्स एंड सर्विस कंपनी* का गोरखधंधा

अम्बेडकर पत्र ने पहले ही यह सनसनीखेज़ खुलासा किया था कि *"डीव जेन सेल्स एंड सर्विस"* नामक प्राइवेट कंपनी को पावर कारों में जनरेटर ऑपरेटर की तैनाती का जिम्मा सौंपा गया था। नियमों के अनुसार यह ऑपरेटर ITI से प्रशिक्षित होने चाहिए और इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। लेकिन जमीनी सच्चाई इसके ठीक उलट है।

कंपनी ने न वेरिफिकेशन कराकर बिना योग्यताधारी और संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों को नौकरी पर रखा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के नाम बदलकर उन्हें दोबारा तैनात करने का खेल भी खुलेआम चल रहा है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि उत्कर्ष रावत, जिसे सुरक्षा कारणों से पहले ब्लैकलिस्ट किया गया था, आज "सतीश रावत" जैसे फर्जी नाम से नौकरी कर रहा है। हैरत की बात यह है कि इस व्यक्ति पर 2016 में बाजारखाला थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज है और वह लंबे समय तक जेल काट चुका है। वर्तमान में वह जमानत पर है, बावजूद इसके बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के उसे रेलवे के संवेदनशील पद पर काम करने दिया।

ऐशबाग कोचिंग डिपो के सीनियर सेक्शन इंजीनियर आदित्य निषाद पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वे बिना किसी जांच के साधारण कागज़ों पर अनुमोदन दे देते हैं। सूत्र बताते हैं कि वे पिछले 18 वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, जबकि नियम साफ कहते हैं कि इतनी लंबी अवधि तक कोई अधिकारी एक ही स्थान पर नहीं रह सकता।

यही नहीं, सहायक मंडल विद्युत इंजीनियर और उनके अधीनस्थ अधिकारी प्राइवेट कंपनी डीव जेन के सुपरवाइजर सचिन व आयुष तक इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों की खुली संरक्षण में डीव जेन कम्पनी से ₹25,000 प्रति कर्मचारी की वसूली की जाने की भी खबर है ताकि फर्जीवाड़ा जारी रह सके और जांच फाइलों में ही दम तोड़ दे।

सोचने वाली बात यह है कि जब अपराधियों को ही रेलवे में नौकरी पर रखा जाएगा, तो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लखनऊ से चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों की सुरक्षा अब अपराधियों और फर्जी कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दी गई है?

अब ज़रूरी है त्वरित कार्रवाई
इस पूरे प्रकरण ने साफ कर दिया है कि पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है। यह मामला सिर्फ कागज़ी जांच में दब जाने वाला नहीं है। यदि रेलवे मंत्रालय और उच्च अधिकारी अब भी चुप रहे, तो यह सिर्फ रेलवे की नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ होगा।

👉 जनता की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई या सीवीसी स्तर की जांच तुरंत करवाई जाए और दोषी अधिकारियों, वेंडर और फर्जी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वरना आने वाले समय में किसी बड़े हादसे की जिम्मेदारी सीधे रेलवे प्रशासन पर होगी।

22/08/2025

🚨लखनऊ मंडल में #पूर्वोत्तररेलवे के इलेक्ट्रिकल विभागकी कार्यप्रणाली से रेल सुरक्षा पर बड़े सवाल!

👉 फर्जी वेरिफिकेशन वाले ऑपरेटरों की तैनाती
👉 ब्लैकलिस्टेड कर्मचारी उत्कर्ष रावत नए नाम से ड्यूटी पर
👉 अधिकारियों और प्राइवेट वेंडर के सुपरवाइजर सचिन और आयुष की मिलीभगत
👉 यात्रियों की सुरक्षा पर सीधा खतरा

क्या रेलवे प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच करेगा या मामला दबा दिया जाएगा?

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15/08/2025

🇮🇳 "स्वतंत्रता सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन है" 🇮🇳

आज हम उस बलिदान, साहस और एकता को सलाम करते हैं जिसने हमें यह अमूल्य आज़ादी दी।
आइए, इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हम न सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी पूरे सम्मान और ईमानदारी से निभाएंगे।

जय हिन्द, जय भारत!
— अबिद अली
संपादक, अम्बेडकर पत्र हिंदी दैनिक

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#स्वतंत्रता_दिवस












MYogiAdityanath Chief Minister Office Uttar Pradesh Government of UP PMO India UP Police G News Networks

08/08/2025

08/08/2025

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06/08/2025

_*"लखनऊ में बदलेगा विकास का नक्शा: एलडीए की बैठक में हाइटेक फ्लैट्स, ई-चार्जिंग स्टेशन और ऊंची इमारतों को मिली हरी झंडी!"*_

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 185वीं बोर्ड बैठक में राजधानी के विकास की नई इबारत लिखी गई। अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर की रूपरेखा को नई दिशा देने वाले कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। यह बैठक सिर्फ योजनाओं की सूची तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजधानी के लोगों के बेहतर भविष्य की नींव रखने वाली साबित हुई।

बैठक में सबसे पहले लखनऊ के चार प्रमुख क्षेत्रों—गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और बसंतकुंज—में हाईटेक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई। ये परियोजनाएं सिर्फ छत नहीं, बल्कि जीवनशैली का एक नया अनुभव देंगी। इन फ्लैट्स में जिम, क्लब हाउस, योगा सेंटर, स्वीमिंग पूल, ग्रीन एरिया और प्ले जोन जैसी सुविधाएं होंगी जो किसी भी मेट्रो सिटी की तुलना में कम नहीं होंगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी दी कि इन चारों योजनाओं में कुल 1100 से अधिक फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिनमें 3 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके व 2 बीएचके (स्टडी) शामिल होंगे। इसके लिए ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी पूरा हो चुका है, जिससे यह तय हो सके कि आमजन की ज़रूरतें क्या हैं और उन्हें कैसे बेहतर सुविधा दी जा सकती है।

बसंतकुंज योजना में ही प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास 1000 वर्गमीटर भूमि पर एक अत्याधुनिक ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि यह ज़मीन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को केवल एक रुपये टोकन मनी पर पांच वर्षों के लिए दी जाएगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल सके।

वहीं देवपुर पारा स्थित प्रसून विहार योजना में 1,832 बहुमंजिला आवासीय इकाइयों का निर्माण ज़ोरों पर है। ये भवन आधुनिक लिफ्ट, फायर सेफ्टी सिस्टम, डीजी सेट्स और अत्याधुनिक बाहरी ढांचे से सुसज्जित होंगे। यहां 1 बीएचके और 2 बीएचके मकानों को ‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ श्रेणी में बेचा जाएगा और इसका पंजीकरण भी जल्द शुरू होगा।

शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए 'न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्युलेशन–2025' को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे अब राजधानी में गगनचुंबी इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

बैठक में वरुण विहार और नैमिष नगर जैसी नई योजनाओं को भी स्वीकृति मिली, जिनसे आगरा एक्सप्रेसवे और सीतापुर रोड जैसे क्षेत्रों में शहर का विस्तार होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए एसओपी का निर्धारण भी किया गया है, जिससे प्रभावित गांवों के लोगों को पूरा सम्मान और भागीदारी दी जा सके।

चारबाग बस टर्मिनल को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना भी अब ज़मीन पर उतरने को तैयार है। इसके लिए यूपीएसआरटीसी को दी गई ज़मीन पर 30 मीटर चौड़े रोड के प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में मंडी परिषद को दी गई भूमि के स्थान पर नई गणना, विवादग्रस्त भूखंडों का समाधान, यूनिटेक लिमिटेड से अनुबंध की समाप्ति, और ईडब्ल्यूएस/आश्रयहीन वर्ग के लाभार्थियों को वैकल्पिक योजनाओं में समायोजन शामिल हैं। इससे जुड़े सभी शुल्क, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस, अब प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाएंगे।

इस बैठक में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम, और बोर्ड के सदस्यगण समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

*_संवाददाता, अम्बेडकर पत्र_*

MYogiAdityanath Chief Minister Office Uttar Pradesh Lucknow Development Authority Government of UP

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