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Lucknow-Awadh News, Lucknow (2026)

16/09/2026

PIB PRESS RELEASE
🚨 UPI को लेकर बड़ी खबर: आम लोगों के लिए UPI पेमेंट रहेगा FREE, 96% Merchant Transactions पर नहीं लगेगा MDR

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने UPI को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सभी UPI भुगतान पूरी तरह FREE रहेंगे। ट्रांसफर की राशि कितनी भी हो, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच UPI भुगतान पर कोई Transaction Fee, Platform Fee या अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, ₹2,000 तक के Merchant Payments भी MDR से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए लागू Zero-MDR व्यवस्था के कारण करीब 96% Merchant यानी P2M UPI Transactions पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

🔴 क्या-क्या रहेगा बिल्कुल FREE?

✅ Person-to-Person (P2P) UPI Transactions
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को UPI के जरिए पैसे भेजने या प्राप्त करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। राशि की कोई सीमा MDR के संदर्भ में लागू नहीं होगी।

✅ ₹2,000 तक के Merchant Payments
दुकानदार, व्यापारी या किसी अन्य Merchant को ₹2,000 तक का UPI भुगतान करने पर ग्राहक से कोई MDR नहीं लिया जाएगा।

✅ छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर
P2PM कैटेगरी में UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी Zero-MDR व्यवस्था का लाभ लेते रहेंगे। इससे सड़क किनारे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय व्यवसायों पर अतिरिक्त भुगतान लागत नहीं पड़ेगी।

🟠 किन Transactions पर MDR लगेगा?

सरकार के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ Merchant Transactions पर 0.4% MDR लागू होगा। यह MDR ग्राहक से नहीं लिया जाएगा बल्कि Payment Ecosystem के विभिन्न भागीदारों, जैसे Banks, Payment Service Providers और UPI Application Providers के बीच वितरित किया जाएगा।

👉 ₹75,000 या उससे अधिक के Transactions पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति Transaction तक सीमित रहेगा।

🚆 जरूरी सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था

रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे Essential एवं कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के Transaction पर ₹5 प्रति Transaction का Flat MDR लागू होगा।

📈 Capital Market Transactions

Mutual Funds, Securities, Stockbrokers और Dealers से जुड़े भुगतान पर 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 प्रति Transaction तक लागू होगा।

👤 ग्राहक को MDR नहीं देना होगा

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहक पर लगाया जाने वाला शुल्क नहीं है।

बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि व्यापारी MDR की राशि ग्राहकों से अलग से वसूल न करें। वहीं UPI Application Providers को Platform Fee या Hidden Charges लगाने की अनुमति नहीं होगी।

यानी आम व्यक्ति पहले की तरह बिना किसी मासिक Quota या Free Transaction की संख्या की सीमा के UPI का इस्तेमाल कर सकेगा।

📊 96% Merchant Transactions पर असर नहीं

सरकार के Data Analysis के अनुसार MDR केवल करीब 4% Merchant Transactions पर लागू होगा।

इसका मतलब है कि करीब 96% Merchant Transactions या तो ₹2,000 से कम हैं या Zero-MDR व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

🏪 छोटे व्यापारियों के लिए बनेगा Dedicated Fund

UPI को छोटे व्यापारियों के बीच और बढ़ावा देने के लिए एक Dedicated Fund बनाया जाएगा। इसमें कुल MDR Collection का 5% योगदान दिया जाएगा।

इस Fund का इस्तेमाल छोटे व्यवसायों में UPI की पहुंच बढ़ाने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में UPI Ecosystem को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

🇮🇳 UPI को लंबे समय तक मजबूत बनाने की कोशिश

वित्त मंत्रालय के अनुसार यह Framework Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत UPI Steering Committee में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

इसका उद्देश्य UPI Ecosystem की Long-Term Sustainability सुनिश्चित करना है, साथ ही आम लोगों, छोटे व्यापारियों और Micro Enterprises को अतिरिक्त भुगतान लागत से बचाना है।

सरकार के अनुसार बड़े Merchant Transactions से मिलने वाला राजस्व Banks, Payment Service Providers और UPI Application Providers को Payment Infrastructure के विस्तार और सुधार में मदद करेगा, जिससे खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

📌 सार:
👉 P2P UPI Payment – पूरी तरह FREE
👉 ₹2,000 तक Merchant Payment – FREE
👉 छोटे व्यापारियों के लिए Zero MDR – जारी
👉 करीब 96% Merchant Transactions अप्रभावित
👉 ₹2,000 से ऊपर कुछ Merchant Transactions पर 0.4% MDR
👉 ₹75,000+ Transaction पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300
👉 MDR का भुगतान ग्राहक नहीं करेगा

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16/09/2026

LUCKNOW
🚨 मुख्य सचिव ने दिए दिशा-निर्देश, 25-29 सितंबर को होगा UP International Trade Show-2026

लखनऊ: मुख्य सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने अधिक से अधिक संगठनों और आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

16/09/2026

LUCKNOW
🚨 यूपी में फिर दौड़ेगी तबादला एक्सप्रेस!

लखनऊ: यूपी में PCS अफसरों के तबादलों को लेकर तैयारियां तेज होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही PCS अफसरों की तबादला सूची जारी हो सकती है।

वहीं IAS अफसरों की भी छोटी तबादला सूची आने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर बदलाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। 👀

📍 लखनऊ से बड़ी खबर | नजर बनी रहेगी

16/09/2026

LUCKNOW
🚨 UP में 5 अफसरों के तबादले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं।

➡️ सत्यम मिश्रा – CEO, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं Varanasi Special Area Development Authority
➡️ मंगलेश दुबे – ADM सिटी, प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार
➡️ अरविंद कुमार द्विवेदी – संयुक्त सचिव, LDA
➡️ सीमा पांडेय – ADM न्यायिक, फिरोजाबाद
➡️ अभय कुमार पांडेय का कासगंज तबादला निरस्त, KDA में वर्तमान पद पर बने रहेंगे।

📍 Lucknowawadhnews

16/09/2026

LUCKNOW

16 से 18 सितंबर तक बंद रहेगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल
लखनऊ के वसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल 16 से 18 सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। इसकी जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव ने दी है। 19 सितंबर से स्थल के दोबारा खुलने की जानकारी दी गई है।

15/09/2026

LUCKNOW
CABINET DECISION
उत्तरप्रदेश सरकार की कैबिनेट समाप्त,कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव को मंजूरी।

23 प्रस्ताव पास हुए है

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने हेतु संशोधित परियोजना प्रस्ताव

पीआरडी का डियूटी भत्ता बढ़ाने पर भी लगी मुहर

उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण दिन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव

पीआरडी को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पीआरडी स्वयंसेवक को और उनके आश्रितों को कैसलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर 6 लाख 6% वार्षिक पर दीर्घकालिक रन उपलब्ध कराने संबंधमें

एनएसजी के उपयोग का अर्थ एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम पुरे लाल खान में निशुल्क जमीन आवंटित करने के संबंध में

10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पत्ता भी लिखो पर प्रभारीय स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट दिए जाने के संबंध में

पूर्व अग्नि वीरों को समायोजित करने के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20% पदों को आरक्षित करने के संबंध

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के संबंध में प्रस्ताव पास

उत्तर प्रदेश में खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को दी गई मंजूरी

खिलौना निर्माण में चाइना को कड़ी टक्कर देगा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की अभियंत्रण विभाग में पैसे की सीमा में की गई वृद्धि

14429 प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए 207910 रुपये देने का प्रस्ताव

पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में ₹100 बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास

27794 पीआरडी जवानों को मिलेगा लाभ

पीआरडी जवानों को अब 600 मिलेगा प्रतिदिन भत्ता

पीआरडी जवानों और उनके परिजनों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

14/09/2026

सस्ते दाम पर चीनी खरीदें - लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान केंद्र, डालीबाग, लखनऊ में चीनी की बिक्री।
🍚 लखनऊ में बाजार से सस्ती चीनी उपलब्ध
लखनऊ: लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान स्थित चीनी विक्रय केंद्र पर बाजार से सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध है। आम लोगों को राहत देने के लिए अलग-अलग चीनी मिलों की चीनी निर्धारित दरों पर बिक्री की जा रही है।
🔹 UP राज्य चीनी निगम लिमिटेड – मुण्डेरवा, बस्ती (Sulphurless Sugar)
• 1 किलो – ₹52
• 2 किलो – ₹102
• 5 किलो – ₹250
• 50 किलो – ₹2,500
🔹 UP सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड – सम्पूर्णानगर, खीरी
• 5 किलो – ₹245
• 50 किलो – ₹2,400
📍 स्थान: लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, चीनी विक्रय केंद्र, लखनऊ
बाजार से कम कीमत पर चीनी मिलने से उपभोक्ताओं को राहत।

14/09/2026

Lucknow ganesh utsav

14/09/2026

Ganesh utsav Lucknow

14/09/2026

LUCKNOW
🚨 यूपी में 121 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले
लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में 121 खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के तबादले किए गए हैं। शासन के निर्देश के बाद अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में नई तैनाती दी गई है।
📌 11 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है।
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