Ambernath Real Estate

12/08/2025

#अंबरनाथ हाउसिंग घोटाला: धोखे और विश्वासघात की कहानी

#परिचय
#महाराष्ट्र के शांत नगर अंबरनाथ में एक भयावह साजिश ने हज़ारों घर ख़रीदने वालों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मोहन लाइफस्पेसेस एलएलपी द्वारा विकसित मोहन नैनो एस्टेट्स और मोहन सबर्बिया टाउनशिप प्रोजेक्ट्स ने किफ़ायती घर और आधुनिक सुविधाओं का वादा किया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के सबसे बड़े हाउसिंग घोटालों में से एक के केंद्र बन गए—जहाँ फर्ज़ी दस्तावेज़, नियामक संस्थाओं की नाकामी और संस्थागत मिलीभगत का खुला खेल हुआ। यह पुस्तक बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स, नगर परिषद अधिकारियों और नियामकों द्वारा बुने गए धोखे के जाल को उजागर करती है, जिसने मासूम खरीदारों को अवैध घरों और आर्थिक बर्बादी के दुःस्वप्न में फँसा दिया।

#अध्याय 1: सपनों का वादा
ठाणे के उभरते उपनगर अंबरनाथ ने मध्यम वर्गीय परिवारों को किफ़ायती आवास की तलाश में आकर्षित किया। मोहन लाइफस्पेसेस एलएलपी, जिसका नेतृत्व जीतेंद्र लालचंदानी, तुषार जीतेंद्र, दीपक मंचंद्या, मनोहर मंचंद्या, हरि भाटिया, अजीत गांधी, अमित गांधी और सेल्स मैनेजर प्रशांत राय कर रहे थे, ने मोहन नैनो एस्टेट्स और मोहन सबर्बिया को ‘सपनों का टाउनशिप’ बताकर प्रचारित किया। रंगीन ब्रोशर में ऊँची इमारतें, क्लब हाउस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिखाए गए, जिससे 3,000 से ज़्यादा खरीदारों को सुरक्षित भविष्य के सपने के साथ आकर्षित किया गया। खरीदारों ने प्रतिष्ठित निजी और सरकारी बैंकों से, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी योजनाओं का लाभ लेकर, लोन लिया।
लेकिन इस चमकदार प्रचार के पीछे धोखाधड़ी की नींव थी। प्रोजेक्ट्स एक ही फर्ज़ी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट (CC) पर आधारित थे, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डिंग का नाम या मंजूर इमारतों की संख्या जैसी अहम जानकारियाँ तक नहीं थीं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) में 2 अप्रैल 2016 जैसी झूठी पूर्णता तिथियाँ दर्ज थीं, जबकि निर्माण 2021 तक जारी रहा। पर्यावरण अनुमति और फायर डिपार्टमेंट एनओसी तक नहीं ली गई, जो सुरक्षा और नियामक नियमों का खुला उल्लंघन था।

#अध्याय 2: धोखाधड़ी के वास्तुकार
घोटाले के केंद्र में थे आर्किटेक्ट थोराट मैथ्यू एंड एसोसिएट्स, जिन्होंने अहम दस्तावेज़ों की जालसाजी में अहम भूमिका निभाई। मोहन लाइफस्पेसेस के साथ मिलकर, उन्होंने फर्ज़ी CC और OC तैयार किए, जिससे 65–70 इमारतों, जिनमें 7–18 मंज़िला टॉवर शामिल थे, का निर्माण बिना कानूनी अनुमति के हुआ। एक ही नंबर के डुप्लिकेट दस्तावेज़ और बदली हुई पूर्णता तिथियाँ इस जालसाजी के पैमाने को और स्पष्ट करती हैं।
अंबरनाथ नगर परिषद के अधिकारियों—मुख्य अधिकारी भालचंद्र गोसावी, श्रीधर पाटणकर, देविदास पवार, प्रशांत रसल और टाउन प्लानर्स विद्याशंकर चव्हाण, प्रकाश मुले और विवेक गौतम—ने बिना सरकारी शुल्क वसूल किए फर्ज़ी प्रमाणपत्र जारी किए, जिससे महाराष्ट्र सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। पर्यावरण और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन में परिषद की नाकामी उनकी मिलीभगत को दर्शाती है।

#अध्याय 3: महारेरा की नाकामी
महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महाRERA), जिसे रेरा अधिनियम, 2016 के तहत खरीदारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, इस धोखाधड़ी में सहयोगी बन गई। महाRERA के सचिव वसंत प्रभु ने फर्ज़ी CC और OC के आधार पर मोहन नैनो एस्टेट्स और मोहन सबर्बिया को पंजीकरण दे दिया, बिना उनकी प्रामाणिकता की जाँच किए। चेयरमैन मनोज सौनिक ने व्हिसलब्लोअर पालविंदर सिंह की शिकायतें ठुकरा दीं, यहाँ तक कि हलफ़नामे में दर्ज स्वीकारोक्ति और परिषद की मिलीभगत को भी नज़रअंदाज़ कर दिया। महाRERA की निष्क्रियता ने आरोपियों को और साहस दिया।

#अध्याय 4: बैंकों का विश्वासघात
एचडीएफसी समेत कई निजी और सरकारी बैंकों ने फर्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर लोन मंज़ूर किए, जो बैंकिंग नियमों का उल्लंघन था। इकोनॉमिक ऑफ़ेन्स विंग (EOW) की बैंकिंग जाँच अधिकारी श्रुति हर्षवर्धन शिंदे ने शिकायतें बिना जाँच बंद कर दीं। अधिकारी धात्राय भपकर का अहंकारी और अपमानजनक रवैया भी EOW की उदासीनता को दिखाता है। बैंकों की लापरवाही ने खरीदारों को अवैध प्रॉपर्टी पर लोन में फँसा दिया।

#अध्याय 5: कानून प्रवर्तन की चुप्पी
अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अमर नलवडे, किशोर शिंदे, सीनियर पीआई जगन्नाथ कलास्कर और सीनियर पीआई बालाजी पांढरे ने ठोस सबूत होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। वागले एस्टेट, ठाणे की क्राइम ब्रांच और ठाणे EOW के अधिकारियों ने भी निष्पक्ष जाँच नहीं की। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने रिपोर्टों को नज़रअंदाज़ किया, जिससे घोटाला बेखौफ़ चलता रहा।

#अध्याय 6: सहकारी रजिस्ट्रार की मिलीभगत
अंबरनाथ के हाउसिंग सोसायटी रजिस्ट्रार सुरेश अधारे और रामचंद्र लोखंडे ने फर्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर सोसायटी रजिस्ट्रेशन जारी किए। लोखंडे ने दिसंबर 2023 में पालविंदर सिंह की चार शिकायतें बिना समाधान बंद कर दीं और 26 दिसंबर 2023 को मोहन नैनो एस्टेट्स की हाउसिंग सोसायटी का पंजीकरण मंज़ूर कर दिया।

#अध्याय 7: ढाँचे की खामियाँ और खरीदारों की पीड़ा
आर्थिक धोखाधड़ी के अलावा, निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब थी। 400 से ज़्यादा फ्लैट मालिकों ने ढीली टाइलें, हिलती फर्श, दीवारों में दरारें और पानी रिसाव की शिकायत की। बिल्डर ने मरम्मत की जिम्मेदारी से इंकार कर दिया। वैध CC और OC की अनुपस्थिति ने इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए।

#अध्याय 8: न्याय की लड़ाई
व्हिसलब्लोअर पालविंदर सिंह ने इस घोटाले को उजागर करने के लिए महाRERA, नगर परिषद और पुलिस में शिकायतें दर्ज कीं। Change.org पर हज़ारों लोगों ने याचिकाएँ साइन कीं, SIT और ACB/ED की जाँच की माँग की। X (ट्विटर) पर जागरूकता फैलाने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई। मुख्यमंत्री और मंत्री तक मामला पहुँचने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

#अध्याय 9: ज़िम्मेदार कौन?
क्या दोष बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और नगर परिषद अधिकारियों का है? या महाRERA का, जिसने खरीदारों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य में विफलता दिखाई? या बैंकों का, जिन्होंने बिना जाँच लोन मंज़ूर किए? या फिर कानून प्रवर्तन का, जिसने आँख मूँद ली? यह मामला एक गहरे भ्रष्ट तंत्र को उजागर करता है।

#अध्याय 10: आगे का रास्ता

न्यायिक जाँच: महाRERA, नगर परिषद, बिल्डरों और आर्किटेक्ट्स की भूमिका की जाँच के लिए आयोग नियुक्त हो।

आपराधिक कार्रवाई: मोहन लाइफस्पेसेस एलएलपी और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR हो।

फर्ज़ी प्रमाणपत्र रद्द हों।
बैंकों को जवाबदेह ठहराया जाए।
खरीदारों को मुआवज़ा और कानूनी मदद मिले।
महाRERA में सुधार हो।

#निष्कर्ष
अंबरनाथ हाउसिंग घोटाला इस सच्चाई का प्रमाण है कि जब संस्थागत भ्रष्टाचार हावी होता है तो आम नागरिक कितने असहाय हो जाते हैं। हज़ारों खरीदार अब अवैध फ्लैट्स में रह रहे हैं, कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए और ढाँचागत खतरों का सामना कर रहे हैं। यह पुस्तक न्याय के लिए सामूहिक आवाज़ उठाने का आह्वान है।


Devendra Fadnavis Narendra Modi Josh Talks Dhruv Rathee Sonu Sood

12/08/2025

Devendra Fadnavis President of India Dhruv Rathee The Times of India Mumbai Tak RTI Human Rights Activist Association Josh Talks RTI INDIA

प्रति,
मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२

विषय: अंबरनाथ हाऊसिंग घोटाळा – कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांची सातत्यपूर्ण निष्क्रियता व तातडीच्या हस्तक्षेपाची विनंती

मा. उपमुख्यमंत्री महोदय,

सदर निवेदन मी अत्यंत गांभीर्याने आणि अंतिम उपाय म्हणून सादर करत आहे. अंबरनाथ (महाराष्ट्र) येथे झालेल्या अत्यंत गंभीर आणि व्यापक स्वरूपाच्या हाऊसिंग घोटाळ्याची आपल्या संवेदनशील लक्षात घेण्यासाठी मी हे पत्र लिहीत आहे.

सदर प्रकरणात ऑनलाईन व ऑफलाईन स्वरूपात असंख्य तक्रारी, दस्तऐवज आणि सुस्पष्ट पुरावे सादर करूनही अद्याप कोणतीही FIR नोंदवलेली नाही तसेच स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी देखील झालेली नाही.

उघडपणे आढळलेल्या अनियमितता पुढीलप्रमाणे आहेत:
महापालिका व नगर नियोजन कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन
बेकायदेशीर मंजुरी व अतिक्रमणयुक्त बांधकाम
बनावट दस्तऐवजांचा वापर
शासकीय अधिकारांचा गैरवापर
हे प्रकरण केवळ एक बिल्डरचा अपप्रकार नसून, महापालिका, नियोजन यंत्रणा, बांधकाम व्यावसायिक, सहकारी विभाग आणि बँक अधिकारी यांच्यातील संगनमतातून झालेला एक संगठित आर्थिक गुन्हा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

तक्रारीत उल्लेख असलेले प्रमुख अधिकारी व संबंधित घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:

शासकीय व महापालिका अधिकारी:

श्री. भालचंद्र गोसावी, श्री. श्रिधर पाटणकर, श्री. देविदास पवार, श्री. प्रशांत रसाळ – (मुख्य अधिकारी)
श्री. विवेक गौतम, श्री. प्रकाश मुळे, श्री. विद्यासागर चव्हाण – (टाउन प्लॅनर)
श्री. नरेंद्र संके – प्रॉपर्टी टॅक्स ऑफिसर
श्री. सुरेश अधारे व श्री. रामचंद्र लोखंडे – सहकारी हाऊसिंग विभाग

खाजगी घटक व सहकारी संस्था:

बिल्डर: मोहन लाइफस्पेसेस LLP
वास्तुविशारद: थोरात मॅथ्यू अँड असोसिएट्स
बँक: HDFC बँक (कथित आर्थिक सहभाग)

वरील व्यक्ती/संस्थांविरुद्ध दाखल झालेल्या तक्रारी व पुरावे हे या संगनमताचे स्पष्ट द्योतक आहेत.

मात्र, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांची प्रदीर्घ निष्क्रियता अत्यंत चिंताजनक आहे. खालील संबंधित पोलिस अधिकारी व यंत्रणांनी तपास सुरु करण्यास किंवा FIR नोंदवण्यास अपयश दर्शवले आहे:

क्राइम ब्रँच ५, वागळे इस्टेट – API अविनाश महाजन, वरिष्ठ निरीक्षक विकास गोडके, DCP शिवराज पाटील

ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) – श्री. धत्तरे भापकर, श्री. पराग मनरे, सौ. श्रुती शिंदे

अंबरनाथ पोलिस स्टेशन – निरीक्षक अमर नालवडे, किशोर शिंदे, वरिष्ठ PI कलास्कर व बाळाजी पंधरे

विख्रोळी पार्कसाइट पोलिस स्टेशन – श्री. विजय गोळे, श्री. पुष्पराज साळुंके

ठाणे पोलिस आयुक्तालय – मा. आयुक्त अशुतोष डुंबरे

सदर यंत्रणांनी प्रदीर्घ काळ निष्क्रिय राहणे हे अत्यंत गंभीर असून, त्यामागे दुर्लक्ष अथवा सहभागाचा संशय निर्माण होतो. परिणामी नागरिकांना न्याय मिळत नाही आणि शासनयंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत होतो आहे.

आपल्याकडे विनम्र पण ठाम मागणी पुढीलप्रमाणे आहे:

सर्व संबंधित आरोपी व्यक्ती व संस्थांविरुद्ध तातडीने FIR दाखल करण्यात यावी.

राज्यस्तरीय किंवा केंद्रीय पातळीवरील स्वतंत्र व निष्पक्ष तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी.

तक्रारीवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विनयशिस्तात्मक व जबाबदारी निश्चित करणारी कारवाई करण्यात यावी.

संबंधित नागरिकांचे हक्क व स्वारस्ये सुरक्षित करण्यासाठी पारदर्शक न्यायप्रक्रिया सुरू करण्यात यावी.

मी सर्व संबंधित कागदपत्रे, पुरावे व तक्रारींची प्रत सादर करण्यास पूर्णतः तयार आहे.

आपल्या न्यायनिष्ठ नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास ठेवून, मी या प्रकरणी त्वरित व ठोस पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

आपल्या कृतीशील हस्तक्षेपासाठी मन:पूर्वक धन्यवाद.

11/08/2025

⚠️ घर घेण्यापूर्वी हे वाचा!
अंबरनाथ प्रकल्प:
❌ फसवे बांधकाम परवाने
❌ बेकायदेशीर मंजुरी
❌ हजारो लोक फसले

MahaRERA प्रमुख मनोज सौनिक यांचा पक्षपाती आदेश = न्यायाचा अपमान.
✊ न्यायालयीन तपास आवश्यक!

🔗 वाचा संपूर्ण कथा: https://shorturl.at/mRGDR

MahaRERA Involved in Ambernath Scam: fake certificates, ignored buyer complaints. Petitioners & SIT demand urgent judicial probe for justice & transparency.

11/08/2025

🏠 महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा हाऊसिंग स्कॅम = अंबरनाथ
❌ खोटे परवाने
❌ बेकायदेशीर बांधकाम
❌ घरखरेदीदारांना दिलेला धोका

MahaRERA कडून मनोज सौनिक यांचा पक्षपाती निर्णय… विश्वासाचा संपूर्ण नाश.
💥 न्यायासाठी एकत्र या!

🔗 अधिक माहिती: https://shorturl.at/mRGDR

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11/08/2025

🚨 अंबरनाथ हाऊसिंग स्कॅम फोड!
📍 प्रकल्पांना मिळालेली RERA मंजुरी = फसवणूक
❌ बनावट कागदपत्रे
❌ बेकायदेशीर परवाने
❌ घरखरेदीदारांचा विश्वासघात

MahaRERA प्रमुख मनोज सौनिक यांच्या पक्षपाती आदेशावर तातडीने चौकशी व्हावी!

🔗 वाचा: https://shorturl.at/mRGDR

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11/08/2025

🏚️ घराचं स्वप्न की फसवणुकीचं जाळं?
अंबरनाथ स्कॅममध्ये:
❌ खोटे बांधकाम परवाने
❌ बेकायदेशीर इमारती
❌ हजारो लोक फसले

MahaRERA चेअरमन मनोज सौनिक यांचा पक्षपाती आदेश… विश्वासघात नाही तर काय?
✊ न्यायालयीन चौकशीची मागणी!

🔗 अधिक जाणून घ्या: https://shorturl.at/mRGDR

MahaRERA Involved in Ambernath Scam: fake certificates, ignored buyer complaints. Petitioners & SIT demand urgent judicial probe for justice & transparency.

11/08/2025

⚠️ महाराष्ट्रात फ्लॅट घेण्याचा विचार करताय?
अंबरनाथमधून उघड झालेली हकीकत बघा ⬇️
❌ बनावट परवाने
❌ बेकायदेशीर बांधकाम
❌ हजारो घरखरेदीदारांची फसवणूक

MahaRERA कडून फसव्या कागदपत्रांवर परवानगी!
मनोज सौनिक यांच्या पक्षपाती आदेशावर चौकशी हवी.

🔗 कथा वाचा: https://shorturl.at/mRGDR

#गृहखरेदीदारांचाआवाज #अंबरनाथस्कॅम #हाऊसिंगस्कॅम

MahaRERA Involved in Ambernath Scam: fake certificates, ignored buyer complaints. Petitioners & SIT demand urgent judicial probe for justice & transparency.

29/07/2025

A major housing scam has been exposed in Ambernath, involving:

🔸 Forged NOCs
🔸 Illegal construction
🔸 Buildings constructed on fraudulent commencement certificates and occupancy occupancy

❗If we stay silent now, this will happen again.

👉 Stand up. Speak out. Share to protect future homebuyers.

🔗 https://shorturl.at/mRGDR

MahaRERA Involved in Ambernath Scam: fake certificates, ignored buyer complaints. Petitioners & SIT demand urgent judicial probe for justice & transparency.

16/07/2025

💔 हमने घर खरीदा…पर मिला धोखा!
🏚️ सपनों का सौदा बना अंबरनाथ का सबसे बड़ा स्कैम
📄 Commencement Certificate = फर्जी
💸 EMI चालू!

⚖️ क्यों चुप है?
🔍 जांच होनी चाहिए!

👉🏻 https://shorturl.at/rwB9q

MahaRERA Involved in Ambernath Scam: fake certificates, ignored buyer complaints. Petitioners & SIT demand urgent judicial probe for justice & transparency.

10/05/2025

🚨 Major Housing Scam Exposed in Ambernath – Mohan Group Under Fire! 🏚️⚖️

Thousands of homebuyers are caught in a massive real estate scam involving Mohan Lifespaces projects like Mohan Suburbia, Mohan Nano Estates, and Mohan Galleria. Allegations include:

🔸 Fake Occupancy & Commencement Certificates
🔸 Poor construction quality & structural defects
🔸 Approvals based on forged documents
🔸 Alleged involvement of top municipal officials

Residents are demanding justice, accountability, and regulatory reforms!

This is not just a builder scam – it's a system failure.
Let’s stand with the victims and push for transparency in the real estate sector.

📢 Share to raise awareness. Demand action.
Read More: http://shorturl.at/2ZkWp

Multi-crore realty scam in Ambernath: Know the truth behind it. Read about the investigation and its impact on the real estate market

16/03/2024

This video is for public awareness to fo due diligence of property documents even if property is registered with MahaRERA and reputed banks are giving loan still you may fall prey to property which has irregularities, discrepancy in property documentation so please do due diligence before purchasing your

by Municipal Council,