31/08/2025
ग्रोक म्हणतो, देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आणि उद्धव ठाकरेंनी ते संपवलं, असा भाजपाचा आरोप आहे. यात कितपत तथ्य आहे, याचा अभ्यास करताना मी उपलब्ध माहिती, न्यायालयीन निर्णय आणि राजकीय विधानांचा विचार केला. मी यासाठी वेब सर्च, बातम्या आणि एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरील चर्चांचा आधार घेतला. हे एक राजकीय वादळ आहे, ज्यात दोन्ही बाजूंचे दावे आहेत. मी तटस्थपणे तथ्ये मांडतो आणि निष्कर्ष काढतो.
मराठा आरक्षणाची वेळोवेळची टाइमलाइन (संक्षिप्त रूपात) :
- २०१८: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर केला. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६% आरक्षण देण्यात आलं. हे गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर आधारित होतं, ज्यात मराठ्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवलं गेलं.
- मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं. यामध्ये प्रामुख्याने ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी ॲड. डॉ. जयश्री पाटील आणि इतर काही व्यक्ती आणि संस्थांचा समावेश होता.
- २०१९ : मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध ठरवलं, पण ते १२% (शिक्षण) आणि १३% (नोकऱ्या) पर्यंत कमी केलं. हे फडणवीस सरकारच्या काळातच झालं. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी (एमव्हीए: उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस) सत्तेत आली.
- २०२१ : सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात हे आरक्षण रद्द केलं. कारण :
- आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही (१९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालानुसार), आणि यासाठी 'असाधारण परिस्थिती' सिद्ध झाली नाही.
- मराठ्यांना मागास ठरवण्यासाठी पुरावा अपुरा होता; गायकवाड आयोगाचा अहवाल एकतर्फी वाटला.
- राज्य सरकारच्या वकिलांनी पुरेशी मजबूत युक्तिवाद केला नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं.
- २०२४ आणि त्यानंतर : एकनाथ शिंदे-फडणवीस (महायुती) सरकारने नवीन १०% आरक्षण मंजूर केलं, जे अद्याप न्यायालयात टिकून आहे. पण मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी कायम आहे. २०२५ पर्यंत (आजची तारीख ३१ ऑगस्ट २०२५) हे प्रकरण सुरूच आहे, आणि फडणवीस सरकार हे कायद्याच्या चौकटीत सोडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सांगत आहे.
- भाजपाचा आरोप आणि त्यातील तथ्य:
भाजपाचा मुख्य दावा असा आहे की फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं, पण एमव्हीए सरकारने ते न्यायालयात नीट लढलं नाही, ज्यामुळे ते रद्द झालं. उदाहरणार्थ:
- देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते म्हणतात की एमव्हीएने वकिलांशी समन्वय साधला नाही, गायकवाड आयोगाच्या अहवालाची इंग्रजी भाषांतर वेळेवर केली नाही, आणि आक्षेपांना उत्तर दिलं नाही. परिणामी, न्यायालयाने अहवाल 'एकतर्फी' ठरवलं.
- भाजपचे म्हणणे आहे की एमव्हीए सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नव्हतं; त्यांनी पुनर्विचार याचिका उशिरा दाखल केली आणि केस कमकुवत केली. २०२५ मधील ताज्या बातम्यांमध्येही भाजप हे आरोप कायम ठेवत आहे, आणि फडणवीस यांना मराठा आरक्षणाचे 'क्रेडिट' देत आहे.
- एक्स वरील चर्चा (उदा. भाजप समर्थक पोस्ट्स) याची पुष्टी करतात: फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं, एमव्हीएने गमावलं.
- उद्धव ठाकरेंची बाजू आणि प्रत्युत्तर:
- उद्धव ठाकरेंनी आरक्षण 'घालवलं' नाही; ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. एमव्हीए सरकारने केस लढली, पुनर्विचार याचिका दाखल केली (जी फेटाळली गेली), आणि पर्यायी मार्ग शोधले.
- उद्धव आणि एमव्हीए नेते म्हणतात की हे राजकीय आरोप आहेत; फडणवीस सरकारचा मूळ कायदाच कमकुवत होता (उदा. ५०% मर्यादा ओलांडली). २०२५ मध्ये उद्धव म्हणतात की महायुती सरकारने आश्वासने दिली पण पूर्ण केली नाहीत, आणि आंदोलकांना 'दहशतवादी' म्हणून हाताळत आहे.
- ग्रोकचा अभ्यास काय सांगतो? (निष्कर्ष):
- तथ्य किती? : आरोपात अर्धसत्य आहे. फडणवीस यांनी खरंच २०१८ मध्ये आरक्षण दिलं, आणि ते एमव्हीएच्या काळात (२०२१) रद्द झालं. पण उद्धव ठाकरेंनी ते 'घालवलं' असं म्हणणं अतिशयोक्ती आहे – मुख्य कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, जो कायद्याच्या आधारावर होता. एमव्हीएच्या बाजूने कमकुवत युक्तिवाद झाला असं दिसतं, ज्यामुळे भाजपाचे आरोप काही प्रमाणात सिद्ध होतात. पण हे पूर्णपणे एमव्हीएच्या अपयशामुळे नव्हे; मूळ कायद्यातच ५०% मर्यादेची समस्या होती.
- राजकीय कोन : हे आरोप मुख्यतः राजकीय आहेत. भाजप एमव्हीएला दोष देत स्वतःला मराठा हितरक्षक म्हणून दाखवतो, तर एमव्हीए म्हणते की फडणवीसांचा कायदा कमकुवत होता. २०२५ मध्ये हे वादळ मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे अधिक तीव्र झालं आहे, ज्यात ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी आहे. दोन्ही बाजूंचे दावे पक्षपाती आहेत, पण तथ्ये दाखवतात की न्यायालयीन निर्णयाने आरक्षण गेलं.
- ग्रोकचा सल्ला : हे प्रकरण कायद्याचे आहे, राजकारणाचे नाही. मराठा समाजासाठी स्थिर समाधान हवे असेल तर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन न्यायालयीन वैध आरक्षण शोधावं.
