MediaBharat

MediaBharat It's News Service for perfect information, fact check & analysis....

https://youtube.com/channel/UC

राहुल गांधी नेमकं मांसाहाराचं कौतुक करताहेत की शाकाहाराचं ?
13/09/2026

राहुल गांधी नेमकं मांसाहाराचं कौतुक करताहेत की शाकाहाराचं ?

13/09/2026

वाढवण बंदर प्रकल्प म्हणजे पालघरचा विकास नव्हें तर विनाश आहे, असं स्पष्ट प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ता विनीत पाटील यांनी केलंय. डहाणूच्या निसर्गसंपत्तीच्या संवर्धनाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणच कसं बेईमान झालं आणि आंदोलकांशी सरकार नव्हें पोलिस बोलताहेत, ही सविस्तर मांडणी करत विनीत पाटील म्हणतात की राम पुन्हा वनवासात गेलाय ! संपूर्ण मुलाखत 'मीडियाभारत' युट्यूब चॅनलवर | लिंक प्रतिक्रियेत

10/09/2026

डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (DTEPA) हे पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेले विशेष वैधानिक प्राधिकरण आहे.

२० जून १९९१ रोजी केंद्र सरकारने पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत डहाणू तालुक्याला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील / नाजूक क्षेत्र (Ecologically Fragile Area)म्हणून घोषित केले.

या भागातील जैवविविधता, किनारपट्टी, कांदळवने, शेती आणि आदिवासी-मच्छीमार समुदायाचे जीवनमान जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

१९९१ च्या अधिसूचनेची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने पर्यावरणवादी बिट्टू सेहगल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर कोर्टाने निर्देश दिले आणि १९ डिसेंबर १९९६ रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण** स्थापन झाले. प्राधिकरणाला पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत.

डहाणू तालुक्यातील पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक भागांचे संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण हे प्राधिकरणाचे काम आहे. डहाणूमधील बहुतेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना MPCB किंवा इतर यंत्रणांकडून परवानगी मिळण्यापूर्वी DTEPA ची मंजुरी आवश्यक असते.

डहाणू तालुका इको-सेन्सिटिव्ह झोन असल्याने विकास नियंत्रण नियमावलीही इतर भागांपेक्षा वेगळी लागू होते. पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, कांदळवन संरक्षण आणि स्थानिक उपजीविका यांचा समतोल राखणे हे प्राधिकरणाचे मुख्य आव्हान आहे

मूळ अधिसूचनेत निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश अध्यक्ष आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सदस्य होते. जलविज्ञान, सागरी पर्यावरण, स्थलीय पर्यावरण, पर्यावरण अभियांत्रिकी, नियोजन यांतील तज्ज्ञ, ठाणे/पालघर जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, राज्य शासनाचे प्रतिनिधी, केंद्र सरकार नियुक्त NGO प्रतिनिधी अशी रचना होती.

पहिला अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी होते. २०१९ मध्ये त्यांच्या निधनानंतर प्राधिकरण काही काळ निष्क्रिय झाले. २०२२ मध्ये ते पुन्हा गठित करण्यात आले आणि सध्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अरुण बी. चौधरी आहेत.

१९९८ मध्ये वाढवण येथील मोठ्या बंदराचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता. २०२३ मध्ये वाढवण ग्रीनफील्ड पोर्टला अटींसह मंजुरी देण्यात आली; हा निर्णय न्यायालयात आव्हानित आहे.

वाढवण बंदर प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर #मीडियाभारत चे संपादक राज असरोंडकर यांनी सामाजिक कार्यकर्ता विनीत पाटील यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीत डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचा उल्लेख आलाय.

10/09/2026

सरकारवर का संतापलीय वरोरची 'सृष्टी' ?

10/09/2026

स्मार्टमीटरविरोधातील आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठीच राष्ट्रीय महामार्गावर 'रास्तारोको' ; आश्वासन नाही पाळलं तर...? आमदार विनोद निकोलेंनी महावितरणला काय दिला इशारा ?

नितेश राणेंसारखे सरकारातील मंत्री गरब्यात मुस्लिमांनी येवू नये, अशा अर्थाची वक्तव्ये करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण...
09/09/2026

नितेश राणेंसारखे सरकारातील मंत्री गरब्यात मुस्लिमांनी येवू नये, अशा अर्थाची वक्तव्ये करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी Amruta Fadnavis यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. उत्सव सर्वसमावेशक असतात, असं अमृता यांनी म्हटलं आहे.

आदित्य ठाकरेंनी ठाण्यात उभारण्यात येणाऱ्या एआय डेटा सेंटर परिसराला भेट दिली. तसंच, ह्या सेंटरला विरोध करणाऱ्या स्थानिक न...
09/09/2026

आदित्य ठाकरेंनी ठाण्यात उभारण्यात येणाऱ्या एआय डेटा सेंटर परिसराला भेट दिली. तसंच, ह्या सेंटरला विरोध करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांची देखील भेट घेतली ! ठाणे रिंग मेट्रो आणि संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या मास्टर प्लॅनला विरोध करणाऱ्या नागरिकांशीही आदित्य ठाकरेंनी संवाद साधला.

शहराच्या मध्यभागी सक्तीने लादल्या जाणाऱ्या ह्या एआय डेटा सेंटरच्या विरोधात ठाणेकर एकत्र आले आहेत.

ठाणेकरांना सहन कराव्या लागणाऱ्या ९५ डेसिबलपेक्षा अधिक आवाजाच्या सततच्या त्रासाव्यतिरिक्त, ह्या प्रकल्पामुळे होणारा प्रचंड वीज आणि पाण्याचा वापर, बॅकअपसाठी लागणारे १९३ डिझेल जनरेटर, ५ लाख टन डिझेलचा साठा, कुलिंग प्लांटमधून बाहेर पडणारी उष्णता, ह्यामुळे ठाणे शहर राहण्यायोग्य राहणार नाही, असं आदित्य यांनी म्हटलं आहे.

आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय की ह्या एआय डेटा सेंटरला 'रेड इंडस्ट्री'चा दर्जा असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातच स्थलांतरित करायला हवं. इथल्या स्थानिक नागरिकांनी याआधी रासायनिक कारखान्याविरुद्ध लढा दिला होता आणि आता त्यांच्यावर ह्या अक्राळविक्राळ प्रकल्पाची सक्ती केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, ह्या प्रकल्पामुळे पहिल्या टप्प्यात ७५ आणि दुसऱ्या टप्प्यातही केवळ ७५ च नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.

राजकारण्यांना यातून प्रचंड मलिदा मिळत असेल, पण त्यासाठी ठाणेकरांचे जीवनमान का उद्धवस्त करायचे?

त्याचप्रमाणे, आधीच हजारो झाडांची बेसुमार आणि विचारशून्य कत्तल उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या ठाणेकरांना, आता ह्या चुकीच्या नियोजनाच्या पॉड ट्रान्सपोर्ट आणि ठाणे रिंग मेट्रोमुळे आणखी ५००० झाडे आणि हजारो खारफुटीची कत्तल पाहावी लागणार आहे. हा प्रकल्प केवळ पैशांचा अपव्यय नसून नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत मूर्खपणाचा आहे.

कोणत्याही 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी'साठी पादचारी मार्ग योग्य असणे आवश्यक आहे. पण लास्ट माईल कनेक्टच्या नावाखाली पॉड ट्रान्सपोर्ट किंवा रिंग मेट्रो घुसवण्याची ही फॅशन राजकीय नेतृत्त्वाचा मूर्खपणा दर्शवते.

राजकीय खिसे भरण्यासाठी आणि लाडक्या कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी, जनतेच्या कराच्या पैशांची होणारी ही अतार्किक, अनावश्यक, उधळपट्टी आणि लूटमार, याला आमचा ठाम विरोध आहे.

01/09/2026

सेवानिवृत्तांना त्यांच्या हक्काचे पैसे दिले जात नाहीत, याचं कारण आर्थिक स्थिती नसून कमिशनची लालसा आहे आणि त्यासाठीच वयोवृद्ध सेवानिवृत्तांचा छळ सुरू आहे, असा घणाघाती आरोप कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बैठकीत केला. | ऐका, भाग १

31/08/2026

शिक्षक आहोत चांगला 'धडा' शिकवू ! असं म्हणत उल्हासनगर मनपाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकांनी निवृत्तीपश्चात हक्कांसाठी पुकारला एल्गार ! कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या बॅनरखाली शिक्षक एकवटलेत.

28/08/2026

गणेशोत्सवात डीजे वाजवावा की वाजवू नये, यावर धार्मिक मंडळी आणि पर्यावरणवाद्यांमध्ये वाद होतो. खरंतर कायद्याचं उल्लंघन कठोर अंमलबजावणीने रोखणं हे सरकारचं काम, पण ती धमक नसल्याने सरकार ऐन गणेशोत्सवात जनजागृती करण्याचा फार्स करतं आणि त्यावर उधळपट्टी करतं तब्बल १५ कोटींची !

Address

Mumbai

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when MediaBharat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to MediaBharat:

Shortcuts

Share