02/01/2026
निवडणुकीत खोटी किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या उमेदवारांविरोधात यथोचित न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याची जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर 'नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न' ( FAQ ) या ठिकाणी वाचायला मिळते.
शपथपत्रात चुकीची माहिती दिली म्हणून नामनिर्देशन पत्र फेटाळलं जाऊ शकतं का, या प्रश्नावर आयोगाने #नाही असं उत्तर दिलंय.
वास्तविक, उमेदवाराने शपथपत्रात नमूद केलेला मजकूर विहित नमून्यात सादर केलाय का, हे पाहणं निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचं काम आहे. मजकुराची सत्यता तपासण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
शिवाय, शपथपत्रात माहिती दडवल्याबद्दल किंवा खोटी माहिती दिल्याबद्दल उमेदवाराचं नामनिर्देशन पत्र फेटाळता येत नाही.
प्रत्येक उमेदवाराने सादर केलेल्या नामनिर्देशन पत्रांच्या प्रती तसेच नामनिर्देशनासोबत जोडलेल्या शपथपत्राच्या प्रती, नामनिर्देशन सादर केल्या जाणाऱ्या दिवशी रिटर्निंग ऑफिसर (RO) च्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित केल्या पाहिजेत.
जर कोणी नामनिर्देशन फॉर्म किंवा शपथपत्रातील विधानांचा विरोध करणारी कोणतीही माहिती योग्य शपथ घेऊन शपथपत्राद्वारे सादर करत असेल, तर अशा शपथपत्रांच्या प्रतीही नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित केल्या पाहिजेत.
जर रिटर्निंग ऑफिसरचं समाधान झालं की उमेदवाराने शपथपत्रात दिलेली माहिती चुकीची आहे, तर त्याने कलम १२५अ च्या जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ आणि कलम १७७ भारतीय दंड संहिता (कलम २०० सीआरपीसी सोबत वाचावा) अंतर्गत योग्य न्यायालयात औपचारिक तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे.
कलम १२५A (RP Act १९५१) अंतर्गत खोट्या शपथपत्रासाठी ६ महिने कैद किंवा दंड अशी शिक्षा आहे. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार, खाजगी व्यक्ती थेट कोर्टात तक्रार दाखल करू शकत नाही, फक्त निवडणूक आयोगालाच तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
सामान्य नागरिक शपथपत्र ऑनलाइन पाहून तपासणी करू शकतात, ईसीआयकडे तक्रार करू शकतात किंवा निवडणूक याचिका दाखल करू शकतात.
