Nepal Aajtak

Nepal Aajtak This Page Belongs To Media And Journalism. Our Goal To Aware The Peoples About The Truth And Realities Of The Country.

आईपीओ जारी गर्न कमिसन माग प्रकरण : धितोपत्र बोर्डका फाइल अख्तियारको नियन्त्रणमाकाठमाडौँ —जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक...
07/05/2025

आईपीओ जारी गर्न कमिसन माग प्रकरण : धितोपत्र बोर्डका फाइल अख्तियारको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ —जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अख्तियारले बुधबार धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेर आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका ८९ कम्पनीको फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो । धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार बुधबार दिउँसो धितोपत्र बोर्डमा पुगेर अख्तियारका अधिकारीले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका ८९ कम्पनीका सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएका हुन् । आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीसँग धितोपत्र बोर्डले आर्थिक चलखेल गरेको आरोपबारे समाचार सार्वनिक भएपछि अख्तियारले सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएसँगै अनुसन्धान अगाडि बढेको हो ।

धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रवर्द्धकसँग कमिसन माग भएको भनेर इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका थिए । पहिले ३ प्रतिशत माग्ने भनेकोमा अहिले ५ देखि ७ प्रतिशतको कमिसन माग भएपछि उक्त विषय सार्वजनिक भएको हो ।

आईपीओ जारी गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डबाट कमिसन माग भएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने विषय संसद्मा पनि उठेको थियो । आईपीओका लागि परेका निवेदन २२ महिनादेखि बोर्डले रोकेर कमिसन माग भएको आरोप प्रबर्धकले लगाएका छन् ।

- By Nepal Aajtak

बीरगञ्जमा होटल व्यवसायी र महानगरबीच छलफल : व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली र पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्धनमा सहकार्यको प्रतिबद्धता...
07/05/2025

बीरगञ्जमा होटल व्यवसायी र महानगरबीच छलफल : व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली र पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्धनमा सहकार्यको प्रतिबद्धता

बीरगञ्ज । बीरगञ्ज महानगरपालिकाले बुधबार होटल व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । महानगरपालिको व्यवसायीसँग व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली, र भवन नक्सा पास तथा यहाँको पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धन लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका होटल अनिवार्य रुपमा व्यवसाय दर्ता गराएर मात्रै संचालनमा ल्याउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यसका साथै घर बहाल र सम्पत्ति कर समेत समयमै तिरी महानगरलाई समृद्ध बनाउन व्यवसायीको सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले महानगर व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन उद्दत रहेको भन्दै त्यसका लागि करको दायरा बढाउने र दरमा हेरफेर गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “महानगरले करको दायरा बढाउने नीति लिएको छ, तर त्यसका साथसाथै करको दर यथोचित बनाउने छौं । हामी व्यवसायीलाई थप बोझ होइन, सहजता दिने नीति लिएका छौं ।”

यसका साथै हाल विभिन्न स्थानहरूमा पार्क निर्माण गर्नुका साथै शहरी सौन्दर्यकरणको काम गरिरहेको छ, जसले पर्यटकका लागि शहरलाई घुम्न योग्य र आकर्षक बनाउने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँको भनाई छ ।

सिंहले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्र, विशेषतः होटल व्यवसायीहरूको सुझाव प्राथमिकताका साथ समेटिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली र सेवाहरू डिजिटल बनाउन ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’को तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

होटल क्षेत्र महानगरको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवसायीहरूलाई सघाउन महानगर जहिल्यै तयार भएको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूको सुझाव समावेश गरिने उल्लेख गर्दै व्यवसायमैत्री सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै छलफलमा सहभागि होटल व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले होटल व्यवसायीहरु व्यवसाय दर्ता गरेर कानुनी रुपमा व्यवसाय संचालन गर्न तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी व्यवसायीहरू कानुनी रूपमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूर्णतः तयार छौं । तर, दर्ता प्रक्रिया सरल र छिटो बनाइदिनुप¥यो । अहिलेको जटिल प्रक्रिया सुधारिए व्यवसाय दर्तामा कुनै समस्या हुँदैन ।’

उहाँले थप्नु भयो, ‘महानगरको तर्फबाट हुने सकारात्मक पहल र सहजीकरणले व्यवसायीहरूलाई आत्मविश्वास दिएको छ र हामी महानगरसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौं ।

अध्यक्ष पन्तले पर्यटन प्रवद्र्धनमा संस्कृतिको योगदान महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै कल्चरल कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो ‘बीरगञ्जलाई पर्यटकीय गतिविधिमा चलायमान बनाउन सके होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । कल्चरल कार्यक्रम, मेलामहोत्सव, र गन्तव्य प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप ल्याउन सके शहरको आर्थिक र सामाजिक गतिशीलता बढ्नेछ।’

यस्तै होटल व्यवसायी माधव वस्नेतले व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्ता गर्नुपूर्व धेरै चरण पार गर्नुपर्ने, कर प्रणाली बुझ्न कठिन हुने र नक्सापास प्रक्रियामा झन्झट हुने जस्ता व्यवहारिक समस्या रहेको भन्दै यसलाई सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो।

वीरगंज जस्तो व्यापारिक सहरमा व्यवस्थित होटल सेवा महानगरकै पहिचान बन्नुपर्नेमा छलफलका सहभागीहरूको जोड थियो ।

छलफलमा महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकार, राजश्व शाखाका नवराज थापा, नक्सा शाखा प्रमुख गौरब झा तथा यहाँ संचालित होटलका संचालकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

- By Nepal Aajtak

भारतीय आक्रमणमा जैस-ए-मोहम्मदका कमाण्डरको परिवारका १० जना मारिएइस्लामावाद —भारतले पाकिस्तानमाथि गरेको सैन्य आक्रमणमा उग्...
07/05/2025

भारतीय आक्रमणमा जैस-ए-मोहम्मदका कमाण्डरको परिवारका १० जना मारिए

इस्लामावाद —भारतले पाकिस्तानमाथि गरेको सैन्य आक्रमणमा उग्रवादी समूह जैस-ए-मोहम्मदका संस्थापक तथा कमाण्डर मसूद अजहरको परिवारका १० सदस्यसहित १४ जना मारिएका छन् ।

पाकिस्तानको बहावलपुरमा रहेको सुभान अल्लाह मस्जिदमा भारतले गरेको आक्रमणमा उनीहरूको ज्यान गएको हो ।

जैस-ए-मोहम्मदको तर्फबाट बुधबार जारी विज्ञप्तीमा अजहरकी दिदी र भिनाजु, उनका भतिजा र उनकी श्रीमती, एक भतिजी र उनको परिवारका पाँच बच्चाहरूको ज्यान गएको जनाइएको छ । आक्रमणमा उनीहरूका तीन सहयोगी र एक सहयोगीकी आमाको पनि ज्यान गएको संगठनले जनाएको छ ।

जैस-ए-मोहम्मदले फेब्रुअरी २०१९ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा गरेको आत्घाती बम विष्फोटमा ४० सैनिकको ज्यान गएको थियो ।

- By Nepal Aajtak

भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वले सीमा क्षेत्रमा 'हाई अलर्ट'मा एपीएफकाठमाडौँ —मंगलबार रातिदेखि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएपछ...
07/05/2025

भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वले सीमा क्षेत्रमा 'हाई अलर्ट'मा एपीएफ

काठमाडौँ —मंगलबार रातिदेखि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल(एपीएफ) ले सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको छ । भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित क्षेत्र कश्मीरमा ९ वटा आतंकवादी क्षेत्रलाई निशाना बनाउँदै गरिएको आक्रमणपछि नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रबीच तनाव चुलिएको हो ।

गत २२ अप्रिलमा कश्मीरको पहलगाम आक्रमणपछि दुई देशबीच द्वन्द्व झन् चर्किएको हो । उक्त आक्रमणमा एक नेपाली नागरिकसहित २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । भारतको पछिल्लो आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको र ४६ घाइते भएको पाकिस्तानले जनाएको छ । त्यस्तै सीमापारिबाट भएको आक्रमणमा १० भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको ३२ जना घाइते भएको भारतले जनाएको छ ।

यसैबीच दुई देशबीचको तनावको मौका छोपेर नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने अवैध घुसपैठ रोक्नका लागि एपीएफ हाई अलर्टमा बसेको हो । एपीएफका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँगको सहकार्य र समन्वयमा सीमानामा संयुक्त रूमा गस्ती पट्रोल र खबर आदान–प्रदानलाई तीव्रता दिएको जनाए । उनले भने, 'एक बीओपीबाट अर्को बीओपीसम्म २४ घण्टा सीमा इलाकामा रहने गरी पट्रोलिङ गरिएको छ ।'

अनधिकृत घुसपैठ नियन्त्रण र निगरानीका लागि सीमा क्षेत्रमा पर्ने सबै बाहिनीपतिहलाई प्रधान कार्यालयबाट विशेष निर्देशन दिइएको सहप्रवक्ता थापाले बताए । पछिल्लो अवस्थाबारे थप जानकारी दिँदै उनले भने, 'बाहिनी मुख्यालयहरूले सोहीअनुसार सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन् । सीमा इलाकामा आवश्यकताअनुसार आवतजावत गर्नेहरूको परिचय पत्र चेक गरेर अभिलेख राख्ने कार्य समेत भइरहेको छ । सम्भावित संकित स्थानहरूमा निगरानी एवं चेक तथा सुक्ष्म रूपमा खबर संकलन कार्य समेत गरिराखेको छ ।'

सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हुनसक्ने अवैध घुसपैठलाई रोक्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणसँग समेत समन्वय गरी सूचना आदान–प्रदान गरी सीमामा आवतजावत गर्ने गरी वारपार गर्नेलाई निगरानी गर्ने कार्यसमेत गरिएको छ । त्यस्तै सहरी क्षेत्रका सम्भावित सुरक्षा दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँहरुमा निगरानी बढाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

- By Nepal Aajtak

वीरगञ्जको सडक विस्तार २५/२५ मिटर नहुने, जनताको चाहनाअनुसार विकास हुने : मन्त्री गुप्तावीरगञ्ज। गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुल ...
06/05/2025

वीरगञ्जको सडक विस्तार २५/२५ मिटर नहुने, जनताको चाहनाअनुसार विकास हुने : मन्त्री गुप्ता

वीरगञ्ज। गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुल सडक विस्तारको विषयलाई लिएर चुलिँदै गएको विवादमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घना आवादी क्षेत्रलाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले वीरगञ्ज मेनरोडको सडक चौडाइ २५/२५ मिटर नभई जनताको इच्छा र भावना अनुसार मात्रै विस्तार गरिने स्पष्ट पार्नुभएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको प्रस्ताव अनुसार साढे ६ किलोमिटर लम्बाइको सो सडक विस्तार गर्दा हजारौँ घर भत्किने र धेरै नागरिक विस्थापित हुने खतरा देखिएको थियो। यसै कारण स्थानीयवासी आन्दोलित भइरहेका थिए र ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडकपीडित संघर्ष समिति’ गठन गरी आन्दोलन चर्काइएको थियो।

यस विषयमा गम्भीर चासो जनाउँदै मन्त्री गुप्ताले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। मन्त्री दाहालको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियार, वीरगञ्जका पूर्वमेयर विजय सरावगी र नेकपा एमाले नेता प्रल्हाद गिरीसहितको टोली सहभागी थियो।

छलफलमा मन्त्री दाहालले मन्त्रालयको तर्फबाट सो सडकलाई २५/२५ मिटर चौडा बनाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनताको सम्पत्ति र पहिचान जोगाउँदै आवश्यकतानुसार सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहको संयोजनमा मात्रै सडक विस्तार गरिने बताए।

संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारका अनुसार डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०७५ मा सूचना निकालेर २५/२५ मिटर सडक चौडाइको योजना ल्याएको थियो, जसले करिब १५०० घर भत्किने, १ लाख नागरिक विस्थापित हुने र ९ हजार युवायुवती रोजगारीविहीन बन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा रहेको थियो।

उक्त क्षेत्रमा विसं १९९२ देखि १९९५ सम्म निर्मित प्राचीन संरचना, मन्दिर, धर्मशाला, इदगाहाँ, अनाथालय, विद्यालय तथा नारायणी अस्पताल जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना रहेका छन्, जसको संरक्षण अत्यावश्यक रहेको संघर्ष समितिको तर्क छ।

यसअघि पनि तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले २०५८ सालमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलगायत सरोकारवाला निकायसँगको सहमतिमा गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रलाई “घना आवादी क्षेत्र” घोषणा गरेको थियो। यस क्षेत्रमा अवस्थित संरचना नहटाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो।

वीरगञ्जको दीर्घकालीन यातायात समाधानका लागि तत्कालीन मेयर विमल प्रसाद श्रीवास्तवले गण्डकदेखि भन्सारसम्म ११० फिटको चार लेनको होइ–वे बाइपाससमेत निर्माण गरिसक्नुभएको छ।

सडक चौडाइ विवादबारे मन्त्री गुप्ताले यसअघि पनि पटक–पटक वीरगञ्जको पुरानो सौन्दर्य संरक्षण गर्दै जनभावनाअनुसार विकास गरिने धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको थियो। पछिल्लो छलफलले स्थानीयको अन्योल र आक्रोश शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

- By Nepal Aajtak

माओवादी ८४ सालअघि नै सरकारमा जानुपर्ने हुनसक्छ : उपमहासचिव पुनसिन्धुपाल्चोक —माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन...
24/04/2025

माओवादी ८४ सालअघि नै सरकारमा जानुपर्ने हुनसक्छ : उपमहासचिव पुन

सिन्धुपाल्चोक —माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माओवादी २०८४ साल सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा बिहीबार भएको वाईसिएल नेपालको पाँचौं जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा उनले माओवादी केन्द्रले २०८४ सालको चुनावसम्म सरकारमा नजाने भनेको स्मरण गर्दै व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको सन्दर्भमा त्यसलाई बचाउन सरकारमा जान सकिने बताएका हुन् ।

'८४ सालसम्म सरकारमा नजाने भनेको हो तर ओली सरकारले व्यवस्था बचाउन सकेन भने हामी सरकारमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यतिबेला ८४ पर्खेर बस्नु हुँदैन, सरकारमा गए पनि जनताको काम गर्ने, जनपक्षीय माओवादी धार बनाउने र ८४ को चुनावको तयारी गर्ने काम नै हुन्छ,’ उनले भने ।

पुनले चौतर्फी रुपमा असफल भइसकेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अब ढल्नमात्रै बाँकी रहेको बताए । उनले ओली सरकार बिचौलियाहरुको बनाएको पुष्टि भएको समेत दाबी गरे । भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिचौलियाहरुले बनाएको पुष्टि भइसकेको छ । बिचौलियाहरु अहिले राष्ट्र बैक कब्जा गर्न अर्बको डिल गरिरहेका छन्, अहिलेसम्म गभर्नर नबन्नुको कारण यही हो ।'

उनले केपी ओली प्रवृत्ति कायम रहुन्जेल कम्युनिस्ट ध्रुविकरण सम्भव नहुने बताए । तर पनि एमाले भित्रका राम्रा कम्युनिष्ट नेताहरु र अन्य कम्युनिस्ट घटकहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

- By Nepal Aajtak

राष्ट्रवादी अडानले एमालेमाथि आक्रमण : प्रधानमन्त्री ओलीकाठमाडौँ —लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर एमालेले बिहीबार काठमाडौंमा ...
24/04/2025

राष्ट्रवादी अडानले एमालेमाथि आक्रमण : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ —लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर एमालेले बिहीबार काठमाडौंमा ‘युथ सेलेब्रेसन’ सभा आयोजना गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई युवासँग जोड्न तथा लोकतन्त्रबारे भ्रम फैलाउने काम भइरहेकाले युवालाई प्रस्ट्याउन सभा आयोजना गरेको एमालेले जनाएको छ ।

एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे मन्तव्य दिन ४० वर्षमुनिका वक्ताहरू चयन गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी, बाग्लुङ क्याम्पसका स्ववियू सभापति अश्विनी शेख, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका स्ववियू सभापति विष्णु पोखरेललगायतले मन्तव्य राखेका थिए । पार्टीका सबैजसो पदाधिकारी उपस्थित भए पनि नेतृत्वका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले मात्र सम्बोधन गरेका थिए ।

सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी अडानका कारण एमालेमाथि आक्रमण भइरहेको बताए । ‘कुनै भ्रममा नपर्नूस्, हामीले राष्ट्रियताको स्पष्ट अडान लिएको हुनाले विदेशका दलाल तत्त्वहरू एमालेविरुद्ध खनिएका छन्,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास, आचरण, दृष्टिकोण र देशलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट नीतिका कारणले विभिन्न प्रकारका शक्ति हामीसँग भयभीत भएका छन् र दिनैपिच्छे अनेक प्रकारका भ्रम फिजाउन खोजेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढल्नेबारे चिन्ता नगर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार ढल्नै लागेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति सन्दर्भमा उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको सरकारले त्यहीअनुसार काम गरिरहेको बताए । संसद्को बनावटअनुसार देशलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सकेसम्मका प्रयास आफ्नो दलले गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कार्यकर्तालाई २०८४ को निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए । ‘एमालेले सरकार बनाऊ, सरकार बचाऊ भनेर कराएको छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले जहिले पनि चुनाव हेरेको हुन्छ । हामीले २०७० को चुनाव भन्यौ, २०७४ को चुनाव भन्यौ, २०७९ को चुनाव भन्यौ र २०८४ को चुनाव भनिराखेका छौं, मिसन ०८४ भनेका छौं । ढुक्कले मिसन, ०८४ मा लाग्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि युवालाई संघर्षमा उत्रने मानसिकता बनाउन निर्देशन दिए । ‘यदि आवश्यकता पर्छ भने संघर्षको मैदानमा उत्रिन तयार हुनुपर्छ र हाम्रा अग्रजले, पुर्खाले जुन संघर्ष गरेर देशलाई यहाँसम्म ल्याएका छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘आज ती उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न युवा पुस्ताको संकल्प र त्यसका निम्ति सक्रिय प्रयास जरुरी छ ।’ मुलुकमा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन खोजिएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।

‘अनेक ढंगले साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने, नेपालीलाई फुटाउने र विभाजित गर्ने प्रयास भइराखेका छन् । जातका नाममा, धर्मका नाममा, भाषाका नाममा, संस्कृति, भूगोल र अनेक नाममा फुटाउने प्रयास भइराखेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुप्रयास र कुचेष्टाबाट हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ र देशलाई एकताबद्ध बनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै, संविधानको रक्षा गर्दै समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’

राजतन्त्र फर्काउने प्रयासलाई उनले ‘पाखण्डी सिद्धान्त’ को संज्ञा दिए । उनले प्रतिगमनतर्फ देशलाई लैजान जनताको हत्या, तोडफोड, आगजनी, व्यक्तिका घर, पार्टीका कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चार गृहमाथि आक्रमण गरी जंगली शासन थप्न खोजेका बताए । ‘युवाले यस्ता कुरालाई अस्वीकार गर्न आँट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्ने र देशलाई सुशासन तथा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ ।’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले स्वाधीनता, स्वाभिमानको पक्षमा दह्रो गरी उभिएका कारण एमालेमाथि घेराबन्दी र आक्रमण भएको दाबी गरे ।

पछिल्लो समय राजावादी समूह तथा पार्टीले हालको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर प्रदर्शन बढाएपछि सत्तामा रहेको एमालेले त्यसको जवाफ सडक प्रदर्शनबाटै दिन खोजेको छ । एमालेले यसअघि नै बुटवल, दमक र काठमाडौंको दरबारमार्गमा ‘जागरणसभा’ गरिसकेको छ । एमालेले ‘जरा केन्द्रित’ अभियान पनि चलाइरहेको छ ।

- By Nepal Aajtak

पर्सामा दोहोरा नागरिकताका १ सय ३७ मुद्दा तीन दशकदेखि अनिर्णीतपर्सा —नेपाल-भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि अभावमा ज...
24/04/2025

पर्सामा दोहोरा नागरिकताका १ सय ३७ मुद्दा तीन दशकदेखि अनिर्णीत

पर्सा —नेपाल-भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि अभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा परेका दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी १ सय ३७ मुद्दा तीन दशकदेखि अनिर्णीत छन् ।

भारतीय नागरिकहरुले नेपालको समेत नागरिकता लिएको सम्बन्धमा परेका उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती मुद्दालाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई मुद्दाका मिसिल हस्तान्तरण गरेकामा प्रहरीले पनि ती मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गरी निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नहुँदा आरोपित व्यक्तिहरु भारतीय हुन वा होइनन् तथा उनीहरुले दोहोरो नागरिकता लिएका छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीबाट औपचारिक रुपमा कुनै पनि सूचना वा जानकारी पाउन नसकेको पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी किशोर लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले कतिपय यस्ता मुद्दामा प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर भारतीय पक्षबाट औपचारिक रुपमा आरोपित भारतीय नागरिकबारे जानकारी आउँदैन ।’

यस्तो अवस्थामा आफूहरु लाचार हुने गरेको लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले सिधै भारत गएर बुझ्ने कुरो भएन,’ उनले भने, ‘भारतीय सरकारी वेबसाइटहरुलाई हामीले आधिकारिक मान्न मिल्दैन ।’ यो मुद्दामा असीमित हदम्याद हुने भएकाले आरोपित व्यक्ति जहिले पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने उनले बताए । १ सय ३७ मुद्दामध्ये २०७७/०७८ मा मात्रै ६० वटा मुद्दा दर्ता भएको डीएसपी लम्साल बताउँछन् ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल यस्ता मुद्दामा भारतीय दूतावासलाई सोध्दा जवाफ नआउने गरेको बताउँछन् । ‘इन्टरनेटमा संवेदनशील कागजातका बारेमा जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान कार्य जटिल हुन्छ, भारत सरकारले आरोपित व्यक्ति भारतीय हो वा होइन भनिदिए सहज हुन्छ ।’

भारतबाट आधिकारीक रुपमा जानकारी आइदिएको अवस्थामा आरोपित व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएको प्रमाणित भएर त्यस्तो नागरिकता बदर हुने र भारतीयलाई नागरिकता दिने अधिकृतलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रजिअ अर्याल बताउँछन् । यस्ता मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रारम्भिक छानबिन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई नै मुद्दा पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने भएकाले मुद्दाको मिसिल नै प्रहरीलाई जिम्मा लगाइन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालीले दोहोरो नागरिकता लिएको पाइए जिल्लाबाटै बदर हुन्छ, तर भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइएको पाइएको अवस्थामा केन्द्रले बदर गर्छ ।’

वीरगन्जमा मधेश आन्दोलनपछि नागरिकता वितरण गर्दा थुप्रै भारतीयले नागरिकता लिएको गुनासो जनस्तरबाट आउने गरेको छ । कतिपय यस्ता व्यक्तिउपर छरछिमेक तथा व्यक्तिगत रुपमा कुनै विवाद भएका व्यक्तिहरुले उजुरी दिने गरेका छन् । तर थुप्रै दोहोरो नागरिकता लिएकाहरु अझै कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको जनगुनासोसमेत रहेको छ ।

- By Nepal Aajtak

निर्घात कुटपिटमा संलग्न चार ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी खोसियोकाठमाडौं —काठमाडौंको व्यस्त सडकमा एक व्यक्तिमाथि प्रहरीले ...
24/04/2025

निर्घात कुटपिटमा संलग्न चार ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी खोसियो

काठमाडौं —काठमाडौंको व्यस्त सडकमा एक व्यक्तिमाथि प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि घटनामा संलग्न चार प्रहरीको जिम्मेवारी खोस्दै छानबिन सुरु भएको छ ।

भिडियोमा देखिएका चार जना ट्राफिकहरुलाई नै जनसेवाको जिम्मेवारीबाट हटाई छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार घटना २३ मंसिरमा सुन्धारा आकशे पुलमुनिको हो । भिडियोमा एक व्यक्तिलाई लडाएर कुटपिट गरेको देखिन्छ । तीमध्ये एक ट्राफिक प्रहरीले बुटले ती व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको र कागजपत्र भूइँमै फ्यालेर हिँडेका छन् । मोटरसाइकलमा सामान लिएर ती यात्रु आएको प्रहरीले बताएको छ ।

गत माघ पहिलो हप्ता पनि रातको समयमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-११ केन्द्रीय बस टर्मिनरदेखि आँपटारी जाने सडकमा ड्युटीमा रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धिबहादुर घर्ती भुजेलले एक युवकमाथि बुटैबुटले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेका भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । कुटपिट गरिरहेको भिडियो ७ माघमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि कुटपिट गर्ने भुजेल निलम्बित भएका थिए । प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति नै बनाएको थियो ।

- By Nepal Aajtak

तीन दिनभित्र शिक्षकका माग पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]काठमाडौँ —सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभ...
24/04/2025

तीन दिनभित्र शिक्षकका माग पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ —सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकका माग पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । 'शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू' आदेशमा भनिएको छ ।

तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईई बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै आदेशमा उक्त परीक्षा समयमै गर्न र नसार्न पनि भनिएको छ । आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

२३ दिनदेखि शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा छन् । जसका कारण विद्यालय भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । यही पृष्ठभूमीमा सर्वाेच्चकाे आदेश आएकाे हाे ।

- By Nepal Aajtak

देउवाको उत्तराधिकारी खोज्न कांग्रेसका ६ पूर्वपदाधिकारीको गठजोडकाठमाडौँ —कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्व...
24/04/2025

देउवाको उत्तराधिकारी खोज्न कांग्रेसका ६ पूर्वपदाधिकारीको गठजोड

काठमाडौँ —कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्वमा उत्तराधिकारी छनोट गर्न नसकिरहेका बेला उनी पक्षधर पूर्वपदाधिकारीले सक्रियता बढाएका छन् । आगामी महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट सभापतिमा अघि सारिने नेता छनोटका लागि उनीहरूले देउवामाथि दबाब बढाउन थालेका हुन् ।

लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा बिहीबार पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा कांग्रेसका पूर्वपदाधिकारीको चियापान कार्यक्रम गरिएको थियो । चियापानमा पूर्वपदाधिकारीहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ र अन्य केही नेता सहभागी थिए । उनीहरूले यसअघि सिंह र निधिको निवासमा पनि चियापान कार्यक्रम गरेका थिए । पूर्वपदाधिकारीले राजनीतिमा आफूहरूको सान्दर्भिकता नसकिएको सन्देशसमेत दिन खोजेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेसको विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी सभापति हुन नपाइने व्यवस्था छ । त्यही कारण देउवा आसन्न १५ औं महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्व लिन पाउँदैनन् । तर आफ्नातर्फबाट कसलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय उनले लिइसकेका छैनन् । संस्थापन पक्षबाट वर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र ६ पूर्वपदाधिकारी नै आकांक्षी छन् । तर ६ जनाभित्र समझदारी बनाएरै एक जनालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने दाबी नेता श्रेष्ठले गरे ।

केही समयअघि ६ पूर्वपदाधिकारीले देउवालाई भेटेरै संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवार छनोट गर्न आग्रह गरेका थिए । समझदारीमै एक जना पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुने, अरू त्यसपछिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘६ जनाको यो गठजोड १५ औं महाधिवेशनसम्मै जान्छ, त्यसमा अरू पनि थपिन्छन् । उम्मेदवार हुन त सबैले पाउने नै भए तर हामी बीचबाट मिलेरै नेतृत्वका लागि एक जनाको उम्मेदवारी पर्छ’ पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले भने, ‘सभापतिमा त्यस्तो व्यक्ति अघि सारिन्छ, जसको मुनि अरू नेता बस्न सहज हुन्छ।

६ पूर्वपदाधिकारीले पार्टीको भावी नेतृत्वका विषयमा केही दिनभित्रै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवासँग राजधानीमा छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् । संस्थापनइतर पक्षबाट शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच टक्कर देखिन थालेपछि पूर्वपदाधिकारीले गठजोड थालेका हुन् । यसमा सिटौला, निधि र सिंहले सक्रियतापूर्वक अग्रसरता लिइरहेका छन् । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नबनेसम्म आफ्नो उत्तराधिकारीको छनोट नगर्ने मनस्थिति बनाएको एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । ‘उत्तराधिकारी छनोट गर्दा घेराबन्दी हुन सक्ने र त्यसले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोसमेत अवरुद्ध हुन सक्ने ठानेर देउवाले पार्टी महाधिवेशन र आफ्नो उत्तराधिकारीको विषय आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै निर्णय लिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ,’ उनले भने । अहिलेको गठबन्धन तलमाथि नभए देउवा एमालेसँगको सहमतिअनुसार ०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुनेबाहेक अरूमा चिन्ता नलिएको अर्कार् एक पूर्वपदाधिकारीले गुनासो गरे । ‘इतरपक्षबाट देश दौडाहा चलिरहँदा हामी किनारामा बसिराख्ने अवस्था छ । हामीमध्ये एक जनालाई अघि सार्न देउवालाई दबाब दिऔं भन्ने कुराकानी छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा हाम्रो सान्दर्भिकता सकिएको छैन । हामी डिलमा बसेर हेर्न सक्दैनौं । १५ औं महाधिवेशनको नेतृत्वका विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’

१२ औं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा रहेका नेताहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलासमेतले १४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सभापति बनाउन सहयोग गरेका थिए । सिटौलाले १३ औं महाधिवेशनदेखि नै देउवालाई सघाएका थिए । त्यति बेला आफैं सभापतिको प्रतिस्पर्धामा रहेका सिटौलाले पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशत मत नकटाएपछि दोस्रो चरणमा देउवालाई सहयोग गरेका थिए । १३ औं महाधिवेशनमा देउवासँग रामचन्द्र पौडेल (हालका राष्ट्रपति) ले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । १४ औं महाधिवेशनमा सिंह र निधि दुवै सभापतिका प्रत्याशी थिए । त्यसमा देउवा र नेता शेखर कोइरालाबीच भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सिंह र निधि दुवैले देउवालाई सघाएका थिए ।

- By Nepal Aajtak

आएन मेटाको जवाफ, प्रतिबन्धको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे अध्ययन गर्दै मन्त्रालयकाठमाडौँ —अघिल्लो बिहीबार नेपाल सरकारस...
24/04/2025

आएन मेटाको जवाफ, प्रतिबन्धको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे अध्ययन गर्दै मन्त्रालय

काठमाडौँ —अघिल्लो बिहीबार नेपाल सरकारसँगको औपचारिक छलफलमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मेटाका प्रतिनिधिले नेपालमा सूचीकृत हुन दिइएको अन्तिम समयसीमाभित्र आफ्नो जवाफ पठाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै कुनै जवाफ पठाएका छैनन् । यसबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई बन्द गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरका अनुसार मेटाको मौनतासँगै मन्त्रालयले अबका सम्भावित कदमबारे प्राविधिक, कानुनी र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको छ । ‘हामीसँगको कुराकानीमा मेटाले जवाफ पठाउँछु भनेको थियो तर के भएर पठाइरहेको छैन, बुझ्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने भन्नेबारे प्रोज एन्ड कन्स केलाइरहेका छौं । अगाडिको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवदेन बनाउने काम भइरहेको छ ।’

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक रणनीति तय गरेर सरकार (मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्) ले नै अन्तिम निर्णय लिनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने मेटालाई अन्तिम मौकास्वरूप सूचीकृत हुन समय थप गर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले पुन: एकपल्ट मेटासँग कुराकानी गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको मन्त्रालयकै अर्का अधिकारीले बताए ।

गत बिहीबार मात्रै सिंगापुरबाट मेटाकी पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर लगायत प्रतिनिधिले सञ्चार सचिव राधिका अर्यालसहित मन्त्रालयका अधिकारीसँग करिक एक घण्टा भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए । सो कुराकानीमा मेटाका प्रतिनिधिले नेपालको ऐन/कानुन पालना गर्ने तर निर्देशिकाको भरमा सूचीकृत हुन कम्पनी बाध्य नरहेको आशय व्यक्त्त गरेको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को दफा ३ मा बमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै आएको छ । निर्देशिकाको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा अनिवार्य सूचीकरण लगायत सर्त पालना गर्न कम्पनीहरूलाई पटक-पटक सम्मरण गराउँदै आएको छ । तर, हालसम्म टिकटक, भाइबर र विटक मात्रै सूचीकृत भएको मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइकी प्रमुख ममता बास्तोलाले जानकारी दिएकी छन् ।

नेपालमा मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स लगायत प्लाटफर्मका उल्लेख्य प्रयोगकर्ता छन् । डेटा रिपोर्टलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै १ करोड ४३ लाख नेपालीले फेसबुक चलाउँछन् भने म्यासेन्जर एप प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ९० लाख छ । त्यस्तै, करिब २० लाख प्रयोगकर्ता भएको लिंक्डइन र ३ लाख ९० हजार प्रयोगकर्ता भएको एक्ससँगै युट्युब, स्न्यापच्याट, विच्याट, रेडिटलगायत प्लाटफर्म पनि सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।

मन्त्रालयले २०८१ चैत ७ मा तेस्रोपटक सूचना निकाल्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एक महिनाभित्र मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । सो समयसीमा वैशाख ७ मा समाप्त भइसकेको छ । सरकारले सूचीकृत हुन प्रेरित गर्नुको साटो प्रतिबन्धको चेतावनी दिएको र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपतबापत बढ्नुका साथै, स्थानीय रोजगारी र आम दैनिकी नै प्रभावित हुने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।

- By Nepal Aajtak

Address

Mumbai
400051

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nepal Aajtak posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share