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27/09/2025

जे.टी.आर.आई. लखनऊ के निर्देशानुसार समस्त कर्मचारियों के सतत सीखने हेतु वातावरण निर्मित किये जाने के उद्देश्य से की गई वीडियो काॅन्फ्रेस।

विज़न एक्सपर्ट न्यूज हाथरस। 27 सितम्बर को जे.टी.आर.आई. लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, हाथरस, विनय कुमार के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस अपर जनपद न्यायाधीश, प्रशान्त कुमार के मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय, हाथरस के समस्त कर्मचारियों के सतत सीखने हेतु वातावरण निर्मित किये जाने के उद्देश्य से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग कक्ष, जनपद न्यायालय, हाथरस में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अंजय सक्सैना एवं रीडर, अश्वनी शर्मा द्वारा समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण से सामान्य पत्र एवं परिपत्र तथा गार्ड फाईल का रखरखाव, प्रतिलिपि बनाना और रिकाॅर्ड रूम व फाईल अनुक्रमण एवं सामान्य नियमावली (क्रिमि.) में सभी काॅलमों को अंकित कर उनको सही रूप से भरना आदि के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।

इसके साथ-साथ कर्मचारियों को बताया गया कि समस्त कर्मचारीगण अपने-अपने न्यायालयों में पत्रावलियों की शामिलाता स्वयं करें तथा यह भी बताया गया कि समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण गार्ड फाईल तैयार करते समय पत्रों को तिथि बार चस्पा कर उसकी विषय सूची बनायें जिससे किसी भी पत्र को तलाशने में असुविधा उत्पन्न न हों। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी गयी।

11/09/2025

शिक्षक संघ ने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 13 से बड़े आंदोलन की चेतावनी।
हाथरस। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने नारेबाजी कर शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध कर प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी हाथरस को सौंपा। हाथरस शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि 05 वर्ष से अधिक है। उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए हैं जबकि उसी आदेश में 03 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किये जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त की बात की गई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। इन स्थितियों से देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के भय से परेशान एवं अवसाद ग्रस्त हो रहा है जबकि देश तथा प्रदेश में सेवारत सभी बेसिक शिक्षकों को तत्समय विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों एवं योग्यता को पूर्ण करते हुए नियुक्त किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 को अधिसूचक जारी की गई एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में लागू किया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अधिसूचनाओं के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में लाना उचित नहीं है तथा देश के लगभग 40 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे। केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 04 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे, आयु अधिक होने के कारण उनकी सेवा अंतिम पड़ाव पर है, वो इस समय किसी परीक्षा से गुजरना कठिन होगा। मांग नही मानी जाती तो 13 तारीख से जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रदेश के आदेश पर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

10/09/2025

लोकतंत्र की रक्षा तथा सामाजिक न्याय की मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन।
मथुरा। 10 सितंबर 2025 को भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत देश के 625 जिलों के साथ-साथ जनपद मथुरा में भी आज संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा तथा सामाजिक न्याय की मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया।
जिलाधिकारी के मौके पर उपस्थित न होने के कारण ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट ने प्राप्त किया। इस ज्ञापन में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में देशभर के हजारों संगठनों द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगे इस प्रकार रहीं
1. सभी चुनावों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की जाए।
2. पिछड़े वर्ग एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराई जाए।
3. आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय के विरोध में।
4. धर्मांतरित आदिवासी एवं ईसाई समुदाय के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोका जाए।
5. मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा मोब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू किया जाए।
आंदोलनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से अपील की है कि इस चरणबद्ध आंदोलन को लोकतांत्रिक भावना से देखा जाए। नागरिकों के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाए तथा प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी प्रकार की अनावश्यक बाधा या दमनकारी कार्यवाही से परहेज किया जाए, ताकि भारतीय संविधान की गरिमा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके।
इस अवसर पर क्षेत्रपाल सिंह निषाद, मैराज अली (जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मथुरा), अंजलि सैनी एडवोकेट (अध्यक्ष, राष्ट्रीय फूले संघ), चौ. इसराइल मलिक (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश), जितेंद्र निषाद (जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा), महताब सिंह, मोहन सिंह, भूपेंद्र सैनी, कान्हा सैनी, जितेंद्र सिंह, अजय कुमार, रामधुन सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

17/01/2023

रिसोर्स रिकवरी सेंटर का विधायक ने किया उद्घाटन।

10/01/2023

नगर निकाय चुनाव की तारीख तय ?

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