30/05/2024
१) माननीय एकनाथजी शिंदे,
मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२
२) माननीय देवेंद्रजी फडणवीस
उपमुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२
३) माननीय छगन भुजबळ,
मंत्री, ग्राहक संरक्षण आणि अन्न पुरवठा, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
विषय: एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) छापणे बाबत काही फॉर्म्युला ठरवून देणे आणि वस्तूवर प्रथम विक्री मुल्य छापणे बाबत कायद्यामध्ये सुधारणा करणे
महोदय,
एमआरपी अर्थात कमाल किरकोळ किंमतीचा हा कायदा आणताना सरकारने नीट विचार केला होता कारण त्यावेळी वस्तूवर किंमत छापली जात होती आणि त्याव्यतिरिक्त करही नमूद केले होते. विविध प्रकारच्या करांमुळे सर्वत्र वस्तूंच्या किमती वेगवेगळ्या होत्या. त्यामुळे चांगला विचार करून सरकारने एमआरपी कायदा आणला आणि प्रत्येक वस्तूच्या पॅकेटवर कमाल किरकोळ किंमत छापणे बंधनकारक केले, त्यात सर्व प्रकारचे कर समाविष्ट केले जातील. मात्र या कायद्यात एमआरपी किती छापायची याचे कोणतेही सूत्र नाही. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा असा विश्वास आहे की कोणत्याही उत्पादकाने व्यवसाय केला तर त्याला नक्कीच नफा मिळालाच पाहिजे परंतु व्यवसायाच्या नावाखाली प्रचंड नफा कमावणे चुकीचे आहे. निष्पक्ष व्यापार आणि व्यवहार हे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आज, MRP च्या नावाखाली, जवळजवळ 80% उत्पादक कमालीच्या किमती छापतात. जर उत्पादन खर्च 10 रुपये असेल तर किंमत 100 रुपये छापली जाते. वास्तविक उत्पादन खर्चामध्ये कच्चा माल, विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी मशीनचे शुल्क, श्रम शुल्क, ओव्हरहेड शुल्क, वाहतूक शुल्क, शिक्षण शुल्क आणि वाजवी नफा यांचा समावेश होतो. पण आज प्रत्येक वस्तूवर छापलेली एमआरपी या उत्पादन शुल्कापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त छापली जात आहे.
कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूची एमआरपी किंमत आणि विक्री किंमत पाहिली तर काही हजार रुपयांचा फरक असतो. तुम्ही कोणताही शर्ट, साडी, सलवार कमीज किंवा कुर्ती किंवा कोणताही तयार कपडा खरेदी करायला गेलात तर तुम्हाला त्याच्या बॉक्सवर एमआरपीची किंमत छापलेली दिसेल, जी चार ते पाच पट जास्त असते. तुम्ही स्वयंपाकघरातील भांडी, क्रॉकरी किंवा इतर काही खरेदी करायला गेलात तर त्यावर एमआरपीची किंमत छापली जाते.
तुम्ही कोणताही FMCG वस्तू विकत घेण्यासाठी गेलात, जसे टूथपेस्ट, पावडर, साबण आणि तुम्ही रोज वापरत असलेल्या इतर गोष्टींवर MRP किंमत हि कितीतरी पट जास्त छापली जाते. एमआरपी जास्त छापली जात असल्याने मोठमोठ्या मॉल्समध्ये बिनदिक्कतपणे 2 वर 3 मोफत वस्तू विकल्या जात आहेत. कोणत्याही खाद्यतेलावर छापलेली एमआरपी बाजारात छापलेल्या किमतीच्या जवळपास दुप्पट असते. पण गावातील दुकानदार त्याच एमआरपी दराने विक्री करतात. पुस्तकांवर भरमसाठ एमआरपी छापली जात असल्याने अनेक खासगी शाळा लोकांची लूट करत आहेत.
विशेषत: औषधांवर, वैद्यकीय उत्पादने ज्यामध्ये शस्त्रक्रिया साहित्य, रुग्ण उपकरणे (स्टॉकिंग्ज, बीपी मशीन, हीटिंग पॅड इ.) यांचा समावेश आहे, खूप जास्त MRP किमती छापल्या जातात. औषध ब्रँडेड असो वा जेनेरिक, MRP किंमत फुगलेल्या किमतीवर छापली जाते. मोठमोठी रुग्णालये, दवाखाने, डॉक्टर याचा फायदा घेतात. बरीचशी हॉस्पिटल्स रूग्णांना दवाखान्यातून/क्लिनिकमधून औषधे/पुरवठा घेण्यास भाग पाडतात आणि बिलात MRP किंमत आकारता आणि प्रचंड नफा कमावतात.
वास्तविक, प्रत्येक हॉस्पिटल मोठ्या प्रमाणात ठोक औषधे खरेदी करते आणि त्यांना खरेदीत मोठ्या सवलती मिळतात परंतु ते रुग्णांना हा लाभ देत नाहीत. सरकारी हॉस्पिटलमधून तेच औषध खरेदी करताना ते 20%-30% कमी किमतीत खरेदी केले जाते, परंतु तेच औषध ऑनलाइन खरेदी केल्यास तुम्हाला 80% पर्यंत सूट मिळते कारण प्रत्यक्षात औषधाची MRP किंमत वाढविण्यात आलेली असते. अशा प्रकारे सरकार आणि सर्वसामान्य ग्राहक दोघांनाही जास्त किंमत मोजावी लागते.
लहान मुलाला लसीची गरज असते आणि त्यासाठी एमआरपीची किंमत खूप जास्त असते. डॉक्टरांवर अधिक भावनिक विश्वास असल्यामुळे लोक डॉक्टरांकडून लस किंवा औषधे घेण्यास प्राधान्य देतात. डॉक्टर तुमच्या आवडीच्या कंपनीचे औषध लिहून देतात आणि ते औषध जवळच्याच डॉक्टरांच्या दुकानात मिळते. कारण औषध उत्पादक कंपनी, वितरक आणि डॉक्टर यांची मिलीभगत असल्याने ते मिळणे अवघड असते. वास्तविक जनऔषधी योजनेतून सरकार खूप प्रयत्न करत आहे पण तरीही एमआरपी कायद्यामुळे सदर उत्पादक लोक कायद्याच्या कचाट्यात येत नाहीत.
कॅन्सर, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ॲसिडीटी इत्यादी दैनंदिन घेतल्या जाणाऱ्या औषधांमध्ये भरपूर नफा होत आहे कारण MRP कायद्यात किती किंमत छापावी लागेल याची तरतूद नाही. भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे आणि त्यातील किमान 10% लोक रोजची औषधे जसे कर्करोग, रक्तातील साखर, रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल इत्यादींची औषधे खरेदी करतात.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केवळ एका रक्तदाबाच्या औषधाचे ऑनलाइन सर्वेक्षण केले जे मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. या औषधात टेल्मि 40 मिग्रॅ आणि अमलोडिपिन 5 मिग्रॅ आहे. (Telmisartan (40mg) + Amlodipine (5mg)) कोम्बिनेशन आहे यात उत्पादक वेगळे आहेत परंतु प्रत्येक कंपनीचे औषध कोम्बिनेशन तेच आहे. फक्त त्याचे ब्रँड नाव वेगळे आहे. एकच कंपनी परंतु दोन भिन्न ब्रँड नावे आणि समान कोम्बिनेशन परंतु किमतीत फरक असेही आढळले आहे. (कृपया सोबतचा तक्ता पहा)
बाजारात उपलब्ध असलेल्या या सर्व कंपन्यांची एमआरपी पाहिली असता त्यात बरीच तफावत दिसून आली. जेव्हा आम्ही दररोज घेतलेल्या एका गोळीच्या MRP ची तुलना केली तेव्हा एक अतिशय धक्कादायक सत्य समोर आले. एका कंपनीच्या एका गोळीची एमआरपी 3.67 रुपये आणि दुसऱ्या कंपनीच्या त्याच कोम्बिनेशनच्या एका गोळीची एमआरपी 23.30 रुपये होती. औषधाची रचना सारखीच होती पण दोन्ही कंपन्यांच्या किमतीत 6 पट पेक्षा जास्त फरक आढळला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतात २२ कोटी लोकांना रक्तदाबाचा त्रास आहे. जर प्रत्येकाने स्वस्त औषध घेतले ज्याची किंमत प्रति गोळी 3.67 रुपये आहे, तर दररोज 80.74 कोटी रुपये खर्च येईल, परंतु जर प्रत्येकाने महाग औषध घेतले ज्याची एमआरपी डॉक्टरांच्या मते 23.30 रुपये आहे, तर दररोज 512 कोटी रुपये मोजावे लागतील.
एम आर पी मुळे केवळ एका औषधावर दररोज ५०० कोटींहून अधिक नफा जास्त घेटका जातो. गोळी तीच, औषधही तेच पण किंमत ५०० कोटी रुपये जास्त.
जर एखाद्या रुग्णाने हे महागडे औषध त्याच्या डॉक्टरांच्या किंवा हॉस्पिटलच्या प्रिस्क्रिप्शनद्वारे 20 वर्षांसाठी विकत घेतले तर त्याला 20 वर्षात 1.50 लाख रुपये जास्त मोजावे लागतील. भारतातील सर्व रुग्णांनी एकच औषध विकत घेतले तर 500 कोटी रुपये प्रतिदिन दराने 20 वर्षात 38 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होईल. बहुतेक ग्राहक हे बिल घेत नाहीत पण किमत मात्र mrp नुसार देऊन जातात पण काही दुकानदार हे एमआरपीवर विक्री केली असली तरी नंतर बिल मात्र कमी दाखवून सरकारचा जीएसटी आणि इन्कम tax दोन्ही हि खातात. त्यामुळे सर्व दुकानदारांना ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली अनिवार्य असावी.
प्रत्येक कंपनीच्या औषधाची प्रक्रिया वेगळी असते, त्यामुळे औषधांच्या किमतीही वेगळ्या असतात, असे काही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सरकारने 900 हून अधिक कंपन्यांना समान प्रमाणात औषधी गोळ्या तयार करण्यासाठी परवाना आणि परवानगी दिली असेल, तर त्यांनी योग्य प्रमाणात चाचणी करून आणि आवश्यक ते प्रयोग करूनच औषध बाजारात विकण्याची परवानगी दिली आहे रुग्ण आणि ग्राहकांची दिशाभूल करून औषध कंपनी, रुग्णालय आणि त्याला साथ देणारे डॉक्टर खुलेआम ग्राहकांची लूट करत आहेत.
एखादे स्वस्त औषध चांगले नसेल किंवा त्याचा परिणाम समान नसेल तर सरकारने ते औषध बाजारात आणण्याची परवानगी दिली हे चुकीचे आहे. हे खरे असेल तर परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारला एमआरपीसह उत्पादन किंमती छापण्यासाठी कायदा करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही सरकारला विनंती करतो की एमआरपी प्रकाशित करण्यासाठी काही फॉर्म्युला तयार करावा आणि सर्व वस्तू वाजवी किमतीत बाजारात उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. एमआरपीसोबतच किमान पहिली विक्री किंमत छापणे बंधनकारक केले पाहिजे कारण आता जीएसटी कायद्याने करात सुलभता आणली आहे.
तरी सरकारने यात जातीने लक्ष्य घालून सर्व ग्राहकांना दिलासा द्यावा हि विनंती.
सोबत : चार्ट
