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12/08/2026

मुंबई: टाटा समूह से जुड़ी एक बड़ी कॉरपोरेट खबर सामने आई है। Tata Sons के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ....

12/08/2026

नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने Dabur India के कई खाद्य उत्पादों की पैकेजि.....

12/08/2026

मुंबई: महाराष्ट्र में खाद्य मिलावट और अवैध खाद्य कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे क...

12/08/2026

रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया ....

12/08/2026

पोर्वोरिम, गोवा: गोवा के बहुप्रतीक्षित पोर्वोरिम-गुइरिम सिक्स-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई ह....

12/08/2026

चाईबासा/ सरायकेला : कोल्हान, पोड़ाहाट और सारंडा क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच सुरक्षा बल.....

23/03/2026
सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के धुनाबुरु गांव में पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए गुरुचरण सिंह सरदार की जमीन का अध...
23/03/2026

सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के धुनाबुरु गांव में पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए गुरुचरण सिंह सरदार की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके बदले उन्हें 1.48 करोड़ रुपये मुआवजा मिलना था।
आरोप है कि भू-अर्जन कार्यालय सरायकेला के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य ने फाइल आगे बढ़ाने और मुआवजा जारी करने के एवज में 40 लाख रुपये की घूस की मांग की थी।
भ्रष्टाचार से तंग आकर पीड़ित गुरुचरण सिंह ने मामले की शिकायत एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) से कर दी। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आज बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य तथा उनके कथित दलाल विनय तिवारी को घूस की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि पीड़ित ने पहले रिश्वत के तौर पर 20-20 लाख रुपये के दो चेक भी दिए थे, लेकिन इतनी बड़ी राशि बैंक खाते में लेने से घबराकर आरोपी ने चेक वापस कर दिए और नकद (कैश) की मांग की थी।
फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

17/03/2026

एक भावुक और मानवीय घटना में, लंबे समय से कोमा में जीवन बिता रहे युवक हरीश राणा को उनके परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार सम्मानजनक विदाई देने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि हरीश पिछले करीब 13 वर्षों से कोमा में थे।
परिजनों के अनुसार, हरीश ने पहले ही इच्छा जताई थी कि अगर वह सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाए, तो उन्हें कृत्रिम लाइफ सपोर्ट पर लंबे समय तक न रखा जाए। इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिल्ली स्थित AIIMS में लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनकी लाइफ सपोर्ट प्रणाली हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
🫀 अंगदान का फैसला
परिवार ने इस कठिन समय में एक बड़ा और सराहनीय निर्णय लेते हुए हरीश के कार्यशील अंगों को दान करने का भी फैसला किया है, ताकि अन्य मरीजों को नया जीवन मिल सके।
⚖️ संवेदनशील और कानूनी पहलू
यह मामला पैसिव यूथेनेशिया (Passive Euthanasia) और “Right to Die with Dignity” जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी सामने लाता है, जो भारत में कानूनी और नैतिक बहस का विषय रहे हैं।
💬 भावनात्मक पल
परिजनों के लिए यह फैसला बेहद कठिन रहा, लेकिन उन्होंने हरीश की इच्छा का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया। इस घटना ने मानवता, त्याग और संवेदना का एक गहरा उदाहरण पेश किया है।

16/03/2026

रांची में JTET परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच देर शाम नोकझोंक हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की खबर है, जिसमें एक अभ्यर्थी का सिर फटने से गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है।
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए।
घटना के बाद से सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है और छात्र संगठनों ने मामले की जांच की मांग की है।
झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक बयान में राज्य की पुलिस व्यवस्था और सरकार पर तीखा हमला किया गया है। बयान में कहा गया है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।
बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जबकि इस राजनीति का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
हालांकि इस बयान को लेकर सरकार या पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है और विपक्ष राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है।

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