Kokan News

Kokan News KOKAN NEWS is a registered newspaper and is known as the largest digital news network in Konkan.

“कोकण न्यूज” हे नाव मराठी माणसांचे, मराठी माणसांनी चालविलेले आणि समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी आहे. ”कोकण न्यूज” या नावाने वृत्तपत्र (प्रिंट मीडिया), यूट्यूब चॅनल, फेसबुक पेज, तसेच हजारोंच्या संख्येने व्हाट्सअप वर ग्रुप आहे. Through digital media, KOKAN NEWS delivers news from Ratnagiri and around the world to millions of readers around the world

05/04/2026

महाराष्ट्रात दरवर्षी २०० हून अधिक 'भोंदू बाबा' गजाआड; पण जादूटोणाविरोधी कायदा खरंच प्रभावी आहे का? 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 पुणे : 'डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर २०१३ मध्ये राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा लागू झाला. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वर्षाला सरासरी दोनशेहून अधिक गुन्हे या कायद्यांतर्गत करण्यात येतात,' अशी माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते मिलिंद देशमुख यांनी शनिवारी दिली. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमांची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणानंतर जनजागृतीसाठी शिवप्रेमी डोंगरे प्रतिष्ठानातर्फे आयोजित प्रबोधन सभेत देशमुख बोलत होते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. असीम सरोदे, डॉ. गीताली वि. मं., ॲड. प्रार्थना सदावर्ते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या नेत्या ॲड. रूपाली ठोंबरे यांनी या सभेत मार्गदर्शन केले. डोंगरे प्रतिष्ठानाचे प्रमुख मारुती डोंगरे उपस्थित होते.

देशमुख म्हणाले, 'समाजात चिकित्सक दृष्टिकोन विकसित झाला पाहिजे. नरेंद्र दाभोलकरांनी सांगितल्याप्रमाणे अंधश्रद्धा निर्मूलन ही दशकांची नाही, तर शतकांची लढाई आहे, हे खरात प्रकरणानंतर अधोरेखित झाले. दाभोलकरांच्या खुनानंतर राज्यात जादूटोणाविरोधी कायद्याची निर्मिती झाली. मात्र, त्या विषयीचे नियम केले गेले नाहीत. या कायद्यांतर्गत अनेक भोंदूबाबांवर कारवाई झाली.'

'राज्यात भोंदूबाबांची संख्या वाढत आहे. जादूटोणाविरोधी कायदा सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हायला हवी. त्यासाठी कडक नियम हवे. त्याचबरोबर खरातसारख्या प्रकरणांमध्ये विशेष न्यायालयात खटले चालवले गेले पाहिजेत,' अशी भूमिका सरोदे यांनी मांडली.

'घरातीलच लोक महिलांना समजून घेत नसतील, तर महिला भोंदूबाबांच्या सहज आहारी जातात, त्यांच्या बळी ठरतात. प्रबोधनाचा प्रारंभ घरापासूनच होणे आवश्यक असून, त्यातून समाजाचे प्रबोधन करणे शक्य होईल,' असे ठोंबरे म्हणाल्या. स्त्री-पुरुष संबंध, त्यांच्या लैंगिक-नैसर्गिक भावनांबाबत अधिक मोकळेपणाने बोलण्याची गरज डॉ. गीताली वि. मं. यांनी अधोरेखित केली. संदीप बर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले.

राज्याचे भविष्य काय?

'छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, समाजप्रबोधनाचा मोठा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात अशोक खरातसारखे भोंदू निर्माण होत असतील, तर तो महाराष्ट्रावरचा, इथल्या संस्कृतीवरचा अत्याचार आहे. खरातच्या दर्शनाला जाणारे सगळ्याच पक्षातील आमदार, मोठे नेते, अत्याचार झालेल्या स्त्रियांना गर्भधारणा होऊ नये म्हणून किंवा त्यांचा गर्भ पाडण्यासाठी मदत करणारे डॉक्टर, खरातला साथ देणारे सगळेच राज्याच्या संस्कृतीभोवती व्यापलेले जाळे आहे. हाच विकास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना अपेक्षित आहे का, या सगळ्या प्रकरणात महाराष्ट्राचे भविष्य काय,' अशा प्रश्नांची सरबत्ती श्रीपाल सबनीस यांनी केली.

05/04/2026

होर्मुझची सामुद्रधुनी ४८ तासांमध्ये सुरू करा अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला थेट धमकी; जगाची धाकधूक वाढली 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 वाँशिंग्टन- मध्यपूर्वेतील तणाव आता अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक शब्दांत तंबी दिली असून, होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी केवळ ४८ तासांची मुदत दिली आहे. ही कालमर्यादा पाळली नाही, तर इराणला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा थेट इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मवाळ भूमिका घेणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक आपला सूर बदलला आहे. आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अत्यंत आक्रमक भाषेत पोस्ट लिहीत त्यांनी म्हटले की, "वेळ वेगाने संपत आहे. इराणला करारासाठी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. आता फक्त ४८ तास शिल्लक आहेत. जर ही डेडलाईन ओलांडली गेली, तर अमेरिका इराणवर कहर बनून तुटून पडेल. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांनी यापूर्वी ही मुदत १० दिवसांनी वाढवून ६ एप्रिलपर्यंत केली होती, ज्यामुळे राजनैतिक मार्गाने तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, आता त्यांच्या बदललेल्या पवित्र्यामुळे मध्य पूर्वेतील हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गापैकी एक मानला जातो. जागतिक तेल पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा याच मार्गावरून जातो. जर हा मार्ग रोखला गेला, तर त्याचा फटका केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसेल. त्यामुळेच अमेरिका या विषयाकडे केवळ प्रादेशिक वाद म्हणून न पाहता, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि ऊर्जा स्थिरतेचा प्रश्न म्हणून पाहत आहे. इराणकडून अद्याप या ४८ तासांच्या इशाऱ्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. परंतु, ज्या पद्धतीने अमेरिकेने आपली आक्रमकता वाढवली आहे, ते पाहता पुढील दोन दिवस संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर तोडगा निघाला नाही, तर मध्यपूर्वेत भीषण संघर्ष पेटण्याची शक्यता वाढताना दिसत आहे.

05/04/2026

दापोली बाजारपेठेत भीषण आग; पाच दुकाने जळून खाक, सुदैवाने जीवितहानी नाही 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 दापोली- दापोली शहरातील गजबजलेल्या बाजारपेठेत शनिवारी रात्री सुमारे साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली. हॉटेल सन्मानसमोरील बिपिन कॉर्नर परिसरात लागलेल्या या आगीत मोबाईल शॉपी आणि ज्वेलरीसह एकूण पाच दुकाने जळून खाक झाली असून व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

शिवसेना शाखेजवळील काही दुकानांतून धूर येत असल्याचे लक्षात येताच स्थानिक युवक व नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. त्यावेळी श्री पंचमुखी मारुती मंदिराच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले दापोली नगरपंचायतीचे कर्मचारी अमित रेमजे यांनी प्रसंगावधान दाखवत नगरपंचायत कार्यालयातून ‘फायर बुलेट’ आणली. फायर बुलेट चालवण्याचा कोणताही पूर्व अनुभव नसतानाही रेमजे यांनी धाडसाने ती चालवत आग विझवण्यास मोठी मदत केली. त्यांच्या या तत्परतेमुळे आगीवर लवकर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले.

या बचावकार्यात धोपट पाणीवाले, संदीप नायक, नितीन शिंदे आणि अपी मोरे यांनी पाण्याची व्यवस्था करून अथक प्रयत्न केले. माजी सरपंच दिनेश नायक यांनी फायर बुलेटसाठी पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली. स्थानिक नागरिकांच्या एकजुटीमुळे मोठा अनर्थ टळला. दापोली नगरपंचायतीकडे स्वतःचा अग्निशामक बंब नसल्याने सुरुवातीला अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे खेड नगरपरिषदेचा बंब मागवण्यात आला होता. मात्र तो येईपर्यंत स्थानिकांच्या प्रयत्नांमुळे आग आटोक्यात आली होती. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच नगरपंचायत, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. वेळेवर मदत करणाऱ्या अमित रेमजे आणि स्थानिक तरुणांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

05/04/2026

जनगणना 2027 च्या अनुषंगाने चिपळूणमध्ये उद्या सोमवारपासून फील्ड ट्रेनर्स प्रशिक्षण 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 रत्नागिरी- जनगणना 2027 च्या अनुषंगाने चिपळूण पंचायत समिती कार्यालयात पहिल्या टप्प्यात उद्या सोमवार दि. 6 ते 8 एप्रिल फील्ड ट्रेनर्स यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणाचा शुभारंभ उद्या सोमवारी चिपळूण येथे होणार आहे. प्रशिक्षणाचा दुसरा टप्पा ९ ते ११ एप्रिल असणार आहे. अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी विश्वजित गाताडे यांनी दिली.

प्रशिक्षक म्हणून मंडणगड तहसीलदार अक्षय ढाकणे, राजापूर तहसीलदार विकास गंबरे हे प्रशिक्षण देणार आहेत. जनगणना कार्यालयाचे संजीव गावकर हे जनगणना समन्वय अधिकारी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या प्रशिक्षणामध्ये फील्ड ट्रेनर्स यांना जनगणना प्रक्रिया कशी पार पाडावी, मोबाईल ॲपचा प्रभावी वापर कसा करावा, तसेच नागरिकांकडून माहिती संकलन करताना विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची योग्य पद्धतीने हाताळणी कशी करावी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. यंदाची जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल माध्यमाद्वारे करण्यात येणार असल्यामुळे मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक अचूक, जलद व पारदर्शक होणार आहे. त्यानुसार फील्ड ट्रेनर्स यांना तांत्रिक व प्रात्यक्षिक स्वरूपात प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सदर प्रशिक्षणामुळे फील्ड ट्रेनर्स अधिक सक्षम होऊन पुढील जनगणना कार्य प्रभावीपणे पार पाडतील.

05/04/2026

व्याघ्रप्रकल्पातील गावांसाठी नवा फॉर्म्युला? सक्तीऐवजी 'सहअस्तित्वा'वर भर.! 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 नागपूर : देशातील व्याघ्रप्रकल्पांतील गाभा क्षेत्रातील गावांच्या स्थलांतरणाबाबतच्या धोरणात बदलाचे संकेत मिळत आहेत. सक्तीच्या स्थलांतरणाऐवजी वन्यजीव व रहिवाशांमधील सहअस्तित्व वाढवण्यासोबत इच्छुक गावांचे स्वेच्छेने स्थलांतर करण्यावर भर देण्याची शिफारस केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने केली आहे.

अजूनही ७३० गावे गाभा क्षेत्रात

देशभरात आतापर्यंत २९८ गावे स्थलांतरित झाली असली, तरी अजूनही ७३० गावे गाभा क्षेत्रात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. देशातील व्याघ्रप्रकल्पांच्या गाभा क्षेत्रात रहिवासी आणि वन्यजीव यांच्यात सहअस्तित्त्व वाढवण्याची गरज आहे. तसेच इच्छुक गावांचे स्वेच्छेने सुलभ स्थलांतर करण्याची शिफारस केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने केली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस ही बैठक झाली असली तरीही या बैठकीच्या नोंदी अलीकडेच जाहीर करण्यात आल्या.

धोरण बदलाचे संकेत

समितीच्या या शिफारसीमुळे व्याघ्रप्रकल्पातील गावांच्या स्थलांतरणाबाबतच्या धोरणात बदलाचे संकेत मिळाले आहेत. यापूर्वी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने सात सप्टेंबर २०२४ ला १९ राज्यांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील गावांचे स्थलांतर वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या पत्रात देशातील व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात ५९१ गावे आणि सुमारे ६४ हजार ८०१ कुटूंब राहात असल्याचे आणि स्थलांतरणाची गती अतिशय कमी असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावेळी 'लोकसत्ता'ने ही बातमी प्रकाशित केली होती.

सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास

दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत समितीने वन्यजीव संस्थांच्या मदतीने सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहे. या अभ्यासाच्या आधारावर गाभा, बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख करण्यात येईल. तसेच गावांना स्वेच्छेने त्याच ठिकाणी राहण्याबाबत किंवा त्यांच्या स्थलांतरणाबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या बैठकीदरम्यान पर्यावरणतज्ज्ञांनी २००७ मध्ये गाभा क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी दिलेल्या कमी मुदतीमुळे काही राज्यांनी पुरेशा अभ्यासाशिवाय बफर क्षेत्र गाभा क्षेत्रात समाविष्ट केल्याचे नमूद केले. त्यामुळे पूर्वी बफर क्षेत्रातील अनेक गावे गाभा क्षेत्रात आली.

स्वेच्छेने स्थलांतर करणाऱ्यांच्या मदतीत वाढ

कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील काही व्याघ्र प्रकल्पांचे उदाहरण देत, अशा भागांत शतकानुशतके आदिवासी वस्ती असूनही सहअस्तित्वाच्या पद्धतींमुळे वाघसंख्या वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे काही ठिकाणी स्थलांतराशिवायही संवर्धन यशस्वी होऊ शकते, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. समितीने संवर्धनाच्या गरजा आणि स्थानिक समुदायांच्या सामाजिक, आर्थिक अपेक्षा यांचा समतोल राखणारा दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

आर्थिक मदतीत वाढ

वनहक्क कायदा, २००६ आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सहअस्तित्वाची तरतूद आधीपासूनच असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले. ग्रामसभांना वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार देण्यात आले असून, या तरतुदी प्रभावीपणे राबवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, स्वेच्छेने स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

05/04/2026

"बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी हा भाजपाचा आग्रह का?"; खासदार संजय राऊत काय म्हणाले? 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 २८ जानेवारीला अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यानंतर सुनेत्रा पवार या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री झाल्या. दरम्यान बारामती येथील जागा अजित पवारांच्या निधनानंतर रिक्त झाली आहे. या महिन्यात बारामतीची पोटनिवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न आहे. पण महाविकास आघाडी याबाबत काय तो निर्णय घेईल असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

सुनेत्रा पवार आणि उद्धव ठाकरेंची चर्चा झाली आहे पण…

बारामतीची जागा आम्ही लढलो नव्हतो, शरद पवारांचा पक्ष ती जागा लढला होता. त्याबाबत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंची चर्चा झाली आहे. तसंच राहुरीची जागा लढण्यासाठी आमच्याकडे तीन इच्छुक उमेदवार आहेत. बारामतीची पोटनिवडणूक आहे त्याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उद्धव ठाकरेंशी चर्चा केली. चर्चा होत असतात. त्यांची युती भाजपासह आहे. त्या काही महाविकास आघाडीच्या उमेदवार नाहीत. अशावेळी त्यांनी जरी चर्चा केली असली तरीही उद्धव ठाकरे काय तो निर्णय घेतील. बारामतीबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नाही असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

उद्धव ठाकरेंनी बारामतीसंदर्भात निर्णय दिलेला नाही-राऊत

शिवसेना पक्षप्रमुखांनी बारामती संदर्भात निर्णय दिलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाबाबत महाविकास आघाडीची एक भूमिका आहे. तरीही अजित पवारांना काळाने हिरावून नेल्याने एक प्रकारची सहानुभूती आहे हे देखील आम्हाला ठाऊक आहे. पण निवडणूक लढायची नाही, बिनविरोधच निवडणूक झाली पाहिजे हा अट्टाहास चुकीचा आहे. यशवंतराव चव्हाण यांनाही निवडणुकीला सामोरं जावं लागलं होतं. भाजपाचे लोक इतर निवडणुका लढतातच ना? आमदार फोडतात, खासदार फोडतात. ज्यांना सरकार विरोधात मत द्यायचं आहे अशा वर्गावर बिनविरोध निवडणूक हा अन्याय आहे. महाविकास आघाडीमध्ये राहुरी आणि बारामती निवडणुकांबाबत चर्चा सुरु आहे, चर्चा सुरु राहतील आणि निर्णय घेतला जाईल. महाविकास आघाडी एकसंध आहे आणि राहिल असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

आमचे तीन उमेदवार इच्छुक आहेत, आम्हीही तयारी केली आहे-राऊत

हर्षवर्धन सपकाळांनी त्यांचे उमेदवार ठरवले असतील तर चांगली गोष्ट आहे. आम्हीही तयारी सुरु केली आहे. आमचेही तीन उमेदवार इच्छुक आहेत. आम्ही चर्चा करु आणि काय तो निर्णय घेऊ असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.अजित पवार हे राज्याचे आदरणीय नेते होते. त्यांचा ज्या पद्धतीने मृत्यू झाला, त्यामुळे महाराष्ट्राला धक्का बसला आणि त्यातून महाराष्ट्र अजूनही सावरलेला नाही. त्यामुळे तीन पक्षांची चर्चा होईल. बिनविरोध निवडणूक करण्याचा आग्रह आम्हाला मान्य नाही. महाविकास आघाडी काय तो योग्य निर्णय घेईल असं संजय राऊत म्हणाले.

05/04/2026

रोखठोक - अदानींशी पहिली टक्कर! 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 प्रख्यात वेदांत उद्योग समूहाने 'अदानी'शी टक्कर घेण्याचे पहिले पाऊल उचलले. अनिल अग्रवाल यांनी भगवद्गीतेतील संदेश मान्य करून सत्य, धर्म, साहस या मार्गाने अन्यायाविरुद्ध पहिले पाऊल टाकले. सार्वजनिक संपत्तीचे वितरण एकाच माणसाच्या नावाने करणे हा 'क्रोनी कॅपिटॅलिझम' आहे. अनिल अग्रवाल यांनी त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. ईश्वराची इच्छा काय ते आता कळेल!

महाराष्ट्रात सध्या अराजकीय विषयांची धुळवड सुरू आहे. ज्यांनी सत्तेचा उपयोग समाजपरिवर्तनासाठी करायचा, त्यांनी समाज बिघडवण्याचे काम सध्या जोरात सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात पुढची तीन वर्षे निवडणुका नाहीत, पण तीन वर्षांनंतरच्या निवडणुकांचे राजकारण आतापासून सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक सुखावणारी बातमी समोर आली. अनिल अग्रवाल हे बडे उद्योगपती अदानी समूहाविरुद्ध न्यायालयात गेले आहेत. अदानींना आव्हान देणे म्हणजे थेट पंतप्रधान मोदी व अमित शहांना आव्हान देण्यासारखे आहे. अनिल अग्रवाल यांच्या प्रख्यात वेदांत समूहाच्या बाबतीत काय घडले ते समजून घेतले पाहिजे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील जयपी (Jaypee) समूह दिवाळखोरीत गेला. बँकांची कर्जे मोठ्या प्रमाणात त्यांनी घेतली होती. सरकारने 5.5 लाख कोटींच्या 'जयपी' ग्रुपच्या मालमत्तेसाठी बोली मागवली.

वेदांत ग्रुपची बोली – 17,000 कोटी. अदानी ग्रुपची बोली 14,500 कोटी. या 'बोली'त सरळ वेदांत ग्रुपची सरशी झाली. तरीही हा प्रकल्प NCLTच्या माध्यमातून अदानीकडे सोपविण्यात आला. वेदांत आता सरळ याविरोधात सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, NCLTमध्ये मतदानाचे अधिकार कोणाकडे आहेत? सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांकडे हे अधिकार आहेत. या बँकांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. अशा संस्थांना वाकवून निकाल बदलले जातात. देशातील प्रत्येक सार्वजनिक आणि बँकांच्या ताब्यातली मालमत्ता फक्त अदानीच्या खिशात घातली जात आहे. याला Free Market म्हणजे मुक्त बाजार म्हणता येणार नाही. अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने सरकारी संपत्तीचे केलेले हस्तांतरण आहे. काही लोकांच्या हाती देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मालकी जाणे ही फक्त भांडवलशाही नाही, तर मित्रपुंजीवाद (Crony Capitalism) आहे. अशाने देश आणि लोकशाही कमजोर होते. 'वेदांत समूह आता या भ्रष्ट व्यवहाराविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात गेला; कारण 'जयपी' व्यवहारात अदानीला फायदा व्हावा म्हणून सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर झाला. त्यात सरकारी तिजोरीला 3,000 कोटींना चुना लावण्यात आला. वेदांत ग्रुपची न्यायालयीन लढाई याच मुद्द्यावर होईल. यात सुखावणारी गोष्ट अशी की, कालपर्यंत अनिल अग्रवाल हे पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या धोरणांची 'भगतगिरी' करीत होते. मोदींमुळे युरोप, अमेरिकेत भारतीय उद्योगपतींची प्रतिष्ठा कशी वाढली ते सांगत होते, पण प्रत्यक्षात एका अदानीसाठी मोदी सरकारने अनिल अग्रवाल यांचीच फसवणूक केली. आता या प्रकरणाचे न्यायालयात काय होणार? लोक म्हणतात, अदानी समूहाच्याच बाजूने सुप्रीम कोर्टात निकाल लागेल. आम्हाला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यावर पूर्ण भरवसा आहे!

सर्व काही एका माणसासाठी

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात सध्या क्रोनी कॅपिटॅलिझम (Crony Capitalism) चाच जोर वाढला आहे. व्यापार क्षेत्रात भारत अमेरिकेचा गुलाम बनला आहे. आखाती युद्धानंतर अमेरिकेने भारतावर तेल खरेदीचे निर्बंध लादले. अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय मोदींच्या नव्या भारताला रशियासारख्या मित्राकडूनही तेल खरेदी करता येत नाही. हे जागतिक बाजारातले क्रोनी कॅपिटॅलिझम आहे. हीसुद्धा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नाही. सत्ता भोगणारे मुख्य नेते, काही निवडक उद्योगपती, व्यावसायिक, सावकार यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांमुळे सर्व सरकारी संपत्ती, करसवलती, कर्जमाफी, कर्जव्यवस्था याबाबत उघड पक्षपात होतो. निकोप स्पर्धा संपवली जाते व फक्त अदानी, इतर दोन – चार उद्योगपतींचाच फायदा केला जातो. देशाच्या तिजोरीचे यात नुकसान होते. 'जयपी' व्यवहारातच तीन हजार कोटींचे नुकसान झाले ते स्पष्ट दिसते. गौतम अदानी यांच्या अकृत्रिम उद्योग विस्तारासंबंधात एक जोरदार प्रेझेंटेशन श्री. राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कच्या सभेत केले. तेव्हा अनेकांची बुबुळे बाहेर आली, पण अदानी यांची घोडदौड थांबली नाही. अदानी समूहाला देशातील बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प, एसईझेड प्रकल्प, हजारो कोटींची सरकारी कंत्राटे, स्वस्त जमिनी व ती खरेदी करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठी कर्जे दिली. म्हणजे सरकारी पैशानेच श्री. अदानी हे सरकारी संपत्ती विकत घेत आहेत व मालामाल बनत आहेत. मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, लखनौ, गुवाहाटी असे सहा विमानतळ अदानी ग्रुपला एकाच बोलीवर मिळाले. हे सर्व विमानतळ आज आंतरराष्ट्रीय दर्जा न राखता चालवले जात आहेत. 'धारावी' पुनर्वसनासारखे प्रकल्प बेकायदेशीरपणे याच समूहाच्या घशात घातले. मुंबईतील 60 टक्के भूखंड हे याच समूहाकडे व उरलेले लोढा समूहाकडे. मुंबईतले सर्वाधिक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प हे फडणवीस कृपेने एकाच बिल्डरच्या ताब्यात आहेत. हे सर्व भाजपच्या सहकार्याने चालते. जनतेचे, राज्यांचे, सार्वजनिक क्षेत्राचे नुकसान करून हे करणे म्हणजे राष्ट्रीय अपराध आहे व या व्यवहारातले 'किकबॅक' सगळ्यांनाच त्यांच्या लायकीप्रमाणे मिळत असते. सरकार, न्यायालये, सार्वजनिक बँका व राजकारणी, भारतातील क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या कमिशनमध्ये समान भागीदार आहेत.

सत्य, धर्म, साहस

वेदांत समूहाच्या अनिल अग्रवाल यांनी भारतातील क्रोनी कॅपिटॅलिझमविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. अग्रवाल यांना परिणामांची नक्कीच कल्पना असावी. अग्रवाल हे इंग्लंडमधील स्वतःच्या 'पॅलेस'मध्ये राहतात. तरीही ते स्वतःला प्रथम 'बिहारी' व मग भारतीय मानतात. या घडामोडीनंतर अनिल अग्रवाल त्यांच्या 'एक्स' माध्यमावर लिहितात, "आज सकाळी भगवद्गीतेतील 16वा अध्याय मी वाचला. एका विचाराने मी स्तब्ध झालो. 'हिम्मत ठेव, विचलित होऊ नको, नम्र रहा, कोणत्याही स्वार्थाशिवाय तुझे कर्तव्य बजावत रहा.' जीवनाचे हेच ध्येय असायला हवे. मला आठवते, काही वर्षांपूर्वी जयप्रकाश गौर मला लंडनला भेटायला आले. जयपी ग्रुप ठ्या कष्टाने त्यांनी उभारला होता. एक साम्राज्यच त्यांनी निर्माण केले. ते मला पुढे अनेकदा भेटले. त्यांनी मला अनेकदा हिंदीत पत्रे लिहिली. त्यांची एकच इच्छा अनेकदा दिसली ती म्हणजे, त्यांनी उभे केलेले हे उद्योग अत्यंत सुरक्षित हातात जावेत व त्याचा विनियोग प्रामाणिकपणे व्हावा. या कार्यात मी त्यांना मदत करावी अशी त्यांची इच्छा दिसली, पण आम्ही त्यांच्या संपत्तीत फार रस घेतला नाही. अलीकडेच ही सर्व संपत्ती Public Auction म्हणजे सार्वजनिक लिलाव प्रक्रियेत कायदेशीर मार्गाने आली. अनेक मोठ्या कंपन्या व बिडर्स (Bidders) नी यात बोली लावली. अचानक मला जयप्रकाश गौर यांच्या भावना व इच्छा याबाबत जाणीव झाली. त्या लिलाव प्रक्रियेतून पुढे अनेक कंपन्यांनी माघार घेतली. शेवटी आमची सर्वोच्च बोली ठरली आणि आम्ही त्या लिलावातील बोलीत यशस्वी ठरलो. ही अत्यंत पारदर्शक प्रक्रिया होती. आम्हाला कायदेशीररीत्या लेखी स्वरूपात कळवले की, तुम्ही जिंकलात; पण जीवन इतके साधे सोपे नसते. काही दिवसांनी हा निर्णयच फिरवण्यात आला. हे धक्कादायक होते. आम्हाला या संपत्तीचा अजिबात मोह नाही. जर ती मिळाली तर ती ईश्वराची इच्छा. ती हातून गेली तरीही ईश्वराचीच इच्छा. जर 'धर्म' एखादी गोष्ट आम्हाला देत असेल तर ती नाकारू नये. विश्वास, सत्य आणि श्रद्धा या भावनांशी तडजोड होता कामा नये. आता यावर उत्तर काय? गीता त्यावर मार्गदर्शन करते, 'तुझे कर्तव्य तू हिमतीने पार पाड.' कोणत्याही रागाशिवाय आणि मोहाशिवाय आम्ही तेच करत आहोत."

"आम्ही सत्याचा आणि धर्माचा मार्ग स्वीकारू. बाकी सर्व आम्ही ईश्वरावर सोडतो!"

अनिल अग्रवाल यांनी सत्य, धर्म व साहसाचा मार्ग स्वीकारून महाभारताचा शंखनाद फुंकला आहे.

भारतात हे गेल्या 12 वर्षांत प्रथमच घडत आहे.

05/04/2026

इराणकडून गनिमी काव्याचा वापर; अमेरिकेची लढाऊ विमाने कशी पाडली? जाणून घ्या काय आहे 'माजिद' प्रणाली! 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 मध्यपूर्वेतील युद्धातून अद्याप कोणताही मार्ग निघालेला नसताना आता हे युद्ध आणखी गंभीर वळणावर पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे. इराणमध्ये जमिनीवरून हल्ला करू, असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता. मात्र त्यानंतर त्यांनी भूमिका बदलत युद्धविरामाची चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. तरीही अमेरिकन लष्कराची विमाने इराणच्या आकाशात घिरट्या घालत आहेत. इराणच्या हवाई क्षेत्रावर आम्ही सहज वावरू असा अमेरिकेचा विश्वास होता. मात्र इराणने याला जबरदस्त तडाखा दिला असून अमेरिकेचे दोन लढाऊ विमाने पाडली आहेत.

शुक्रवारी इराणने अमेरिकेची दोन लष्करी विमाने पाडल्याचा दावा केला. तसेच शोधकार्यात गुंतलेल्या दोन ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर्सवरही हल्ला केला. याचा अर्थ इराण अमेरिकेपेक्षा लष्करीदृष्ट्या वरचढ आहे, असे अजिबात नाही. मात्र त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याची मात्र पुरती हवा काढली आहे. जगातील शक्तिशाली हवाई दल असलेल्या अमेरिकन अत्याधुनिक लढाऊ विमानांना इराणने कसे लक्ष्य केले? हे जाणून घेऊ.

अमेरिका इराणच्या डावपेचांपासून गाफील

अमेरिका आणि इस्रायलपेक्षा लष्करीदृष्ट्या कमकुवत असूनही इराणने ३६ हून अधिक दिवस युद्धात तग धरलेला आहे. युद्धात गनिमी काव्याची (Asymmetric Warfare) पद्धत अवलंबून इराणने अमेरिकेला धक्का दिला. फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेले युद्ध एप्रिलमध्येही सुरू आहे. मात्र अद्यापही अमेरिका इराणच्या डावपेचांपासून गाफील असल्याचे दिसते.

शुक्रवारी इराणने अमेरिकेचे एफ-१५ई स्ट्राइक ईगल हे लढाऊ विमान पाडले. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने याचे श्रेय एका नवीन संरक्षण प्रणालीला दिले. यानंतर काही तासांत एफ-१५ च्या कर्मचाऱ्यांच्या शोधात आलेल्या अमेरिकेच्या ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर्सनाही इराणने लक्ष्य केले. मात्र इराणच्या हवाई हद्दीतून दोन्ही हेलिकॉप्टर बाहेर पडण्यात यशस्वी ठरले.

याचदरम्यान अमेरिकेचे दुसरे ए-१० वॉरहॉग विमानही कुवेतवर कोसळले. दोन दशकात प्रथमच अमेरिकेची लढाऊ विमाने शत्रू राष्ट्राच्या हल्ल्यात पाडण्यात आली आहेत. यापूर्वी २००३ साली इराकमधील लढाईदरम्यान अमेरिकेचे लढाऊ विमान पाडले गेले होते. त्यामुळे अमेरिकेसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

विशेष म्हणजे, ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इराणच्या हवाई क्षेत्रावर आपले पूर्ण नियंत्रण असून तेहरानकडे कोणतीही विमानविरोधी यंत्रणा नसल्याचे वारंवार सांगितले होते. मात्र तरीही इराणकडून जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. यावरून त्यांच्या लढाऊ वृत्तीचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प २४ मार्च रोजी म्हणाले होते, 'आमची विमाने अक्षरशः इराणच्या आकाशात विनासायास फिरत आहेत. त्यांना धक्काही लागू शकत नाही.' मात्र या विधानाच्या काही दिवसानंतर लगेचच इराणने ट्रम्प आणि जगाला वास्तव दाखवून दिले.

इराणने अमेरिकेची विमाने कशी पाडली?

अमेरिकेची विमाने कशी पाडली, हे इराणने अद्याप उघड केलेले नाही. तरी विश्लेषकांच्या मते, हे माजिद इन्फ्रारेड हवाई संरक्षण प्रणाली किंवा खांद्यावरून डागता येणारी क्षेपणास्त्रे वापरून विमानांना लक्ष्य केले असावे. ज्यांचा शोध घेणे कठीण असते. १९ मार्च रोजी अमेरिकेचे सर्वात प्रगत स्टेल्थ लढाऊ विमान असलेल्या एफ-३५ वर हल्ला झाला होता. या हल्ल्यामागे जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या माजिद प्रणालीचाच हात असल्याचे मानले जाते.

माजिद हवाई संरक्षण प्रणाली काय आहे?

इराणने २०२१ साली माजिद प्रणालीचा वापर सुरू केला. कमी उंचीवरून उडणाऱ्या लढाऊ विमानांपासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही प्रणाली रडारवर अवलंबून नाही. त्याऐवजी प्रॉक्सिमिटी फ्यूजसह पॅसिव्ह इन्फ्रारेड डिटेक्शनचा वापर या प्रणालीत केला जातो. त्यामुळे ही प्रणाली घातक ठरत आहे.

या प्रणालीद्वारे रडार सिग्नल उत्सर्जित होत नाहीत. त्यामुळे लढाऊ विमानांना त्यातून सोडलेल्या क्षेपणास्त्रांचा शोध घेणे कठीण होत आहे. या प्रणालीतील क्षेपणास्त्राचा मारा ८ किमी अंतर आणि ६ किमी उंचीपर्यंत आहे. अमेरिकेची विमाने या पल्ल्यात असण्याची दाट शक्यता आहे.

इराणची माजिद प्रणाली
माजिदची शोध क्षमता फार महत्त्वाची आहे. इन्फ्रारेड सेन्सर्सची रेंज १५ किमीपर्यंत आहे. तसेच काशेफ-९९ फेझ्ड-ॲरे प्रणालीचे कवच बाह्यभागाला असल्यामुळे माजिदची ट्रकिंग क्षमता आणखी ३० किलोमीटरपर्यंत वाढते. यामुळे एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर देखरेख ठेवणेदेखील शक्य होते. माजिद प्रणालीमध्ये आठ क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता आहे.

माजिदची क्षेपणास्त्रे रडारऐवजी इन्फ्रारेडचा वापर करत असल्यामुळे विमानांच्या वॉर्निंग रिसिव्हर्सना त्यांचा माग काढणे कठीण जाते. यातूनच एफ-३५ सारख्या अत्यंत अत्याधुनिक विमानाला लक्ष्य केले गेले असावे, असे अनुमान काढले जात आहे. तसेच एफ-३५ मुळे प्रचंड उष्णता निर्माण होती, ही त्याची सर्वात मोठी कमकुवत बाजू असल्याचेही तज्ज्ञ सांगतात.

२८ फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून माजिद प्रणालीने अमेरिका आणि इस्रायलच्या अनेक महागड्या यूएव्ही, जसे की एमक्यू-९ आणि हेरॉन ड्रोन्सना लक्ष्य केले आहे.

मोबाईल लाँचर्सकडे अधिक लक्ष

२०२५ मध्ये इराणचा इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात १२ दिवसांचा संघर्ष उडाला होता. या संघर्षानंतर इराणने हवाई सरंक्षण रणनीतीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले. भू-राजकीय विश्लेषक शाईल बेन-इफ्राइम यांच्या मते, इराणने बहुतेक हवाई संरक्षण प्रणाली आता भूमिगत क्षेपणास्त्र शहरांमध्ये, बोगद्यांत आणि खडबडीत किनारपट्टीच्या प्रदेशात लपवून ठेवल्या आहेत.

अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेनुसार, अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणच्या लष्करी लक्ष्यांना रोज लक्ष्य केले जात आहे. तरीही इराणचे निम्मे क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक अजूनही शाबूत असल्याचे सांगितले जाते, असे वृत्त सीएनएनने दिले आहे. यापूर्वी इस्रायलने सुचविल्यानुसार इराणकडे अंदाजे २० ते २५ टक्केच क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक शिल्लक आहेत.

मात्र इराणच्या गुप्त गुहांमध्ये आणि बोगद्यांमध्ये हजारो क्षेपणास्त्राविषयी दोन्ही राष्ट्र अद्याप अनभिज्ञ असल्याचे दिसते.

आता ट्रेनचे तिकीट काढणं झालं आणखी सोप्पं....9145466229/ 9819209195 वर कॉल 📞करा आणि आपलं ई- तिकीट बुक करा..
05/04/2026

आता ट्रेनचे तिकीट काढणं झालं आणखी सोप्पं....9145466229/ 9819209195 वर कॉल 📞करा आणि आपलं ई- तिकीट बुक करा..

05/04/2026

21 व्या मजल्याच्या बाल्कनीत 5 दिवस आगंतुक 'पाहुणा'; कुंड्यांमध्ये हालचाल दिसताच रहिवासी हादरले! 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 ठाण्यातील वाघबीळ परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ठाण्यातील रिजन्सी टॉवरच्या २१ व्या मजल्यावर पाच दिवस आगंतुक पाहुण्याचा मुक्काम होता. तब्बल पाच दिवस या पाहुण्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

५ दिवस बाल्कनीत ४ फुटांचा अजगर...

ठाण्यातील वाघबीळ परिसरातील एका टॉवरच्या २१ व्या मजल्यावर अजगर आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. २१ व्या मजल्यावरील घराच्या बाल्कनीत ठेवलेल्या कुंड्यांमध्ये तब्बल ४ फुटी अजगर आढळून आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे तब्बल पाच दिवस या अजगराने येथेच मुक्काम ठोकला होता. न्यू होरायझन स्कूलसमोरील टॉवरमध्ये हा प्रकार घडला आहे. या घटनेनंतर रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. शुक्रवारी सर्पमित्रांना परिसरात अजगर असल्याची माहिती दिली होती. त्यांनी घटनास्थळी जात शोधमोहीम राबवली. मात्र त्यांना अजगर सापडला नाही. शेवटी २१ व्या मजल्यावर घराची पाहणी केली असता बाल्कनीत कुंड्यांजवळ चार फुटांचा अजगर वेटोळं घालून बसला होता. सर्पमित्रांनी अजगराला पकडून वनविभागाच्या मार्गदर्शनाखाली हरित क्षेत्रात सोडलं.

प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर आक्रमण...

या घटनेनंतर रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. राहत्या घराच्या बाल्कनीत अजगर येत असेल तर येथील नागरिकांसह लहान मुलांना धोका असल्याचं म्हटलं जात आहे. वरील घटना म्हणजे, शहर वाढत असताना मोठ्या प्रमाणात होणारी जंगलतोड आणि जंगलातील जीवांचा नैसर्गिक अधिवास कमी होत चालल्याचं उदाहरण असल्याचं म्हटलं जात आहे. घोडबंदर रोड परिसराच्या जंगलात वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास आहे. त्याच्या जवळ असलेल्या वाघबीळ येथील टॉवरमध्ये ड्रेनेजच्या पाईपद्वारे अजगर बाल्कनीत पोहोचण्याची शक्यता सर्पमित्रांनी व्यक्त केली आहे. लोकमतने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

05/04/2026

लखनौमधील मशीद पहाटे तीन वाजताच का पाडण्यात आली? बुलडोझर कारवाईचे कारण काय? 🟢
╰════════════════
╭ 💫 कोकण न्यूज ═════╮
| BREAKING🎥
| आमची बांधिलकी फक्त जनतेशी
╰═════════════╯
प्रतिनिधी
═════════════════
📌 उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ शहरातील बक्षी का तालाब परिसर गुरुवारी बुलडोझरच्या आवाजाने हादरून गेला. पहाटे ३ वाजेच्या सुमारास नागरिक गाढ झोपेत असताना स्थानिक प्रशासनाने अस्ती गावातील एक जुनी मशीद अचानक जमीनदोस्त केली.

तीन बुलडोझरच्या मदतीने अवघ्या तासाभरातच ही कारवाई करण्यात आल्याने संपूर्ण शहरात एकच खळबळ उडाली. या कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रचंड खबरदारी घेण्यात आली होती. मशीद पाडताना पोलिस बंदोबस्तासह प्रांतीय सशस्त्र बलाचा मोठा फौजफाटा परिसरात तैनात करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय? प्रशासनाने अनेक दशकांतील मशीद अचानक जमीनदोस्त का केली? त्याविषयीचा हा आढावा…

मशीद जमीनदोस्त का करण्यात आली?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई केल्याचे सांगितले जाते. या कारवाईदरम्यान अपर जिल्हा दंडाधिकारी राकेश सिंह आणि उपविभागीय दंडाधिकारी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होते. मशिदीचे पाडकाम पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ तिथला ढिगाराही उपसण्यात आला. सार्वजनिक कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पहाटेच्या वेळेची निवड करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यानुसार, लखनौमधील बक्षी का तालाब परिसरातल्या अस्ती गावातील मशीद सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मशिदीवर कारवाई कशी करण्यात आली?

या कारवाईनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अपर जिल्हा दंडाधिकारी राकेश सिंह म्हणाले की, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवताना परिसरातील विशिष्ट समुदायातील लोक त्याला विरोध करणार असल्याची माहिती रात्री उशिरा आम्हाला मिळाली होती, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही घटनास्थळी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. सरकारी जमिनीवर बेकायदा केलेले हे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत हटवले जाईल आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांची अजिबात खैर केली जाणार नाही, अशा सूचना आम्ही आधीच दिल्या होत्या. तीन बुलडोझरच्या सहाय्याने अवघ्या एका तासात मशीद पाडण्यात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दोन वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा

अस्ती गावातील मशिदीवर झालेली ही कारवाई अचानक झालेली नसून, त्यामागे दोन वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये स्थानिक लेखापालाने अस्ती गावातील ग्रामसभेच्या ०.३०० हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा अहवाल दिला होता. त्यापैकी सुमारे एक तृतीयांश जमिनीवर मशीद बांधण्यात आली होती. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तहसील प्रशासनाने स्थानिक रहिवासी मोहम्मद साहिबाद आणि लाल मोहम्मद यांना नोटीस बजावली होती. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी स्थानिक न्यायालयाने हे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आणि संबंधितांना ३६,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. या आदेशाविरोधात एका गटाने थेट जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली; मात्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.

मशीद पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांनी थेट अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २५ मार्च २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेताना याचिका फेटाळून लावली. त्यावेळी न्यायमूर्ती आलोक माथूर यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला मशीद पाडण्याचा आदेश कायम ठेवला. मात्र, मशीद बांधण्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची थेट भूमिका असल्याचे पुरावे नसल्यामुळे न्यायमूर्तींनी ३६,००० रुपयांचा दंड रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रशासनाने ३१ मार्च रोजी घटनास्थळी बेकायदा अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश स्थानिकांना दिले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न हटवल्यामुळे प्रशासनाने गुरुवारी पहाटे ही पाडकामाची कारवाई पूर्ण केली. याबाबत तहसीलदार शरद कुमार यांनी सांगितले की, महसूल अभिलेखानुसार ही जमीन ‘खलिहान’ (धान्य मळणीचे ठिकाण) म्हणून नोंदवलेली आहे. अशा जमिनीवर कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास परवानगी नसते. न्यायालयानेही प्रशासनाचे म्हणणे ग्राह्य धरले असून, हे अनधिकृत बांधकाम हटवणे कायदेशीररित्या अनिवार्य होते.

स्थानिकांचा नेमका आरोप काय?

प्रशासनाने कारवाई केली असली तरी स्थानिक रहिवाशांनी या मशिदीबाबत वेगळा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही मशीद गेल्या ६० वर्षांपासून अस्तित्वात होती आणि तिचा वापर केवळ नमाज पठणासाठी केला जात होता. सद्यस्थितीतील याचिकाकर्त्यांचा ही मशीद बांधण्यात कोणताही सहभाग नव्हता, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. तसेच साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी न मिळाल्याने या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थानिक रहिवाशांच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने कायदेशीर स्पष्टीकरण दिले आहे.

उच्च न्यायालयाचे कायदेशीर स्पष्टीकरण

उत्तर प्रदेश महसूल संहितेच्या कलम ६७ अंतर्गत चालणारी प्रक्रिया ही संक्षिप्त स्वरूपाची असते, त्यामध्ये प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. प्रत्येक प्रकरणात साक्षीदारांची उलटतपासणी करणे अनिवार्य नसते. अशा प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांना आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचा अधिकार आहे. या कारवाईत नोटीस बजावणे, दंड आकारणे आणि अनधिकृत कब्जा हटवणे यांचा समावेश होतो. दंड न भरल्यास तो जमिनीच्या महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल केला जाऊ शकतो. तहसील प्रशासन आणि अपिलीय प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांमध्ये कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले, ज्यामुळे मशिदीवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाडकाम पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने तात्काळ घटनास्थळावरील ढिगारा हटवून जागा मोकळी केली आहे. परिसरात शांतता राखण्यासाठी आणि कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.

Address

Maruti Mandir
Ratnagiri
415612

Telephone

+919764451786

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kokan News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Kokan News:

Shortcuts

Share

Category