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31/07/2026

मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को 6 साल पुराने मामले में जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उपचुनाव के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज केस में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।

इस वीडियो में जानिए:

- क्या था पूरा मामला?
- किस आरोप में दर्ज हुआ था केस?
- कोर्ट ने क्या कहा?
- इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या हैं?

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31/07/2026

मैहर (मध्य प्रदेश) की एक आंगनवाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में छोटे बच्चों को पोषण आहार के नाम पर केवल नमक और पूरी खाते हुए दिखाया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि वीडियो करीब तीन महीने पुराना है और इसे अधूरा रिकॉर्ड कर भ्रामक तरीके से वायरल किया गया।
इस वीडियो में जानिए:
मैहर आंगनवाड़ी वायरल वीडियो का पूरा मामला
कांग्रेस ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?
विभाग की जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ?
वीडियो को लेकर क्या है पूरा सच?

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30/07/2026

NEET UG पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ा कदम उठाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में लगभग 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के अनुसार, इस चार्जशीट में बड़ी संख्या में दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड शामिल हैं।

कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर ले लिया है और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए CBI को अतिरिक्त समय भी दिया है। लंबे समय तक छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद अब इस मामले की जांच में यह एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

इस वीडियो में जानिए:
• CBI की चार्जशीट में क्या है?
• कोर्ट में क्या हुआ?
• NEET UG पेपर लीक मामले की ताजा अपडेट।
• आरोपियों और जांच से जुड़ी अहम जानकारी।

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30/07/2026

दिल्ली सरकार की ₹2500 मासिक सहायता योजना (दिल्ली लक्ष्मी योजना) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं के 3 से अधिक जीवित बच्चे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इस शर्त के कारण दिल्ली के कम आय वर्ग की करीब 15% महिलाएं योजना के लाभ से बाहर हो सकती हैं।

दिल्ली सरकार 1 अगस्त से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। पात्र महिलाएं विशेष पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।
इस वीडियो में जानिए:

₹2500 महिला योजना की नई पात्रता शर्त
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ
कौन महिलाएं आवेदन नहीं कर पाएंगी
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

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30/07/2026

सिंगरौली जिला न्यायालय परिसर में कथित कोर्ट मैरिज के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की युवती और सिंगरौली के युवक की शादी की तैयारी के बीच कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं के पहुंचने से माहौल तनावपूर्ण हो गया।

रिपोर्टों के अनुसार, वकील के चेंबर में शादी से जुड़े दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। इस दौरान नोटरी प्रक्रिया और दस्तावेजों को लेकर भी विवाद सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में जानिए: • पूरा मामला क्या है? • कोर्ट परिसर में हंगामा क्यों हुआ? • नोटरी और दस्तावेजों को लेकर क्या आरोप लगाए गए? • वायरल वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?

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30/07/2026

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में आरोप लगाया कि यूपी में 22 हजार से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इस पर योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया है, बल्कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए निकटतम विद्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है।
मंत्री ने यह भी बताया कि जिन भवनों से कक्षाएं शिफ्ट होंगी, वहां बाल वाटिका (Pre-Primary) की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और योगी सरकार की शिक्षा क्षेत्र में बढ़े बजट व सुधारों का भी उल्लेख किया।

वीडियो में जानिए:
क्या सच में 22 हजार स्कूल बंद हो रहे हैं?
योगी सरकार का पूरा पक्ष
मंत्री संदीप सिंह का बयान
अखिलेश यादव के आरोप पर सरकार का जवाब
यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर नया विवाद

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30/07/2026

रीवा जिले के चाकघाट क्षेत्र के बघेड़ी में संचालित गीता गैस एजेंसी पर ग्राहकों से मनमानी वसूली करने के आरोप सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक ग्राहक एजेंसी कर्मचारियों से ₹1000 देने और ₹30 वापस करने की मांग करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में ग्राहक सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने की बात भी कहता है।

हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। यह खबर सामने आए आरोपों और वायरल वीडियो के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। यदि संबंधित विभाग या गैस एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो वीडियो को Like, Share और Subscribe करना न भूलें।

Disclaimer: इस वीडियो में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने आए आरोपों एवं वायरल वीडियो पर आधारित है। किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने का उद्देश्य नहीं है। मामले की आधिकारिक जांच और संबंधित अधिकारियों के निष्कर्ष सर्वोपरि होंगे।

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29/07/2026

रीवा जिले के त्योंथर से सरकारी वाहन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि SDOP की सरकारी गाड़ी रजिस्टर्ड ड्राइवर की गैरमौजूदगी में दो अनधिकृत युवकों द्वारा चलाई गई और बीच बाजार में हूटर बजाते हुए घूमते देखा गया।

वाहन मालिक के बेटे शुभम पटेल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जा सकती है।

इस वीडियो में जानिए:
• पूरा मामला क्या है?
• किसने लगाए आरोप?
• पुलिस विभाग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
• अब आगे क्या हो सकता है?

नोट: यह वीडियो उपलब्ध आरोपों और सामने आई जानकारी पर आधारित है। मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच एवं पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगा।

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28/07/2026

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई हुई। OBC आरक्षण पक्ष के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि OBC सहित सभी प्रकार के आरक्षण का आधार जनसंख्या है, न कि क्वांटिफायबल (Quantifiable) डेटा। उन्होंने कहा कि SC, ST और EWS आरक्षण लागू करने से पहले सरकारों ने इस तरह के डेटा की बात नहीं की, इसलिए केवल OBC आरक्षण के मामले में डेटा की मांग करना गैर न्यायिक है।

सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य कानून की व्याख्या करना है, नया कानून बनाना नहीं। वकीलों ने यह भी तर्क रखा कि SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 60% तक पहुंच चुका है और EWS आरक्षण लागू होने के बाद 50% की सीमा पहले ही पार हो चुकी है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई कल दोपहर 2:30 बजे तय की है।

वीडियो में देखें पूरी अपडेट।


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28/07/2026

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

इस वीडियो में जानिए:
✔️ दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है?
✔️ किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
✔️ ₹2500 प्रति माह कैसे मिलेंगे?
✔️ 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
✔️ जरूरी दस्तावेज और पात्रता
✔️ पहली किस्त कब मिलेगी?

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