16/09/2024
जलता सुलगता मणिपुर कारण और निवारण पर ताजा रिपोर्ट:-
मणिपुर मतलब आगज़नी, दंगा, सामूहिक बलात्कार, हिंसा, हत्या, गोली, बम, बारूद इत्यादि ऐसे ही अनेक शब्द आज मणिपुर के पर्याय बन गए हैं। आज मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। पूर्वोत्तर में स्थित इस राज्य में लूट, हत्याओं और अशांति की खबरें आम हो गई हैं।
कारण सिर्फ एक वो भी केवल जातीय द्वेष।
मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर में तीन मई को मैतेई जो कि घाटी बहुल समुदाय है और कुकी जनजाति जो कि पहाड़ी बहुल समुदाय है उनके बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल, मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।
यह मांग भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतै लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है, जो उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। अप्रैल 2023 में, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर मैतेई लोगों का प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। कुकियों का यह भी कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदाय को उखाड़ने का एक बहाना है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने 3 मई 2023 को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला।
इस मूद्दे पर दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इन झड़पों के दौरान दोनों समुदायों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस थानों से हथियार भी लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और एक दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ दिया गया और कई गाँवो में आग लगा दी गई। 3 मई 2024 तक, हिंसा में 221 लोग मारे जा चुके हैं, 1000 से अधिक घायल हो गए हैं, 4786 घर जला दिए गए हैं और लगभग 60000 लोगों के विस्थापित होने की सूचना है।
राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद भी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, जो स्वयं मैतै समुदाय से हैं, ने ट्विटर और टीवी चैनलों पर कुकियों पर निशाना साधा, जिससे समुदायों के बीच पहले से मौजूद तनाव और गहरा गया। 19 जून 2023 को, उन्होंने हथियार रखने वाले कुकी सदस्यों को "आतंकवादी" करार दिया और कहा कि उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, जबकि सशस्त्र मैतियों से कुछ भी अवैध नहीं करने की अपील की। 29 जून 2023 को, उन्होंने कुकियों को "आतंकवादी" बताकर चुनिंदा रूप से निशाना बनाया। बाद के ट्वीट्स में उन्होंने कुकियों को म्यांमारी बताया और हिंसा में चीन का हाथ होने का भी आरोप लगाया। बाद में विरोध होने पर इन ट्वीट्स को हटा दिया गया।
19 जुलाई 2023 को, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया और स्पष्ट रूप से युवा मैतै पुरुषों द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के दो महीने से अधिक समय बाद यह वीडियो सामने आया क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था।पीड़ितों में से एक ने कहा कि उन्हें "पुलिस ने भीड़ के पास छोड़ दिया"। 20 जुलाई 2023 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसी तरह की सैकड़ों घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध के अपने फैसले का बचाव किया।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, मई में यह हमला फर्जी रिपोर्टों के बाद हुआ था कि कुकी मिलिशिया मैन द्वारा एक मैतेई महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था।
. हमले का वीडियो सामने आने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा पर कोई भी बयान नहीं दिया था। लेकिन मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना ने "भारत को शर्मसार कर दिया है" और "किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा... मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता"।
वहीं, कई भारतीय पूछ रहे हैं कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में उन्हें इतना समय क्यों लगा।
बेंगलुरु के मेट्रोपॉलिटन आर्कबिशप पीटर मचाडो ने चिंता व्यक्त की कि ईसाई समुदाय को असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है, उन्होंने कहा कि "सत्रह चर्चों को या तो तोड़ दिया गया या अपवित्र कर दिया गया।"
मणिपुर की मूल निवासी ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने ट्वीट कर अपने गृह राज्य के लिए मदद मांगी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने एक बयान में कहा कि मणिपुर में हिंसा ने "विभिन्न जातीय और स्वदेशी समूहों के बीच अंतर्निहित तनाव को उजागर किया है"। उन्होंने अधिकारियों से "अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप हिंसा के मूल कारणों की जांच और समाधान करने सहित स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने" का आग्रह किया।
भारत सरकार ने हिंसा के दौर को रोकने के प्रयास में क्षेत्र में 40,000 सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को तैनात किया है।
पब्लिक इमरजेंसी, ड्रोन-ग्रेनेड अटैक और हर कंधे पर हथियार से ताजा हिंसा चरम पर है। मणिपुर में हिंसा के एक साल बाद भी शांति बहाली की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। पिछले साल तक ऐसी घटनाओं में देसी पाइप के जरिए पंपी गण बनाकर रॉकेट दागे जाते थे, जिनकी मारक क्षमता बेहद कम होती थी लेकिन इस बार के हमले में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब इन हमलों में ड्रोन के जरिए बमबारी की जा रही है तो आरपीजी का इस्तेमाल करके भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। कई घरों के छत पर रॉकेट गिरने के निशान ताजा हैं तो दीवारों पर स्प्रिंटर ने निशाना बना दिए हैं। मकान जल गए हैं तो लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं।हमले का असर गांव में बने आईआरबी के कैंपों पर भी हुआ। हालांकि, घाटी और पहाड़ से लगने वाले इलाकों में पिछले 1 साल से बंकर बने हुए हैं, जहां दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने हथियार तानकर खड़े हैं। आज भी यह बंकर बने हुए हैं और कोई नहीं जानता कब कौन किसकी तरफ गोलियों को बरसाना शुरू कर देगा। इन गांव में जगह-जगह विलेज डिफेंस फोर्स के नाम पर हथियारबंद युवाओं ने मोर्चा संभाला है, तो कंधों पर मिलट्री ग्रेड स्नाइपर राइफल भी दिखाई दे जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर जगह-जगह हथियार जब्त कर रही हैं, जिसमें आरपीजी ग्रेनेड और अत्यधिक एसॉल्ट राइफल शामिल है। ड्रोन के खतरे को देखते हुए मणिपुर में केंद्रीय एजेंसीयों ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। स्थानीय संगठन और सुरक्षा एजेंसियों की शांति बहाली की कोशिशें जारी है, लेकिन स्थायी समाधान अभी नहीं निकल सका है।
मणिपुर में शांति बहाली की उम्मीदों को टूटता देख इंफाल घाटी में स्थानीय संगठन ने पब्लिक इमरजेंसी घोषित कर दी है। इस पब्लिक इमरजेंसी में केंद्रीय सुरक्षा बलों को चेतावनी दी गई है कि अगर वह कुकी संगठनों पर कार्यवाही नहीं करते हैं और शांति बहाली नहीं हो पाती तो उन्हें मणिपुर छोड़कर जाना होगा। पब्लिक इमरजेंसी का असर इंफाल के व्यस्ततम इलाकों में भी देखा जा रहा है, जहां दुकान मकान बंद हैं और सड़कों पर आवाजाही थम सी गई है।
आईए अब जानते हैं कि मणिपुर के इस बदहाली के पीछे मूलभूत कारण क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें मणिपुर की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिदृश्य और वहां के इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा।
. मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को हम 7 सिस्टर्स या 7 बहनें भी कहते है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। यहां अनुमानित 36 लाख लोग रहते हैं। जिसमें आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि लगभग 43 फीसदी कुकी और नगा समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो यहां पर प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां मानी जाती हैं।
मणिपुर में मैतेई और कुकी-नागा जनजाति समुदायों के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है, जिसका मूल कारण भूमि और पहचान से जुड़ा हुआ है।मैतेई समुदाय मुख्य रूप से घाटी में रहते हैं, जो राज्य का 10% हिस्सा है, जबकि कुकी और नागा जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो राज्य का 90% हिस्सा है।कुकी और नागा जनजातियों को लगता है कि उनके भूमि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और मैतेई समुदाय अधिक राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है। मैतेई समुदाय को मणिपुर की राजनीति और प्रशासन में अधिक प्रभावशाली माना जाता है, जबकि कुकी और नागा जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हुए खुद को हाशिए पर महसूस करती हैं।
इनके बीच सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है। मैतेई समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी है, जबकि कुकी और नागा जनजातियां ईसाई धर्म का पालन करती हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर भी संघर्ष का एक कारण है, क्योंकि दोनों समुदाय अपनी-अपनी पहचान को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
कुकी और नागा जनजातियां मणिपुर की राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार चाहती हैं। वे स्वायत्त परिषदों की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, मैतेई समुदाय भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग रहा है, जिससे जनजातीय समुदायों के साथ उनका तनाव और बढ़ रहा है।
. मणिपुर में आर्थिक असमानता भी एक प्रमुख कारण है जो हिंसा और असंतोष को बढ़ावा देता है। घाटी क्षेत्रों में रहने वाले मैतेई समुदाय को बेहतर आर्थिक और विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी और नागा जनजातियां आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं।
घाटी क्षेत्र जहां राज्य की प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यह विकास का अंतर जातीय संघर्ष को और गहरा करता है।
मणिपुर में बेरोजगारी और गरीबी भी गंभीर समस्या है। रोजगार के अवसरों की कमी और आर्थिक असमानता से उत्पन्न निराशा युवाओं को हिंसा और उग्रवादी संगठनों की ओर धकेलती है।
मैतेई समुदाय 2012 से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। उनका यह भी दावा है कि बाहरी लोगों के प्रभाव और जनसंख्या में कमी के कारण उनका अस्तित्व संकट में है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से मैतेई समुदाय को कई लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, भूमि अधिकारों में विशेष संरक्षण, और अन्य संवैधानिक विशेषाधिकार। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी और नागा जनजातीय समुदायों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया है। उनका मानना है कि यदि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है, तो इससे पहाड़ी क्षेत्रों में उनके अधिकारों और भूमि पर कब्जे को खतरा हो सकता है।
. मेरे इस रिपोर्ट में आपने देखा कि मणिपुर में वर्षों से मैतेयी, कुकी, नागा जनजातियों के बीच संघर्ष चल रहा है इसका मूल कारण इन समुदायों की अपनी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अंतर, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व में अंतर, आर्थिक स्थिति में असमानता, बेरोजगारी, गरीबी रहा है। साथ ही पड़ोसी देश चीन एवं म्यांमार भी इस अशांति का एक कारण है। भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार को इन सारी विसंगतियां को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मणिपुर में शांति बहाली हो सके और यहां की जनता चैन से अपना जीवन यापन कर सके।
