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07/06/2026

07/06/2026

: CM के नशेड़ी वाले बयान पर नीरज भारती ने दिया जवाब:

07/06/2026

: 65-70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के बकाया एरियर अगले महीने जारी किए जाएंगेः CM

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज वित्त विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना केवल उन पर लागू रहेगी और अन्यों के लिए इस अधिसूचना को वापिस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थगित वेतन का बकाया अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की व्यावहारिक नीतियों और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुए हैं और हिमाचल प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों में सुधार और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया गया जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है।
उन्होंने वित्त विभाग को 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनभोगियों के लंबित पेंशन एरियर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एरियर अगले महीने वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उनके कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया है।
उन्होंने कहा कि ओपीएस की बहाली के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली लगभग 1,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि यदि यह वित्तीय सहायता नहीं रोकी जाती, तो राज्य सरकार कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान करने की स्थिति में होती। इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

07/06/2026

: 7 से 10 तारीख के बीच मिलेगी HRTC पेंशनरों को पेंशन: CM

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन का भुगतान हर माह निर्धारित तिथि पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी एचआरटीसी पेंशनरों को प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार हर माह 23 करोड़ रुपये की ग्रांट उपलब्ध करवाएगी। वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पेंशनभोगियों ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन प्राप्त करने के लिए दो से तीन माह तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि समय पर पेंशन के भुगतान से उनकी परेशानियां काफी हद तक कम होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी का राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान है तथा पूर्व कर्मचारी और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी निगम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन को निर्देश दिए कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन लाभ प्रदान किए जाएं, जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी में सुधारात्मक कदम उठाएं हैं ताकि अविलंब वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को प्रतिवर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं जिनमें लगभग 800 करोड़ रुपये निगम की आय तथा 720 करोड़ रुपये राज्य सरकार से ग्रांट के रूप में प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी लगभग 3,000 बसों का संचालन सुनिश्चित करता है और इनके संचालन पर भारी व्यय होता है जिससे निगम का वित्तीय बोझ बढ़ता है।
इस अवसर पर प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल तथा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर, देवराज ठाकुर, बृज लाल ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

07/06/2026

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07/06/2026

07/06/2026

: शिमला में प्रतिबंधित मार्गों को लेकर सरकार ने गठित की कमेटी, सात दिन में मांगी रिपोर्ट:

07/06/2026

: विमल नेगी प्रकरण में CBI चार्जशीट ने कांग्रेस सरकार की कलई खोली : हर्ष महाजन

भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन ने विमल नेगी प्रकरण में सीबीआई द्वारा अदालत में दायर चार्जशीट को कांग्रेस सरकार के चेहरे से नकाब हटाने वाला दस्तावेज बताते हुए कहा कि अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई को दबाने और दोषियों को बचाने का प्रयास कौन कर रहा था।
हर्ष महाजन ने कहा कि चार्जशीट में सामने आए तथ्य अत्यंत विस्फोटक और चौंकाने वाले हैं। फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने, आधिकारिक दस्तावेजों में कथित हेरफेर करने, अधिकारियों पर दबाव बनाने, नियमों को ताक पर रखने और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे आरोप केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार और संस्थागत षड्यंत्र की ओर संकेत करते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अब प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर नियमों को दरकिनार किया गया? किसके दबाव में अधिकारियों को काम करने पर मजबूर किया गया? किसके संरक्षण में फाइलों और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हुई? और आखिर किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था को दांव पर लगाया गया?
महाजन ने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि चार्जशीट में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने और जांच को प्रभावित करने जैसे आरोप भी सामने आए हैं। यदि जांच एजेंसी के अनुसार साक्ष्यों को प्रभावित करने, रिकॉर्ड बदलने या जांच को भटकाने का प्रयास हुआ है तो यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि कानून और संविधान के खिलाफ अपराध है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे मामले में शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। जब-जब विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई, तब-तब सरकार ने मामले को दबाने और ध्यान भटकाने का प्रयास किया। अब सीबीआई की चार्जशीट ने उन सभी आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है जिन्हें भाजपा लगातार उठा रही थी।
हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर एक ईमानदार अधिकारी किन परिस्थितियों में इतना मानसिक दबाव झेलने को मजबूर हुआ। यदि जांच एजेंसी यह संकेत दे रही है कि नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई, तो इसके पीछे बैठे वास्तविक चेहरे भी जनता के सामने आने चाहिए।
उन्होंने कहा कि केवल कुछ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं चलने दी जाएगी। भाजपा मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की हाई लेवल जांच करवाई जाए, जिसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच हो। जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो।
महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चार्जशीट में सामने आए तथ्यों के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा? क्या सरकार विभागीय कार्रवाई शुरू करेगी? या फिर हमेशा की तरह दोषियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाएगा?
उन्होंने कहा कि यह मामला केवल विमल नेगी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और सुशासन से जुड़ा हुआ है। यदि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार चुप रहती है तो यह माना जाएगा कि वह सच्चाई सामने आने से डर रही है।
हर्ष महाजन ने कहा कि भाजपा इस मामले को विधानसभा से लेकर जनता की अदालत तक उठाएगी। प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले, दस्तावेजों में हेरफेर करने वाले और जांच को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक और लोकतांत्रिक हिसाब भी लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अब जवाब देने की स्थिति में नहीं बल्कि कटघरे में खड़ी है। प्रदेश की जनता सच्चाई जानना चाहती है और भाजपा सुनिश्चित करेगी कि इस पूरे प्रकरण की परत-दर-परत सच्चाई सामने आए और दोषियों को उनके किए की सजा मिले।

07/06/2026

: सराज- बगस्याड- खूनागी के पास एक मारुति 800 गाड़ी HP22 4659 का दुर्घटनाग्रस्त एक घायल:

07/06/2026

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है 08 से 12 जून हालांकि प्रभावी रूप में ग्रीष्मकालीन अवकाश का असर 14 जून तक देखने को मिलेगा. 13 जून को शनिवार और फिर 14 जून को रविवार होने के चलते भी कोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में प्रदेश हाईकोर्ट में 15 जून से ही नियमित स्टिंग पुनः शुरू होंगी.