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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला की बिगड़ती व्यवस्था पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि शिमला धीरे-धीरे मसूरी जैसा होता जा...
13/09/2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला की बिगड़ती व्यवस्था पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि शिमला धीरे-धीरे मसूरी जैसा होता जा रहा है, जहां पैदल यात्रियों के लिए बने रास्तों पर अब गाड़ियों का कब्ज़ा बढ़ रहा है। खासकर मॉल रोड (रॉक सी होटल से विलो बैंक तक) पर रातभर पार्किंग, गलत तरीके से वाहन पास जारी करना और पैदल पथों का अतिक्रमण प्रमुख समस्याएँ हैं। कोर्ट ने प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए 1,500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज क...
10/09/2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए 1,500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंतर्गत मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, राहत राशि का उपयोग घर, स्कूल, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और किसानों की सहायता में किया जाएगा।

शिमला: संजौली कॉलेज के पास भूस्खलन
10/09/2025

शिमला: संजौली कॉलेज के पास भूस्खलन


हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य को पर्यटन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड की तरह विकसित करने की महत...
09/09/2025

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य को पर्यटन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड की तरह विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत कई बड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, जो न सिर्फ़ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे बल्कि आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन का भी विकल्प देंगे।

🚡 प्रमुख परियोजनाएँ

1. शिमला रोपवे (फ्लैगशिप प्रोजेक्ट)

लंबाई: 13.79 किमी

लागत: ₹1,734 करोड़

उद्देश्य: शिमला के प्रमुख नागरिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ना तथा ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना।

2. धार्मिक पर्यटन रोपवे

स्थान: बाबा बालकनाथ (हमीरपुर), बिजली महादेव (कुल्लू), माता चिंतपूर्णी (ऊना)

समयसीमा: 2027 के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य।

लाभ: श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुगम यात्रा, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

3. शिमला–परवाणू मेगा रोपवे

लंबाई: 38 किमी (भारत के सबसे लंबे रोपवेज़ में से एक)

लागत: ₹5,602 करोड़

मॉडल: पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)

फायदे: शिमला और परवाणू के बीच यात्रा समय में भारी कमी, पर्यटन को बढ़ावा, और सड़क यातायात का बोझ कम होगा।

शिमला प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। हाल ही में पिछले महीने भी 3...
08/09/2025

शिमला प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। हाल ही में पिछले महीने भी 361 सिलेंडर बरामद किए गए थे, जिससे यह साफ हो रहा है कि शहर में गैस सिलेंडरों का काला बाज़ार लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि यह सिलेंडर घरेलू उपयोग के बजाय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे। इस कार्रवाई से काले कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

👉 प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग या अवैध व्यापार करने वालों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

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07/09/2025

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07/09/2025

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धर्मशाला: सड़क किनारे पार्किंग रोकने के लिए नगर निगम ने ₹50 प्रति घंटा शुल्क प्रस्तावित किया।कुल्लू: कई पार्किंग स्थलों ...
07/09/2025

धर्मशाला: सड़क किनारे पार्किंग रोकने के लिए नगर निगम ने ₹50 प्रति घंटा शुल्क प्रस्तावित किया।

कुल्लू: कई पार्किंग स्थलों पर मनमाने और ज्यादा शुल्क वसूले जा रहे हैं (₹100–₹300 तक), जिससे लोगों में नाराज़गी है।

शिमला:

बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर (EV को छोड़कर) ग्रीन फी लगाने का प्रस्ताव।

निवासियों को वार्षिक पार्किंग शुल्क लगभग ₹11,800 देना होता है।

कई वार्ड स्तर की पार्किंग खाली पड़ी हैं क्योंकि लोग शुल्क बचाने के लिए सड़क किनारे पार्क कर रहे हैं।

👉 कुल मिलाकर, हिमाचल में पार्किंग शुल्क को लेकर जगह-जगह नए प्रस्ताव, अनियमित वसूली और अव्यवस्था देखने को मिल रही है।

1. Himachal Pradesh is set to be declared a fully literate state on September 8, 2025. This achievement comes through co...
06/09/2025

1. Himachal Pradesh is set to be declared a fully literate state on September 8, 2025. This achievement comes through consistent efforts like universal primary education, adult literacy programs, women’s empowerment initiatives, and digital literacy drives, making Himachal one of the top achievers in India’s literacy mission.

2. The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has extended the last date for admission and re-registration for the July 2025 session to September 15, 2025. This extension applies only to ODL (Open and Distance Learning) and Online programs, while certificate courses are not covered under this relaxation. Students applying for re-registration will also have to pay a late fee of ₹200 along with the regular fee. This decision comes as a relief for students who were unable to complete their applications earlier.

🍎🚨 हिमाचल में सेब संकटभारी बारिश से 1,091 सड़कें बंद, जिनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल 🚧करीब 5 लाख सेब बॉक्स फंसे 🍏शिमल...
06/09/2025

🍎🚨 हिमाचल में सेब संकट

भारी बारिश से 1,091 सड़कें बंद, जिनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल 🚧

करीब 5 लाख सेब बॉक्स फंसे 🍏

शिमला में ₹80 करोड़ का नुकसान 💸

सेब कलेक्शन सेंटरों में 80,000 बॉक्स रुके 📦

पूरे प्रदेश को अब तक ₹3,979 करोड़ का घाटा 😔

भारत में 47% मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं – ADR रिपोर्टएसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताज़ा रि...
05/09/2025

भारत में 47% मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं – ADR रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के करीब 47% मंत्री (643 में से 302) ने अपने चुनावी शपथपत्रों में आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इनमें से 174 मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले शामिल हैं।

राज्य स्तर पर स्थिति

11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों – आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी – में 60% से अधिक मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

जबकि हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड में किसी भी मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है।

केंद्र सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल 72 मंत्रियों में से 29 (लगभग 40%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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