Crime Blast

25/07/2026

09/07/2026

🔥 थेट मुख्यमंत्री अन् लाचलुचपत विभागाकडे धाव! बोगस शिक्का सिद्ध होऊनही शिरपूर पोलीस गुन्हा का नोंदवत नाहीत? 'त्या' लाचखोर डीलचा पर्दाफाश करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर तक्रार! 🔥

शिरपूर तालुक्यात शासकीय अस्मितेची आणि न्यायप्रक्रियेची उघडी फसवणूक करणाऱ्या भू-माफिया टोळीला वाचवण्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासन किती ढिम्म झाले आहे, याचे जिवंत पुरावे आता थेट राज्याच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत.

⚖️पीडित श्री. संदिप प्रेमसिंग जमादार यांनी एकामागून एक सर्व ठोस पुरावे सादर करूनही शिरपूर पोलीस गुन्हा दाखल करत नसल्याने, आता थेट मा. मुख्यमंत्री, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) मुंबई आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे अधिकृत तक्रारीचा पाढा वाचण्यात आला आहे .📋 मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीतील

मुख्य मुद्दे:
१) पोलिसांची अक्षम्य दिरंगाई (आज पावेतो F.I.R. नाही): दिनांक ०१ जुलै २०२६ रोजी शिरपूरच्या तहसीलदारांनी पत्र क्र. १६३/२०२६ अन्वये पोलिसांना स्पष्ट आदेश दिले होते की—"थेट अर्जदार संदीप जमादार यांची फिर्याद घेऊन फौजदारी नियमांनुसार तात्काळ आवश्यक ती कारवाई करावी" . आज ९ जुलै २०२६ उजाडला, तरीही शिरपूर पोलिसांनी गुन्हा का नोंदवला नाही? हा शासकीय आदेशाचा अवमान नाही का?
२) बोगस शिक्का सिद्ध होऊनही आरोपींना राजाश्रय: तहसील कार्यालयाने आणि शिरपूर शहर पोलिसांनी स्वतः मान्य केले आहे की, १८ जुलै २०१७ च्या दस्तऐवजावरील 'Executive Magistrate' चा गोल शिक्का १००% बोगस आहे . सरकारी कार्यालयाचे खोटे शिक्के बनवणाऱ्या देशद्रोही टोळीला अटक करण्याऐवजी पोलीस फाईल दाबून कोणाची 'आर्थिक डील' यशस्वी करत आहेत?
🏛️ वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी आणि कारवाईची आग्रही मागणी!
१) मा. मुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र राज्य (मुंबई): साहेब, 'शासन आपल्या दारी' हे तुमचे ब्रीदवाक्य आहे. पण शिरपूर तालुक्यात भू-माफिया सरकारी शिक्के चोरून सर्वसामान्यांना लुटत आहेत आणि पोलीस स्वतः तहसीलदारांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहेत. या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा!
२) मा. अप्पर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB - मुंबई व नाशिक): साहेब, सर्व पुरावे समोर असताना केवळ 'आर्थिक लागेबंधे' आणि 'हप्तेखोरी' मुळेच हा गुन्हा दाबला जात असल्याचा दाट संशय आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लाचखोरीच्या कोनातून उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी!
३) मा. विभागीय आयुक्त (नाशिक विभाग) व मा. जिल्हाधिकारी (धुळे): महसूल विभागाचा बोगस शिक्का वापरून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या त्या 'अनामिक लिपिकाचा' आणि निवृत्त नायब तहसीलदाराचा शोध घेऊन त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे कडक निर्देश पोलीस प्रशासनाला द्यावेत!"लढा सत्याचा, लढा भ्रष्टाचाराविरोधात! जोपर्यंत बोगस शिक्के मारणाऱ्या टोळीवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या लाचखोर अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत हा कायदेशीर संघर्ष मंत्रालयापर्यंत सुरूच राहील!"

07/07/2026

🔥 शिरपूर प्रशासनाचा महाब्लास्ट: 'तो' सरकारी शिक्का १००% बोगस असल्याचे तहसीलदारांच्या चौकशीत सिद्ध!🔥
🚨१ ते ४ ठोस पुरावे देऊनही शिरपूर पोलीस झोपेचे सोंग का घेताहेत? सर्वसामान्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करताना पुरावे पाहणारे पोलीस आता ढिम्म का?
🔥शिरपूर :शिरपूर तालुक्यात कायद्याचा आणि सरकारी अस्मितेचा किती भयानक खेळखंडोबा सुरू आहे, याचा सर्वात मोठा आणि जिवंत पुरावा खुद्द तहसील कार्यालयाच्या अधिकृत अंतिम चौकशी अहवालातून समोर आला आहे. पीडित श्री. संदिप प्रेमसिंग जमादार यांनी प्रशासनाला एकामागून एक तब्बल ४ भक्कम अधिकृत पुरावे सादर केले आहेत. मात्र, तरीही शिरपूर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी संशयास्पद आरोपींच्या टोळीविरुद्ध मुख्य गुन्हा (F.I.R.) नोंदवण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहेत! सामान्य जनतेविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करताना कोणतीही खातरजमा न करणारी यंत्रणा, आता स्वतः शासकीय दप्तराची फसवणूक उघडी पडल्यावर झोपेचे सोंग घेऊन का बसली आहे? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
📋 पुरावा क्र. ४ (तहसीलदार चौकशी अहवाल): ज्याने भू-माफियांचे धाबे दणाणले!तहसीलदार कार्यालयाने सादर केलेल्या या अधिकृत चौकशी अहवालातून ३ धक्कादायक आणि अक्षम्य बाबी कायदेशीररीत्या सिद्ध झाल्या आहेत:
१) २०१३ पासून ऑनलाईन नियम असताना 'ऑफलाईन' पळवाट: महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार सन २०१३ पासून सर्व प्रतिज्ञापत्रे ऑनलाईन संगणकीकृत पद्धतीने नोंदवणे बंधनकारक आहे . मग १८ जुलै २०१७ रोजीच्या १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर मागच्या तारखेचा जुना 'ऑफलाईन' खेळ कसा खेळला गेला?
२) सरकारी शिक्का १००% बोगस असल्याचे सिद्ध: तहसीलदारांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, “१८/०७/२०१७ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत इकडील अभिलेख कक्षात कोणतीही नोंद आढळून येत नाही, तसेच तसे कोणतेही रजिस्टर ठेवले नसल्याने, सदरच्या १०० रू. स्टॅम्प पेपरवर कार्यकारी दंडाधिकारी या नावाने मारलेला शिक्का हा बोगस असल्याचे दिसून येते.”
३) निवृत्त नायब तहसीलदाराची थापेबाजी उघडी: निवृत्त नायब तहसीलदार गणेश सूर्यवंशी याने स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी खुलासा केला होता की, "सरलाबाई राजपूत आणि संदीप जमादार यांनी समक्ष सही केली म्हणून मी स्वाक्षरी केली." मात्र, जेव्हा रजिस्टरमध्ये नोंदच नाही आणि शिक्काच बोगस आहे, तेव्हा या निवृत्त अधिकाऱ्याने खाजगीत आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी शासकीय पदाचा आणि बोगस शिक्क्याचा गैरवापर केल्याचे आता उघड झाले आहे! 🧐 पुरावे १ ते ४ ची साखळी स्पष्ट असताना शिरपूर पोलीस कोणाला घाबरताहेत?पीडित संदीप जमादार यांनी पोलीस आणि महसूल प्रशासनासमोर पुराव्यांचा डोंगर उभा केला आहे:
⚖️पुरावा १ (०९ जून २०२६): तहसीलदारांचे पोलिसांना पत्र, ज्यात भारतीय न्याय संहितेनुसार तात्काळ मुख्य काउंटर F.I.R. नोंदवण्याचे आदेश होते.पुरावा २ (१५ जून २०२६): पोलीस निरीक्षक किशोरकुमार परदेशी यांचे पत्र, ज्यात "शिक्का बनावट असून बँक डेटमध्ये फेरफार आहे व फॉरेन्सिक लॅबचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आहे" अशी स्पष्ट कबुली दिली होती .पुरावा ३ (०१ जुलै २०२६): तहसीलदारांचे पोलिसांना अंतिम पत्र, ज्यात "कार्यालयाकडून तक्रार देण्याचा प्रश्नच नाही, थेट संदीप जमादार यांची फिर्याद घेऊन फौजदारी नियमांनुसार तात्काळ गुन्हा दाखल करा" असा कडक आदेश दिला .पुरावा ४ (सध्याचा अहवाल): दंडाधिकाऱ्यांचा शिक्का पूर्णपणे 'बोगस' असल्याचा तहसीलदारांचा अंतिम कायदेशीर शिक्कामोर्तब !
📢 माननीय लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ प्रशासनाला न्यायहक्कासाठी आग्रही एल्गार!
🙏१) मा. अमरीशभाई पटेल साहेब (शिरपूरचे भाग्यविधाता): भाई, तुमच्या आदर्श शिरपूर तालुक्यात शासकीय दप्तराचे बनावट शिक्के मारून जनतेला लुटले जात आहे आणि पोलीस गुन्हेगारांना पाठीशी घालत आहेत. या भ्रष्ट साखळीचा तात्काळ बिमोड करण्यासाठी आपण पोलीस अधीक्षकांना कडक निर्देश द्यावेत!
🙏२) मा. मुख्यमंत्री साहेब, मा. गृहमंत्री साहेब (महाराष्ट्र राज्य): हेच का तुमचे सर्वसामान्यांचे पारदर्शक सरकार? जिथे सरकारी शिक्का बोगस सिद्ध होऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नाहीत?
🙏३) मा. पोलीस महासंचालक (DGP), मा. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (IGP) नाशिक, आणि मा. पोलीस अधीक्षक (SP) धुळे: साहेब, तहसीलदारांच्या या अधिकृत चौकशी अहवालानंतर (शिक्का बोगस असल्याचा पुरावा) शिरपूर पोलिसांनी २४ तासांच्या आत मुख्य एफआयआर नोंदवला नाही, तर आम्ही या गंभीर दिरंगाईविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि वरिष्ठ न्यायालयाकडे दाद मागू!"लढा सत्याचा, लढा शेवटपर्यंत! जोपर्यंत बोगस शिक्के मारणाऱ्यांवर आणि शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल करणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल होऊन अटक होत नाही, तोपर्यंत हा कायदेशीर संघर्ष थांबणार नाही!"

05/07/2026

🛑 शिरपूर पोलिसांची संशयास्पद टोलवाटोलवी; स्वतः तहसीलदारांनी दोनवेळा आदेश देऊनही गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ!
शिरपूर : शासकीय कार्यालयाचे बनावट बोगस शिक्के तयार करून आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे एका नागरिकाची हक्काची शेतजमीन हडपण्याचा गंभीर प्रकार शिरपूर येथे उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी स्वतः मा. तहसीलदार यांनी आरोपींच्या टोळीविरुद्ध तात्काळ मुख्य एफ.आय.आर. (F.I.R.) नोंदवण्याचे लेखी आदेश देऊनही शिरपूर शहर पोलीस केवळ कागदी घोडे नाचवत गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोलीस आणि महसूल प्रशासनाच्या या ‘या टेबलवरून त्या टेबलवर’च्या खेळामुळे तक्रारदार न्यायासाठी हवालदील झाले आहेत.
📌 काय आहे संपूर्ण प्रकरण आणि अधिकृत पुराव्यांची साखळी?तक्रारदार श्री. संदीप प्रेमसिंग जमादार (रा. सिद्धिविनायक कॉलनी, शिरपूर) यांची अधिकृत खरेदी केलेली शेतजमीन गट नं. ३५/२ बळकावण्यासाठी ७ आरोपींच्या टोळीने हायकोर्टाचा बनावट आदेश, शासकीय कार्यालयाचे बोगस शिक्के आणि खोट्या स्वाक्षऱ्या तयार केल्या. या गंभीर फसवणुकीविरुद्ध तक्रारदाराने सर्व कायदेशीर पुराव्यांसह दाद मागितली असता, अधिकृत पत्रव्यवहारातून प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे:
📄 पुरावा क्र. १: तहसीलदारांचा पहिला धडक आदेश (०९ जून २०२६)पत्र क्रमांक: फौजदारी/कावि/१३९/२०२६ काय घडले?: मा. तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, शिरपूर यांनी शिरपूर पोलीस निरीक्षकांना थेट पत्र पाठवून स्पष्ट केले की, ७ आरोपींच्या टोळीविरुद्ध मुख्य काउंटर F.I.R. नोंदवून तात्काळ कायदेशीर कारवाई व अटक करण्यात यावी.
📄 पुरावा क्र. २: पोलिसांचा अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न (१५ जून २०२६)पत्र क्रमांक: जा.क्र. २३६५ / शिरपूर शहर पो.स्टे. काय घडले?: तहसीलदारांच्या आदेशावर २४ तासात गुन्हा नोंदवण्याऐवजी शिरपूर शहर पोलिसांनी १५ दिवस वेळ काढला. १५ जून रोजी पोलीस निरीक्षकांनी उलट तहसीलदारांनाच पत्र लिहून "हा विषय महसूल विभागाचा असल्याने तुमच्या कार्यालयाने स्वतः तक्रारदार प्राधिकृत करावा, मगच गुन्हा नोंदवू" अशी कायदेशीर पळवाट शोधत चेंडू पुन्हा तहसीलदारांच्या कोर्टात टोलवला.
📄 पुरावा क्र. ३: तहसीलदारांचा पोलिसांना अंतिम कायदेशीर तडाखा (०१ जुलै २०२६)पत्र क्रमांक: फौजदारी/कावि/१६२/२०२६ काय घडले?: पोलिसांनी चालवलेली टोलवाटोलवी पाहून मा. तहसीलदारांनी ०१ जुलै रोजी पुन्हा पोलिसांना कडक भाषेत पत्र पाठवले. तहसीलदारांनी पोलिसांची सबब पूर्णपणे फेटाळून लावत ठणकावून सांगितले की, "या प्रकरणात मूळ अर्जदार संदीप जमादार यांनी स्वतः तक्रार केली असल्याने महसूल कार्यालयातून वेगळा तक्रारदार देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पोलिसांनी मूळ अर्जदाराचीच फिर्याद घेऊन फौजदारी नियमानुसार तात्काळ आवश्यक ती कारवाई करावी .
"⚖️ 'या घरून त्या घरी' चकरा; मग सामान्य माणसाला न्याय मिळणार कुठे?स्वतः तालुक्याच्या मुख्य दंडाधिकार्‍यांनी (तहसीलदार) दोन-दोन वेळा लेखी आदेश देऊनही [1, 3] शिरपूर शहर पोलीस गुन्हा दाखल का करत नाहीत? बोगस शिक्के आणि बँक डेट रजिस्टरमधील फेरफाराचे सबळ पुरावे असतानाही पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्यासाठी महसूलच्याच कर्मचाऱ्याचा हट्ट का आहे? असे अनेक गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.पोलिसांच्या या दिरंगाईमुळे आरोपींना कोर्टातून अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी मोकळे रान मिळत असल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे.📢 पुढील आक्रमक पाऊल: वरिष्ठ कार्यालयात धावस्थानिक पोलीस ठाण्यातून न्याय मिळत नसल्याने आता तक्रारदार संदीप जमादार हे तहसीलदारांच्या दिनांक ०१/०७/२०२६ च्या नवीन आदेश पत्रासह (क्र. १६२/२०२६) थेट मा. पोलीस अधीक्षक (SP), धुळे आणि मा. उपविभागीय अधिकारी (प्रांत साहेब), शिरपूर यांच्याकडे दाद मागणार आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून तरी या बोगसगिरी करणाऱ्या ७ आरोपींच्या टोळीवर तात्काळ गुन्हा दाखल होऊन अटक होते की पोलीस अशीच कागदी पळवाट शोधत राहतात, याकडे आता संपूर्ण शिरपूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

14/06/2026

https://crimeblast.in/8989/

शिरपूर (प्रतिनिधी) : श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि शिरपूर येथील आर.सी.पटेल शैक्षणिक संकुलाचे मु....

14/06/2026

शिरपूर महसूल घोटाळ्यात बोगस शिक्क्याचा 'पोलीस कनेक्शन'चा महास्फोट!
"कुणी न्याय देता का रे न्याय..." नटसम्राटच्या नाना पाटेकरांसारखी पीडित तक्रारदाराची अवस्था;
🚨स्वतः तहसीलदार महेंद्र माळी यांच्या आदेशानंतरही शिरपूर पोलिसांची संशयास्पद दिरंगाई!
🚨५% बेकायदेशीर व्याजाच्या सावकारी अटींवर कोणताही शासकीय अधिकारी स्वाक्षरी करूच शकत नाही!
🚨प्रतिज्ञापत्रावर चक्क 'POL/SR' (चाप्टर केस/पोलीस चौकशी) कोडचा बेकायदेशीर वापर; गोल शिक्क्याशेजारील कथित नोंद महसूल दप्तरात गायब!
🚨मा. उच्च न्यायालयाच्या १२ पानांच्या ऐतिहासिक निकालानंतर आणि तहसीलदारांच्या 'जावक क्र. १३९/२०२६' च्या आदेशानंतरही काउंटर FIR का नाही?

शिरपूर (विशेष प्रतिनिधी): शिरपूर येथील शेत जमीन गट नं. ३५/२ बेकायदेशीररीत्या बळकावण्यासाठी थेट शासकीय दंडाधिकारी अधिकाराचा गैरवापर करून बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्या ७ आरोपींच्या हायप्रोफाईल टोळीचा आणि त्यांना मदत करणाऱ्या महसूल अधिकार्‍यांचा अत्यंत खळबळजनक तांत्रिक कायदेशीर पर्दाफाश झाला आहे 💥 मा. मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचा अंतिम निकाल आणि तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार, शिरपूर यांचे अधिकृत आदेश पत्र (क्रमांक/फौजदारी/कावि/१३९/२०२६, दिनांक ०९/०६/२०२६) समोर असतानाही शिरपूर पोलीस गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे💥 या संतापजनक प्रशासकीय दडपशाहीमुळे हताश झालेले तक्रारदार श्री. संदीप प्रेमसिंग जमादार यांनी ३ नवीन तांत्रिक व थेट पुराव्यांचा महास्फोट करत प्रशासनाला उघडे पाडले आहे 💥 "कुणी न्याय देता का रे न्याय..." - तक्रारदाराचा नटसम्राटसारखा आर्त सवाल!सर्व कायदेशीर आणि सरकारी पुरावे खिशात असूनही स्थानिक पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने तक्रारदार संदीप जमादार कमालीचे व्यथित झाले आहेत। 'नटसम्राट' चित्रपटात नाना पाटेकर ज्याप्रमाणे आर्ततेने ओरडतात की "कुणी घर देता का रे घर...", तशीच अवस्था आज शिरपूरमध्ये आपली झाली असल्याचे जमादार यांनी सांगितले। ते म्हणतात, "माझ्याकडे हायकोर्टाची ऑर्डर आहे , तहसीलदारांचे पत्र आहे , तरीही मला या भ्रष्ट व्यवस्थेसमोर ओरडून विचारावे लागत आहे - 'या शिरपुरात मला कुणी न्याय देता का रे न्याय?' खोट्या तक्रारीवर माझ्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करणारी पोलीस यंत्रणा आज स्वतः तहसीलदारांनी आदेश देऊनही आरोपींना अटक करायला कोणाच्या पाया पडत आहे?
"🔍 १. नवीन ३ तांत्रिक आणि धक्कादायक खुलासेतक्रारदार संदीप जमादार यांनी आता या बनावट दस्तऐवजातील ३ अत्यंत मजबूत तांत्रिक त्रुटी थेट पुराव्यांसह उघड केल्या आहेत, ज्या आरोपींना न्यायालयात थेट जेलमध्ये पाठवण्यासाठी पुरेशा आहेत:
५% व्याजाच्या बेकायदेशीर सावकारी अटींवर स्वाक्षरी?: महाराष्ट्र सावकारी कायदा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, कोणताही शासकीय राजपत्रित अधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) ५% शेकडा व्याजदराच्या बेकायदेशीर अटी असलेल्या खाजगी 'समजुतीच्या लेखावर' किंवा स्टॅम्प पेपरवर आपली स्वाक्षरी करून त्याला कायदेशीर स्वरूप देऊच शकत नाही 💥 तत्कालीन निवृत्त नायब तहसीलदार सूर्यवंशी यांनी अशा अवैध दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करणे हा थेट शासकीय पदाचा गैरवापर आणि फौजदारी गुन्हा ठरतो 💥गोल शिक्क्याशेजारील संशयास्पद नोंद महसूल दप्तरात गायब!: आरोपींनी न्यायालयात सादर केलेल्या कथित प्रतिज्ञापत्रावरील गोल शिक्क्याच्या बाजूला 'No/POL/SR/5038/2017' अशी आवक-जावक नोंद दाखवण्यात आली आहे 💥 मुख्य तहसीलदार यांनी महसूल अभिलेख कक्षातील मूळ शासकीय दप्तराची तपासणी केली असता, या नंबरची कोणतीही नोंद संपूर्ण शिरपूर महसूल कार्यालयात कुठेही आढळून आलेली नाही 💥 हा नंबर पूर्णपणे काल्पनिक आणि बनावट असल्याचे १००% सिद्ध झाले आहे 💥प्रतिज्ञापत्रासाठी चक्क 'POL/SR' (पोलीस/चाप्टर केस) कोडचा गैरवापर: गोल शिक्क्याजवळ जो 'No/POL/SR' हा कोड वापरण्यात आला आहे, तो सामान्य महसूल प्रतिज्ञापत्रासाठी (Affidavit) कधीही वापरला जात नाही 💥'POL/SR' (Police/Special Report किंवा Chapter Case) हा कोड सामान्यतः पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकारी न्यायालयात चालणाऱ्या प्रतिबंधात्मक फौजदारी कारवाईसाठी (उदा. चाप्टर केस, पोलीस चौकशी संदर्भ) वापरतात 💥 आरोपींनी घाईघाईत बनावट दस्तऐवज तयार करताना थेट या कोडचा बेकायदेशीर गैरवापर केल्याचे उघड झाले असून, पोलिसांनी याची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे 💥⚖️ २. मा. उच्च न्यायालयाचा चाबूक आणि तहसीलदारांचे आदेशतक्रारदार संदीप जमादार यांनी पूर्णपणे कायदेशीर मोबदला देऊन खरेदी केलेले खरेदीखत नाकारण्यासाठी, आरोपींनी त्यांच्यावर बेकायदेशीर सावकारीचा खोटा गुन्हा दाखल केला होता 💥 मात्र, मा. मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने (Criminal Application No. 23 of 2025) १२ पानांचा विस्तृत निकाल देत तो खोटा गुन्हा पूर्णपणे रद्द केला व जमादार यांच्या खरेदीखतावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब केले 💥यानंतर, स्वतः मुख्य तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी शासकीय दप्तराची सखोल तपासणी करून, २०१३ पासून मॅन्युअल रजिस्टर पूर्णपणे बंद असल्याचा आणि दस्तऐवजावरील तो शिक्का १००% बोगस, खोटा आणि बनावट असल्याचा लेखी निर्वाळा पोलिसांना दिला आहे 💥⏳ दिरंगाई केल्यास 'मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा हँटर' फिरणार!स्वतः मुख्य तहसीलदारांनी दिनांक ०९/०६/२०२६ रोजी पोलिसांना लेखी आदेश देऊनही , स्थानिक पोलीस प्रशासनातील काही संशयित अधिकारी आरोपींच्या आर्थिक साखळीमुळे किंवा राजकीय दबावामुळे मुख्य गुन्हा नोंदवण्यास कमालीची दिरंगाई करत आहेत 💥 उलट, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या पीडित तक्रारदारालाच खोट्या गुन्ह्यांच्या धमक्या दिल्या जात आहेत 💥सूत्रांकडून मिळालेल्या अत्यंत खात्रीशीर माहितीनुसार, जर शिरपूर पोलिसांनी या अधिकृत पत्राची आणि मा. हायकोर्टाच्या निकालाची दखल घेऊन तात्काळ मुख्य काउंटर FIR दाखल केली नाही , तर तक्रारदार संदीप जमादार हे थेट शिरपूर न्यायालयात कलम अंतर्गत खाजगी फौजदारी फिर्याद दाखल करणार आहेत 💥 सरकारचा बोगस शिक्का मारणाऱ्या या ७ जणांच्या टोळीला आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पोलीस कधी बेड्या ठोकतात, याकडे संपूर्ण धुळे जिल्ह्याचे आणि राज्याचे लक्ष लागले आहे