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सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। लेकिन कुछ ऐसी सू...
06/07/2026

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएँ होती हैं जिन्हें सार्वजनिक करना राष्ट्रीय हित, सुरक्षा या किसी व्यक्ति की निजता के विरुद्ध हो सकता है। ऐसी सूचनाओं को RTI Act की धारा 8 के तहत छूट (Exemption) दी गई है।

धारा 8(1)(a)
राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी।

उदाहरण: सेना की गुप्त रणनीति या मिसाइल प्रणाली की जानकारी।

धारा 8(1)(b)
न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

उदाहरण: कोर्ट ने किसी दस्तावेज़ के प्रकाशन पर रोक लगाई हो।

धारा 8(1)(c)
संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाली सूचना नहीं दी जाएगी।

धारा 8(1)(d)
व्यापारिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना नहीं दी जाएगी, यदि उससे किसी पक्ष को नुकसान हो सकता हो।

धारा 8(1)(e)
विश्वास (Fiduciary Relationship) में प्राप्त सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

उदाहरण: बैंक द्वारा ग्राहक के कुछ गोपनीय रिकॉर्ड।

धारा 8(1)(f)
विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

धारा 8(1)(g)
ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी जिससे किसी व्यक्ति की जान या सुरक्षा को खतरा हो।

धारा 8(1)(h)
यदि सूचना देने से जांच, गिरफ्तारी या अभियोजन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो सूचना रोकी जा सकती है।

धारा 8(1)(i)
मंत्रिपरिषद के विचार-विमर्श से संबंधित दस्तावेज़ निर्णय होने से पहले उपलब्ध नहीं कराए जाते। निर्णय होने के बाद, कानून के अनुसार कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकते हैं।

धारा 8(1)(j)
किसी व्यक्ति की निजी (Personal) जानकारी नहीं दी जाएगी, यदि उसका जनहित से कोई संबंध न हो और उससे निजता का अनावश्यक उल्लंघन होता हो।

उदाहरण: किसी कर्मचारी का मेडिकल रिकॉर्ड या व्यक्तिगत बैंक विवरण।

क्या धारा 8 के बावजूद सूचना मिल सकती है?
हाँ। यदि सूचना का प्रकटीकरण बड़े जनहित (Larger Public Interest) में हो, तो कई मामलों में धारा 8 का अपवाद लागू हो सकता है और सूचना प्रदान की जा सकती है।

निष्कर्ष
धारा 8 का उद्देश्य सूचना छिपाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया, व्यापारिक हित और व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करना है। यदि कोई सूचना जनहित में आवश्यक है, तो सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उसे उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है।

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