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🇮🇳 हिंदी पोस्ट50 मीटर तक रोक… लेकिन 51 मीटर पर बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी? 🤔जनता के स्वास्थ्य के लिए सख्त औ...
24/08/2026

🇮🇳 हिंदी पोस्ट

50 मीटर तक रोक… लेकिन 51 मीटर पर बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी? 🤔

जनता के स्वास्थ्य के लिए सख्त और सराहनीय निर्णय लेने वाले एकमेव IAS तुकाराम मुंढे साहब के प्रयासों का हम स्वागत और सम्मान करते हैं। 👏

लेकिन एक सवाल जनता की ओर से भी है—
अगर कोई बच्चा स्कूल से 51 मीटर दूर जाकर चिप्स, स्ट्रींग, पैकेज्ड पेय या अन्य अस्वास्थ्यकर पदार्थ खरीदकर खाता है, तो क्या दूरी बदलते ही उस पदार्थ के हानिकारक गुण समाप्त हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं!

इसी तरह तंबाकू और गुटखे के मामले में केवल छोटे दुकानदार पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। निर्माता → वितरक → थोक विक्रेता → खुदरा विक्रेता पूरी श्रृंखला की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

हमारी स्पष्ट मांग:

🔴 हानिकारक पदार्थों पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण
🔴 उत्पादक कंपनियों की जवाबदेही तय हो
🔴 केवल गरीब छोटे विक्रेता को निशाना न बनाया जाए
🔴 बच्चों के लिए सस्ते, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ
🔴 सरकारी और निजी—दोनों स्कूलों के बच्चों को समान स्वास्थ्य सुरक्षा मिले

50 मीटर की सीमा जरूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य 51 मीटर पर खत्म नहीं होता!

स्वस्थ बच्चा 🇮🇳 सुरक्षित भविष्य — यही सच्चा विकास!

मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारूक खान
राष्ट्रीय अध्यक्ष/सचिव
हमराही एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट

#तुकाराममुंढे #बच्चोंकास्वास्थ्य #जनस्वास्थ्य #गुटखा #तंबाकू #जंकफूड #स्कूल #51मीटर #50मीटर #स्वस्थबच्चा #सुरक्षितभविष्य #जनहित #समानजिम्मेदारी

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🇮🇳 मराठी पोस्ट

५० मीटरपर्यंत बंदी… पण ५१ मीटरवर मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोणाची? 🤔

जनतेच्या आरोग्यासाठी कठोर आणि कौतुकास्पद निर्णय घेणारे एकमेव IAS तुकाराम मुंढे साहेब यांच्या प्रयत्नांचे मनापासून स्वागत! 👏

पण एक साधा प्रश्न—

शाळेपासून ५० मीटरपर्यंत चिप्स, पॅकेज्ड पेये, स्ट्रींग व इतर अस्वास्थ्यकारक पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध असतील, आणि एखादे मूल ५१ मीटरवर जाऊन ते पदार्थ विकत घेऊन खाऊ लागले, तर फक्त अंतर बदलल्यामुळे त्या पदार्थाचे हानिकारक गुणधर्म संपतात का?

नक्कीच नाही!

तंबाखू व गुटख्याच्या बाबतीतही केवळ छोट्या दुकानदारावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही.
उत्पादक → वितरक → घाऊक विक्रेता → किरकोळ विक्रेता या संपूर्ण साखळीची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

आमच्या ठोस मागण्या:

🔴 हानिकारक पदार्थांवर प्रभावी नियंत्रण
🔴 उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करावी
🔴 केवळ गरीब छोट्या विक्रेत्यावर कारवाई करू नये
🔴 मुलांसाठी स्वस्त, पौष्टिक व आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करावेत
🔴 सरकारी आणि खासगी शाळांतील मुलांना समान आरोग्य संरक्षण मिळावे

५० मीटरची रेषा आखली म्हणून मुलांच्या आरोग्याचा धोका ५१ मीटरवर संपत नाही!

निरोगी मूल 🇮🇳 सुरक्षित भविष्य — हाच खरा विकास!

मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारूक खान
राष्ट्रीय अध्यक्ष/सचिव
हमराही एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल ट्रस्ट

#तुकाराममुंढे #दिव्यांगहक्क #जनहित #मुलांचेआरोग्य #सार्वजनिकआरोग्य #गुटखा #तंबाखू #जंकफूड #शाळा #५०मीटर #५१मीटर #आरोग्यसुरक्षा #महाराष्ट्र #जनतेचाआवाज #समानजबाबदारी

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🇬🇧 ENGLISH POST

50 METRES RESTRICTED… BUT WHO IS RESPONSIBLE FOR CHILDREN’S HEALTH AT 51 METRES? 🤔

We appreciate and salute the strong public-health-oriented decisions taken by IAS officer Tukaram Munde. 👏

But there is an important question for the administration and society:

If unhealthy packaged food, beverages and similar products are restricted within 50 metres of a school, and a child simply walks 51 metres away and buys and consumes them, do the harmful properties of those products disappear?

Absolutely not.

Similarly, action against to***co and gutkha should not stop with the small retailer. Responsibility must be examined across the entire chain:

MANUFACTURER → DISTRIBUTOR → WHOLESALER → RETAILER

Our clear demand:

🔴 Strong and effective control over harmful products
🔴 Fix accountability of manufacturers and the entire supply chain
🔴 Do not target only poor small retailers
🔴 Make affordable, nutritious and hygienic alternatives available for children
🔴 Give children in government and private schools equal protection

A 50-metre boundary may define a regulatory restriction—but a child’s health does NOT stop at 51 metres!

Healthy Child 🇮🇳 Safe Future — That is Real Development!

Mohammad Yusuf Mohammad Farooq Khan
National President/Secretary
Hamarahi Educational & Charitable Trust

#जनहित #जनतेचाआवाज

Thane Municipal Corporation - ठाणे महानगरपालिका Jitendra Awhad Manoj Pradhan Mohammed Yusuf Farooq Khan Shamim Khan क्लस...
22/08/2026

Thane Municipal Corporation - ठाणे महानगरपालिका Jitendra Awhad Manoj Pradhan Mohammed Yusuf Farooq Khan Shamim Khan
क्लस्टर कंपनी के खिलाफ मोर्चे को पुलिस की अनुमति नहीं

ठाणे में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप — मनोज प्रधान

ठाणे शहर में क्लस्टर योजना को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने 27 अगस्त को क्लस्टर कार्यालय पर मोर्चा निकालने का निर्णय लिया था। हालांकि, पुलिस ने इस मोर्चे को अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज प्रधान ने पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि “आखिर ऐसा कौन-सा सांप है, जिसकी पूंछ पर पैर पड़ गया कि मोर्चे की अनुमति ही नकार दी गई?” उन्होंने आरोप लगाया कि ठाणे में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की आवाज को दबाया जा रहा है।

प्रधान के अनुसार, मोर्चे की सूचना वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन को दिए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की ओर से नोटिस जारी कर 1 सितंबर तक मनाई आदेश लागू होने का हवाला देते हुए अनुमति नकार दी गई।

क्लस्टर योजना पर बड़े सवाल

पार्टी का आरोप है कि एक निजी कंपनी को ठाणे शहर के क्लस्टर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार देने की कोशिश की जा रही है। इससे महानगरपालिका की महासभा और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है।

मोर्चे के माध्यम से पार्टी इन सवालों को उठाने वाली थी—

🔹 लगभग 4,000 एकड़ क्षेत्र में होने वाले निर्माण के लिए 12.5 FSI किस आधार पर दिया जा रहा है?
🔹 इस परियोजना से कितने नए घरों का निर्माण होगा?
🔹 ठाणे में कितनी अतिरिक्त आबादी आएगी?
🔹 इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी?
🔹 सीवेज और मलनिस्सारण का नियोजन कैसे किया जाएगा?

मनोज प्रधान ने आरोप लगाया कि इन सवालों के जवाब देने से बचने के लिए मोर्चे को अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त का मोर्चा निकालने के अपने फैसले पर पार्टी कायम है।

इस अवसर पर पूर्व नगरसेवक मिलिंद बनकर, युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम और सचिन पंधरे उपस्थित थे।

JhootHuaBenakab | खबर वही, जो सवाल उठाए।

#लोकतंत्र #ठाणे #क्लस्टरयोजना

21/08/2026
21/08/2026

UPI पर बड़ा सवाल! 😱 विदेशी को पहचानने के लिए स्वदेशी के साथ धोखा? संसद में उठी आवाज

🇮🇳 UPI को लेकर संसद में बड़ा सवाल!
विदेशी को पहचानने के लिए स्वदेशी के साथ आखिर क्यों धोखा? इस वीडियो में सामने आए बयान के बाद UPI और देशहित को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

क्या भारत की स्वदेशी डिजिटल व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा खेल चल रहा है?
संसद में उठे सवालों और पूरे मामले को इस Short Video में देखिए।

👉 वीडियो पूरा देखें और बताएं—आपकी राय क्या है?
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📺 Jhooth Hua Benakab — सच की खोज, झूठ का पर्दाफाश

20/08/2026

Yasin Momin Munna Chougle Thaneminority Congress Imtiyaz Vanoo Jitendra Awhad Azaz Shaikh Shameem Khan Kajal Bhai Shahid Mansuri Thane Municipal Corporation - ठाणे महानगरपालिका The Times of India Thane Congress Ummeed Thehope Collectorate Thane
🔥 दिव्यांगों के हक की लड़ाई — आखिरी सांस तक! | मोहम्मद यूसुफ खान का खुला चैलेंज 🔥

मुंब्रा–ठाणे में दिव्यांग भाई-बहनों के रोजगार, सम्मान, सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के लिए आवाज उठाने का यह संघर्ष अब और मजबूत होगा।

वर्षों से अधिकृत व्यवसाय के लिए जगह की मांग करने के बावजूद जब दिव्यांगों को उचित अवसर नहीं मिलता, तो मजबूरी में वे कर्ज लेकर अपनी मेहनत से छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। सवाल यह है कि उन्हें हटाकर क्या उन्हें फिर से सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाएगा?

हम किसी भी अवैध अतिक्रमण का समर्थन नहीं करते। हमारी मांग केवल इतनी है कि कानून सभी के लिए समान हो और दिव्यांगों के साथ भेदभाव न हो।

⚖️ RPwD Act, 2016 और Street Vendors Act, 2014 के तहत उपलब्ध अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दिव्यांगों के मामलों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।

💥 मोहम्मद यूसुफ खान का स्पष्ट संदेश:
“जब तक दिव्यांगों को उनका हक, सम्मान और रोजगार का अवसर नहीं मिलता, तब तक मेरी आवाज बंद नहीं होगी। मैं आखिरी सांस तक दिव्यांगों के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा।”

🔥 समाज के ठेकेदारों के लिए खुला चैलेंज:
दबाव की राजनीति नहीं—कानून, संविधान और तथ्यों के आधार पर बात करें!

📺 Jhooth Hua Benakab
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मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फारूक खान
Hamrahi Educational & Charitable Trust
Divyang & Durbal Hakk Rakshak Charitable Trust
📞 9987822946

#दिव्यांगअधिकार #दिव्यांगों_का_हक #रोजगार_चाहिए #भीख_नहीं_रोजगार_चाहिए #सम्मान_चाहिए #मुंब्रा #ठाणे #दिव्यांग_एकता #खुला_चैलेंज #आखिरी_सांस_तक

🔥दिव्यांग साथियों से एक ऐतिहासिक अपील🔥क्या हम सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी हैं?या फिर अपने अधिकारों के फैसले लेने वाले भागी...
18/08/2026

🔥दिव्यांग साथियों से एक ऐतिहासिक अपील🔥

क्या हम सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी हैं?
या फिर अपने अधिकारों के फैसले लेने वाले भागीदार भी?

राजस्थान, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में दिव्यांग व्यक्तियों को स्थानीय स्वराज संस्थाओं में मनोनीत/नामनिर्देशित सदस्यता देने की दिशा में कानूनी व्यवस्था की गई है।

अब सवाल है—

महाराष्ट्र और पूरे भारत में दिव्यांगों को यह अधिकार कब मिलेगा?

🏛️ महानगरपालिका
🏛️ नगरपालिका
🏛️ नगरपंचायत
🏛️ जिला परिषद
🏛️ पंचायत समिति
🏛️ ग्राम पंचायत

इन संस्थाओं में दिव्यांगों की आवाज़ निर्णय लेने वाली मेज तक पहुंचनी चाहिए।

⚖️ हमारा आधार

🇮🇳 भारतीय संविधान
♿ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
🌍 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities — Article 29
🤝 “हमारे बारे में निर्णय — हमारे बिना नहीं!”

💪 हमारी मांग

राजस्थान, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की तरह दिव्यांगों को स्थानीय स्वराज संस्थाओं में मनोनीत/नामनिर्देशित सदस्यता का कानूनी अधिकार दिया जाए।

✊ अब दिव्यांग समाज को एकजुट होना होगा!

दिव्यांग होना कमजोरी नहीं है।
हमारी संख्या हमारी ताकत है।
हमारी एकता हमारी आवाज़ है।
और हमारा अधिकार हमारा सम्मान है!

🔴 आज ही जुड़ें

🟢 आवाज़ को मजबूत करें

🔵 अधिकारों की लड़ाई में सहभागी बनें

अखिल भारतीय दिव्यांग सेना संचालित
हमराही एज्युकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजि.
दिव्यांग एंड दुर्बल हक्क रक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट रजि.

🌐 वेबसाइट: [Hamrahi Educational & Charitable Trust](https://www.hamrahieducationalandcharitabletrust.in/?utm_source=chatgpt.com)

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📞 संपर्क: 9987822946 / 9324515534

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“दिव्यांग हैं हम, कमजोर नहीं —
हक हमारा, किसी से कम नहीं!” 🇮🇳♿

#दिव्यांगअधिकार #दिव्यांगएकता #दिव्यांगप्रतिनिधित्व #दिव्यांगजन #दिव्यांगहक #स्थानीयस्वराज्य #मनोनीतसदस्य #राजस्थान #तमिलनाडु #छत्तीसगढ़ #महाराष्ट्र

02/08/2026

🚨 महत्वपूर्ण जनहित सूचना 🚨
🗳️ सिर्फ 6 दिन शेष!
अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, या नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में कोई गलती है, तो 8 अगस्त 2026 तक अपने BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें।
महत्वपूर्ण तिथियां: 📌 8 अगस्त 2026 – घर-घर सत्यापन की अंतिम तिथि
📌 17 अगस्त 2026 – प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित
📌 17 अगस्त – 16 सितंबर 2026 – दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि
📌 19 अक्टूबर 2026 – अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित
🗳️ आपका वोट, आपका अधिकार और आपकी ताकत है। एक छोटी-सी लापरवाही आपको मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है।
🙏 Yusuf Khan की सभी नागरिकों से अपील: अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों का नाम भी मतदाता सूची में अवश्य जांचें। इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।
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10/07/2026

🚨 मुंब्रा में SIR के नाम पर जनता परेशान!
क्या आम लोगों को बार-बार लाइन में लगाना ही समाधान है?
🎥 पूरा वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं।
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10/07/2026

मुंब्रा में SIR के नाम पर आम जनता फिर लंबी लाइनों में खड़ी होने को मजबूर! आखिर कब मिलेगी राहत?
यूसुफ खान ने प्रशासन से जनता की परेशानियों को तुरंत दूर करने की मांग की।
📺 पूरा वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट में लिखें।

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