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15/07/2025

समीक्षा बैठक आयोजित
सोलन ब्यूरो:15 जुलाई 2025
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न लम्बित कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। मनमोहन शर्मा आज यहां खण्ड विकास अधिकारियों के कार्याें की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सोलन ज़िला में अब तक 304 कार्याें की जियो टैगिंग हो चुकी है तथा 21 कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने आगामी माह तक सभी लम्बित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि ज़िला को सुदंर व स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक कचरे का सही निष्पादन आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को ठोस व तरल कचरे का सही निष्पादन व कचरा एकत्र करने के लिए रूट चार्ट बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के तहत सोलन ज़िला में 46 संस्थानों को प्रमाणित किया गया है। इसमें धर्मपुर में 10, कण्डाघाट में 07, कुनिहार में 06, नालागढ़ में 13 तथा सोलन में 10 संस्थानों को प्रमाणित किया गया है।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 18 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को और मज़बूत कर उनकी आर्थिकी में बढ़ौतरी करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में हिम ईरा दुकानों व साप्ताहिक बाजार के माध्यम से 3,62,400 रुपए का कारोबार किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित बनाएं।
बैठक में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इत्यादि योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र प्रकाश राणा, खण्ड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर प्रवीण भारद्वाज, खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट राजेश ठाकुर, खण्ड विकास अधिकारी नालागढ़ नियोन धैर्य शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी पट्टा कुलदीप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार तनमय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

15/07/2025

मंडी जिला के थूनाग में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को गायक हंसराज रघुवंशी के लिए अपनी ओर से 11 लाख की धनराशि वितरित की

15/07/2025

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
शिमला ब्यूरो:15 जुलाई, 2025
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में भांग की खेती को वैध करने को लेकर बनाए जा रहे ड्राफ्ट रूल्स को लेकर चर्चा हुई और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। ड्राफ्ट रूल्स में संशोधन करने के बाद यह एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, सचिव बागवानी सी पालरासू, विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, आयुक्त आबकारी एवं कराधान यूनुस, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी एवं कराधान राजीव डोगरा, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार टाक, निदेशक कृषि डॉ. रविंद्र सिंह जसरोटिया और वरिष्ठ निजी सचिव तुलसी राम शर्मा उपस्थित रहे।

15/07/2025

सोलन ने मोहाली को हराकर जीता टेनिस टूर्नामेंट का खिताब
सोलन:
एमडीसी पंचकूला में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला टीम सोलन और टीम मोहाली के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, अंततः टीम सोलन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। टीम सोलन की ओर से ऋषभ चोपड़ा, आर्यन, किरण, श्रीकांत, करन और हेमंत ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी दिप्पिन ने लगातार शानदार खेल दिखाया और उन्हें "सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी" का पुरस्कार दिया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिनमें प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी शामिल थे। इस तरह कुल 48 खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया।

15/07/2025

हिमाचल बुलेटिन।

15/07/2025

मुख्यमंत्री ने 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष से राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया
शिमला ब्यूरो:15 जुलाई, 2025
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में 16वें वित्तायोग के अध्यक्षा डॉ. अरविंद पनगड़िया से भेंट की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तायोग से सहयोग का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सतत विकास लक्ष्यों सहित विभिन्न मानकों पर हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों मेंएक है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग से राज्य के हित में सिफारिश करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में खर्च कई गुना अधिक होता है। इसलिए पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम से कम दोगुना हिस्सा मिलना चाहिए।
उन्होंने आयोग से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्तायोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती की गई है जिसके चलते राज्य को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
श्री सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए वार्षिक बजट में अलग से ग्रीन फंड का प्रावधान करने अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस विषय में प्रधानमंत्री के साथा भी चर्चा की गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन, कर्ज से राहत, स्थानीय निकायों को अनुदान और राज्य के लिए विशेष अनुदान संबंधी दिए गए सुझावों से भी डॉ. पनगड़िया को अवगत करवाया और इन सुझावों को स्वीकार करने का आग्रह किया।
डॉ. पनगड़िया ने मुख्यमंत्री को केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

15/07/2025

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर हिमाचल की कुछ सड़कें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया
शिमला ब्यूरो:15 जुलाई, 2025
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भू-स्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग तथा प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया।
श्री सुक्खू ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोनाओं में विभिन्न कारणों से हो रहे विलंब के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी और इन परियोजनाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी करवाने का आग्रह किया ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया। इसके अलावा उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में भी चर्चा की जिनका मामला रक्षा मंत्रालय से उठाया गया है। उन्होंने इन सड़कों पर भी शीर्घ कार्यवाही करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक संख्या में रोप-वे परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया ताकि यातायात की समस्या का समाधान कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सचिव लोक निर्माण अभिषेक जैन, प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

15/07/2025

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए उदार केंद्रीय सहायता का आग्रह किया
केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट कर राहत मापदंडों में संशोधन कर 30 प्रतिशत करने की मांग की
शिमला ब्यूरो:15 जुलाई, 2025
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भंेट कर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भारी वर्षा और भू-स्खलन से अब तक लगभग एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जबकि मॉनसून की अभी शुरूआत ही हुई है। प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोगों की जान गई है तथा सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं और विद्युत आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से प्रदेश को निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
श्री सुक्खू ने अमित शाह को बताया कि प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के माध्यम से हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण प्रदेश के लिए अपने सीमित संसाधनों से पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा बुनियादी ढांचे को बहाल करना बेहद कठिन हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए निधारित दिशा-निर्देश काफी कम है। उन्होंने वर्तमान सीमा को संशोधित कर इसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया। इससे राज्य को राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में काफी मदद मिलेगी।
अमित शाह ने मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

15/07/2025

बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी क्या बोले सेब के पेड़ के कटान को लेकर सुनिए

15/07/2025

शिमला बसंतपुर की चेवड़ी के गाँव खैरा पंचायत में शराब का ठेका खुलने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सामूहिक इस्तीफे पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है और एक्साइज कमिश्नर को वहां पर ठेका न खोलने के निर्देश दिए हैं जिसके चलते अब इस पंचायत में शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह

15/07/2025

शिमला ग्रामीण के सुन्नी की चेवड़ी पंचायत के खैरा गांव में शराब ठेका खुलने पर बवाल: पंचायत प्रतिनिधियों और महिला मंडलों ने सामूहिक रूप से दिया इस्तीफा, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप.....

15/07/2025