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02/08/2025
मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित नया श्रम विधेयक राज्य के उद्योगों और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकि...
31/07/2025

मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित नया श्रम विधेयक राज्य के उद्योगों और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विधेयक में हड़ताल और तालाबंदी से पहले 45 दिन की पूर्व सूचना को अनिवार्य किया गया है, जबकि ठेकेदारों और कारखानों को लाइसेंस प्रक्रिया में छूट दी गई है। सरकार ने इसे उद्योगों को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे मजदूर विरोधी करार देकर जोरदार विरोध और सदन से वॉकआउट किया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में श्रम विधेयक पारित: उद्योगों को राहत, कांग्रेस का वॉकआउट और विरोध https://www.khabartoday.in/news/post/mdhyprdesh-vidhaansbhaa-men-shrm-vidheyk-paarit-udyogon-ko-raaht-kaangres-kaa-vonkaautt-aur-virodh-895.html

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