Uttar Pradesh News (2025)

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26/10/2025

21/08/2025

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों प्रतियोगियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने अब ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) में गलत दर्ज किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी संशोधित करने की अनुमति दे दी है।

आयोग ने ओटीआर पेज पर फ्लैश मैसेज जारी किया है। इसके अनुसार किसी अभ्यर्थी ने पंजीकरण के समय ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत दर्ज कर दिया है तो अब वह सीधे ओटीआर पोर्टल पर जाकर उसे सुधार सकता है। यह सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी।

पूर्व के न‍ियमों में बदलाव
पूर्व नियमों के अनुसार, ओटीआर नंबर जारी होने के बाद अभ्यर्थी केवल नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता आदि व्यक्तिगत विवरण में संशोधन कर सकते थे, लेकिन मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, गृह राज्य और गृह जनपद में कोई बदलाव संभव नहीं था। ओटीआर पोर्टल पर अब तक 28.54 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकरण कर चुके हैं।

इनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की यह समस्या थी कि गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आइडी दर्ज होने से उन्हें समय पर सूचना प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। अब संशोधन की यह नई सुविधा उनके लिए उपयोगी साबित होगी।

https://upsssc.gov.in/

28/07/2025

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22/06/2025

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को बंद करने के बजाय उन्हें मर्ज करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उन स्कूलों पर लागू होता है, जहां छात्र संख्या 50 से कम है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पड़ोस के स्कूलों के साथ मर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का तर्क है कि यह कदम नई शिक्षा नीति के तहत बेहतर शिक्षा और संसाधनों के समन्वय के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, प्रत्येक जिले में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, और अन्य सुविधाओं से युक्त 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल' खोलने की योजना है।

हालांकि, शिक्षक संगठनों, जैसे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, ने इस फैसले का विरोध किया है, इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) का उल्लंघन और ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच को सीमित करने वाला कदम बताया है। संगठनों का कहना है कि यह निर्णय गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर सकता है और स्कूलों के निजीकरण की दिशा में एक कदम है।

विपक्षी नेताओं, जैसे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, ने भी इस कदम की आलोचना की है, इसे गरीब बच्चों की शिक्षा के खिलाफ बताया है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह कदम स्कूलों की स्थिति सुधारने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है, न कि स्कूल बंद करने के लिए।

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