02/05/2026
दुईतिहाइ बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पाला मा भूमिसुधार मन्त्रालयमा आफू निकटको मुख्य सचिव सरुवा गरी भूमिसुधार ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित ऐन पास गराई झापास्थित ३३१ बिघा गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा–पट्टा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था संसदबाट पारित गराईयो।
भारतमा ब्रिटिसहरूको राज थियो। ब्रिटिसहरूले राज्य गरे। १९४७ तिर जब ब्रिटिसहरू गए, भारत बिस्तारै विकास उन्मुख भयो र नेपालबाट देश छोडेर भारत–बर्मा जानेहरूको लर्को लाग्न थाल्यो। यही विदेश जाने लहरलाई कम गर्नका लागि १९७७ तिर राणा प्रधानमन्त्रीहरूले तराईको जग्गामा बस्ती बसाल्ने सोच बनाए। जसअनुसार तराईमा भएको जंगल जसले जति फडानी गर्न सक्छ, जति क्षेत्र आफ्नो बनाउन सक्छ, त्यो व्यक्तिको नाममा उक्त जग्गा हुने उर्दी जारी गरियो। त्यसपछि पूर्वमा राजवंशी गिरीहरू, जो दरबारको नजिक थिए, उनीहरूले प्रति व्यक्ति एकडौँ–एकड जमिन जम्मा पारे।
देशमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि पञ्चायत आयो। पञ्चायतपछि राजाले यही जमिन हत्याउने हतकण्डा रोक्न भूमिसुधार ऐन २०२१ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आउनुभन्दा पहिले नै दरबार निकटका व्यक्तिहरूलाई सूचना चुहाइसकेका थिए। जसअनुसार झापामा रहेका दरबार नजिकका पञ्च जमिन्दार बुधकरण राजवंशीले यो कुरा थाहा पाइसकेका थिए। उक्त हदबन्दीको कानुनबाट बच्न अनेक तिकडम अपनाइँदै थियो।
त्यही बेला अर्का जमिन्दार शमशेर गिरीसँग बुधकरण राजवंशीको भेट हुन्छ र भूमिसुधार ऐनसम्बन्धी सूचना शमशेरलाई पनि सुनाइन्छ। त्यसबेला सरकारले ल्याएको भूमिसुधार ऐनमा एक जना व्यक्तिले तराईमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र उपत्यकाभित्र ३० रोपनी मात्र राख्न पाउने व्यवस्था थियो। त्योभन्दा बढी भए जफत गरिने अर्थात् सरकारको हुने प्रावधान थियो।
यही ऐनले अतालिएका बुधकरण राजवंशी र शमशेर गिरीले आफ्ना आफन्त सबैको नाममा ११–११ बिघा गरिसक्दा पनि फेरि ३३१ बिघा जमिन बाँकी रहने भयो। भूमिसुधार ऐनमा यदि कुनै कम्पनी, संस्था, अस्पताल, विद्यालयहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् भने उक्त जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने, तर जुन दिनबाट त्यो संस्थामा काम बन्द हुन्छ, त्यही दिनबाट सरकारको हुने व्यवस्था थियो। दरबारबाट चुहिएको सूचनाको आधारमा शमशेर गिरी र बुधकरण राजवंशीले भूमिसुधार ऐन जारी हुनु अघि नै “गिरिबन्धु टी स्टेट” नामक कम्पनी खडा गरी कम्पनीको नाममा ३३१ बिघा जग्गा राखे र उक्त जग्गामा चिया बगान स्थापना गरे।
२०४७ सालमा देशमा बहुदल आयो। दलीय व्यवस्था सुरु भएपछि दलाल र भूमाफियाहरूको उक्त जग्गामा आँखा पर्न थाल्यो। त्यही जमिनको बीच भाग भएर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गुज्रिएको छ, जसले गर्दा त्यो जग्गा झन् बहुमूल्य बन्यो। त्यसपछि स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मले उक्त जग्गा माफियाको हातमा पार्न विभिन्न प्रयास गर्न थाले।
नभन्दै, २०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५१ बिघा जमिन विभिन्न उपाय अपनाएर व्यक्तिगत नाममा सारियो, जसमा अहिलेको बिर्तामोड बसपार्क रहेको जग्गा समेत समावेश छ। सरकारमै बसेकाहरूको सहयोगका कारण राज्य नै देख्दा–देख्दै मुखदर्शक बनेको अवस्था देखियो।
प्रजातन्त्रपछिका १० वर्ष द्वन्द्व, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछिका राजनीतिक चरणहरूमा पनि यो जग्गा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङ भइरह्यो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, तर ऐन–कानुनसँग बाझिएकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र उक्त प्रयास रोकियो।
त्यसपछि फेरि माओवादी–एमाले गठबन्धन हुँदै चुनावमा गएर दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन भयो र केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। २०७२ मा रोकिएको प्रयासलाई पुनः अघि बढाउन यसपटक ऐन नै संशोधन गर्ने बाटो रोजियो। त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने थिए र मन्त्री पद्मा अर्याल। सचिवले ऐनले नदिएको काम गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई सरुवा गरी कर्णालीका मुख्य सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई उक्त स्थानमा ल्याइयो।
त्यसपछि प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्यो र केपी ओली सरकारले “जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८” जारी गर्यो, जसले जग्गा साट्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्यो। यसबाट १०० भन्दा बढी यस्तै भूमाफियाहरूलाई सहज भयो र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया तीव्र भयो।
सरकारले यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारहरूको जरैदेखि उन्मूलन गर्न अध्यादेश मार्फत द्रुत गतिमा काम गर्न केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । राष्ट्रपति बाट प्रमाणीकरण हुने बित्तिकै सरकार एक्सन मा जाने छ र यस्ता नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने जो कोही लाई दोषी देखिए निर्मम रुपमा कडा कारबाही गर्नेछ खिल निकाल्नेछ । ✅👇
